हिंसापीडित अपांगका लागि सरकारसँग छैनन् पुनर्स्थापना केन्द्र

विराटनगर । अपांगतामैत्री पुनर्स्थापना केन्द्र नहुँदा लैंगिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र(ओसीएमसी)बाट दिइने सेवामा निकै कठिनाइ छ। सम्बद्ध क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार हाल नेपालका ७७ जिल्लाका ९४ वटा अस्पतालमा ओसीएमसी सेवा उपलब्ध छ। तर, पुनर्स्थापना केन्द्र नहुँदा भने समस्या खेप्नुपरेको उनीहरू बताउँछन् ।

ओसीएमसीबाट मुख्यतः स्वास्थ्यजाँच, मनोसामाजिक परामर्श, प्रमाणका लागि चिकित्सकीय कानुनी सेवा र आवश्यकताका आधारमा पुनर्स्थापना पनि गरिन्छ । अन्य सेवाका लागि सहज भए पनि ओसीएमसी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफ्नै पुनर्स्थापना केन्द्र नहुँदा समस्या भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत ओसीएमसीकी वरिष्ठ कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत सुनालक्ष्मी कर्माचार्य बताउँछिन् ।

ओसीएमसी सेवा लैंगिक हिंसाका घटनालाई प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले लागू गरेको कार्यक्रम हो । उक्त सेवा लिन अस्पतालको ओसीएमसी विभागमा आउने हिंसापीडितमध्ये अधिकांश घरेलु हिंसामा बलात्कार, कुटपिट, शारीरिक तथा मानसिक यातनाजस्ता हिंसा बढी देखिएको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखाको तथ्यांकमा देखिएको छ ।

ओसीएमसीमा आइपुगेका घरेलु हिंसाका पीडितलाई फेरि सोही घरमा पठाउन जोखिम हुन्छ । कतिपय मामिलामा घरमै पुनर्स्थापना गर्ने अवस्था नहुँदा परिवारबाटै पीडित भएर आएकाहरूलाई तत्काल पुनर्स्थापना गर्न कठिन भएको वरिष्ठ कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत सुनालक्ष्मी कर्माचार्य बताउँछिन् ।

नर्सिङ अधिकृत कर्माचार्यका अनुसार यौन हिंसा, यौन दुर्व्यवहारमा परेर घरपरिवारबाट पीडित भई ओसीएमसीमा आइपुगेका कतिपय मामिलालाई घरमै पुनर्स्थापना गर्ने अवस्था हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा परिवारबाटै पीडित भएर आएकाहरूलाई तत्काल पुनर्स्थापना गर्न कठिन भएको उनले बताइन् ।

‘घरमै पुनर्स्थापना गर्न नसकिनेहरूलाई धेरै सहयोगी संस्थाहरूले आश्रय त दिइरहनुभएको छ, तर उहाँहरूले पनि कस्ता खालका पीडितलाई राख्ने भन्ने आआफ्नै नियम छन्,’ उनले भनिन्, ‘संघसंस्थाले आफ्नो संस्थाको गाइडलाइन र भौतिक संरचनाको आधारमा आफ्नो अवस्था र नियमअनुसार राख्ने भएकाले अन्य हिंसापीडितलाई भन्दा अपाङ्गता भएका हिंसापीडितहरूको पुनर्स्थापनामा निकै समस्या पर्ने गरेको गुनासो ओसीएमसी केन्द्रहरूबाट आउने गरेको छ ।’

एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र हिंसा प्रभावितहरूका लागि आफैंमा अति राम्रो र पूर्ण कार्यक्रम भएको मन्त्रालयकी नर्सिङ अधिकृत सोनालक्ष्मी शाक्य बताउँछिन् । घरबाट नै हिंसामा परेका पीडितलाई सोही घरमा पठाए फेरि हिंसामा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ, फेरि पनि घर नै फर्केर आउनुपर्ने भएका कारण उनीहरू दोहोर्‍याएर न्याय माग्न आउन सक्दैनन्,’ उनी भन्छिन् । त्यसका लागि पुनर्स्थापना केन्द्र आवश्यक हुने उनको धारणा छ ।

उपचार, परामर्श, कानुनी सेवा, जीविकोपार्जनका लागि आर्थिक सहयोगभन्दा पनि पुनर्स्थापनका लागि समस्या भएको कर्मचार्यको भनाइ छ । विगतको तुलनामा पीडित दर बढ्दै गएको र पुनर्स्थापनाका लागि थप चुनौती देखिएको उनले बताइन् ।

संघीय अस्पतालको रुपमा रहेको कोशी प्रदेशको एकमात्र अस्पाल कोशी अस्पतालमा मात्रै एक वर्षमा १० देखि १५ जना अपाङ्गता भएका हिंसापीडितहरूलाई पुनर्स्थापनागृह पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको ओसीएमसीमा कार्यरत अस्पताल नर्सिङ निरीक्षक अनिता राउत बताउँछिन् । प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन पुनर्स्थापना गृह सञ्चालनमा ल्याए पनि उक्त गृह अपाङ्गमैत्री नहुनाले त्यस्ता हिंसापीडितलाई पूर्ण सेवा वितरण गरी न्याय दिलाउन निकै कठिन भइरहेको उनको भनाइ छ । 

