वर्षौदेखि रुग्ण खानेपानी आयोजना पुनर्जीवित, हजारौं उपभोक्ता लाभान्वित

विराटनगर । राज्यको करोडौं लगानी भइसकेका खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन चुनौतिपूर्ण बनेको बेला कोशी प्रदेश सरकारले दुईवटा रुग्ण आयोजनालाई पुनर्जीवन प्रदान गरेको छ । 

विराटनगर–१४ जतुवामा १८ वर्षदेखि अलपत्र परेको ४ लाख ५० हजार लिटर पानी वितरण गर्नसक्ने जतुवा खानेपानी आयोजनाको संरचना र स्वामित्व खानेपानी संस्थान विराटनगर शाखा मातहत ल्याएर सञ्चालन गरिएको हो ।

यो आयोजना २०६४ सालमा निर्माण गरिएपनि पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ लगानी गरी आयोजनाको ओभरहेड ट्यांकी निर्माण गरेपनि आयोजना सञ्चालनमा आउन नसकेको बेला संस्थानलाई हस्तान्तरण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

प्रदेश सरकारको पहलमा संस्थानलाई हस्तान्तरण गरेर सञ्चालन गर्न सकिने आयोजनाको पहिचान गरी उपभोक्ता समिति र संस्थानबीचको सहकार्यबाट आयोजना पुनः सञ्चालन गरेको हो । शुद्ध पिउने पानीको समस्या रहेको विराटनगरको दक्षिणी क्षेत्रमा खानेपानी आयोजना निर्माण भएपनि उपभोक्ता समितिले सञ्चालन गर्न नसक्दा संरचना अलपत्र थिए ।

जतुवा खानेपानी आयोजनालाई संस्थानको मातहत लगेर सञ्चालन गर्दा विराटनगरको वडा नम्बर ८, ९, १०, १३, १४, १५ र १६ मा पिउने पानीको पहुँच विस्तार भएको खानेपानी संस्थान विराटनगरले जनाएको छ ।

खानेपानी संस्थान विराटनगरका प्रमुख इञ्जिनियर सन्तोष रौनियारका अनुसार विराटनगर महानगरपालिकाभित्र १३ हजार उपभोक्ताले संस्थानबाट वितरण गरिएको पानी उपभोग गर्छन् । संस्थानले अहिले दैनिक ९० लाख लिटर पानी उत्पादन गरिरहेको उनले बताए । तर, माग भने दैनिक १ करोड ३० लाख लिटर छ । संस्थानलाई नयाँ आयोजना हस्तान्तरण भएका कारण माघभित्रै आयोजनाबाट पानी वितरण सुरु हुने प्रमुख रौनियारले बताए ।

‘अहिले आयोजनामा विद्युत लाइन तान्ने काम भइरहेको छ, २० वर्षदेखिको विद्युत बक्यौता रकम करीव नौ लाख रुपैयाँ हामीले तिरिसकेका छौं’ रौनियारले भने, ‘अब पानीको ट्यांकी चेकजाँच गर्छौं, पाइपलाइनको अवस्था जाँच गर्छौं र डेढ महिनासम्ममा पानी वितरण गर्छौं ।’

यस्तै झापाको भद्रपुर नगरपालिका–२ सोमबारेस्थित पृथ्वीनगर खानेपानी आयोजना पनि प्रदेश सरकारको पहलमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको छ । 

यो आयोजना निर्माण भएपनि पानीमा अत्यधिक आइरन देखिएका कारण ३० वर्षदेखि बन्द रहेकोमा सरकारकै स्वामित्वमा रहेको खानेपानी संस्थानलाई हस्तान्तरण गरी पुनः सञ्चालनको तयारी गरिएको हो । 

आयोजनाबाट वितरण हुने पानीको शुद्धिकरणका लागि आवश्यक फिल्टर जडान गरी संस्थानले पाइपलाइन विस्तार गरेर पानी वितरण गर्ने तयारी अघि बढाएको हो । 

विराटनगर र भद्रपुरका दुवै आयोजना संघीय खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री प्रदीपकुमार यादव र कोशी प्रदेश सरकारका खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्कीले खानेपानी संस्थानलाई आयोजना सञ्चालनका लागि संयुक्त रुपमा हस्तान्तरण गरिसकेका छन् । 

वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका उपभोक्तालाई घरैमा स्वच्छ शुद्ध खानेपानी पाउने सुनिश्चित गर्न रुग्ण अवस्थामा रहेका दुई आयोजनालाई संस्थानअन्तरगत सञ्चालन गरिएको पृथ्वीनगर खानेपानी आयोजनाका सचिव पृथ्वीनारायण कार्कीले बताए । उनले राज्यको करोडौं लगानी भइसकेको खानेपानी आयोजनालाई सञ्चालनमा ल्याउन सक्नु समुदायका लागिसमेत ठूलो उपलब्धी भएको बताए । 

