स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बनायो नयाँ कार्यविधि

विराटनगर । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बिमितहरुले १० उपचारमा प्रतिशत रकम आफै तिर्नुपर्ने सहभुक्तानी (को–पेमेन्ट) प्रणालीको कार्यविधि तयार गरेको छ । आगामी माघ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने भनिएको सो प्रणालीले विमितहरुले उपचार गर्दा खर्च भएको कुल रकमको १० प्रतिशत आफैले तिर्नुपर्ने गरी कार्यविधि तयार गरेको हो ।

हालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत वार्षिक ३ हजार ५ सय तिरेबापत एउटा परिवारले १ लाख रुपैयाँ बराबरको सुविधा पाउँछन् । तर नयाँ नीति अनुसार उपचार गरेको कुल खर्चमध्ये १० प्रतिशत बिमितले तत्कालै सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा तिर्नुपर्नेछ ।

सो कार्यविधिमा अस्पतालबाट प्रदान गरिने बहिरङ्ग सेवा, अन्तरङ्ग सेवा, निदानात्मक सेवा, उपचारात्मक सेवा, शल्यक्रिया सेवा, फिजीयोथेरापी सेवा, पुनर्स्थापना सेवामा १० प्रतिशत सहभुक्तानीको व्यवस्था लागू हुनेछ । सो सहभुक्तानी रकम बिमितले तिरेपछि मात्र बीमामार्फत उपचार सेवा लिन पाउनेछन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कोशी प्रदेशका सूचना अधिकृत दिलिप पोखरेलका अनुसार सो कार्यविधिमा सहभुक्तानीको व्यवस्था लागू नहुने लक्षित वर्ग भनेर समेत तोकिएको छ ।

त्यसमा अति गरिबको परिचय प्राप्त परिवार, ७० वर्ष भन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक, अति अशक्त अपाङ्गताको परिचयपत्र पाएका अपाङ्गता भएका (रातो कार्ड), एचआईभी एड्स संक्रमित जटिल क्षयरोगी, कुष्ठरोगी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालगायत परेका छन् ।

उनका अनुसार बोर्डमा आबद्ध अति विपन्न तथा असहायले तिर्नु नपर्ने व्यवस्थासहित को–पेमेन्ट बीमा प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले अति विपन्न तथा अपांगता भएकाहरूको हकमा सरकारले बीमा शुल्क तिर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

ती नागरिकको हकमा को–पेमेन्ट पनि तिर्नु नपर्ने डा लोहनीले बताए । १० प्रतिशत रकम बिमितबाट लिदा अपनत्वको भावना आई रकमको दुरुपयोग सम्भावना रहेको डा पोखरेलको भनाइ छ । यो दुरुपयोग नियनन्त्रण गर्न बोर्डले प्रेसक्रिप्सन अडिट गर्ने तयारीसमेत गरेको उनले जानकारी दिए ।

बोर्डका अनुसार नेपाल सरकारले निःशुल्क सेवा फ्रदान गरेका कार्यक्रमहरु जस्तैः आमा सुरक्षा कार्यत्रम, बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम, क्षयरोग, कुष्ठरोग, औलो , कालाजार,हात्तीपाइले,नेपाल सरकारले निःशुल्क निदान तथा उपचार गर्ने भनी तोकेका विभिन्न सरुवा रोगहरुमा सहभुक्तानीको व्यवस्था लागू हुने छैन ।

यसैगरी नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित खोप सेवा, परिवार नियोजन सेवा, सुरक्षित मातृत्वलगायत अन्य जनस्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु, महामारी रोगको नियन्त्रण, रोकथाम, निर्मूलन र उन्मुलनमा गरिने सेवाहरु, सामुहिक भवितव्य, दुर्घटना, महामारी, आपतकालीन सेवा, सर्पदंश, कुकुरको टोकाई, योग, पोषण शिक्षा, बानीव्यहोरा सुधार, मनोसामाजिक परामर्श जस्ता प्रवर्द्धनात्मक सेवा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत पर्ने औषधिमा पनि सहभुक्तानीको व्यवस्था लागू नहुने बीमा बोर्डले जनाएको छ ।

यस्तै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, २५ शय्यासम्मका सरकारी अस्पतालहरुमा पनि सहभुक्तानी प्रणाली लागू हुने छैन । तर संघीय अस्पताल, २५ शय्या माथिका प्रादेशिक अस्पताल, सबै निजी वा सामुदायिक अस्पतालहरु सो प्रणाली लागू हुने बताइएको छ ।

स्वास्थ्य संस्थाहरुले सुविधा थैलीमा भएको व्यवस्था अनुसार सेवाग्राहीलाई खर्च र सुविधाको थैलीबारेमा स्पष्ट बुझाई कुल खर्चको १० प्रतिशतले हुनआउने रकम सेवाग्राहीसँग लिनु पर्नेछ । सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले रकम भुक्तानी लिएपछि बाँकी ९० प्रतिशत सोधभर्ना लिनुपर्ने विवरण स्पष्टरुपमा समावेश गरी बीमा बोर्डसँग नियमानुसार दाबी गर्नु पर्नेछ ।

यस्तै सहभुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने अवस्थामा यस्तो सेवा दिएका सेवा प्रदायकले मासिक रुपमा कति प्रतिशत सेवाग्राहीसँग असुली भयो र कति बीमा बोर्डबाट दाबी गरियो त्यसको अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

बीमाको खर्च सक्नैपर्ने उद्देश्यले बिरामी र स्वास्थ्यकर्मी दुवैले अनावश्यक परीक्षण गराई बीमाको रकम सक्ने गरेको जानकारी आएपछि बोर्डले नयाँ निर्णय लिन बाध्य भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा गुणराज लोहनीले बताए । 

जनस्वास्थ्यविदहरु भने नेपालमा रहेका गरिबले आवश्यक परेको बेला १० हजार तुरुन्त निकाल्न नसक्ने स्थिति रहेको अवस्थामा उल्टै १० प्रतिशत तिराउने नीतिले गरिब नै मर्कामा पर्ने बताउँछन् ।

साथै बीमा सेवामा रहेको विकृति रोक्न बोर्डले अन्य उपाय खोज्नुको सट्टा उल्टै गरिब नागरिकलाई उपचार खर्च तिर्न बाध्य बनाउने नीति नागरिकमैत्री नभएको बताउँदै बिरामी पक्षले स्वास्थ्यकर्मीको प्रेक्रिप्सन बिना कुनै पनि अनावश्यक जाँच गर्न नसक्ने भएकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई नै नियमन गर्ने खालको नीति तथा अनुगमन कार्यक्रम ल्याउनु उचित रहेको उनीहरुको सुझाव छ ।