‘जनताको अधिकारसँग मुख्यमन्त्री साट्न सक्दिन’ : मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर, १२ मंसिर : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशका जनताको अधिकार रक्षाका लागि मुख्यमन्त्री पद साट्न नसक्ने जवाफ दिएका छन् । कोशी प्रदेश सभामा विनियोजन अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै मुख्यमन्त्री कार्कीले बालबालिकाको उपचारका लागि छुट्याएको बजेट काटेर सांसदहरुको घर अगाडिको कुलेसोमा बजेट विनियोजन गर्नुपरे मुख्यमन्त्री पद नै छाडिदिने समेत बताए ।

कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि प्रदेश सभामा सोमबार र मंगलबार दुईदिन छलफल भएको थियो ।

छलफलमा कार्कीलाई बनाएर विश्वासको मतसमेत दिएर मन्त्री फिर्ता गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेको दल नेकपा एमाले र कार्कीले नै प्रतिनिधित्व गर्ने दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले बजेट विनियोजनमा असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिंने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्की केही भावुक पनि देखिएका थिए । उनले सांसदहरुले बजेट मागेका बिषयहरु भौतिक विकाससँग मात्रै केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे । आफूले जनताको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

‘बच्चाको जीवन बचाउने पैसालाई काटेर माननीयज्यूहरुको घर अगाडिको कुलेसोमा पैसा हाल्नुपर्छ भने म मुख्यमन्त्री पद छोड्छु, जेल जान पनि तयार छु’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘सांसदलाई जिम्मेवार बनाउने कुरामा मैले मुख्यमन्त्री साट्नु पर्छ भने म हाँसीहाँसी छाड्छु, मुख्यमन्त्रीसँग जनताको अधिकार साट्न सक्दिन, साट्दिन, अहिले एक दुई घण्टामै म मुख्यमन्त्री छोडिदिन सक्छु ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले विगतको बजेट विचारहिन भएको दाबी गरे । आफूले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकले लोकतान्त्रिक समाजवादमा आधारित भएर बजेटलाई व्याख्या गरेको बताए ।
‘अघिल्लो बजेटमा मन्त्रीहरु हात्ती हुने र सांसदहरु मुसा हुने बजेट थियो, त्यो बजेटको आकारलाई केही मिलाउनु पर्छ भनेर लागेको हो’ उनले भने, ‘मैले त अर्काको खलियानमा हात हालेको हो, सरकार भनेपछि सबैको हुन्छ, सरकारले लोकलाई हित हुने काम गर्नुपर्छ ।’

आगामी बर्षहरुदेखि सरकारले योजना बैंकमार्फत आएका योजनाहरुलाई मात्रै समावेश गर्ने घोषणा गरे । उनले प्रदेश सांसदहरुले सिफारिस गर्ने योजनाहरुमा बजेटको आकार ५० लाख रुपैयाँ हुने बताए । विगतमा प्रदेश सांसदहरुको हैसियत वडाध्यक्ष जतिको पनि नभएको भन्दै गुनासो आएकोले आफूले सांसदहरुको हैसियत बढाउन बजेटको आकार पनि बढाउन खोजेको दाबी गरे । 

बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा मंगलबारको छलफलमा एमालेका लीलाबल्लभ अधिकारी, रामप्रसाद महतो, उमाकान्त गौतम, होमबहादुर थापा, रोहितबहादुर कार्की, विजयकुमार राई, एकराज कार्की र

मीना श्रेष्ठले बजेट विनियोजन क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै जबरजस्ती बजेट पारित गर्न खोजे भारी पर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।

सांसद एकराज कार्कीले सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ भन्दै यसअघिको सरकारले विनियोजनमा समावेश गरेका योजनाहरु कटौति गरेको आरोप लगाए । उनले सरकारले नै प्रदेश सांसदहरुसँग योजनाको नाम माग गरेपछि प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरु पठाइएकोमा आफुहरुलाई सोध्दै नसोधी सवैभन्दा पहिलो प्राथमिकताका योजनालाई नै कटौति गरेको गुनासो गरे ।