पृथ्वीनगर खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समितिले ४ लाख ५० हजार लिटर क्षमताको ओभरहेड ट्याङ्की, दुईवटा डिप ट्युबवेल (जमिन मुनिको पानी तान्न प्रयोग गरिने) निर्माण गरी पानी वितरणका लागि पाइपलाइनसमेत विस्तार गरेको थियो । लामो समयदेखि आयोजना बन्द हुँदा एउटा डिप ट्यूबेल काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको सचिव कार्कीले बताए । 

त्यस्तै सडक विस्तार लगायतका समस्याले आयोजनाको पुरानो पाइपलाइन पनि काम नलाग्ने बताए । 

खानेपानी संस्थानले अब आयोजनालाई सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्षभित्रै आयोजनास्थलमा विद्युत ट्रान्सफर्मर जडान, वेल (इनार) र पानीको फिल्टर मर्मत र नयाँ पाइपलाइन विस्तार गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । 

संस्थानले तत्कालै ५ किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार गरी आगामी फागुन महिनासम्म पानी वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको भद्रपुर खानेपानी संस्थानका सूचना अधिकारी नारायण देवकोटाले जानकारी दिए ।

‘हामीलाई हस्तान्तरण हुनुअघि निर्माण सम्पन्न भएका संचरनालाई मर्मत गर्ने काम सकिन लागेको छ, यसपालि नयाँ इनार पनि बनाउँछौं, कम्तिमा पाँच किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार गर्छौं’ देवकोटाले भने, ‘सबै काम सकेर आगामी फागुनसम्म पानी खुवाउने तयारीका साथ अघि बढेका छौं ।’ 

२०४२ सालमा निर्माण सुरु भएको पृथ्वीनगर खानेपानी आयोजनाले २०५२ सालमा आएर उपभोक्तालाई पानी वितरण गर्न थालेको हो । तर, माओवादी जनयुद्धका कारण गाउँमा पानीको महसुल उठाउनै समस्या भएर आयोजना क्रमशः धरासायी बनेको स्थानीयको भनाई छ ।

‘त्यतिबेलै देखिको विद्युत लाइनको बक्यौता साढे २ लाख जति अहिले हामीले तिरेका छौं, पानीको महसुल नै नउठेको भन्ने रहेछ’ देवकोटाले भने, ‘एउटा वेल राम्रो गरी चलेको छ, आइरन पनि आएको छैन, सामान्य अवस्थामा पानी खान योग्य देखिएको छ, पानीलाई नियमित परीक्षण गरेर उपभोक्तालाई १४ घण्टासम्म वितरण गर्न सक्छौं ।’

रुग्ण आयोजनाको थुप्रो

दुईवटा रुग्ण अवस्थाका खानेपानी आयोजनालाई खानेपानी संस्थानलाई हस्तान्तरण गरेर सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपनि कोशी प्रदेश सरकारलाई रुग्ण आयोजनाको थुप्रो लागेको छ । 

संघ सरकारबाट कोशी प्रदेश सरकारलाई १२३ वटा रुग्ण अवस्थाका खानेपानी आयोजना हस्तान्तरण भएको जनाइएको छ । यसरी हस्तान्तरण भएका आयोजना तीन दशकभन्दा बढी पुराना पनि छन् ।

कोशी प्रदेशका खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्कीले लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आउँदा राज्यले गरेको करोडौंको लगानीको सदुपयोग हुने र उपभोक्तालाई पिउने पानीको सहज पहुँच हुने बताए । उनले रुग्ण खानेपानी आयोजनालाई सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले अध्ययन पनि गरिरहेको जानकारी दिए । 

तर, ठूलो संख्यामा रुग्ण आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएका कारण त्यसलाई व्यवस्थापन र सञ्चालनको चुनौति पनि ठूलो रहेको बताए । 

रुग्ण आयोजनामध्ये हालसम्म दुईवटा खानेपानी आयोजनालाई सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको मन्त्री कार्कीले बताए । 

संघले प्रदेशलाई आयोजना हस्तान्तरण गरेपनि बजेट भने उपलब्ध नगराउँदा आयोजना सञ्चालन गर्न चुनौति रहेको उनको भनाई छ ।

‘त्यतिबेला गाविसको अध्यक्ष जित्नेवितिक्कै लोकप्रियताका लागि गाउँगाउँमा खानेपानीको ट्याङ्की बनाइहाल्ने होडबाजी चल्यो, अहिले ती योजना सवै अधुरो अवस्थामा अलपत्र छन्’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘कतिपय ३० वर्ष पुराना भएका छन्, प्रदेश बनेपछि हस्तान्तरण त भए, तर बजेट घटेको घट्यै छ, रुग्ण आयोजनाको थुप्रो नै लागेको छ, प्रदेशले पनि एकैपटक लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन ।’

खानेपानीको धेरै समस्या हुने तराईका जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीमा आयोजना बन्ने र पूरा नभई अलपत्र पर्दै आएको मन्त्री कार्कीले बताए । 

खानेपानी आयोजना अलपत्र पर्नुको पछाडि उपभोक्ता समितिभित्र दलगत विवाद, समिति र जनप्रतिनिधिबीचको द्वन्द्व र उपभोक्ता श्रमदानसम्बीध कानुनी जटिलता प्रमुख कारण रहेको मन्त्रालयको बुझाई छ ।

