संघीय शिक्षा ऐन अझ पेचिलो बन्दै

५२ वर्षपछि नेपाल सरकारले विद्यालय सम्बन्धी संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन तर्खर गर्दैछ । विगत दुई वर्षदेखि संघीय शिक्षा ऐन आलोचित विवादित हुँदै आएको सर्वविधितै छ । २०८० सालमा संसदमा दर्ता भएर फिर्ता भएको संघीय शिक्षा ऐन पुनर्लेखन गरी पुनः २०८२ साल भदौ ६ गते संसदमा दर्ता भइसकेको छ ।

यसभन्दा अघि २७ जना माननीयहरूले उपसमिति समेत बनाई साथै प्रदेशमा अन्तरक्रिया तयार पारेको संघीय शिक्षा ऐन अहिले पनि विवादित नै छ । शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना समितिले भदौ ५ गते अल्पमत र बहुमतको आधारमा विधेयक समितिबाट पारित भएको थियो । केही सांसदहरूले असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ समेत लेखेका छन्  ।

दुई तिहाइको सरकारले जसरी पनि बर्खे अधिवेशनबाट सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउने ढोल पिटिरहेको छ । तर सरोकारवाला विद्यालय शिक्षक निजी शिक्षालय सञ्चालक विद्यालय कर्मचारी लगायतले विधेयक प्रतिगामी भएको भन्दै सच्याउन अनुरोध गरिसकेका छन्  । 

यता झण्डै ४ लाख हाराहारीमा रहेका विद्यालय शिक्षक विद्यालय कर्मचारी अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक अनुदान शिक्षा बाल विकास शिक्षक लगायतले संघीय शिक्षा ऐन विधेयकले उनीहरूको पेशागत विकास र स्थायित्वमा बाधा पुर्‍याउने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरिसकेका छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घको अगुवाइमा पुनः आन्दोलनमा जाने निर्णय नेपाल शिक्षक महासंघले गरिसकेको छ ।

यता निजी विद्यालय सञ्चालकहरू पनि सडक आन्दोलनमा छन् प्रस्तावित संघीय शिक्षा विधेयक निजी विद्यालयहरू मैत्री नभएको निजी विद्यालयहरूलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले ल्याएको भन्दै उनीहरू देशैभरि सडक आन्दोलनमा होमिसकेका छन् । विशेषगरी नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिएकाले अबको शिक्षा झन् डामाडोल हुने स्थिति आउने भन्दै शिक्षकहरू स्थानीय तहलाई शिक्षाको जिम्मा दिनु हुँदैन भन्ने वकालत गर्दछन्  ।

स्मरण रहोस् नेपाल सरकारले जब संघीयता लागू गरेपछि निजामती कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरूलाई स्वतः एक तह बढुवा गरेको इतिहास साक्षी छ । 

समानान्तर रूपमा केन्द्र सरकारबाट स्थानीय तहमा गएका शिक्षकहरूलाई भने एक तह बढुवा सरकारले गरेन । त्यति मात्र होइन स्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको बढुवामा निकै कठिन विगतमा पनि थियो वर्तमानको विधेयकको पनि देखिएको छ । 

निजामतीतिर खरदार सरहको जागिरमा प्रवेश गरेको निजामती उपसचिव भएर अवकाश भएका थुप्रै प्रमाणहरू पाइन्छन् भने दुई दशकसम्म माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीको शिक्षक अवकाश हुँदा तृतीय श्रेणी रहेको सर्वविधितै छ ।

शिक्षकलाई अन्य मुलुकमा देवता सरह मान्दछन् भने हाम्रो मुलुकमा हेपिएको पेशा भनेर कहलिएको छ । शिक्षक असन्तुष्ट हुँदा विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि गुणस्तरीय शिक्षा लगायतमा असर पर्ने निश्चित छ । 

शिक्षकमैत्री संघीय शिक्षा ऐन नभएकै कारण शिक्षकहरू विरोधमा जाने भएका हुन् । हुन त नेपालको शिक्षा प्रणाली कमजोर नै देखिन्छ र थुप्रै विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय शिक्षा का लागि विदेशने क्रम प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ । 

शिक्षामा राजनीति घुसाएकै कारण शिक्षा तहसनहस भएको सबैले महसुस गरेकै हुन् चाहे त्यो बढुवामा होस् वा सरूवामा राजनीति हावी भएका कारण शिक्षा क्षेत्र ओरालो लाग्दो अवस्थामा छ । अब पनि शिक्षामा राजनीति गरेर तेरा र मेरा शिक्षक भन्ने हो भने शिक्षा क्षेत्र झन् धराशायी हुने निश्चित छ ।

