बनाइयो फलफूल तथा तरकारी थोक बजार, बन्यो प्रदेश सभा सचिवालय

विराटनगर । छ वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रयोगविहीन बनेको कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजारमा उद्देश्य विपरीत प्रदेशसभाको कार्यालय सञ्चालनको तयारी गरिएको छ । 

जेनजी आन्दोलनका क्रमका कोशी प्रदेशसभाको सचिवालय र सभाहल लगायतका संरचनामा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएपछि प्रयोगविहीन रहेको  तरकारी बजारमा प्रदेशसभा सञ्चालनको तयारी गरिएको हो ।

कृषिजन्य उत्पादन प्रदर्शन तथा खुद्रा व्यापारीका लागि दैनिक रुपमा फलफूल तथा तरकारी बिक्री गर्ने उद्देश्यले बजार स्थापना गरिएको थियो । 

स्थापना गरिएको बजारका संरचना सुरुदेखि नै प्रयोगविहीन भएपछि अहिले आएर प्रदेशसभाका लागि हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो । 

विसं २०७५ चैत ३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मोरङ कटहरी गाउँपालिका–१ जमटोकीमा कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजारको उद्घाटन गरेका थिए । झण्डै १५ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्र्माण गरिएको बजार उद्घाटन भएपछि सञ्चालनमै आउन सकेन । 

कृषि बजारमा एक हजार ४८८ वर्ग मिटरमा १७ वटा थोक पसल राख्ने ठाउँ छन् । १३८ वर्ग मिटरमा खुद्रा पसल राख्न मिल्ने गरी संरचना निर्माण गरिएको छ । फोहोर संकलन र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै यार्ड पनि छ । 

बजारमा दैनिक ४४ हजार ९६६ मेट्रिक टन तरकारी र ८ हजार ७०३ मेट्रिक टन फलफूल बिक्री गर्न सक्ने क्षमता छ । तर उद्घाटन भएको लामो समयसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसकेपछि उक्त संरचनामा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीचको सहमतिका आधारमा कोशी प्रदेशसभा सचिवालयमा रुपान्तरण गरिएको हो ।

यसअघि बजार सञ्चालनका लागि स्थानीय तह जिम्मेवारी दिए पनि अहिले पुनः प्रदेश सरकारले नै प्रयोग गर्न लागेको हो । बजारका लागि निर्माण गरिएका संरचना प्रयोगविहीन हुनुभन्दा सरकारकै कुनै न कुनै कार्यालय सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने निश्कर्षसहित यहाँ प्रदेशसभा सचिवालय सार्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी निरोज ढकालले बताए । 

ढकालका अनुसार कृषि बजारको प्रशासनिक भवनमा प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, सचिवलगायतका कर्मचारीको कार्यकक्ष रहने छ । 

एउटा सेडभित्र विभिन्न समितिका सभापतिको कार्यकक्ष, दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरूको कार्यकक्ष रहने छ । त्यसैगरी मध्यस्तरको गोदाम घरलाई भने प्रदेशसभाको हलका रुपमा पुनःनिर्माणको पनि तयारी गरिएको उनको भनाइ छ ।

सञ्चालनको असफल प्रयास

निर्माण भएको छ वर्षसम्म बजार सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले पटक–पटक प्रयास गरे पनि असफल भयो । सबैभन्दा पहिले कटहरी गाउँपालिकाले आंशिक रूपमा तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरेको थियो । गाउँपालिकाले हाल उक्त स्थानमा साप्ताहिक रुपमा हाट बजार भने सञ्चालन गरिरहेको छ ।

कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले प्रदेश सरकारले फलफूल तथा तरकारी थोक बजार सञ्चालन गर्न नसकेपछि गाउँपालिकाले पहल गरेर पहिलो चरणमा आंशिक र बिस्तारै पूर्ण रूपमा तरकारी बजार सञ्चालनको तयारी भइरहेको यसअघि बताएका थिए । 

गाउँपालिकाले तरकारी बजारका रुपमा विकास गर्न खोजेको संरचनालाई अहिले बाध्य भएर प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मा लाउनुपर्ने अवस्था बनेको उनको भनाइ छ ।

उक्त स्थानमा हाटबजार लगाउन कटहरी गाउँपालिकालाई कोशी प्रदेश सरकारकै उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री भक्ति सिटौलाले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर अख्तियारी दिएका थिए । 

गाउँपालिकालाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुअघि भने प्रदेश सरकारले ‘कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार सञ्चालन नियमावली २०७७’ बनाएर विराट कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण विशिष्टीकृत सहकारी संघमार्फत कृषि बजार सञ्चालनको प्रयास भएको थियो । 

उक्त सहकारी संघसँग सम्झौतालगत्तै थप मर्मतका लागि भन्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग ४१ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरिएको थियो । तर सञ्चालनको प्रारुप तयार हुँदा मर्मत सम्भारको काम हुन सकेको थिएन ।

किन बन्यो तरकारी थोक बजार ?