‘हामीकहाँ वर्षमा कम्तीमा पनि १० देखि १२ जना बौद्धिक तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका हिसांपीडितहरू न्यायका लागि आउने गरेका छन्,' नर्सिङ अधिकृत राउत भन्छिन्, ‘उनीहरूमध्ये जसको  पुनर्स्थापनाका लागि अपाङ्गमैत्री सुरक्षा आवासगृह आवश्यक छ उसलाई सुरक्षित आवासगृहको सेवा उपलब्ध गराउने सवालमा दीर्घकालीन सेवा त टाढाको कुरा अल्पकालीन सेवा दिन पनि निकै कठिन हुने गरेको छ ।’ त्यस्तो अवस्थामा धेरैको परिवारलाई पटकपटक सम्झाएर साथमा पठाउनुपर्ने बाध्यता समेत रहेको उनले बताइन् ।

अस्पतालको ओसीएमसीले आवश्यकता परेको खण्डमा केन्द्रमा आएका हिंसापीडितलाई अल्पकालीन पुनर्स्थापनाका लागि भने ओरेक नेपाल, एबीसी नेपाल, मायाघर लगायतका संस्थाहरूमा पठाउने गरेको उनले जानकारी दिइन् । 

प्रदेशका १६ जिल्लाबाटै रेफर भएर आएका सबै खालका समस्या भएकाहरूलाई आफूहरूको केन्द्रमा राख्ने गरेको ओरेक नेपालकी कोशी प्रदेश संयोजक सरस्वती दनुवार बताउँछिन् । ‘तर अपाड्गता भएका हिंसा प्रभावितहरूको केसमा भने बढी नै दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने मात्रै होइन भौतिक संरचना पनि अपाङ्गमैत्री चाहिन्छ,’ उनी भन्छिन् भन्छिन्, ‘त्यस्तो सुविधा नभएका कारण उनीहरूलाई राख्न सकिएको छैन ।’

अन्य अवस्थामा पनि आफ्नो पुनर्स्थापना केन्द्रमा तीन महिनाभन्दा बढी राख्न नपाइने नियम भएको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो अल्पकालीन सेवा भएकाले बढीमा ३ महिनासम्म राख्न मिल्ने गाइडलाइन छ । तर, कतिपय केसहरूमा आफ्नो गाइडलाइनलाई पर सारेर पनि सेवा दिइरहेका छौं ।’

वर्षमा कम्तीमा पनि १० जना जति ओसीएमसीमा सेवा लिन आएका हिंसापीडितलाई ओरेकले संरक्षणमा राखेर सेवा दिँदै आएको ओरेक नेपालकी कोशी प्रदेश संयोजक दनुवार बताउँछिन् ।

एबीसी नेपालकी विष्णु शर्मा आचार्य अल्पकालीन सेवापश्चात् संस्थाको उद्देश्य भनेको सकेसम्म हिंसा प्रभावितहरूलाई उनीहरूको घरमै पुर्‍याउने काम भएको बताउँछिन् ।  उनी ओसीएमसीबाट आएका मात्र होइन, अन्य माध्यमबाट आएका हिंसापीडित फर्किएर घर जान नचाहने, कोहीले लान नचाहने, कोही त जानुपरे आत्महत्या गर्नेसम्म भन्ने गरेकाले उनीहरूलाई सहज नहुञ्जेलसम्म राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछिन् ।  एबीसी नेपालले कोशी प्रदेशका ओसीएमसी सेवा केन्द्रबाट ल्याइएका १४ जना हिंसापीडितहरूलाई अल्पकालीन सेवा दिइसकेको उनले जानकारी दिइन् । 

त्यसो त हिंसा प्रभावितहरूका लागि प्रदेशस्तरीय पुनर्स्थापनागृह नभएको होइन । प्रदेश सरकारले विगत ४ वर्षदेखि विराटनगर खार्जीस्थित दीर्घकालीन पुनर्स्थापना गृह सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त गृहले प्रदेशभरिका अन्य विभिन्न संस्थाहरूमा अल्पकालीन सेवा दिएर परिवारमा पुनर्स्थापना गर्न कठिन भई दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको आवश्यक परेका हिंसापीडितहरूलाई सेवा दिदै आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयकी सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख दुर्गा बराल भण्डारी बताउँछिन् ।

उक्त गृह अपाङ्गमैत्री नभएकाले अपाङ्गता भएका हिंसापीडितको केसमा भने अवस्था हेरेर एसोएस बालग्राममा पठाउने गरेको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार उक्त गृहमा हाल १६ जना गम्भीर प्रकृतिका हिंसापीडितले सेवा लिइरहेका छन् ।