बोल्यो मुख लागे जस्तो, नबोल्यो चुप लागे जस्तो !

मानिस जन्मजात स्वतन्त्र प्राणी हो । मानिसमा अरु प्राणीको भन्दा भिन्न विशेषता के छ भने, उसमा सोचविचार गर्ने शक्ति छ । मानिसमा आफू र अरुमाथिको खतरा वा आपत्तिबारे जानकारी राख्ने सामर्थ्य पनि छ । मानिसको मन र मस्तिष्क अत्यन्त क्षमताशिल र अरु प्राणीको भन्दा भिन्न छ । त्यसैले त मान्छे चरा जस्तो आकाशमा उड्न सक्छ, हावालाई रबरमा कैद गरी तीब्र गतिमा गुड्न सक्छ, एक ठाउँमा बसी बसी अर्को ठाउँमा कुरा गर्न सक्छ, एक ग्रहबाट अर्को ग्रहमा जान सक्छ आदी ।

हो मान्छे असल र खराब दुबै खालको काम गर्न सक्छ । मानिसका मनमा प्रेम, घृणा, करुणा, साहस, आक्रोश, ग्लानि, चिन्ता आदि अनेक भाव भएकाले असल र खराब दुबै काममा प्रेरित हुनसक्छ । तथापि खराब कुराले मानिसकै हित गदैन । अरुको पनि त्यसबाट भलाई हुँदैन । सामाजिक वा सार्वजनिक रुपमा मानिस खराब कुराको पक्षमा उभिन सक्दैन । 

मानिस जन्मजात स्वतन्त्र भए पनि उसलाई स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्नका लागि अरुले उसको स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिनुपर्छ र हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । यसैगरी आफू स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न चाहनेले अरुले स्वतन्त्रतापूर्वक जिउन पाउने कुरालाई मान्यता दिनै पर्छ । एकको सुरक्षा अर्काको सुरक्षामा निर्भर हुने भएकाले मानिसले स्वतन्त्रताको उपयोग मर्यादापूर्वक गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यसो हुँदा मानिसले गर्ने स्वतन्त्रताको उपभोगलाई अधिकार र कर्तव्यका माध्यमबाट नियमित गर्नु पर्ने हुन्छ । अधिकार र कर्तव्यको सीमाभित्र समाजका मानिसहरुको स्वतन्त्रता सुरक्षित हुन्छ । त्यसैले स्वतन्त्रता भनेको जे पायो त्यही गर्न पाउनु नभएर मानिसका लागि अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलनमा मानव क्रियाकलाप अगाडि बढाउनु हो ।

स्वतन्त्रता र अधिकारको आवाज उठाउने जो कोहीले पनि अधिकारको दावी गर्दा कर्तव्यलाई भूल्न हुँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधानले नेपाली नागरिकका मौलिक स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रुपमा मान्यता दिएको छ । संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसको मर्म भनेको नागरिकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार हनन् गर्नु हुँदैन । यसको मतलब स्वतन्त्रताका निम्ति सबै नागरिकहरुको सार्वजनिक उत्तरदायित्व हुन्छ भन्ने पनि हो । 

के हो त सार्वजनिक उत्तरदायित्व ?

राज्यव्यवस्थाले नागरिकहरुलार्ई पेशा, व्यवसाय, उद्योग, सेवा, विकासका अवसरहरुको माध्यमबाट क्रियाशील बनाउँछ । नागरिक मुलुकका मालिक, कर्ता, निर्णयकर्ता, करदाताका रुपमा क्रियाशील हुने भएकाले राज्यको शासनव्यवस्थामा विभिन्न पद र स्थानमा पुगेर निर्णय लिने र काम गर्ने पनि नागरिक नै हुन् । यसरी राज्य, सरकारको कुनै निकाय वा सार्वजनिक निकायको पदमा काम गर्न पुग्ने नागरिकका आमअधिकार र कर्तव्य त अरुसरह रहन्छन् तर उनीहरुमा कानुनको पालना गर्नुपर्ने, पारदर्शी रहनुपर्ने, नातागोता वा आफन्त र अन्य मानिसका बीचमा भेदभाव र पक्षपात गर्न नहुने, सदाचारमा रहनुपर्ने, समाज र राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत दायित्वलाई सर्वोपरि राख्नुपर्ने जस्ता कर्तव्यहरु थपिन्छन् ।

