आयो १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट

विराटनगर । निजी क्षेत्रलाई उत्साही तुल्याउने घोषणा गर्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट बिहीबार ल्याएको छ । संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेका हुन् । 

सरकारले चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

उक्त बजेट यस वर्षको सुरुको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले बढी र संशोधनको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी हो । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

आउँदो बजेटका लागि स्रोतका रूपमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब, बाह्य ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र अनुदानबाट ५३ अर्ब रूपैयाँ जुटाउने अनुमान सरकारले गरेको छ । 

अर्थमन्त्री पौडेलले पेश गरेको बजेट वक्तव्यमा कोशी प्रदेशका केही महत्वपूर्ण आयोजनाहरू समेटिएका छन् । 

सुनसरीमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणदेखि लेउती–मुलघाट सुरुङमार्गसम्म अनि विराटनगरस्थित गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला निर्माणदेखि झापाको चारआलीबाट सिलिगुढीसम्म पाइपलाइन विस्तारका योजना बजेटमा उल्लेख छन् । 

उद्योग, आयात, निर्यातलगायतका विषयमा गरिएको प्रबन्धले कोशीको निजी क्षेत्र उत्साही देखिएको छ । 

सरकारले चारआली–सिलिगुडी पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । 

झापाको चारआलीदेखी भारत पश्चिम बङ्गालको सिलिगुडीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । 

भण्डारणसहितको प्रबन्ध गर्ने बजेटमा जनाइएको छ । त्यसैगरी सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा सबै प्रकारका खेल खेलाउन मिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । 
दमक नजिकैको लखनपुरमा आदिवासी रंगशाला भने अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा छ । 

आदिवासी समुदायको चिहान हटाएर निर्माण थालिएको रंगशालाको नाम फेरेर यसअघि ओली नेतृत्वकै सरकारले मदन भण्डारी रंगशाला नाम राखेपछि विवाद भएको थियो । 

प्रस्तुत बजेटमा बनाउने भनिएको रंगशाला आदिवासी रंगशाला नै हो कि अर्को भन्ने प्रष्ट छैन । 

मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला र रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर क्रिकेट रंगशालाको निर्माणका लागि ४२ करोड विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । 

यसैगरी सरकारले नयाँ बजेटमार्फत सोलुखुम्बुमा ‘हाई अल्टिच्यूट स्पोर्टस स्टेडियम’ बनाउने योजना अघि सारेको छ भने रानी विराटनगर इटहरी हुँदै किमाथांका जोड्ने व्यापारिक मार्ग निर्माणको गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।  

साथै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत काँकडभिट्टा–लौकही सडक चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, कोशी करिडोर विस्तार, अरुण करिडोरको चतरा–लेगुवा सडक निर्माण, तमोर कोरिडोर र मेची राजमार्गलाई स्तरोन्नति योजना पनि बजेटले समेटेको छ । 

यसैगरी झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेल्धुरा जोड्ने पुष्पलाल मार्गलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ भने झापाको भद्रपुर र ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलको क्षमता विस्तारका लागि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ । 

हरेक वर्षजसो विराटनगर विमानस्थलको क्षमता बढाउने विषय भने यसपटकको बजेटबाट गायब छ । 

बरु तेह्रथुमको चुहानडाँडा र उदयपुरको सगरमाथा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजनालाई बजेटले समेटेको छ । सरकारले कोशी टप्पुदेखि सगरमाथा र केचनादेखि पाथीभरासम्म पदमार्ग सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । 

नबन्ने भयो रेलमार्ग 

रेलमार्ग निर्माणका लागि भन्दै सरकारले पाँच वर्षअघिदेखि रोक्का राखेको कांकडभिट्टादेखि पश्चिम इनरुवासम्मको सर्वसाधारणको जग्गा फुकुवा हुने भएको छ । योसँगै रेलमार्ग बनाउने योजना स्थगित भएको छ । 

नयाँ बजेटमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

सरकारले रेलमार्ग बनाउन भन्दै झापा, मोरङ र सुनसरीका  सर्वसाधारणका जमिन रोक्का राखेको थियो ।  २०७७ जेठदेखि ती जमिन रोक्का थिए । 