कटहरी–१ स्थित जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयको नाममा रहेको ४ बिघा २ कठ्ठा २ धुर र १८ कठ्ठा ऐलानी जग्गामा कृषि बजार निर्माण गरिएको थियो । बजारमा थोक तथा खुद्रा बिक्री कक्ष, क्यान्टिन, किसानलाई आरामकक्ष, प्रशासनिक भवन, शौचालय, पार्किङलगायत पूर्वाधार निर्माण गरिएका छन् ।

प्रदेश राजधानी विराटनगरको मुख्य बजारभित्र रहेको गुद्री बजार (तरकारी बजार) लाई स्थानान्तरण गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ संघीय सरकार अन्तरगतको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) परियोजनाले यो कृषि बजार निर्माण गरेको थियो । निर्माण सम्पन्न भएपछि गुद्री बजार सार्ने तयारी गरिएको थियो ।

बजार व्यवस्थापनका लागि कार्यालय कक्ष, कोल्डस्टोर लगायतका संरचना निर्माण भएका छन् । 

तर विराटनगरको गुद्री बजारका व्यापारीहरूले भने विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाको जग्गा भाडामा लिएर व्यापार सुरु गरेपछि यहा“को संरचना प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको हो । 

कोशी प्रदेशसभा सदस्य भीम पराजुली भने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच कृषि बजार सञ्चालनका लागि एक अर्कामा विश्वासको वातावरण बन्न नसक्दा कृषि बजारको संरचना प्रयोगविहीन बनेको बताए ।

विराटनगर महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख समेत रहेका पराजुलीले कृषि बजार सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरूले आफ्नो भूमिका खोजे र आफ्नै कार्यकालमा सञ्चालनको प्रयास गरे पनि प्रदेश सरकारले नै भूमिकाविहीन बनाउन खोज्दा खण्डहरमा परिणत भएको टिप्पणी गरे ।

उद्घाटन भएको दुई वर्षपछि कृषि बजार सञ्चालनको प्रयास गर्दा पनि असफल बनेपछि प्रदेश सरकारले विशिष्टीकृत सहकारी संघलाई सञ्चालनको जिम्मा लगाएको थियो । 

सञ्चालनको एक वर्ष भाडा नतिर्ने गरी पाँच वर्षका लागि सहकारी संघलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिए पनि संघले समेत बजार सञ्चालन गर्न सकेन । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले यसअघि कृषिमन्त्री हुँदा मन्त्रालयको सहयोगमा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी र फलफूल ढुवानीका लागि एकथान पिकअप भ्यान समेत उपलब्ध गराएकोमा त्यो प्रयास पनि अलपत्र परेको थियो ।

‘सरकारले सहयोग त गर्यो, तर न किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा बिक्री गर्न ल्याए, न त कुनै व्यापारी नै कृषि बजारमा पुगेर खरिद गरे’, मन्त्री मगरले भने, ‘गुद्री बजार सञ्चालन गर्न न व्यवसायी तयार भए, न स्थानीय सरकार तयार भयो, आग्रह गर्ने र छलफल गर्ने भन्दै सरसल्लाहमै अहिलेसम्म आइपुग्यो ।’

उक्त कृषि बजारमा १५ मेट्रिक टन क्षमताको कोल्डस्टोर समेत निर्माण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषी आधुनिकरण परियोजना कार्यान्वय एकाइ मोरङ र कटहरी गाउँपालिकाले २४ लाख ३२ हजार ४०९ रुपैयाँ लागतमा कोल्डस्टोर निर्माण गरेका हुन् । तर कोल्डस्टोर पनि पूर्ण रुपमा प्रयोगमा आएको छैन । 

‘किसानको उत्पादन खेर नजाओस् भन्ने उद्देश्यले कोल्डस्टोर निर्माण गरेका थियौं, बजार नै सञ्चालनमा आउन नसकेपछि यसको उचित किसिमले प्रयोग पनि हुन सकेन’, कटहरी–१ का अध्यक्ष हरिनारायण राजवंशीले भने ।
गाउँपालिकाले कटहरीसहित छिमेकी जहदा गाउँपालिकाका किसानलाई समेत लक्षित गरेर कृषि जोन क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । 

कटहरीको २, ३, ४ र ६, जहदाको ३ र ४ नम्बर वडालाई समेटेर ८ सय हेक्टर जग्गामा तरकारी जोन घोषणा गरे पनि आफ्नै पालिकाभित्रको तरकारी बजारलाई सोच अनुसार सञ्चालन हुन नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष देवराज चौधरीले बताए । 

कृषि जोन क्षेत्रका किसानले उत्पादन भएको बस्तुलाई नै बिक्री वितरण अघि आवश्यक भण्डार गर्न कोल्ड स्टोर निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ ।

आधुनिक कृषि बजारको अभाव

संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकार हुँदै तरकारी तथा फलफूल बजार सञ्चालन स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आएको थियो । 

विराटनगर, कटहरीलगायतका क्षेत्रका साना किसान र कृषि वस्तुका थोक तथा खुद्रा व्यापारीको हितका लागि निर्माण गरिएको कृषि बजारमा प्रदेश सभा सञ्चालन हुने भएपछि प्रदेश राजधानी विराटनगरमा आधुनिक कृषि बजारको अभाव पुनः कायमै रहने भएको छ ।

निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भए पनि कृषि बजार पूर्ण रुपमा प्रयोगमा नै नआई खण्डहर बनेको थियो । व्यवसायीहरूले भने निर्माण गरिएको तरकारी बजारमा व्यापारीहरूका लागि आवश्यक बिक्री पसलको मूल्य महंगो भएको गुनासो गरेका थिए । 

एउटै हलभित्र धेरैजना व्यवसायीहरू बस्नुपर्ने भएकोले आफ्नो मालवस्तुको सुरक्षामा समस्या हुँदा निजी जग्गा भाडामा लिएर अलग–अलग बिक्री केन्द्र खोल्नुपर्ने बाध्यता बनेको बताए ।