दुई वर्षमा जम्मा ३ सय जनालाई मात्र जग्गाधनी पुर्जा वितरण

विराटनगर, ३० फागुन । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगको मोरङ कार्यालयको कार्याकाल दुई वर्ष पुग्न लाग्दा कामको प्रगति भने निरासाजनक देखिएको छ । यस अवधिमा मोरङ जिल्लाका कूल ६७ हजार ७ सय ३३ निवेदन परेकामा ३ सय भूमिहीन सुकुम्बासीलाई मात्रै लालपुर्जा वितरण गरिएको छ । 

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति मोरङले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी मोरङ जिल्लामा विगतका आयोग, समिति र कार्यदलबाट प्रक्रिया सुरु भई फर्छौट हुन बाँकी निवेदन मध्येका १ सय ७५ जनालाई र बर्तमान आयोगले गरेको काम अनुसार १ सय २५ गरी कूल ३ सय जनालाई जग्गा धनीपुर्जा वितरण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

भूमि ऐनको अनुसूचि ३ र ४  अन्तर्गत रहेर कूल ८५ हजार भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन भएको छ । जुन स्थानीय तहबाट गरिएको हो । जसमा आयोगले २ हजार १ सय ३० विघा जग्गा नाप नक्सा सम्पन्न भएको जनाएको छ ।

जस अनुसार १८ हजार ८ सय ८२ जनाको जग्गा आयोगमा प्रमाणिकरण भई सार्बजनिक सूचना निकालिएको आयोगले जनाएको छ । जस अनुसार १ सय ६६ भूमिहीन बसोवासीलाई पूर्जा दिने निर्णय  भएकोमा हालसम्म १ सय २५ जनाले प्र्जुा लिएको र ४१ जनाले पुर्जा लान बाँकी रहेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी भूमि ऐनको अनुसूचि २ अन्तर्गत ५ हजार ९ सय ७५ भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी दर्ता  भएका छन् । जसमा २ सय ७९ जनालाई जग्गा दिने निर्णय  भएको छ  भने बाँकी १ सय चार जनाले जग्गा धनी पुर्जा लान बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगका अनुसार मोरङका १७ स्थानीय तहमा हालसम्म भूमिहीन दलित ८ हजार ९ सय १९ भूमिहीन सुकुम्बासी १८ हजार ५ सय ६१ र अव्यवस्थित बसोबासी ४० हजार २ सय ५३ परिवारको सूचिकृत गर्ने काम पूरा भएको छ ।

आयोगले  यो अवधिमा  जग्गा धनीपुर्जा वितरण बापत कूल ४ करोड ८९ लाख ८७ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ ।

भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले ०७८ मा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेर पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो । तर, प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार आयोगको प्रगति नदेखिँदा समस्या बल्झिने जोखिम बढेको छ ।

आयोगको विवरण अनुसार जिल्लाको १७ स्थानीय तहसँग कार्य–सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । ती स्थानीय तहले सम्झौता गरेर लगत संकलनका लागि सूचना प्रकाशित गरेका छन् । 

आयोगका भद्दा संरचना, राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारी

कार्यविधिअनुसार तीन वर्षमा काम गर्न नसके सरकारले बढीमा दुई वर्षसम्म आयोगको अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, ०७६’मा उल्लेख छ । पछि यसलाई खारेज गरेर सरकारले ०७८ मा नयाँ गठन आदेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले झटपट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य राखेर आयोग गठन गरे पनि यसले सोचेअनुसार काम गर्न सकेको छैन ।

७७ वटै जिल्लामा आयोगको संरचना छ  । त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति खाएका पदाधिकारी पनि छन् । आयोगको कामकारबाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न आवश्यकता र औचित्यका आधारमा जिल्लास्तरमा जिल्ला समिति गठन गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ मा छ । 

जिल्लागत समितिमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्ष र सदस्यमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख, सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि र नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेका एक विज्ञसहित दुईजना सदस्य तथा जिल्ला सदरमुकामस्थित नापी कार्यालयका प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गठन आदेशमा छ । 

कानुनी अड्चनदेखि जनशक्ति अभावसम्मको समस्या व्यहोर्नु परेकाले सोचे अनुरुपको काम गर्न नसकिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग मोरङ जिल्लाका अध्यक्ष सुशीला घिमिरे बताउँछिन् ।

