कोशीले सिको गर्नै नचाहेको असल अभ्यास : छायाँ सरकार

विराटनगर । संसदीय अभ्यासका धेरै आलोचित अभ्यासहरूको केन्द्रबाट हुबहु सिको गरेको कोशी प्रदेशसभाले त्यहीँका असल अभ्यासहरुको अनुसरणमा भने चरम उदासीनता देखाउँदै आएको छ । 

सरकारमा रहेका दल हुन् वा विपक्षमा उभिएका नै किन नहुन्, संघको सबैजसो चलन जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्न हिच्किचाएका छैनन् । यद्यपि राम्रा संसदीय अभ्यास पछ्याउन भने उनीहरूले जाँगर पनि देखाएका छैनन् । 

छायाँ सरकारको अभ्यासमा कोशी प्रदेशले स्थापनायता नै चासो दिएको छैन । संसदीय मामिलाका विज्ञहरूका अनुसार छायाँ सरकारको प्रयोग र अभ्यासले सरकार र संसद् दुवैको प्रभावकारिता बढाउँछ । 

‘प्रतिनिधिसभामा भएको छायाँ सरकारको अभ्यासले विगतमा सधैँ राम्रो परिणाम दिएको इतिहास छ,’ कुनै बेला नेपाली कांग्रेसले बनाएको छायाँ सरकारमा कानुन मन्त्री रहेका संसदीय मामिलाका विज्ञ राधेश्याम अधिकारी भन्छन् ‘एमालेले बनाएको होस् अथवा कांग्रेसले बनाएको छायाँ सरकार, सबैले राम्रो परिणाम दिएको देखिन्छ ।’ 

संसदीय व्यवस्थामा छायाँ सरकार बनाउँदाका बेफाइदा भन्दा फाइदा धेरै रहेको अनुभवीहरूको भनाइ छ । २०४६ को जनआन्दोलनपछि २०४८ मा पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । 

नेपाली कांग्रेसले बहुमत हासिल गरेर सरकार हाँक्ने हैसियत बनाउँदा एमालेले बलियो विपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेको थियो । 

‘त्यसबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा एमालेले छायाँ सरकारको गज्जबको अभ्यास गरेको थियो,’ अधिकारीले भने ‘त्यसबेलाको अभ्यासले नै २०५१ मा एमाले सरकारले सुरुमै गतिलो प्रदर्शन गरेको थियो ।’ 

विगतमा कांग्रेसले बनाएको छायाँ सरकारमा मन्त्री रहिसकेकी कांग्रेस नेता डा. डिला संग्रौला छायाँ सरकारको अभ्यास संसदीय व्यवस्थाको आभूषण भएको बताउँछिन् । 

‘संघमा या प्रदेशमा विपक्षमा रहेका दलहरुले छायाँ सरकारको अभ्यास गर्ने हो भने सांसदहरूले मन्त्रालयगत सञ्चालन शैली, त्यहाँको अवस्था सजिलै थाहा पाउन सक्छन्’, उनले भनिन् ‘त्यसले कहाँ कमजोरी भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउन र सरकारलाई घच्घच्याउन सकिन्छ ।’ 

छायाँ सरकारका मन्त्रीहरूले आफूले जिम्मा पाएको मन्त्रालयबारे सूचना माग्ने, उक्त मन्त्रालयले गरिरहेको काम कारबाहीमा गहिरो नजर लगाउने अवसर पनि यसबाट प्राप्त हुने संग्रौलाको भनाइ छ । 

२०७४ मा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लडे । तत्कालीन प्रदेश १ मा एमाले नेता शेरधन राईको नेतृत्वमा नेकपाको शक्तिशाली सरकार बन्यो । 

मुख्य विपक्षीको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसभित्र त्यसबेला छायाँ सरकारको अभ्यास हुनुपर्ने माग संसदीय दलभित्र उठेको थियो ।