यस्ता कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारीलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्व भनिन्छ । सर्वजनिक सेवा वा पदमा रहने सामाजिक व्यक्तिहरुले आफूलाई अरुको अभिभावकको रुपमा राखेर सबैलाई समेट्न जरुरी हुन्छ । सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा रहेको सामाजिक मानिसहरु आमरुपमा सबैप्रति उत्तरदायी हुन्छ । अधिकार र कर्तव्यसँगै स्तरअनुसार तल्लो तहमा काम गर्ने जो कोहीले माथिल्लो तहमा रहने अधिकारीप्रति उत्तरदायी वा जवाफदेही रहनुपर्छ । माथिल्लो तहमा रहनेले पनि तल्लो तहमा रहनेलाई उत्तिकै सम्मान र उचित व्यवहार गर्नु पर्दछ । 

स्वतन्त्रतापूर्वक नागरिकहरुले प्राप्त गर्ने सेवा र अवसरहरुलाई नागरिक बीच न्यायोचित तरिकाले बाँडफाँट गर्नु सार्वजनिक उत्तरदायित्वको महत्वपूर्ण कार्य हो ।
पारदर्शिता, भेदभाव र पक्षपातरहित व्यवहार, सार्वजनिक सदाचारमैत्री कार्यशैली यसका अनिवार्य तत्व हुन् । जिम्मेवारीको यो समग्र पक्षलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्वको रुपमा अर्थ्याउने गरिन्छ । तर यसका लागि नागरिक चुप लागेर चाहिं प्राप्ति हुँदैन । 

पक्षपात र भेदभाव के हो ? 

विभिन्न पक्षमध्ये अन्य कुरा सोचविचार नै नगरी कुनै एकको पक्ष लिनु नै पक्षपात गर्नु हो । कानुन, रीत, उचित वा अनुचितको ख्याल, योग्यता वा क्षमताको बस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन नगर्नुलाई पक्षपात मानिन्छ । 

मनोमानी तरिकाले कसैको पक्षमा कुनै काम गर्नुलाई पक्षपात भनिन्छ । सरकारी, सार्वजनिक अधिकारी वा सामाजिक व्यक्तित्वहरुले नपाउनु पर्ने व्यक्तिलाई पद, सुविधा, अवसर वा अन्य कुनै स्वार्थसिद्ध गर्ने मौका दिइएमा त्यसलाई पक्षपात भएको मानिन्छ । 

भेदभाव भनेको चाहिं समानहरुका बीचमा असमान व्यवहार गर्नु हो । कुनै पनि मुलुकका नागरिकहरु राज्य र सरकारका लागि समान हुन् । राज्य र सरकारले कसैलाई कम र कसैलाई बढी संरक्षण गर्न पाउदैन । कुनै पनि नागरिकलाई कहीं पनि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातियता वा क्षेत्रीय उत्पत्ति, पेशा वा अन्य कुनै पनि आधारमा अन्तर पार्न पक्षपात गर्न वा रोकावट गर्न हुँदैन ।

राज्यले नागरिकलाई समानताका आधारमा आर्थिक, सामाजिक,  साँस्कृतिक, नागरिक तथा अन्य क्षेत्रमा अधिकार र स्वतन्त्रताहरुको उपभोग वा अभ्यासको मान्यतालाई खण्डित वा प्रभावविहीन गराउने कुनै पनि अन्तर, बाह्यकरण, निष्कासन वा रोकावटलाई भेदभाव भनिन्छ । 

