कृषि पेसा र अनुत्पादक बाँझो जमिनको सही सदुपयोग

विश्वमा ‘कृषिप्रधान देश’ , ‘हरियो वन नेपालको धन’, ‘वीर गोर्खालीको’ उपनामले चिनिंदै आएको नेपाल  । अनेकौं नदीनाला, खोला–खोल्सा, झर्ना, कुवा, हरियाली वनजङ्गल र भूभाग, उर्वर माटो र अनुकूल हावापानीले सुसज्जित देश ।

भौगोलिक रूपमा हिमाल, पहाड, तराईको देश । सदियौंदेखि कृषिलाई हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भनेर परिभाषित गरिरहेका छौं । तर विडम्बना के छ भने – यिनै उर्वर जमिन, खेतबारीहरू अहिले बिस्तारै बाँझिंदै गइरहेका छन् । युवा जनशक्ति विदेशिएको छ, किसान हतोत्साहित छन् र जमिन बाँझिएको छ ।

यही बाँझिएको खेतीयोग्य जमिनलाई पहिलाझैं उर्वर र उत्पादनशील बनाएर उत्पादकत्व वृद्धि गरी नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । तर, यो परम्परागत सोच र व्यवहारबाट सम्भव छैन । वर्तमान कृषि नीतिमा सुधार गरी बाह्य देशका राम्रा अनुभवहरू समेतलाई अवलम्बन गर्दै कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा करिब २१ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । तर, कृषि मन्त्रालयका विभिन्न तथ्याङ्कअनुसार यसको झन्डै एक तिहाइ अर्थात् करिब ७ लाख हेक्टर जमिन अहिले बाँझो अवस्थामा छ ।

यसको प्रमुख कारण राज्यको जमिन उपयोग सम्बन्धी ठोस नीति नहुनु, कृषि पेसामा सम्भावना नदेख्नु, युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीमा पलायन, सिँचाइ र बजार सुविधाको कमी, जग्गा टुक्रा–टुक्रा गर्नु र आधुनिक प्रविधि नहुनु आदि हुन् ।

आज थोरैमात्र किसानहरू खेती पेसा गरिरहेका छन् । उनीहरूले गर्ने श्रम र बेहोर्नुपर्ने जोखिमको तुलनामा प्रतिफल ज्यादै न्यून छ । त्यसैले यत्रो अथाह सम्भावना बोकेको कृषि कर्म छाडेर वैकल्पिक रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा युवाहरू स्वदेशमा बेरोजगारीको भार बोकेर भौंतारिएका छन् भने त्यति नै संख्यामा विदेशिन बाध्य छन् ।

कुनै पनि राष्ट्र आत्मनिर्भर हुन उसले पहिले आफ्नो खाद्य सुरक्षा र उत्पादन प्रणाली बलियो बनाउनु पर्छ । 

बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्ने उपायहरू
आजको प्रमुख प्रश्न र जिज्ञासा बाँझो जमिनलाई उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ? भन्ने नै हो । यसका लागि निम्न उपायहरू हुन सक्छन्, 

पहिलो, सामूहिक खेती  : साना टुक्रा जग्गा भएका किसानले मिलेर एउटै बाली सामूहिक रूपमा लगाउने अभ्यास । यसले उत्पादन बढाउँछ, लागत घटाउँछ, र बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य दिलाउँछ ।

दोस्रो, जमिन भाडामा दिने खेती  ः जमिन भएका तर श्रम नभएका र श्रम भएका तर जमिन नभएका युवाबीच सहकार्य सम्भव बनाउँछ ।

तेस्रो, यान्त्रिकीकरण तथा प्रविधीकरण  : थोपा सिंचाइ, मिनी ट्याक्टर, आधुनिक हरितगृह र डिजिटल खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसले श्रम अभाव पूरा गर्छ र उत्पादन क्षमता बढाउँछ ।

चौथो, बाली विविधीकरण :  नेपालको माटो र हावापानी विविध छ ।

तराईमा  धान, गहुँ र मकै जस्ता उत्पादनका साथै माछा, कुखुरा, अण्डा आदि पनि बृहत् मात्रामा उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

