शरणार्थी शिविरको सकस : डिपोर्टले निम्त्याउँदैछ विषाद र आत्महत्या

विराटनगर । झापाको दमक–३ स्थित फाल्गुनन्द चोकमा रहेको होटल परदेशी एण्ड लजको कोठा नम्बर २०१ त्यसदिन अबेरसम्म बन्द थियो । 

कोठाभित्र रहेका सञ्जिल राईलाई भेट्न आएका एक नातेदारले ढोका धेरैबेर ढकढक्याए तर खुलेन । यो भदौ १ गते दिउँसो साढे १२ बजेतिरको कुरा हो । होटल सञ्चालकलाई बोलाएर ढोका फोडेर भित्र हेर्दा सञ्जिल बेहोस अवस्थामा थिए । 

तत्कालै उपचारका लागि अस्पताल पठाइए पनि दिउँसो अढाई बजे उनको ज्यान गयो । उनले विषादी सेवन गरेर आत्महत्या प्रयास गरेका थिए । 

आफ्नै जीवनलीला समाप्त पार्ने उनको क्षणिक आवेगले सफलता त पायो । तर, अमेरिकामा रहेका बुबाआमा र परिवारले नपाउनु दुःख पाए । त्यसपछि अमेरिकामा रहेका आमाबुबा झापा आएर अन्त्येष्टी गरे । 

‘अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर यता आएको रहेछ हामीलाई थाहै भएन,’ सञ्जिलकी फुपू दिलमाया राईले भनिन् ‘एकैचोटी यस्तो खबर आउँदा मात्रै थाहा भयो ।’ 

इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका डीएसपी रामप्रसाद तिमिल्सिनाका अनुसार राईले विषादी सेवन गरेर आफ्नै ज्यान लिएका थिए । 

घटनाको झण्डै दुई साताअघि सञ्जिल झापा आइपुगेको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ । अमेरिकाबाट भुटान डिपोर्ट भएका उनलाई भुटानले फेरि नेपालतिर पठाइदिएको थियो । 

यता आइपुग्दा मानसिक रुपमा विक्षिप्त भइसकेका उनले आत्महत्या गरेको हुनसक्ने अनुमान शरणार्थीहरुले गरेका छन् । 

‘डिपोर्ट भएर आउनेहरु शिविरमा थपिंदैछन्’, बेलडाँगीका शरणार्थी नारायण सुवेदीले भने ‘जो जो डिपोर्ट भएर आएका छन्, उनीहरु विक्षिप्त देखिन्छन् । यसपछिको भविष्य अन्धकार देखेर होला, उनीहरुमा अलिकति पनि आशावादी कुरा देखिन्न ।’

यसरी अमेरिकाबाट भुटान हुँदै फेरि नेपाल आइपुग्ने धेरै शरणार्थीमध्ये नारायणका छोरा आशिष सुवेदी पनि एक हुन् । 

आशिषसँगै आएका अरु तीन जना पछि पनि धेरै आइसकेका छन् । तर, धेरैजसो गम्भीर निराशा र विषाद (डिप्रेसन) को पीडाले गाँजिएको अवस्थामा छन् । 

‘उनीहरुलाई लैजाने अमेरिकाले भुटान पठाइदियो, भुटानले पनि तिनका अभिभावकलाई जस्तै नेपालतिर पठाइदियो । नेपालले पनि अब डिपोर्ट गर्ने निर्णय गरेर चर्को जरिवाना लादेको छ’ शरणार्थी अधिकारकर्मी गोपालकृष्ण शिवाकोटीले भने ‘यस्तो अवस्थामा ती शरणार्थी कुन उत्साहले खुसी होलान् । सबै मानसिक समस्याको शिकार भएका छन् ।’

नेपालको अध्यागमन विभागले जरिवाना सुनाएका चारमध्ये तीन जना फेरि अदालत गएका छन् । 

यसअघि सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेर थुनामुक्त भएका चार जना शरणार्थी युवामध्ये तीन जनाले पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन् । उनीहरू आफ्नो पुनरावेदनको पेसी चढ्ने दिनको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । 

