अध्यादेश कानुनी औजार कि सत्ता लम्ब्याउने अस्त्र ?

अध्यादेश एक अस्थायी कानुन हो ।  संसदको सत्र नरहेको  समयमा विपरीत परिस्थितिबाट मुलुकको निकासका लागि संविधानमा अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य कानुनको रिक्तता हुन नदिनु हो । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको

अध्यादेशको मस्यौदालाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संसद्ले पारित गरेको अधिनियम समान हैसियत अङ्गीकार गर्छ । अध्यादेश नामक अस्त्र कार्यपालिकालाई प्रदान गरिएको आपत्कालीन शक्ति हो । यदि, पार्टीको हित, विपक्षी दललाई निरुत्साहित पार्ने, पार्टी फुटाउने र व्यक्ति विशेषको  स्वार्थपूर्तिका लागि अध्यादेशलाई प्रहार गर्ने मनसाय राखेर जारी गरेको छ भने संविधानले दिएको सो अधिकारको दुरुपयोग हुन्छ ।

कुनै पनि मुलुकमा कार्यपालिका संसदलाई छलेर अध्यादेशको उपयोगतर्फ केन्द्रित भयो भने संसदीय प्रणालीको भूमिका ओझेलमा पर्ने खतरा उत्पन्न हुन्छ । नेपालमा संविधानसभाबाट निर्मित संविधान जारीपछि पनि अध्यादेशको प्रयोग निरन्तर रुपमा भइरहेका छन् । सत्तापक्षको अध्यादेशमार्फत चाहना पूर्तिपछि अधिकांश अध्यादेश निस्तेज भएको वा बाध्य भएर सरकारलाई फिर्ता लिनु परेको छ ।

६० दिनभित्र संसदको दुवै सदनबाट पारित हुन नसकेपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । तर, सो अवधिभित्र अध्यादेशले जारी गरेको कानुनको आधारमा सम्पादन भएका कार्य रद्द हुँदैन । उदाहरणस्वरुप, दल विभाजनसम्बन्धी संविधानमा दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय सदस्यको ४० प्रतिशत सदस्यले कुनै नयाँ दल वा अन्य पार्टीमा समाहित हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, सरकार टिकाउनका लागि दुईपटक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर दल फुटाउनका लागि मात्र २० प्रतिशत व्यवस्था गर्यो । त्यो कारण एमाले र राष्ट्रिय जनता दल विभाजित भएका थिए । त्यसपछि, सो अध्यादेश निष्क्रिय भयो । दल फुटाइयो, अर्कोतर्फ, ४० प्रतिशतको व्यवस्थापनि यथावत रह्यो । अर्थात्, सर्प पनि मर्यो, लठ्ठी पनि भाँचेन भन्ने किसिमका लोकोक्ति चरितार्थ अनेकौं पटक भएको देखिन्छ । 

नेपालमा यस्तै किसिमका फाइदा देखेर अधिकांश अध्यादेश जारी गरिएको पाइएको छ । वास्तवमा, राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरी ठानेर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हो । अध्यादेशको दुरुपयोगले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतामाथि आघात नपरुन् भनेर सरकारलाई सजग रहनुपर्छ । केही दिनअघि, केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा पाँचवटा अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरे ।

यी अध्यादेश देशको लागि अविलम्ब नै चाहिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल नभएको गुनासो सत्तापक्ष भित्र पनि सुनिन्छ । अर्कोतर्फ, विपक्षी दलले सरकारले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत जनतामाथि निरङ्कुश शासन लाद्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् । सरकारले के कस्ता अध्यादेश ल्याएको सम्बन्धमा सर्वसाधारण जनता खासै सरोकार नराखेपनि पक्ष र विपक्षमा तर्कवितर्क निरन्तर रुपमा जारी छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका सांसदलाई अध्यादेशको पक्षमा उभिन निर्देश गरेको छ । सरकारको प्रमुख घटक कांग्रेस भएकाले अध्यादेशको मुख्य उद्देश्यको सन्दर्भमा सभापति देउवाले पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने थियो । त्यो नगरिकन अध्यादेशको पक्षमा सवैलाई एकजुट भएर बोल्न आदेश जारी गर्यो ।  लोकतान्त्रिक चरित्र बोकेका पार्टीभित्र स्वस्थ्य रुपमा तर्कवितर्क हुनुपर्छ । यदि, नभएको खण्डमा शीर्ष नेतामा हेपहा मनोवृति छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । त्यसो नहुँदा सांसदको हकमाथि कुठाराघात भएको रुपमा सम्झनुपर्छ ।  

