रचनात्मक कहिले बन्ने ?

नेपालको संसदीय अभ्यास अझै अपरिपक्व अवस्थामा छ । यो भनिरह“दा वर्षौंदेखि यही अभ्यासमा डुबुल्की मारिरहेका नेताहरूले ‘हामी यही अभ्यास गर्दागर्दै बूढो भयौं, कसरी अपरिपक्व भयौं ?’ भनी प्रश्न गर्लान् । तर, देशको शासनसत्ताको अनुभव व्यक्तिको उमेर जस्तो छोटो हु“दैन । कैयौं पुस्ताको अभ्यासपछि मात्र कुनै पनि मुलुकको संसदीय प्रणाली परिपक्व हुन्छ । वि.सं. २०१६, २०४७ र २०७४ पछिका टुक्राटुक्रा अनुभव जोड्दा हाम्रो अभ्यास दुई दशक पनि पूरा भएको छैन ।

आज जनताको अपेक्षा एउटा जिम्मेवार सरकार र रचनात्मक प्रतिपक्ष हो । तर यथार्थमा हाम्रो प्रतिपक्षी राजनीतिको चरित्र ‘विरोधका लागि विरोध’ र सत्तामा पुग्ने हतारोमा सीमित देखिन्छ । यसले हाम्रो लोकतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउनुको सट्टा कमजोर बनाइरहेको छ । यो लेख २०७४ पछिको संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो रह्यो र कस्तो हुनुपथ्र्यो भन्नेमा केन्द्रित छ ।

 रचनात्मक प्रतिपक्षको आदर्श चरित्र कस्तो हुनुपर्दछ ? एक परिपक्व लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका सरकारलाई असफल बनाउनु मात्र होइन, बरु शासन प्रणालीलाई अझ सुधार्नु हो । यसलाई ‘सुधारका लागि विरोध’ को सिद्धान्त भनिन्छ । एउटा रचनात्मक प्रतिपक्षमा निम्न गुणहरू हुनुपर्छः

•     नीति–केन्द्रित आलोचना : व्यक्ति वा पार्टीलाई होइन, सरकारको नीति, निर्णय र कार्यक्रममाथि तथ्य र तर्कका आधारमा आलोचना गर्ने ।  
•     वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत गर्ने : सरकारको नीतिको आलोचना गर्दा ‘यसको सट्टा के गर्दा राम्रो हुन्थ्यो ?’ भनेर ठोस विकल्प वा समाधान पनि प्रस्तुत गर्ने । यसले प्रतिपक्षलाई ‘पर्खाइमा रहेको सरकार’को रूपमा स्थापित गर्छ ।
•   राष्ट्रिय हितमा सहकार्य :  राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीति, प्राकृतिक विपत्ति जस्ता गम्भीर विषयमा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर सरकारस“ग सहकार्य गर्ने । अझ सरकारस“ग मिलेर आफनो देश वा प्रदेशको हितका लागि आवश्यक नीतिहरू सूचीकृत गर्ने र तिनीहरुमा साझा धारणा बनाउने  । त्यसको परिपूर्तिका लागि साझा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ । 
•    सशक्त निगरानी : सरकारको कामकारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न निरन्तर निगरानी गर्ने, भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोगलाई सदन र सडकमा उजागर गर्ने काम प्रतिपक्षको हो  ।
• लोकतान्त्रिक विधिको पालना : आफ्ना माग पूरा गराउन संसद अवरोध, तोडफोड वा हिंसात्मक गतिविधि भन्दा संसदीय बहस, छलफल र अन्य लोकतान्त्रिक विधिको प्रयोग गर्ने ।

अब नेपाली संसदीय अभ्यासको मूल्यांङ्कन गरौं । माथिको आदर्श मापदण्डमा नेपालको प्रतिपक्षको भूमिकालाई मूल्याङ्कन गर्दा मिश्रित तस्वीर देखिन्छ । जसलाई तल विवेचना गरिएको छ ।