नेपालका सबै वडाहरूमा निजामती इञ्जिनियर डाक्टर सेना प्रहरी नहुन सक्छन् तर सबै वडामा शिक्षक भने पक्कै छन् । वडादेखि नै राजनीति सफल पार्नुपर्ने भएकाले नेताहरूले शिक्षकलाई प्रयोग गर्दै आएको कतैबाट लुकेको छैन यसको प्रमाण विभिन्न दल निकट शिक्षकहरूका भातृ सङ्घ संगठन युनियन मञ्च परिषद्लगायतले बोलिरहेको छ । 

अब पनि दल र दलका नेताहरूमा चेत नआएमा सार्वजनिक शिक्षा धराशायी हुने र संस्थागत शिक्षा प्रणाली बलियो हुँदै जाने निश्चित छ । गरिब दुःखीका नानीबाबुहरू सार्वजनिक विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने स्थलमा राजनीति गरेर विद्यालयलाई तहसनहस बनाउने काम लोकतन्त्रमा कदापि स्वीकार्य हुँदैन  ।

निजी शिक्षा महंगो छ, हुने खानेले मात्र निजी शिक्षालयहरूमा आफ्ना नानीबाबुहरू पढाउने गर्दछन् भने सार्वजनिक शिक्षा गरिब दुःखीका लागि हो जस्तै भएको छ  । शिक्षा एक द्वार प्रणालीबाट हुनुपर्ने हो । तर नेपालमा शिक्षालाई व्यापार बनाउन खोजियो ।

अबको निकास के हो त ? चालु बर्खे अधिवेशनबाट जसरी पनि संघीय शिक्षा ऐन पास गर्ने सत्तापक्षको लक्ष्य रहेको छ । उता विपक्षी दलहरूले सरोकारवाला लगायतसँग पुनः व्यापक छलफल गरेर विद्यालय शिक्षा शिक्षक विद्यार्थी मैत्री बनाउन आग्रह गरिरहेका छन् । विपक्षी दलका केही सांसदहरूले विधेयकमा संशोधन समेत हाल्ने तयारी गरेका छन् ।

सरोकारवाला सबैलाई असन्तुष्ट बनाउँदै संघीय शिक्षा ऐन संघीय संसदबाट पारित भएमा कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले सबै पक्षलाई समेटेर खुसी बनाएर ढिलो होस् सबैको  अपनत्त हुने शिक्षा ऐन  आवश्यक छ  । 

प्रतिनिधि सभाबाट संघीय शिक्षा ऐन पारित सजिलो हुन सक्दछ तर राष्ट्रिय सभामा माओवादी तथा विपक्षीहरूको संख्या बढी भएकाले उनीहरूले रोक्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ  । जे होस् एक थान शिक्षा ऐन सरकारले दिएर मात्र हुँदैन । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि सबैको कल्याण हुने शिक्षा ऐन आउनु आवश्यक छ । 

नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षकका विभिन्न घटक संस्थाहरूसँग विगतमा नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषदले गरेका सहमति सम्झौताहरू पालनासहित शिक्षा ऐन शिक्षकहरूले मागेका छन् विगतमा गरिएका आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा शिक्षकहरूले ।

आफ्ना हकहित पेशागत विकास तथा गुणस्तरीय शिक्षा विषयलाई जोडदार माग गरेका थिए  । शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासंघसँग सम्झौता पश्चात भनेका थिए उधारोमा सम्झौता हुँदैन । यसपालिको सम्झौता नगद तथा हाताहाती भएको बताउँदै आएका थिए तर सरकारले शिक्षालाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको प्रमाण सत्ता पक्षमा हुँदा एउटा कुरा विपक्षमा हुँदा अर्कै कुरा गर्ने चरित्रले शिक्षा क्षेत्र राजनीतिको अखडा बन्न पुगेको कतैबाट लुकाएर लुक्दैन ।

अबको निकास भनेको गत भदौ ६ गते संसदमा दर्ता भएको विद्यालय सम्बन्धी संघीय शिक्षा ऐन व्यापक छलफल र गुनासाहरू समेटिएर जारी गर्नुको विकल्प छैन । ५२ वर्षपछि आउनै लागेको संघीय शिक्षा ऐनलाई कसैले अवरोध गर्नु हुँदैन ।

आजका दिनसम्म पञ्चायती शासनले बनाएको शिक्षा ऐन २०२८ जारी छ । यसलाई जति सक्दो छिटो विस्थापित गर्नु आवश्यक छ । आन्दोलनले कसैलाई भलो गर्दैन । आन्दोलन एक प्रकारको बेठिक पनि हो । 

शिक्षा क्षेत्रमा त अझ आन्दोलन गर्न नपाइने हो तर जब सरोकारवाला सबै असन्तुष्ट हुन्छन् आन्दोलनको विकल्प छैन र त्यही आन्दोलनमा नचाहँदा नचाहँदै राजनीति प्रवेश गर्दछ र राजनीतिले शिक्षा क्षेत्र अझ विकृति र विसङ्गति निम्त्याउने निश्चित छ ।