कोशीको ‘मिनी संसद्’ का सबै सभापतिहरू निर्विरोध

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाका सात वटा संसदीय समितिका सभापतिहरू निर्विरोध चयन हुने भएका छन् ।

बिहीबार सभापति पदका लागि मनोनयन दर्ता हुँदा एक–एक जनाले मात्रै उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् । सत्ता सहयात्रामा रहेका एमाले र कांग्रेसले तीन–तीनवटा समितिको सभापति लिने र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति मुख्य विपक्षी माओवादीलाई दिने सहमति गरेका थिए । सोही अनुसार बिहीबार मनोनयन दर्ता भएको हो ।

उम्मेदवारी मनोनयनको अन्तिम सूची अनुसार प्रदेशको अर्थ समितिको सभापतिमा कांग्रेसका विनोद राई वान्तावाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ । उनको प्रस्तावक मानबहादुर लिम्बू र समर्थकमा एमालेका ज्ञानेन्द्र सुवेदी छन् । 

सुशासन तथा योजना समितिमा कांग्रेसकी खगेश्वरी पौड्यालको एकल उम्मेदवारी परेको छ । उनको प्रस्तावकमा हिमाल कार्की र समर्थक एमालेकी मीना श्रेष्ठ छन् । सार्वजनिक लेखा समितिमा माओवादीका राजन किराँतीको एकल उम्मेदवारी परेको छ । एमालेका रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक र एमालेकै छविलाल चुडालले समर्थन गरेर उनको एकल उम्मेदवारी परेको हो । 

त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको नेतृत्व एमालेका रामदेव यादवले गर्ने भएका छन् । समिति सभापतिमा उनको एकल उम्मेदवारी पर्दा जयप्रकाश चौधरी प्रस्तावक र कांग्रेसका खगेनसिंह हाङ्गाम समर्थक बसेका छन् ।

प्रदेशको प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समितिमा एमालेका होमबहादुर थापाको एकल उम्मेदवारी परेको छ । उनको प्रस्तावकमा खड्गबहादुर बस्नेत र समर्थकमा कांग्रेसकी लीलाकुमारी राई छन् । 

सामाजिक विकास समितिमा कांग्रेसका गयानन्द मण्डल गनगाईको एकल उम्मेदवारी परेको छ । इस्राइल मन्सुरी प्रस्तावक र समर्थकमा एमालेका तिलचन पाठक छन् । 

त्यसैगरी प्रदेशको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिको सभापतिमा एमालेकी कमला दर्नालको एकल उम्मेदवारी परेको छ । उनको प्रस्तावकमा रमेशकुमार बस्नेत र समर्थकमा कांग्रेसका भुपेन्द्र राई छन् । 

शुक्रबार यी सबै समितिहरूको बैठक आयोजना गरिएको र त्यसले सभापति चयनको औपचारिकता पूरा गर्ने प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । ‘शुक्रबार दिउँसो दुई बजे सभापतिज्यूहरूले सपथ गर्नुहुनेछ’, उनले भने । भनिन्छ, संसदीय अभ्यासको खास काम समिति अर्थात ‘मिनी संसद्’ भित्रै हुन्छ ।

संसद् त कार्यव्यवस्थाको रिहर्सलबाट चल्ने हो । यसको अर्थ समितिको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, यही महत्वपूर्ण समितिहरू भने लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन थिए । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको २१ महिनापछि प्रदेशका मिनी संसद्ले नेतृत्व पाउन लागेका हुन् ।

प्रदेशसभाले २१ महिनाभित्र ६ वटा सरकार बनाइसके पनि विषयगत समितिको नेतृत्व भने चयन गर्न सकेको थिएन । हालसम्म ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका थिए ।