सभापति देउवाले सांसदहरुलाई अध्यादेशको पक्षमा उभिन निर्देशन दिए पनि गत, सोमवार कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा अध्यादेशबारे सरकारले पार्टीका सांसदसँग कुनै छलफल नहुँदा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । पार्टीबाट बनेका मन्त्रीहरु पनि जानकारी गराउन उचित न ठानेको भनेर गुनासो गरेका थिए । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले दोस्रो दिनको बैठकमा १७ जना सांसदले सो सम्बन्धमा गुनासा गरेको पत्रकारहरुलाई जानकारी गराएका हुन् ।

केही दिनअघि विराटनगरमा डा शेखर कोइरालाले पनि अध्यादेश ल्याउनु नहुने भनेर पत्रकारबीच आफ्ना धारणा राखेका थिए । संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान नगरी हठात अध्यादेश ल्याएपछि सरकारलाई दरिलो रुपमा आफ्नो पक्ष राख्नुपर्ने हो । हुन त, सत्तापक्षले अध्यादेशको औंचित्यमाथि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । सोही सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौंडेल सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, उत्पादन, उत्पादकत्व र कुल गार्हस्थ उप्पादन(जीडीपी) मा बृद्धि ल्याउनका लागि अध्यादेश ल्याएको जानकारी गराउँदै आइरहेका छन् । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका निराशा, शिथिलता र हतोत्साहित मनोविज्ञानबाट मुलुकलाई निकास दिनका लागि अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री पौंडेलको अभिव्यक्ति भनेको सरकारको अधिकारिक धारणा हो भनेर बुझ्नु पर्दछ । त्यस आधारमा, मुलुकको अर्थतन्त्र निराशान्मुख भनेर सरकारले स्वीकार गरेको पुष्टि हुन्छ । अर्थतन्त्र विकट परिस्थितिमा फसेको छ भने निकासका लागि के के कानुन चाहिन्छ भनेर संसद्मा स्वस्थ्य ढङ्गले छलफल हुनुपर्ने थियो । संसद् सचिवालयको संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाले एक वर्षअघि एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

नेपालमा ‘अध्यादेशः व्यवस्था र अभियास प्रतिवेदन २०७९’ मा नेपालमा समय समयमा अध्यादेशको भरमा शासनगर्न खोज्ने प्रवृति देखापरेको भनेर उल्लेख गरेको थियो । संसद् नबसेको अवस्थामा तत्काल नगरी नहुने कुनै कामका लागि कानुन चाहिएको छ भने संविधानले त्यसको पूर्तिका लागि अध्यादेशको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले दिएको सो अधिकारलाई कार्यपालिकाले सत्ताहितको लागि पटक–पटक दुरुपयोग गरेकाले संसदीय प्रणालीमाथि नै आघात पर्न थालेको भनेर बारम्बार प्रश्न उठेको हो ।

नेपालमा २०१५ सालदेखि नै अध्यादेश जारी भएको इतिहास छ । २०१६ सालमा पाँचवटा र २०१७ सालमा दुईवटा अध्यादेश जारी भएको थियो । २०१९ सालमा पञ्चायती व्यवस्था आएपछि २०४६ सालको अवधिसम्ममा ६४ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए । २०४८देखि २०५९सम्म ३० वटा, २०६० सालमा २७ वटा, २०६१ सालमा ३३ वटा, २०६२ मा ७९ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए । 

२०६३ को अवधिसम्म आइपुग्दा १८२ वटा अध्यादेश जारी भएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अन्तरिम संविधानको काल २०७२ सम्म ३९ वटा अध्यादेश जारी भएको देखिन्छ । नयाँ संविधान जारीपछि २०७४ सालमा तीनवटा, २०७५ सालमा पा“चवटा, २०७७ सालमा ११ वटा २०७८ सालमा २८ वटा अध्यादेश जारी भयो । सो अवधिमा दुईपटक संसद् विघटनको सिफारिस तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए । अदालतले दुवैपल्ट संसद् विघटनको सिफारिसलाई बदर गर्यो ।

