कोशी’ नामकरण महासमितिको एजेण्डा बनाऔं’

विराटनगर । कोशी प्रदेशका १४ जिल्लाका कांग्रेस सभापतिहरुले प्रदेश सभाबाट दुई तिहाइ बहुमतले पारित भइसकेको प्रदेशको नामकरणको विषय महासमिति बैठकमा प्रमुख एजेण्डा बन्नुपर्ने भन्दै दबाब बढाएका छन् । उनीहरुले सोमबारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा सुरु हुने महासमिति बैठकमा प्रदेश नामकरणको विषयलाई मुख्य एजेण्डाका रुपमा प्रवेश गराउन केन्द्रीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रदेश नामकरणपछि नामकरणमै सहभागी भएका केही राजनीतिक शक्तिहरु ‘युटर्न’ भएका कारण नेपाली कांग्रेस स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा हस्ताक्षर गरेका नेपाली कांग्रेस मोरङका सभापति एवं सरकारका युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले प्रदेश नामकरणको विषयमा कांग्रेसको एउटै धारणा हुनुपर्ने बताए । त्यसको टुंगो महासमितिले नै लगाउने भएकोले एजेण्डाका रुपमा प्रवेश गराउन नेतृत्वलाई आग्रह गरिएको उनले बताए ।

प्रदेशले नाम टुंगो लगाए पनि राजनीतिक दलहरु बीचको धारणामा एकरुपता नदेखिएको उनको भनाइ छ । प्रदेश सभाबाट दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको नाम ‘कोशी’ लाई कांग्रेसले मानेर जाने वा नजाने भन्ने विषयमा पार्टीको सबै तप्का स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए । त्यसैका लागि नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउनु परेको उनले दाबी गरे ।

‘यो विषयमा पार्टीले लाइन क्लियर गर्नुपर्‍यो, सजिलो पर्दा उभिने अप्ठेरो पर्दा भाग्ने हुनु भएन, सजिलो अप्ठेरो जे छ त्यो स्ट्याण्डर्डमा पार्टी तयार रहनुपर्‍यो,’ लिम्बुले भने, ‘हामीले नामकरणविरुद्ध हार्ड भएर जानेभन्दा पनि त्यो इस्यु जीवित छ भन्ने हिसाबले पार्टीको ध्यानाकर्षण गराएका हौं । उनीहरुलाई (आन्दोलनकारी) पनि मुभमेन्टमा धेरै हार्ड्ली नजाऊ, सबै शक्तिहरुसित मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हाम्रो हो, हाम्रो सफ्टलाइन हो ।’

ध्यानाकर्षण पत्रमा संखुवासभा कांग्रेस सभापति एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक खड्का, कोशी प्रदेश सभाका सदस्य एवं उदयपुर सभापति हिमाल कार्की र भोजपुर सभापति विनोदकुमार बान्तवाले समेत नामकरणको विषयले महासमितिमा प्रवेश पाउनुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सात प्रदेशमध्ये तत्कालिन १ नम्बर प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुप्रति नागरिक तहबाटै तीव्र आलोचना भएको थियो । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको ६२ औं दिनमा प्रदेश सभाको बैठकबाट दुई तिहाइ बहुमतले ‘कोशी’ नामकरण भएको थियो ।

२०७९ फागुन १७ बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा कोशी नामकरणको प्रस्तावको पक्षमा नेकपा एमालेका ४०, नेपाली कांग्रेसका २६, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ र राप्रपाका ५ गरी ८२ जना सांसदहरुले मतदान गरेका थिए । प्रदेशसभा सदस्य रहेका कांग्रेस उदयपुर सभापति कार्की र भोजपुर सभापति बान्तवाले समेत कोशीकै पक्षमा मतदान गरेका थिए । 

तर कोशी प्रदेश नामकरणपछि पहिचान पक्षधर संस्था र केही दलहरुले विराटनगर केन्द्रित आन्दोलन चर्काएपछि माओवादी केन्द्रले नामकरण पुनर्विचार गर्न सकिने भन्दै अडानबाट पछि हटेको थियो । पहिचान पक्षधरले कोशीको पक्षमा मतदान गर्ने ८२ जना प्रदेश सांसदहरुलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाएको घोषणा गर्दै केही सांसदहरुलाई दुर्व्यवहार समेत गरेका थिए ।