‘प्राथमिकतामा राखेर पठाएका योजनाहरु कटौति भएका छन्, सोध्दै नसोधी ७–८ नम्बरमा समावेश भएका योजनाहरु समावेश भएका छन्’ सांसद कार्कीले भने, ‘यस्तो बेलामा सरकारले बहुमतका हिसाबले बजेट पारित गर्न खोज्ने हो भने भोली खतरा हुनसक्छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले राजश्व संकलनको स्रोत अत्यन्तै संकुचित भएको र प्रदेशको अधिकार केन्द्रमै केन्द्रिकृत भएका कारण प्रदेशले दायरा बढाएर राजश्व बढाउन नसक्ने जिकिर गरे । स्रोतको सिमिततालाई ध्यान दिंदै सरकारले होसियारीपूर्वक विनियोजन गर्नुपर्नेमा बजेट हेर्दा त्यस्तो नदेखिएको गुनासो गरे ।

‘अधिकारहरु केन्द्रित भएका कारण प्रदेशले दायरा बढाएर राजश्व बढाउन सक्ने अवस्था छैन, होसियारीपूर्वक विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ’ सिटौलाले भने, ‘उत्पादकत्व बृद्धितर्फ बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ, तर बजेट हेर्दा त्यतातिर ध्यान नगएर पूर्वाग्रही रुपमा आएको छ, अव्यवहारिक रुपमा योजनाहरु काटिएको छ, झेलुङ्गे पुल पनि एक आर्थिक बर्षमा आधि बन्ने गरी बजेट छुट्याइएको छ ।’

विनियोजनमाथिको छलफलमा नेपाली कांग्रेसकै सांसद शोभा चेम्जोङ र खगेनसिंह हाङ्गामले रोष्टमबाटै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

चेम्जोङले विनियोजनमा उल्लेखित धेरै बिषय अस्पष्ट रहेको बताइन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले १० बर्षमुनिका बालबालिकाहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने गरी कार्यक्रम घोषणा गरे पनि त्यो सुविधा कस्तो अस्पतालबाट प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको बताइन् । कार्यक्रम राम्रो भए पनि स्पष्ट नभएको बताइन् ।

सांसद हाङ्गामले पनि बजेट विनियोजनको प्रक्रिया राम्रो नभएकोले असन्तुष्टिहरु आइरहेको बताए । उनले संखुवासभाको गुफापोखरी र ताप्लेजुङ जोड्ने सडक जोडिन २–३ किलोमिटर बाँकी रहे पनि गाउँको बीचमा मात्रै कालोपत्रे हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाए ।

‘शीर्षक अनुसारको बाटोको ट्रयाक ओपन नै भएको छैन, तर बीचमा कालोपत्रे छ, यो हिजोकै सिस्टमदेखि बिग्रिएको हो’ उनको गुनासो गरे, ‘हिजो पनि गल्ती भए, आज पनि भएका रहेछन्, यस्तो कुरा यसपाली सच्याइनु पर्थ्यो, बजेट भनेकै यस्तै यस्तै हुँदोरहेछ भन्ने बुझ्यौं, हामीले पनि राजनीति गर्दा प्रतिवद्धता गरेका थियौं ।’ 

कांग्रेसकै प्रदीप सुनुवारले बजेट विनियोजनको प्रक्रिया माग्ने र दिने जस्तो मात्रै भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘माग्ने र दिने सिद्धान्तबाट मुक्त हुन सकेनौं भने यस्तौ समस्या भोगिराख्नु पर्छ ।’ 

विनियोजनमाथिको छलफलमा कांग्रेसका गोपाल तामाङ, गोविन्द गिरी, गयानन्द मण्डल गनगाई र सदानन्द मण्डलले समेत आफ्नो धारणा राखेका थिए ।