घोषणापत्र : सपनाको पुलिन्दा कि समृद्धिको मार्गचित्र

आजको नेपाली राजनीति जनताको दृष्टिमा भाषण, आरोप–प्रत्यारोप, व्यक्तिगत इगो र सत्ताकेन्द्रित खेलमै सीमित हुँदै गएको अनुभूति व्यापक रूपमा देखिन्छ  । यस्तो अवस्थामा देशलाई कुन दिशातर्फ लैजाने ? र जनताको जीवनमा के परिवर्तन ल्याउने ? भन्ने आधारभूत प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिन सक्ने लिखित दस्तावेजको आवश्यकता पर्न जान्छ  ।

 यही आवश्यकता पूरा गर्ने प्रमुख माध्यम हो—चुनावी घोषणापत्र  । त्यसैले ‘आत्मनिर्भर नेपाल, समृद्ध नेपाली’ भन्ने मूल नारामा आधारित राजनीतिक घोषणापत्र आजको समयको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ  ।

चुनावी घोषणापत्र भनेको के हो ?
चुनावी घोषणापत्र भनेको कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले चुनाव जितेपछि जनताका लागि के–के काम गर्नेछु भनेर सार्वजनिक रूपमा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता हो । यो केवल चुनावी वाचा मात्र होइन, सत्ता प्राप्तिपछि जनताले सरकारसँग जवाफ माग्न सक्ने आधार पनि हो ।  

घोषणापत्रमा देश र समाजप्रतिको दृष्टिकोण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र विकासका नीति तथा कार्यक्रम, कानुनी–आर्थिक सुधारका योजना, साथै दलको विचारधारा र प्राथमिकता समेटिएका हुन्छन् ।

 मतदाताले कसलाई मत दिने भन्ने निर्णय पनि धेरै हदसम्म घोषणापत्रकै आधारमा गर्छन् । त्यसैले भाषणभन्दा घोषणापत्र बलियो हुन्छ, किनकि यसले नीति र कार्यक्रमको स्पष्ट दिशा देखाउँछ ।  साधारण शब्दमा भन्नुपर्दा—भोट माग्दा जनतालाई दिइने लिखित वाचा नै चुनावी घोषणापत्र हो ।

विकसित र विकासोन्मुख देशमा घोषणापत्रको फरक
विकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा राजनीतिक घोषणापत्रको विश्वसनीयता, कार्यान्वयन र वैधतामा स्पष्ट अन्तर देखिन्छ ।  विकसित देशहरूमा घोषणापत्र तथ्य, स्रोत, बजेट र समयसीमामा आधारित हुने भएकाले यथार्थपरक र विश्वासयोग्य हुन्छन् ।

बलियो राज्य संयन्त्र, सक्षम प्रशासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सक्रिय संसद र प्रभावकारी लेखा परीक्षण प्रणालीका कारण घोषणापत्रको कार्यान्वयन, र त्यस मुताविक हुने बहसमा निरन्तर अनुगमनमा रहन्छ, र असफल भए राजनीतिक तथा नैतिक जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्छ ।

यसको विपरीत धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा घोषणापत्र लोकप्रियता बढाउने आकर्षक नारा, राजनितिक बहस र अस्पष्ट प्रतिबद्धतामा सीमित हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । कमजोर संस्था, राजनीतिक अस्थिरता, सता केन्द्रित गठबन्धनको दबाब र व्यक्तिकेन्द्रित सत्ता अभ्यासका कारण घोषणापत्र कार्यान्वयन प्राथमिकतामा पर्दैन । फलस्वरूप शासनप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै जान्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र घोषणापत्रको प्रभाव
संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतीय निर्वाचनका बेला दलले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रले आन्तरिक मात्र होइन, विदेश नीतिमा समेत गहिरो प्रभाव पार्ने भएकाले विश्वका अन्य देशहरूले समेत त्यसलाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्छन् । 

चुनाव जितेपछि राष्ट्रपतिले घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार नीति कार्यान्वयनमा लैजान्छन् । अमेरिका मात्र होइन, रूस र चीनजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा पनि पार्टी वा उम्मेदवारको घोषणापत्रले विश्व राजनीतिमा प्रभाव पार्ने गर्छ । चीनमा त पार्टीको नीति–सिद्धान्त घोषणापत्रकै आधारमा राज्य सञ्चालन र छिमेकीस“गको सम्बन्धको खाका तय हुन्छ ।

नेपालमा कार्यान्वयन किन कमजोर छ ?