अन्त्यमा, हरेक क्षेत्रमा समानता, सामावेशीकरण, सदाचार, जनउत्तरदायी, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, कानुनी राज्य, विधिको शासन, पारदर्शिता, सुशासन, जनसहभागिता, निष्पक्ष र सक्षम न्यापप्रणाली, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मान्यता, लोकतान्त्रिक नेतृत्व र दण्डहीनता जस्ता गहन र गहकिला विषयहरुको चर्चा परिचर्चा छन् । यस्ता कुरा चर्चामा भए पनि यसको व्यवहारिक प्रयोग कहीं कतै छैन । हरेक क्षेत्रमा विकृती विसंगति बढ्दो छ । नागरिकहरुमा सार्वजिनक निकायप्रति, राजनीतिक दल र नेताहरुप्रति, सञ्चार क्षेत्र र सञ्चारकर्मीहरुप्रति, न्यायपालिका र न्यायिक निकायहरुप्रति, व्यापारी र उद्योगीहरुप्रति लगायतका सबै क्षेत्र प्रति सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक अथात् निराशाजनक धारणा बढ्दो छ । अधिकार मागेर हैन, खोसेर मात्रै पाइन्छ भन्ने हाम्रो मानसपटलमा लादिएको छ । 

आखिर नागरिक के चाहन्छ त ?

धेरै नेपाली जनतालाई को सत्तामा पुग्छ ? को राष्ट्रपति हुन्छ ? को प्रधानमन्त्री हुन्छ ? भन्नेमा खास मतलब छैन । जनतालाई सधै मतलब हुने भनेको आफ्नै दैनिक गुजारा र दैनिक जीवनयापन सहज र सरल होस् भन्ने हो । 

वास्तवमा नागरिकहरुलाई आफ्नै गाउँठाउँमा नै आˆनो जेथ्थाले भ्याएसम्मको खर्च गर्दा खाना पकाउन ग्याँस पाउनु पर्‍र्यो । नुनतेल र लुगाफाटा किन्न पाउनु पर्‍र्यो । स्वतन्त्रपूर्वक हिड्डुल गर्न यातायातको साधनमा सवार गर्न होस् वा आˆना साधनहरु चलाउन पाउनु पर्‍यो । सवारी साधनमा पैसा तिरेर इन्धन हाल्न पाउनु पर्‍यो । बिजुली चौबीसै घण्टा हुनु पर्‍यो । सर्वसुलभ र शान्तिपूर्वक शिक्षा लिन स्कुल, कलेजको सुविधा पाउनु पर्‍यो । सधै धारामा पानी आउनु पर्‍यो । इन्टरनेट, सञ्चार, टेलिफोन मोबाइल सेवा सहज र सर्वसुलभ हुनु पर्‍यो । 

बाटोघाटो, पुल, सडक लगायतको निर्माण भई सहज र सरल हुनु पर्‍यो । सरकारी कार्यालयमा आवश्यक कामले जाँदा त्यहाँ हुने कामहरु सहज रुपमा हुनु पर्‍यो । बैंकहरुमा आफूले राखेको पैसा निकाल्न जाँदा सहज तबरले लिन पाउनु पर्‍यो । सार्वजनिक निकायमा तिर्नु पर्ने राजश्व बुझाउनलाई सहज सरल हुनु पर्‍यो । दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु छिमेकी राष्ट्रमा पाउने दाम र यहाँ पाउने दाम बराबर हुनु पर्‍यो । स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट दिइने स्वास्थ्य उपचार र स्वास्थ्य परामर्श सेला सहज र सरल हुनु पर्‍यो । प्रहरी प्रशासनबाट उपलाब्ध सेवा छिटो, सहज, सरलरुपमा पाउने वातावरण हुनु पर्‍यो । न्यायीक निकायहरुको सेवा छिटो छरितो पाउनु पर्‍यो । अति आवश्यक बस्तु तथा सेवाहरु सहज र सरल रुपमा पाए अनि नागरिकहरुले स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने स्थिति भएमा नागरिकलाई कुन नेता के पदमा जाने भन्नेमा खास मतलब हुँदैन थियो होला ।

यो र यस्तो परिस्थिति कुन व्यवस्थामा, कुन प्रणालीमा र कुन वादमा आउला यसै भन्ने अवस्था छैन । त्यसैले मलाई लाग्छ, यस्तो समयमा बोल्यो मुख लागे जस्तो र नबोल्यो चुप लागे जस्तो भएको अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।