‘अध्यागमन विभागले शरणार्थीहरूलाई नेपाल रहुन्जेलका लागि भनेर जरिवाना तोकेको छ, त्यो खारेजीको माग गरेर तीन जनाले पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुभएको छ’ अधिवक्ता हेमन्त पहारीले भने, ‘उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको झण्डै महिना दिन भइसकेको छ । पेसी चढेको छैन । त्यसको पालो कुरिरहेका छौं ।’ 

अधिवक्ता पहारीले दिएको जानकारीअनुसार अमेरिकाले डिपोर्ट (देशनिकाला) गरेर भुटान हुँदै नेपाल पठाएका चार जनामध्ये आशिष सुवेदी, रोशन गुरूङ र सन्तोष दर्जीले अध्यागमनले तोकेको जरिवाना र विलम्ब शुल्क खारेजीको माग गरेका छन् । 

अर्का शरणार्थी अशोक गुरूङ भने बिरामी परेका कारण पुनरावेदन गर्नबाट छुटेका छन् ।

आप्रवासीहरूप्रति कठोर नीति अंगालेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अहिलेसम्म ६० जना भन्दा बढी शरणार्थीलाई डिपोर्ट गरेर भुटान पठाइसकेको छ । उनीहरूलाई भुटानले फेरि नेपालतिरै पठाइरहेको छ ।

अमेरिका र त्यसपछि भुटानबाट लखेटिएर झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविर आइपुगेका उनीहरूमध्ये तीन जना चैत १६ मा र अर्का एक जना चैत १९ मा पक्राउ परेका थिए । 

त्यसपछि २८ दिन थुनामा परेका उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर भएको थियो । 

त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख ११ मा उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्न, स्थानहद तोकेर शिविरमा राख्न र ६० दिनभित्र अनुसन्धान सक्न आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि तीन जना दमक नगरपालिका र एक जना मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरभित्रको स्थानहदमा बसेका थिए । उनीहरू अहिले पनि त्यहीं छन् । 

अदालतले दिएको ६० दिनको समयसीमा सकिनै लाग्दा अध्यागमन विभागले उनीहरुलाई नेपालबाट पनि डिपोर्ट गर्ने निर्णय असार ६ मा गरेको थियो । 

अध्यागमन विभागको निर्णयअनुसार पासपोर्ट र भिसाबेगर अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका उनीहरूले जनही ५–५ हजार रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने र त्यसबाहेक भिसा शुल्क र विलम्ब शुल्कबापत दैनिक ८ डलर तिराउने निर्णय पनि विभागले गरेको थियो । 

अध्यागमन विभागको निर्णयअनुसार उनीहरू नेपालमा थुनाबाहिर बसेकै पनि मंगलबारसम्म १५० दिन पूरा भएको छ । 

अध्यागमनले तोके अनुसार मंगलबारसम्ममा एक जना शरणार्थीले १ लाख ६८ हजार ५२८ रुपैयाँ भिसा र विलम्ब शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक जरिवाना बापतको ५ हजार अलग्गै छ ।

शरणार्थी अधिकारकर्मी शिवाकोटी बिहान बेलुका खानसमेत धौ धौ पर्ने अवस्थाका शरणार्थीले कुनै हालतमा त्यत्रो रकम तिर्न नसक्ने बताउँछन् । 

‘अहिले शरणार्थीलाई कसैले सहयोग गर्दैन, डिपोर्ट खेपेर आएकाहरुले यता काम समेत केही पाएका छैनन्’ उनले भने ‘यस्तो अवस्थामा उनीहरु कुन मनोदशामा बाँचेका होलान्, कल्पना गर्न पनि कठिन छ ।’ 

वर्तमान समयमा अनागरिक बनेर मानिसले यस्तरी दुःख पाउने अवस्था विश्व समुदायकै लागि लज्जास्पद भएको उनको भनाइ छ ।