नेपालमा घोषणापत्र कार्यान्वयन नहुनु व्यक्तिको कमजोरी मात्र होइन, संस्थागत संरचनाको असफलता हो । कमजोर प्रशासनिक क्षमता, बारम्बार सरकार परिवर्तन, गठबन्धन राजनीतिले सिर्जना गरेको नीतिगत सम्झौता, तथा संसद र लेखा परीक्षण संस्थाको प्रभावहीनताले घोषणापत्रलाई कागजी दस्तावेजमा सीमित बनाएको छ ।

 विकसित लोकतन्त्रमा घोषणापत्र असफल भए राजनीतिक दलले नैतिक र राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्छ,  नेपालमा भने घोषणापत्र असफल हुनु सामान्य अभ्यासजस्तै बन्दै गएको छ ।
 

नेपालको सन्दर्भ : घोषणापत्र कस्तो हुनुपर्छ ?
आगामी फागुन २१ को निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र बनाउ“दा देशको आत्मनिर्भरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पर्यटन र विदेश नीतिमा विशेष ध्यान दिनु अपरिहार्य छ । घोषणापत्र लामो र नारामुखी होइन, संक्षिप्त, स्पष्ट, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धतामा आधारित हुनुपर्छ ।

हाम्रो दृष्टिकोण  ः कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन प्राकृतिक स्रोत र स्वदेशी लगानीको अधिकतम उपयोगमार्फत आत्मनिर्भर, न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु नै हाम्रो मूल दृष्टिकोण हुनु पर्दछ ।

हाम्रो मूल सिद्धान्त : उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जनासहितको विकास, स्वदेशी स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग, सामाजिक न्याय, सबै नागरिकको समान पहुँच तथा पारदर्शी र जवाफदेही शासन— हाम्रो आधारभूत सिद्धान्त हुनु पर्दछ  ।
 क्षेत्रगत प्रतिबद्धता  : राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा प्रतिबद्धताहरू स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने हुन्छ ।

कृषि क्रान्ति  :  आत्मनिर्भरताको आधार
कृषि क्रान्तिविना कुनै पनि मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन । नेपालजस्तो कृषि प्रधान देशमा किसानको सम्मान, आम्दानी र बजार सुनिश्चित नगरी समृद्धिको कल्पना अधुरो रहन्छ । त्यसैले किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्यसहित सुनिश्चित बजारको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ ।

ड्रोन प्रविधि, स्मार्ट सिंचाइ प्रणाली, माटो परीक्षणजस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै कृषि उत्पादनलाई वैज्ञानिक र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्छ ।

 बीउ, मल, प्रविधि र कृषि बीमाको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनुका साथै युवालाई कृषि उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न स्टार्टअप अनुदान र सहुलियत ऋणलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । कच्चा कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्दै प्रशोधन उद्योगमार्फत मूल्यवद्र्धित कृषि वस्तु निर्यातमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो ।

शिक्षा सुधार  : भविष्य निर्माणको आधार

गुणस्तरीय शिक्षा बिना सक्षम नागरिक र दिगो विकास सम्भव हुँदैन । सरकारी विद्यालय र क्याम्पसलाई स्तरीकृत गर्दै सबैका लागि निःशुल्क र गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

 प्राविधिक, व्यावसायिक र सीपमूलक शिक्षाको विस्तार गरी शिक्षा प्रणालीलाई श्रम बजारस“ग जोडिनु आजको मुख्य चुनौती हो । प्रत्येक सरकारी विद्यालयमा इन्टरनेट र कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गरिनुका साथै मेडिकल तथा प्राविधिक शिक्षामा जेहेन्दार र आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका विद्यार्थीका लागि अध्ययन कोटा विस्तार गरिनुपर्छ ।

विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी बनाउँदै शिक्षालाई रोजगारी, उद्यम र नवप्रवर्तनसँग जोड्नु दीर्घकालीन समाधान हुनेछ ।

स्वास्थ्य सेवा :  सबै नागरिकका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक पालिकामा सुसज्जित अस्पताल, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी र विशेषज्ञ सेवा पु-याइनुपर्छ ।  स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमैत्री बनाउँदै आम नागरिकको पहुँच बढाउन आवश्यक छ ।

साथै, औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै आयातमा निर्भरता क्रमशः घटाउनु राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषय हो ।
 

जडीबुटी र प्राकृतिक औषधि :  सम्भावनाको क्षेत्र
नेपाल जैविक विविधताले भरिपूर्ण देश हो । यहाँ उपलब्ध जडीबुटीको संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसन्धान र व्यावसायीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कच्चा जडीबुटी निर्यातमा ब्राण्डको रूपमा विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली जडीबुटीजन्य औषधिको विश्वसनीय पहिचान स्थापित गर्न सकिन्छ ।
 

जलविद्युत र ऊर्जा  : स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिंदै जलविद्युत परियोजनाको विकास गर्नुका साथै साना तथा मध्यम आयोजनामा स्थानीय स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विद्युत निर्यातमार्फत वैदेशिक मुद्रा आर्जन बढाउ“दै ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड बनाइनुपर्छ । हरित ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा र दिगो विकास दीर्घकालीन ऊर्जा नीतिका मुख्य आधार हुनुपर्छ ।

रोजगारी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र  :  स्वदेशी उत्पादन, उद्योग, पर्यटन ,कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । प्राकृतिक सौंदर्यको धनी नेपालमा संभावित क्षेत्र मा पर्यटन विकाशको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने सम्भावना हुन् सक्तछ  ।
 

सुशासन र राजनीतिक प्रतिबद्धता
सुशासन कायम गर्न  राज्य संयन्त्रलाई डिजिटल, पारदर्शी र जनमुखी बनाइनुपर्छ । संवैधानिक अङ्ग, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, विश्वविद्यालय र न्यायालयमा राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गरी योग्यता र प्रतिस्पर्धामा आधारित प्रणाली लागू  गर्न हिम्मत देखाउन सक्नु पर्दछ  ।
 

स्वतन्त्र र असंलग्न विदेश नीति
नेपालले ऐतिहासिक रूपमा अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न र स्वतन्त्र विदेश नीति आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । सैन्य गठबन्धन र शक्ति–राजनीतिबाट टाढा रही शान्ति, संवाद र कूटनीतिक समाधानलाई प्राथमिकता दिनु नेपालको हितमा छ ।

पञ्चशील र असंलग्नताको सिद्धान्तअनुसार सन्तुलित, आत्मसम्मानयुक्त र राष्ट्रिय हितमुखी विदेश नीति अनुसार चल्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

आजको विश्वव्यापी आर्थिक दबाब, भूराजनीतिक अनिश्चितता र आन्तरिक संरचनागत कमजोरीको सन्दर्भमा सानो मुलुक नेपालमा राजनितिक दलहरू  स्पष्ट, जिम्मेवार र कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धता जनाउनु पर्दछ  ।  जनताले अब भाषण होइन, परिणाम चाहेका छन् ।

आयातमा निर्भरता होइन, स्वदेशी उत्पादनमा विश्वास खोजेका छन्  र परनिर्भरताको चक्र होइन, आत्मनिर्भरताको बाटो चाहेका छन् । ‘आत्मनिर्भर नेपाल, समृद्ध नेपाली’ भन्ने सपना तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब चुनावी घोषणापत्र नाराबाट रणनीतिमा, वाचाबाट कार्यान्वयनमा र भावनाबाट संस्थागत प्रतिबद्धतामा रूपान्तरण हुन्छ । 

आजको आवश्यकता नयाँ नारा थप्नु होइन, पुराना वाचा पूरा गर्ने राजनीतिक साहस, इमानदार नेतृत्व चाहिएको छ  । यही बाटोले मात्र जनविश्वास पुनर्स्थापित गर्न र राष्ट्रलाई दिगो समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन सक्दछ ।