पहाडी भूभागमा :   अदुवा, अलैंची, जडीबुटी, चिया, कफी, विभिन्न फलफूल, तरकारी, गोलभेंडा जस्ता उच्च–मूल्य बाली (नगदे बाली) लगाउन सकिन्छ । यी बालीहरू थोरै क्षेत्रमा पनि बढी आम्दानी दिन सक्छन् ।

पाँचौ, बजार व्यवस्थापनः उत्पादनसँगै सहज बिक्री–वितरणका लागि सरकारले बजार सुनिश्चितता, मूल्य स्थिरता र भण्डारण प्रणालीको उचित व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ ।

छैटौं, जमिन उपयोग नक्सा तयारी ः प्रत्येक स्थानीय सरकारले जमिन उपयोग नक्सा बनाई ती नक्सालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने हुन्छ । कुन जमिनमा कुन बाली उपयुक्त हुन्छ, कुन क्षेत्रमा सिंचाइ र सडक विस्तार गर्नुपर्छ — यी कुरा विज्ञहरूद्वारा वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा गरिनुपर्छ ।

सातौँ, भू–उपयोग नीति  : सरकारले बाँझो जमिन उपयोग नीति ल्याएर बाँझो जमिन नराखी खेतीमा लगाउनेलाई कर छुट, बीमा सुविधा, र प्रोत्साहन प्रदान गर्नुपर्छ । साथै, सरकारले निजी क्षेत्रस“ग मिलेर अनुबन्ध खेती प्रणाली (कन्ट्य्राक्ट फार्मिङ सिस्टम) पनि लागू गर्न सक्दछ – जसले किसानलाई बजारको ग्यारेन्टी हुने विश्वास दिलाउँछ ।

आठौं, युवाको सहभागिता : नेपालका युवाहरू कृषिबाट टाढिंदै छन्, तर सम्भावना चाहिं उनीहरूमै छ । यदि उनीहरूलाई राज्यको तर्फबाट जमिन, प्रविधि र बजारको संयोजन गरिदिइयो भने, उनीहरू कृषि पेसाप्रति आकर्षित हुन्छन् र यसलाई गर्वको पेसा बनाउन पुग्छन् । सँगै, कृषि खेतीमा नया“ सोच र प्रविधिको विकास गर्न युवा आफैं अघि बढ्नेछन् । यसरी युवा उद्यमीहरूले एग्रोटेक, डिजिटल बजार, प्रोसेसिङ र निर्यात संठनमा हात हाल्न थाले भने, बाँझो जमिन फेरि हरियाली बन्नेछ ।

नवौं, वित्तीय प्रोत्साहन :  सरकारले नीतिगत रूपमै व्यवस्था गरी ‘युवा एग्रो स्टार्टअप फन्ड’ (युवा कृषि नवप्रवर्तन कोष)स्थापना गरेर कृषिमा फर्कन चाहने युवालाई पर्याप्त सहुलियतपूर्ण ऋण, तालिम र अनुदान दिनु पर्दछ ।

बाह्य अनुभव के छ ?
कृषि विकासका दृष्टिले विश्वका धेरै देशहरूले उल्लेखनीय उदाहरण देखाएका छन्, जसबाट नेपालले धेरै सिक्न सक्नेछ :

इजरायल : मरुभूमिमा पनि हरियाली । सुख्खा भूभागमा अत्याधुनिक थोपा सिंचाइ  प्रविधिको प्रयोग गरेको पाइन्छ र कृषि अनुसन्धानमा ठूलो लगानी गरेको छ । यसबाट सिंचाइ र प्रविधि सुधारबाट उत्पादन क्षमता बढाउन सकिन्छ भन्ने नमुना सिक्न सकिन्छ ।

नेदरल्याण्ड्स : विश्वको दोस्रो ठूलो कृषि निर्यातकर्ता (अमेरिकापछि) । ग्रीनहाउस खेती, स्मार्ट खेती र आधुनिक भण्डारण प्रणाली अपनाएर किसान सहकारीमार्फत उत्पादन र बजार व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ ।