चुनौतिका वादजुद पनि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कम्तिमा पाँचवटा आयोजनालाई विभिन्न प्रक्रियाले हस्तान्तरण गरेर सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेको मन्त्री कार्कीको भनाई छ ।

खानेपानीको पहुँच

कोशी प्रदेशभित्र सुरक्षित खानेपानीको पहुँच ३४.७ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको जनाइएको छ । 

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका खानेपानी आयोजनाबाट आधारभूत तथा सुरक्षित खानेपानी लाभान्वित जनसंख्या ४५ लाख ९ हजार ४३० रहेको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै पाँचवटा खानेपानी आयोजनालाई पूरा गरेको मन्त्रालयको दाबी छ । 

प्रदेशबासीलाई गुणस्तरीय खानेपानी सेवा प्रवाह गर्न ‘एक घर–एक धारा’ कार्यक्रम अन्तरगत हालसम्म ३९ वटा योजना अघि बढाएको मन्त्री कार्कीले बताए । त्यस्तै लिफ्टिङ खानेपानी जस्ता विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको उनले जानकारी दिए । 

मन्त्रालयले प्रदेशमा गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच बृद्धिका लागि सुनसरीको इटहरीमा पानी तथा निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको उनले बताए । 

प्रदेशको खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालयले खानेपानी कार्यक्षेत्रका लागि सातवटा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय र एउटा भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयबाट सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ ।

कानुन सुधारमा पहल

खानेपानी आयोजना निर्माण गर्दा उपभोक्ता समितिमार्फत उपभोक्ताले २० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने पुरानो नीतिगत व्यवस्थाका कारण धेरै खानेपानी आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको ठम्याई छ । 

यस्तो व्यवस्थालाई कोशी प्रदेशले सरकारले भने कानुनमार्फत सुधार गरेर एक प्रतिशत जनसहभागिता गरेको खण्डमा पनि आयोजनाको काम अघि बढाउन सकिने खुकुलो व्यवस्था गरेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकार आफैंले समेत खानेपानीका १ हजार ४९१ वटा आयोजनाहरू अघि बढाइसकेको छ । 

त्यस्तै चालु आव २०८२÷८३ का लागि थप १५ वटा बहुवर्षीय खानेपानी योजनाको स्रोत सुनिश्चत गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए । 

यसरी आयोजना अघि बढाउँदा जनसहभागिता रकम जुट्न नसक्ने अवस्था बनेका कारण प्रदेश सरकारले कानुनमार्फत २० प्रतिशत जनसहभागितालाई एक प्रतिशतमा झारेको हो ।

खानेपानी डिभिजन कार्यालय सुनसरीका डिभिजन प्रमुख विकास काफ्लेले यसअघि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्रिय ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई नीतिमा उपभोक्ताले कम्तिमा २० प्रतिशत जनसहभागिता जुटाउनु पर्ने व्यवस्था उल्लेख रहेको बताए । 

यस्तो व्यवस्था अनुसार अघिकांश आयोजनामा उपभोक्तालाई जनसहभागितावापत आयोजनाको पाइपलाइन खन्न र पाइप विछ्याउने कार्यमा समावेश गरिन्थ्यो । तर, अहिले त्यसरी जनसहभागिता गराउने अवस्था नै नरहेको काफ्लेले बताए ।

‘पहिले पहिले पानीको अभाव थियो, मेसिन औजारको प्रयोग पनि अत्यन्तै न्यून थियो, मान्छेले आफैं पनि श्रम गर्थे, अहिले त त्यस्तो जटिल अवस्था छैन, तराईका जिल्लामा जनसहभागिता शून्यसरह हुनथाल्यो’ डिभिजन प्रमुख काफ्लेले भने, ‘यही अवस्थाले गर्दा जनसभागितालाई घटाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा अघि बढ्यो, प्रदेश सरकारले कानुनै बनाएर १ प्रतिशत नगद वा जनश्रमदानमार्फत जुटाउनु पर्ने व्यवस्था गर्दै सहज बनाइएको छ ।’

कोशी प्रदेश सरकारको ‘खानेपानी तथा सरसफाई ऐन २०८२’ को दफा (२०) मा प्रदेश सरकारले समेत खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रदेशका बासिन्दालाई आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाई सेवा पु¥याउनु प्रदेश सरकारको दायित्व हुने ऐनमा उल्लेख छ । 

यस्तो अवस्थामा जनसहभागिता जुटाउन नसक्ने थप आयोजनाहरू रुग्णको सूचीमा अझ थपिंदै जाने चुनौति छ । 

अहिले तराईका जिल्लामा मान्छेले पाइपलाइन खन्न छाडेको र मेसिन औजारको प्रयोग भइरहेको काफ्लेले बताए । 

उनले भने, ‘अब यसअघिका रुग्ण आयोजना अघि बढाउन पनि सहज हुन्छ, स्थानीय तहले पनि सहयोग गर्न पाउँछन्, यो व्यवस्थाले खानेपानी क्षेत्रलाई सहज भएको छ ।’