रेलमार्गका लागि सरकारले २०७७ जेठदेखि ती जग्गा रोक्का राखेको थियो । सर्वसाधारण मुआब्जा माग्दै लामो समयदेखि आन्दोलनमा थिए । 

नयाँ बजेटमा कांकडभिट्टादेखि इटहरीसम्मको जमिन फुकुवा गर्ने व्यवस्था भएपछि उनीहरूले मुआब्जा नपाउने भएका छन् । 

सरकारले तीनै जिल्लाका मालपोत कार्यालयमार्फत झापामा दुई हजार चार सय ५७, मोरङमा एक हजार ६ सय ३८ र सुनसरीमा एक हजार तीन सय २९ कित्ता गरी पाँच हजार चार सय २४ कित्ता जग्गा रोक्का गरेको थियो । 

सरकारले तत्कालीन अवस्थामा रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिन २६ अर्बभन्दा बढी रकम चाहिने भन्दै बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो । 

कांकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गमा तीन जिल्लाका १८ पालिकाअन्तर्गत ६३ वटा वडा प्रभावित भएका थिए । ती वडाको ५ सय १८ दशमलव ६९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य, ५६ दशमलव ६१ हेक्टर जल क्षेत्र, ३३ हेक्टर बस्ती र १९ दशमलव ६० हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित हुने भनिएको थियो ।

कांकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग निर्माणका क्रममा ५ सय १२ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन र ५३.६१ हेक्टर बस्ती प्रभावित हुने भएपछि ती जग्गाहरू रोक्का राखिएका थिए । 

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन २०६७ साउनमा भारतीय कम्पनी राइट कन्सल्ट्यान्टले सम्भाव्यता अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले २०६८ असार १ गते रेल विभाग स्थापना गरेको थियो ।

 
हट्यो अग्रिम आयकर

सरकारले विभिन्न वस्तुमा लिदै आएको अग्रिम आयकरको व्यवस्था खारेज गरेको छ । नयाँ बजेटले खाद्यान्न, गेडागुडी फलफूल लगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य दुग्धजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरेको हो ।

आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत जीवित जन्तु, मासु, माछा, फलफूल, जडीबुटी, दाल, दुग्धजन्य पदार्थ, अण्डा, मह, खाद्यान्न, मैदा, आटा, पीठो र वनस्पति उत्पादनमा आयात मूल्यको १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाइएको थियो । 

यसैगरी सरकारले आयात निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीले एक्जिम कोड लिदा राख्नुपर्ने ३ लाख बैंक ग्यारेण्टीको व्यवस्था खारेज गरेको छ । 

त्यस्तै अस्थायी पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानीका साधन र उपकरणमा भन्सार विन्दुमा महसुल संकलन गरेपश्चात नेपालभित्र यात्रा गर्दा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट प्रवेश शुल्क, रूट दस्तुर वा अन्य कुनै महशुल असुल उपर गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले कोशी प्रदेशसहित मुलुकभर एक दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरू गर्ने घोषणा गरेको छ । अपर अरूण, किमाथांका अरूण, तमोर, सुनकोशी–३ जलविद्युत आयोजना लगायतका आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा सरकारले गरेको हो । 

यी हुन् राजस्व छुट र सहुलियत पाएका क्षेत्र 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि विभिन्न २१ क्षेत्रमा राजस्व छुट र सहुलियतको घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ । 

बजेटअनुसार आइटी सेवा निर्यातबाट प्राप्त आयमा ७५ प्रतिशत कर छुट हुनेछ । त्यस्तै विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आयमा ५ प्रतिशत कर लाग्नेछ । 

१ करोडभन्दा कम वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको बजेटले  ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई मेसिनरीमा कर छुट दिने र ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने नीति लिएको छ ।

त्यस्तै फुटबल, क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लिने उल्लेख भएको बजेटले इलेक्ट्रिक बाहन चार्जिङ उपकरण उत्पादनमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिने भएको छ । 
काठ सिजनिङ, जैविक मल उत्पादनका लागि मेसिनरीमा कर छुट, श्रवणयन्त्रमा भ्याट छुट, एम्बुलेन्स पैठारीमा मूल्य सीमा हटाउने बजेटमा उल्लेख छ ।