चीन  : कृषि सुधारमार्फत साना किसानलाई प्रोत्साहन गरेको छ । बर्णशंकर (हाइब्रिड) बीउ, मेसिनरी, र सरकारी अनुदान प्रदान गरेर कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता र ग्रामीण विकासमा जोड दिएको पाइन्छ ।

भारत  ः सन् १९६० को दशकमा ‘हरित क्रान्ति’  मार्फत उन्नत बीउ, रासायनिक मल र सिंचाइको विस्तार गरी खाद्यान्नमा लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्न सफल भएको छ । पछिल्लो समय ‘डिजिटल कृषि’ र किसान एपहरूको विकास गर्दै अघि बढेको पाइन्छ ।

भूटान  ः सन् २०२० सम्म सम्पूर्ण देशलाई  अग्र्यानिक नेसन बनाउने नीति अघि सारेको छ । यसले रासायनिक मल र विषादीको न्यूनतम प्रयोगको नीति अवलम्बन गरी आत्मनिर्भरता र पर्यावरण सन्तुलनमा जोड दिंदै आएको पाइन्छ ।

भियतनाम  ः निर्यातमुखी कृषि अर्थतन्त्रको देश हो । चामल, कफी र काजु निर्यातमा विश्वको अग्रणी देश हो ।

न्युजिल्यान्ड :  दूध, ऊन र मासु निर्यातमा विश्वप्रसिद्ध देश । यसबाट दुग्ध र पशुपालन क्षेत्रमा व्यावसायिकता हासिल गर्न सके मात्रै पनि देश समृद्ध बन्न सक्ने रहेछ भन्ने अनुभव लिन सकिन्छ ।

यसरी नै क्युबाले सन् १९९० पछि खाद्य सङ्कटमा सामुदायिक खेती सुरु गरेर आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सफल भएको पाइन्छ । अनुसन्धान र किसानमैत्री नीति भए, कुनै पनि राष्ट्र कृषि समृद्धि हासिल गर्न सक्छ ।

हाम्रो देश त उर्वर माटो, विविध हावापानी, र मेहनती श्रमजीवी किसानहरूको हिसाबले धनी छ । नेपालमा पनि यस्ता मोडल लागू गर्न सकिन्छ – सस्तो श्रम, उर्वर जमिन र ठूला छिमेकी देशको अपार बजार हाम्रा लागि वरदानस्वरूप छन् ।

निष्कर्षमा,  नेपालको यति ठूलो खेतीयोग्य जमिन पुनः उत्पादनमा फर्काउन सके, लाखौं युवा स्वदेशमा फर्कनेछन्, लाखौंले रोजगारी पाउनेछन् । यसले खर्बौंको जीडीपी निर्माण गर्नेछ र देश समयक्रममा आत्मनिर्भर बन्दै जानेछ । यसपछि मात्रै देशले समृद्धि, स्वाभिमान र स्वाधीनताको यात्रा सुरु गर्न सक्नेछ ।

आज नवयुवाहरूमा– राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाभिमान, स्वाधीनता र राष्ट्रिय राजनीतिप्रति स्वभावैले अटल विश्वास र आस्था जागृत हुन्छ नै, यतिबेला पुनः त्यो जेनेरेसन ’जेड’ विद्रोह मार्फत मुखरित भएको छ ।

सही समय यही हो, गुम्न नदिऊँ । अब हामी सबै नेपालीले हाम्रो सित्तैमा खेर गइरहेको बाँझो जमिनलाई विश्वकै उन्नत उत्पादन भण्डारमा बदल्ने प्रण गरौँ । यसले नेपाल र नेपालीको विश्वसामु आत्मनिर्भर, सुखी, सम्पन्न र स्वाभिमानी नागरिकको पहिचानसहितको गर्विलो इतिहास बन्नेछ । 

(रूपेश खतिवडा निहारिका कलेज, विराटनगरका अध्यक्ष र प्राध्यापकका साथै त्रिविबाट वाणिज्य प्रशासन (एमबीए),  राजनीति शास्त्रमा पनि स्नातकोत्तर हुन् ।)