त्यसपछि, पनि अध्यादेश जारी भइनै रह्यो तुलनात्मक रुपमा कम भयो । २०७९ सालमा दुईवटा अध्यादेश जारी भएको थियो । २०८० सालमा सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो । जारी भएका अध्यादेशमध्ये थोरे सङ्ख्याका अध्यादेशहरु मात्रै कानुनको रुपमा परिणत भयो । २०७२मा जारी नयाँ संविधानपछि पाँच वर्षको अवधिमा ४९ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए । त्यसमध्ये मात्रै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ऐनमा रुपान्तरित भएको संसद् सचिवालयको अध्ययन समितिले देखाएको छ । २०७७ देखि २०७८ सालको अवधिमा एउटै अध्यादेशलाई चार पटक जारी हुनु अनौंठो घटना हो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यौंन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौंजदारी कसुर तथा फौंजदारी कार्यविधि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश, तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ अध्यादेश र नेपाल प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) अध्यादेश जारी गरेका थिए । यी अध्यादेशहरु १२ असोज २०७२, २१ मङ्सीर २०७७, २१ वैशाख २०७८ र १५ मङ्सीर २०७८ गरी चारपटक जारी भएका थिए ।

एउटै अध्यादेश पटक–पटक जारी हुनु भनेको संविधान र कानुनको मर्म अनुकुल नभएको सो अध्ययनले देखाएको छ । एउटै प्रकारका अध्यादेश पटक–पटक ल्याउने तर, त्यसलाई संसदमा लगेर ऐन बनाउने तदारुकता नदेखिएको हो । यो तथ्यले नेपालको शासन व्यवस्था र प्रजातन्त्र प्रणालीको चित्रण गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
 नेपालमा २००८ सालमा पहिलो बजेट प्रस्तुत भएको थियो । वितेको ७३ बर्षको अवधिमा ११पटक बजेटपनि अध्यादेशमार्फत जारी भएका छन् ।

अध्यादेशको उद्देश्य
अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउनका साथै निराशालाई आशामा परिणत गर्नका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको सत्तापक्षको धारणा छ । तर, सरकारको धारणाप्रति प्रतिपक्षले अध्यादेशमार्फत ओली शासन चलाउन खोजेकाले विरोधमा उत्रनुपरेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीको बोलाई र हेराइमा फरक छुट्टयाउन नसकेको कारण प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोड्नु पर्यो ।

सरकार हेरफेरको सन्दर्भमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीसमक्ष जिज्ञासा राख्दा, ‘सँगै बाँच्ने, मरेपछि सँगै घाट जाने’ भन्ने भावनात्मक कुरा गरेर विश्वासमा ल्याएको चौंबीस घण्टा नवित्दै प्रचण्डलाई छोडेर स्वयं प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तसर्थ, ओलीको नजर कतातिर छ भन्ने आंकलन गर्न नसक्ने अवस्थामा अध्यादेशभित्र ओलीको कुनै न कुनै षडयन्त्र छ कि भन्ने सोचाई पनि देखिन्छ ।

भारतमा सन् १९५०मा संविधान जारी भएको थियो । यो पचहत्तर वर्षको अवधिमा आठसयको हाराहारीमा अध्यादेश जारी भएको छ । पछिल्लो समय भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘तीन तलाक’ सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यो अध्यादेशले भारतमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको थियो । भारतमा अध्यादेश जारीपछि ६ महिनाभित्र संसद्को दुवै सदनबाट पारित गराउनुपर्छ ।

सो अवधिभित्र भारतमा उक्त अध्यादेशले दुवै सद्नबाट पारित भई कानुनी मान्यता पाएको हो । त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । नेपालमा बढीमा साठी दिनको प्रावधान छ । सो अवधिभित्र संसद्को दुवै सदनबाट पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ले सङ्घीय सरकारलाई र धारा २०२ले प्रदेश सरकारलाई अध्यादेशको लागि सिफारिसको अधिकार दिएको छ । 
अध्यादेशमा के छ ?
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले व्यवसायिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका लागि कानुन सुधार कार्यदलको सिफारिसको आधारमा  विभिन्न अध्यादेश अघि बढाएको हो । उद्यम व्यवसायमा देखिएका कानुनी झन्झट हटाउन, अन्तर मन्त्रालय र विभागबीच कार्य सम्पादन चुस्त दुरुस्त बनाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत पहल गरेको देखिन्छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत २९वटा कानुनलाई संशोधन गरेका छन् । सरकारले आर्थिक र व्यवसायिक सुधार र लगानी अभिबृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत विभिन्न ११ वटा कानुन र सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेशमा १३ वटा कानुन, भूमिसम्बनधी अध्यादेशअन्तर्गत तीनवटा कानुन संशोधन भएका छन् ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधनगर्ने अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिकसेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधनगर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिबृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ । 

सरकारलाई भ्रम हटाउनका लागि अध्यादेशको पारदर्शिता, स्पष्टता र जनसरोकारको विषयमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनु पर्छ । अर्कोतर्फ, सरकारले ल्याएको अध्यादेश सवै गलत मनसायकै हुन्छ भन्ने सोच राख्नु पनि गलत हो ।