‘केदार कार्कीका सबै दाबी असंवैधानिक’

विराटनगर । कोशी सरकारबारे सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई हटाएर हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको प्रकरणमा केदार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यसअघि नै उनीविरूद्ध फैसला आइसकेको यो प्रकरणको पूर्णपाठ पनि सार्वजनिक भएको हो ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार आफू मुख्यमन्त्री बनेको दाबी गर्दै कांग्रेस नेता केदार कार्कीले सरकार बन्ने उपधाराको अन्तिम विकल्पको सरकार भएको भन्दै राजीनामा पनि दिनुनपर्ने, विश्वासको मत पनि लिनु नपर्ने दाबी गरेका थिए । तर, प्रदेशसभाका दलहरूले बहुमत जुटाएर प्रदेश प्रमुख समक्ष  दाबी पेश गरेपछि गएको बैशाख २७ मा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

लगत्तै केदार कार्की अदालत गएका थिए । अदालतले केदारको पक्षमा फैसला दिएन । उनी पूर्णपाठको प्रतीक्षामा थिए । अदालतको पूर्णपाठले केदार कार्कीको कुनै पनि जिकिर संवैधानिक नभएको बताएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पूर्णपाठमा प्रदेशसभाबारे भविष्यलाई पनि महत्वपूर्ण नजिर बन्ने गरी धेरै विषय निरूपण गरिदिएको छ । पूर्णपाठले प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदासर्वदा प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री बनाउने र हटाउने अन्तिम दायित्व प्रदेशसभाको भएको बताएको छ ।

प्रदेश सभाबाट एकपटक विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिमको मुख्यमन्त्रीले अर्कोपटक विश्वासको मत लिनै नपर्ने जिकिर गरेर सर्वोच्च पुगेका कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीको कुनै पनि जिकिर संवैधानिक नदेखिएको सर्वोच्च अदालतले ठहर  गरेको छ । 

केदार कार्कीले २०८१ बैशाख २७ मा हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार गठनको प्रक्रियाविरूद्ध संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको पूर्ण इजलासले २०८१ असार ११ मा खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । फैसलापछि सर्वोच्चले पूर्णपाठमा पनि सार्वजनिक गरेको हो ।

सर्वोच्चले रिट निवेदक तत्कालिन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले उपधारा (५) बमोजिमको मुख्यमन्त्रीले समेत संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । तर सो बमोजिम निज (केदार कार्की) ले विश्वासको मत लिएको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।

‘प्रदेशको मुख्यमन्त्री सदासर्वदा प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी रहने नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१०) को व्यवस्था रहेकोमा संविधानले तोकेको समय सीमाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकिरहेको मुख्यमन्त्री प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन सक्ने नदेखिएको र तोकिएको समय सीमाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको’ फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरे पनि विश्वासको मत प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था रहेको देखेपछि तत्कालिन मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यस्तो प्रस्ताव पेश नगरेको हो भन्ने ‘स्वतः अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ’ भनि सर्वोच्चले पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ । कार्कीको यस्तो कदमले संविधान नै असफलतातर्फ अघि बढ्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

‘प्रस्ताव नै पेश नभएपछि प्रस्ताव बहुमतले पास हुने वा नहुने भन्ने अवस्थाको सिर्जना नै नहुने स्थितिमा पदमा निरन्तर कायम रहने भन्ने अर्थ लगाउँदा संविधान असफलतातर्फ अघि बढ्ने हुँदा त्यो अवस्थालाई स्वस्थ संवैधानिक अभ्यास मान्न सकिन्न’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा कोशी प्रदेश प्रमुखबाट २०८१ बैशाख २६ मा नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएर कोशी प्रदेशसभाका ५२ जना सदस्यहरूको समर्थनमा हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले गरेको आह्वान र नियुक्ति लगायतका सवै प्रक्रिया संविधान सम्मत रहेकोले केदार कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले तत्कालिन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नलिकै बिषयलाई मुख्य आधार बनाएर उनले दायर गरेको रिट खारेज हुने यसअघिको संक्षिप्त आदेशमा पनि उल्लेख गरेको थियो ।

केदार कार्की एमालेकै ३९ सांसद र कांग्रेसका ८ गरी ४७ सांसदको हस्ताक्षरमा संविधान धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिमको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुँदा उनी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिंदै मन्त्रीहरू पनि सरकारबाट फिर्ता भएका थिए । 

कार्कीले भने प्रदेश सभाबाट पहिल्यै आफूले विश्वासको मत प्राप्त गरेको दाबी गर्दै प्रदेश सभाबाट ३० दिन पुनः विश्वासको मत पनि लिनु नपर्ने र राजिनामा पनि नदिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनबाट पारित भएको संकल्प प्रस्तावको निर्देशन बमोजिम विश्वासको मत नलिएको पत्रका आधारमा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले २०८१ बैशाख २६ मा बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए ।

सोही आह्वान अनुसार नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता समेत रहेका हिक्मतकुमार कार्कीले एमालेका ३९ र माओवादी केन्द्रका १३ जना प्रदेश सांसदसहित ५२ जनाको समर्थनमा दाबी पेश गरेका थिए । सोही दाबी अनुसार नै प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले २०८१ बैशाख २७ मा हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या संविधानलाई जिवन्तता दिने दिशातर्फ लैजानेगरी गरिएको उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले तत्कालिन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बसेर संकल्प प्रस्तावमार्फत दिएको निर्देशन पनि संविधानसम्मत् रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

पूर्णपाठको बुँदा ६४ मा कुनै पनि अवस्थामा सरकारसँग बहुमत कायम नरहेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यसको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयनलाई कुनै पनि वहानामा अन्यथा गर्न सक्ने नदेखिएको उल्लेख छ ।

समर्थन नभए तत्कालै राजिनामा गर्नु श्रेयष्कर

यसैबीच, बहुमत कायम रहेको मुख्यमन्त्रीसँग कुनै पनि अवस्थामा बहुमत नरहेको अवस्था सिर्जना भए शान्तिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण हुनुपर्ने र त्यसलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दरतम् पक्ष हुने सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ ।

बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था नहुँदा मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजिनामा गर्नु श्रेयष्कर मानिने पूर्णपाठको बुँदा नं ७६ मा उल्लेख छ ।

‘मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशसभामा आफ्नो बहुमत प्रमाणित गर्न ३० दिनको सम्म समय दिएको छ, जनमतको कदर गर्ने लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई विकसित गर्नका लागि ३० दिनभित्र समेत आफूले पुनः बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने लागेमा मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजिनामा गर्नु श्रेयष्कर मानिन्छ’ त्यहाँ भनिएको छ ।

पूर्णपाठ पढ्नुहोस्