जंगली हात्तीको बिज्याइँ, १० वर्षयताकै ठूलो क्षति

विराटनगर । पछिल्लो समय तराईका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा हात्तीको बिज्याइँ बढेको छ । पछिल्लो १० वर्षयताकै सबैभन्दा बढी हात्तीले बिज्याइँ गरेको प्रहरीले जनाएको छ । जंगली हात्तीको हुलले साउन महिनायता मात्रै झापामा ४९, मोरङमा २६, सुनसरीमा ५ र उदयपुरमा १ गरेर ८१ वटा उल्लेख गर्ने खालका घटना गराइसकेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । 

प्रहरीको भनाइमा पछिल्लो १० वर्षयताकै सबैभन्दा बढी हात्तीको बिज्याइँ यी तीन जिल्लामा भएको देखिन्छ । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता एसपी ऋषिराम कँडेलका अनुसार साउनयता सबैभन्दा बढी झापामा ५४, मोरङमा १६ र सुनसरीमा ३ गरेर ७३ वटा घरमा क्षति पुर्‍याएको छ । उनका अनुसार मोरङमा ८१ र झापामा २ वटा गोठमा क्षति गरेको छ । त्यसै गरी कृषकले ७ बिघा १५ धुर क्षेत्रफलमा लगाएको बालीनाली नष्ट गरिसकेको प्रहरी उपरीक्षक कँडेलले जानकारी दिए ।

प्रहरीका अनुसार भारतबाट हुल बाँधेर झापा हुँदै पूर्वी नेपाल प्रवेश गरेका हात्ती पूर्वी मोरङ र झापाका जंगललाई बासस्थान बनाएर बसिरहेका छन् । डेढ महिनादेखि सुनसरी र मोरङमा बसिरहेका हात्तीको बथान साँझ पर्न साथ गाउँ पस्ने गरेकाले क्षति बढ्न थालेको हो ।

कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार सुनसरी, मोरङका विभिन्न स्थानमा हात्तीको समूहमा १० देखि १८ वटा हात्ती छन् । मंसिर महिनादेखि मोरङ र सुनसरीको चुरे आसपासको क्षेक्रमा हात्ती घुमिरहेका छन् । मंसिर यतामात्र हात्तीको आत्रमणबाट झापामा ३, सुनसरी र मोरङमा १–१ जना गरी ५ जना सर्वसाधारणको मृत्यु भइसकेको छ ।

भारत हुँदै झापाको बाहुनडाँगीबाट प्रवेश गरेका हात्तीको समूह अहिले झापाको हुम्सेदुम्से, शान्तिनगर, बुधबारे हुँदै मोरङको उर्लाबारी, लेटाङ, मिक्लाजुङ, बेलबारी, कानेपोखरी, केराबारी, पथरी क्षेत्रका जङ्गलमा एक महिना यतादेखि बस्दै आएका छन् । साँझ पर्न साथ चरणका लागि ती हात्तीको समूह गाउँ पस्ने गरेका छन् । जसका कारण स्थानीय आंतकित हुँदै आएका छन् ।

प्रहरी उपरीक्षक कँडेलले स्थानीय जंगलमा बसेका हाक्तीको आत्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै गएको बताए । ‘हात्तीका कारण सर्वसाधारण त्रसित मात्रै भएका छैनन्, ज्यान पनि गुमाइरहेका छन्’ उनले भने, ‘बस्तीनजिक छिरेर आतंक मच्चाइरहेको छ । बालीनाली खाइदिएर कृषकलाई हैरान पारेको छ ।’ नियमितजस्तै देखापर्ने जंगली हात्तीले बितन्डा मच्चाउँदा सर्वसाधारण त्रसित भइरहेको कँडेलले बताए ।

साँझ परेसँगै जंगलबाट गाउँ पसेका हात्तीको समूहले स्थानीयको घरबालीमा क्षति पुर्‍याउँदै आएका छन् । जसका कारण डिभिजन वन कार्यालय झापाले हात्तीले पुर्‍याएको क्षतिको आधारमा ५८ लाख २८ हजार ९४० रुपैयाँ राहत र क्षतिपूर्तिवापतको रकम वितरणको तयारी गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालय झापाले साउनदेखि असोजसम्म पहिलो चरणका राहतका लागि सो रकम उपलब्ध गराउन कोशी प्रदेशको वन मन्त्रालयमा रकम माग गरेर पठाएको छ । 

कार्यालयका सहायक पाँचौ रुद्र सापकोटाले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्ममात्र पहिलो चरणका लागि ५८ लाख २८ हजार ९४० रुपैयाँ राहत र क्षतिपूर्तिको रकम उपलब्ध गराउन मन्त्रालयमा रकम माग गरिएको बताए ।

उनले यो तीन महिनाको अवधिमा ३२१ जनाको निवेदन कार्यालयका परेको जानकारी दिए । हात्तीले घरगोठ भत्काएर क्षति पुर्‍याएको राहतका लागि १४ लाख ८२ हजार ५ सय, घरमा रहेको अन्नबाली खाएर नष्ट गरेको राहत स्वरुपको ६ लाख ३९ हजार ६ सय, घर बाहिर खेती नष्ट गरेको २१ लाख १५ हजार ९ सय, एउटा चौपाय मारेको १० हजार र मानिस घाइते बनाएको ५ लाख ८० हजार ४० रुपैयाँ मागदावी भएको छ । हाक्तीको आत्रमणमा परी तीन जना मानिस घाइते भएका छन् । त्यसैगरी हाक्तीको आत्रमणमा परी सोही अवधिमा एक जनाको मृत्यु भएकाले क्षतिपूर्ति १० लाख माग गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा हात्तीका कारण जनधनमा भएको क्षति स्वरुप एक करोड १० लाख राहत वितरण गरिएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा एक करोड आठ लाख रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको डिभिजन वन कार्यालय झापाले जनाएको छ । २०६२ सालदेखि हालसम्म हात्तीपीडित तीन हजार १९५ जनालाई विभिन्न शीर्षकमा रु ६ करोड ४७ लाख १४ हजार ४४० राहत वितरण गरिएको तथ्यांक छ ।

मोरङ जिल्लामा पनि हात्तीले पुर्‍याएको क्षतिको संकलन गर्ने कार्य भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय मोरङले जनाएको छ । वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका,२०७५ मा हाक्तीको आत्रमणमा मृत्यु भएको परिवारलाई रु १० लाख राहत दिने व्यवस्था छ । सख्त घाइतेको सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्ने र सामान्य घाइतेलाई उपचार खर्च वापत रु २० हजारसम्म दिने कानुनी व्यवस्था छ ।

घरगोठ भत्काएको, भण्डारण गरेको अन्नबाली खाएमा र खाद्य बालीमा क्षति पुर्‍याएको अवस्थामा रु १० हजारसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । सरकारले वन्यजन्तुबाट मानवीय तथा भौतिक क्षति भएमा राहत तथा क्षतिपूर्ति रकम दिने कानुनी व्यवस्था गरे पनि अधिकांश पीडितले समयमै राहत रकम पाउन भने सकेका छैनन् ।