आन्दोलन चर्किंदै जाँदा नेपाली कांग्रेसका १४ वटै जिल्लाका सभापतिहरुले २०८० जेठ १७ मा  विज्ञप्तिमार्फत प्रदेशको नामकरण पुनर्विचार गर्न सकिने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । सबै राजनीतिक पार्टीका माथिल्लो नेतृत्वबीचको सहमतिकै आधारमा प्रदेश नामकरण गरिएको अवस्थामा कांग्रेसले आफ्नो अडान छाडेको भन्दै एमाले र राप्रपाले भने असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

एमाले र राप्रपा बाहेकका दलहरुले कोशी नामकरणमा पुनः सोच्न सकिने अवस्थामा पुगेको जनाउ दिन खोजे । तर त्यसका लागि प्रदेश सभाको अंकगणित र संवैधानिक जटिलताप्रति भने उनीहरु मौन देखिएका थिए ।

पछिल्लो पटक कोशी प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरबीच भएको वार्तामा आन्दोलनरत पक्षले संविधानसम्मत् रुपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न सहमति जनाएका छन् । सरकारले पनि उनीहरुको माग सम्बोधनका लागि आवश्यक सहमति खोज्न तयार देखिएको छ । सोही सहमतिलाई आधार मान्दै कांग्रेसका कोशी प्रदेशका १४ जिल्ला सभापतिहरुले पार्टी नेतृत्वलाई नामकरणको विषयमा स्पष्ट धारणा तय गर्न दबाब दिएका हुन् ।

‘यो कुरा हामीले किन गरेको भने प्रदेश सभाबाट निर्णय भयो तर त्यहाँ केही दलहरु युटर्न भएर सच्चाउनु पर्छ भन्न थाले । गल्ती भयो भनेर अगाडि बढिसकेपछि हामी चैं भुङ्ग्रोमा किन खनिनु त ?’ मन्त्री लिम्बुले भने, ‘यो विषयमा पार्टीले पनि लाइन क्लियर गर भन्ने हो, क्लियर हुनुपर्‍यो नि, केही नभन्ने अनि जता धेर उता हेर भनेर भएन नि त, ठोस निष्कर्ष के हो भनेर पार्टीले भन्नु पर्‍यो ।’ 

कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले कोशी प्रदेश नामकरणको विषयलाई सोमबारदेखि सुरु हुने महासमिति बैठकको एजेण्डा बनाउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

‘प्रदेश सरकारले वार्ता टोली गठन गरी सम्बन्धित पक्षलाई वार्ताको आह्वान गरी सकेको सन्दर्भमा पुनः स्मरण गराउँदै मिति २०८०–११–७ देखि १० सम्मको महासमिति बैठकमा मुख्य एजेण्डाको रुपमा विषय प्रवेश गराउन अनुरोधसहित ध्यानाकर्षण गराउँदछौं,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

महासमितिमा प्रतिनिधित्वको विवाद टुंग्याऊ

यसैबीच जिल्ला सभापतिहरुले सोमबारदेखि सुरु हुने महासमिति बैठकमा कोशी प्रदेशका जिल्लाबाट नियमसंगत निर्वाचित भएर गएका महासमिति सदस्यहरुको हकमा विवादित भएको भन्दै सम्बन्धित जिल्लाहरुको प्रतिनिधित्व शून्य पार्न खोजिएको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनीहरुले कांग्रेस पार्टी लोकतन्त्रको पर्यायवाची भएको र शब्द जतिकै आफूभित्र र देशलाई नै लोकतान्त्रिकरण गर्ने, विधिको शासनलाई स्थापित गर्ने सबैभन्दा पुरानो र ठूलो पार्टी भए पनि जिल्लाहरुमा खटाइएका निर्वाचन अधिकृतहरुको समेत राय नलिइ प्रतिनिधित्व शून्य पार्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।

सभापतिहरुले यथाशीघ्र सम्बन्धित जिल्लाका सभापतिहरुसँग समन्वय गरी महासमिति सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गर्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।