‘कुनै ठाउँमा मानिसहरू तीन–चार पुस्तादेखि बसिरहेका छन्, तर फिल्डबुकमा वन तथा सार्वजनिक जग्गा देखिने कागजात छ’ अध्यक्ष घिमिरेले भनिन् ‘यस्ताको हकमा के गर्ने भन्ने कानुनी अड्चन छ ।’ जग्गाको वास्तविक मूल््यको तुलनामा मूल्यांकन बढी देखिएको, राजस्व बढी निस्किएको लगायतका समस्या पनि देखिएको आयोग बताउँछ । 

भूमिसम्बन्धी, वन ऐन र तिनका नियमावली संशोधनको आवश्यकता देखिएको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष घिमिरेले बताइन् । ‘वैज्ञानिक हिसाबले ऐन र नियमावलीहरू संशोधनको प्रस्ताव हामीले गरेका छौं’ उनले भनिन्, ‘यी कानुन संशोधन हुँदा काम गर्न सहज हुन्छ ।’ 

लक्ष्यअनुरूप काम गर्न आयोगलाई पर्याप्त स्रोत–साधन नभएकोपनि उनले गुनासो गरिन् ।

भूमि समस्या समाधानका नाममा गठन भएको यो २१ औं आयोग हो । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ को व्यवस्थाबमोजिम २ वैशाख ०७७ मा तत्कालीन नेकपाका केन्द्रीय सदस्य देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो ।

तर, राजनीतिक परिवर्तनसँगै ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग नै खारेज गरिदिएर सरकारले त्यसको डेढ महिनापछि २९ भदौ ०७८ मा नयाँ नाम र नेतृत्वमा उस्तै प्रकृतिको आयोग गठन गर्‍यो । यही आयोग हालसम्म कायम छ । 

९ मंसिर ०४७ मा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा पहिलोपटक सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो । त्यसयता २१ वटा आयोग बनेका छन् । प्राय सरकार फेरिएपिच्छे अघिल्लो आयोग खारेज गर्दै उही प्रयोजनका लागि नयाँ नामको आयोग गठन गर्ने र नेतृत्व नियुक्त गर्ने गरिएको छ ।

मोरङ जिल्लामा मात्र १ लाख बढी परिवार भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी रहेको अनुमान छ ।  अव्यवस्थित बसोवासीको हकमा सरकारी मूल्यको आठदेखि दुई सय प्रतिशतसम्म राजस्व लिएर लालपुर्जा दिने व्यवस्था छ । राजस्व बढी भयो भनेर जनस्तरबाट असन्तुष्टि आएको आयोगले जनाएको छ । 

भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी परिवारलाई एक पटकका लागि आवास वा कृषिमध्ये कुनै एक प्रयोजनार्थ जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा आवासका लागि काठमाडौं महानगरपालिका, उपत्यका र उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा एक सय ३० वर्गमिटर र यसबाहेकका क्षेत्रमा तीन सय ४० वर्गमिटर जग्गा आवासका लागि दिने व्यवस्था छ । 

कृषिका लागि भने तराई र भित्री मधेशमा दुई हजार वर्गमिटर र हिमाल तथा पहाडमा तीन हजार वर्गमिटर जग्गा दिने व्यवस्था छ । 

भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियममा भूमिहीन सुकुम्वासी भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गाजमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्तिलाई जनाउने छ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यसमेतलाई जनाउनेछ भनी उल्लेख छ । 

त्यस्तै, भूमिहीन दलित भन्नाले राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा दलित भनी सूचिकृत जातिका भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जनाउँछ । अव्यवस्थित बसोवासीको परिवारलाई भने निजले आबाद कमोत गर्दै (कमाउँदै) आएको स्थानमा आवास वा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गा दिने व्यवस्था छ । 

त्यसमध्ये आवास प्रयोजनका लागि काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा एक सय ३० वर्गमिटर र यसबाहेकका अन्य क्षेत्रमा एक हजार वर्गमिटर दिने व्यवस्था छ । तर, काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा कृषि प्रयोजनका लागि भने जग्गा उपलब्ध नगराइने व्यवस्था गरिएको छ । 

अव्यवस्थित बसोवासी भन्नाले सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि लामो समय (कम्तीमा १० वर्ष) देखि आवाद कमोत गरी घर टहरा बनाई बसोवास गरेका व्यक्तिहरू जसको आर्थिक अवस्था, बसोवासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, जग्गाको क्षेत्रफल, मूल्यांकन, आवाद कमोतको अवधि र अन्यत्र जग्गा भए–नभएको आधारमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यसमेतलाई जनाउँदछ ।