‘प्रदेशमा छायाँ सरकारको अभ्यास गर्ने विषय बैठकहरूमा निरन्तर नै उठ्यो तर कार्यान्वयन भने भएन’ त्यसबेला सुरुमा दलको सचेतक र पछि प्रमुख सचेतक बनेका कांग्रेस सांसद सूयर्माराज राईले भने ‘सरकारलाई सही र राम्रो कामका लागि दबाब दिन र आफ्ना सांसदहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयबारे जानकार तुल्याउन त्यो अभ्यास राम्रो हुन सक्थ्यो । तर, कार्यान्वयन भएन ।’

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा अभ्यासै नभएको छायाँ सरकार दोस्रो कार्यकालको आधा भन्दा बढी समय बित्दा पनि कोशीमा बनेको छैन । बन्ने सुरसार पनि केही छैन । 

‘अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै सोच बनाएका छैनौं’ कोशीको मुख्य विपक्षी दल माओवादी नेता इन्द्र आङ्बोले भने ‘अस्थिरताका कारण पनि छायाँ सरकार बनाउनेतिर लाग्न सकिएन ।’ 

उनका अनुसार कोशी प्रदेशमा सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम धेरै छिटोछिटो  निरन्तर चलिरहेको छ ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा मात्रै ६ पटक सरकार फेरबदल भइसकेको छ । 

यस्तो अवस्थामा छायाँ सरकारबारे सोच नआएको आङ्बो बताउँछन् । तर, एक वर्षयता कांग्रेस र एमाले मिलेर प्रदेशमा सरकार चलाइरहँदा पनि माओवादीले छायाँ सरकार बनाउन चासो दिएको छैन । 

छायाँ सरकारमा सांसदहरूलाई सहभागी गराएर आफूलाई जिम्मा दिएको मन्त्रालय, त्यसको अवस्था, कामकारबाही, कमजोरीहरू पहिल्याउन दलहरूले प्रेरित गर्ने हो भने त्यसले प्रदेशको सफलतामा ठूलो योगदान गर्ने नेताहरू स्वीकार्छन् । 

यसअघि एमाले, कांग्रेसले छायाँ सरकारकै नाममा केन्द्रमा अभ्यास गरिसकेका छन् भने माओवादीले सोझै छायाँ सरकार नभने पनि २०६६ मा विभागहरूमार्फत यसकै अभ्यास गरिसकेको छ । 

‘मन्त्रालय र राज्य सञ्चालनबारे सांसदहरूलाई बुझाउने र जानकार तुल्याउने छायाँ सरकार उत्तम विकल्प हो’, पूर्व सांसद सूयर्माराज राईले भने ‘यो असल अभ्यास सकेसम्म अनुसरण गर्नु प्रदेशको हितमा हुन्छ ।’ 

संसदीय परम्पराको यो असल अभ्यासलाई पछिल्लो समय संघीय र प्रदेश संसदले अनुशरण नगरेको उनको भनाइ छ । 

प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउने र दोस्रो ठूलो दलले विपक्षीका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने आम संसदीय अभ्यास रहदै आएको छ । यद्यपि वर्ष दिनयता नेपालमा संसदीय अभ्यासमा विरलै प्रयोग हुने विकल्प कार्यान्वयनमा छ । 

संसदको पहिलो कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमाले मिलेर सरकार चलाइरहेका छन् । 

अहिले संसदको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र मुख्य विपक्षमा छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म देखिएको उस्तै समीकरणका बावजुद छायाँ सरकारको अभ्यास भने देखिएको छैन । 

‘हाम्रा दलहरू राम्रो अभ्यास पछ्याउन ढिला गर्छन्’, राजनीतिक विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाईं भन्छन् ‘सांसद कोषको साटो घुमाउरो बाटोबाट सांसदलाई पैसा हाल्ने तरिका सजिलै सिक्छन् । 

तिकडम र षड्यन्त्र पनि सजिलै पछ्याउँछन् । तर, असल राजनीतिक र संसदीय अभ्यासको अनुकरणमा उदासीनता देखाउँछन् । यसले दल र नेताहरुको नियतबारे धेरै कुरा भन्छ ।’