क. ‘पहारेदार’ को भूमिकामा सफल   : नेपाली प्रतिपक्ष ‘पहारेदार’को भूमिकामा भने प्रायः सफल र सक्रिय देखिन्छ । सुन काण्ड, ललिता निवास प्रकरण, सहकारी ठगी, वाइडबडी प्रकरण जस्ता ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई जोडदार रूपमा बहसमा ल्याउन प्रतिपक्ष सफल भएको छ । संसदीय समितिहरूमा मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूलाई बोलाएर प्रश्न सोध्ने र जवाफदेही बनाउने प्रयास सराहनीय छ । प्रतिपक्षकै दबाबका कारण कतिपय अवस्थामा सरकार छानबिन समिति बनाउन वा विवादास्पद निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएको छ ।
ख. ’रचनात्मक’ भूमिकामा असफल : ‘पहारेदार’ को भूमिका सफल भए पनि प्रतिपक्ष ‘रचनात्मक’ बन्नमा भने नराम्ररी चुकेको छ । यसका प्रमुख कमजोरीहरू निम्न छन् । प्रतिपक्षले आफ्ना माग पूरा गराउने मुख्य हतियारका रूपमा ‘संसद अवरोध’ लाई प्रयोग गर्दै आएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेसले होस् वा सुन तस्करी प्रकरणमा एमालेले, हप्तौंसम्म संसद अवरुद्ध गरियो । यस्ता अवरोधले निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन जस्ता महŒवपूर्ण विधेयकहरू पारित हुनबाट रोकिए र राष्ट्रिय महत्वका विषयमाथि छलफल न हुन पाएन, त्यतिकै संसद सकियो ।

ग. विकल्प दिन नसक्नु ः प्रतिपक्षले सरकारका नीतिहरूको आलोचना त गर्छ, तर त्यसको ठाउ“मा ठोस र तथ्याङ्कमा आधारित वैकल्पिक नीति वा योजना विरलै प्रस्तुत गर्छ । बजेटमाथिको बहस प्रायः ‘वितरणमुखी र पहु“चमा आधारित भयो’ भन्ने परम्परागत आलोचनामा सीमित हुन्छ, तर त्यसको सट्टा कस्तो हुनुपथ्र्यो भन्ने वैकल्पिक खाका आउँदैन । ‘छायाँ सरकार’ को अवधारणा अभ्यासमा आउन सकेको छैन । यसपल्ट सांसदहरुको आरोप बजेमा मन्त्रीहरुले मात्र आफनो जिल्ला हेरे भन्नेमा केन्द्रित रहेको पाइयो ।

सत्ता–स्वार्थको दोहोरो चरित्र नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा कुरूप पक्ष हो । दलहरू सत्तामा हु“दा एउटा र प्रतिपक्षमा हु“दा अर्को विचार राख्छन् । जस्तो कि एमसीसीको सवालमा धेरै दलहरूले सत्ता बाहिर हु“दा ‘राष्ट्रघाती’ भन्ने सरकारमा पुगेपछि त्यसलाई अनुमोदन गराउन अग्रसर हुने देखियो । अझ सडकमा कार्यकर्तालाई ओरालेर संसदभित्र पक्षमा मतदान गरेको घीनलाग्दो ‘दोगला’   चरित्र पनि देखियो  । यस्तो शैलीले सम्बन्धित दललाई आलोचित बनाएकै छ । स“गस“गै संसद र सिङ्गै संघीय गणतापन्त्रक व्यवस्थाको हुर्मत लिइरहेको छ भन्ने कुरामा दलका नेताहरुको ध्यान जान सकेको देखिएको छैन ।

यस्तो अवस्था नागरिकता विधेयकमा पनि देखियो  । प्रमुख दलहरूले सत्ता र प्रतिपक्षमा हु“दा आफ्नो अडान परिवर्तन गरिरहे । आफू सत्तामा हु“दा ल्याएको विधेयकलाई प्रतिपक्षीले रोक्ने, अनि अर्को पक्ष सत्तामा आउ“दा उही विधेयकको विरोध गर्ने प्रवृत्ति देखियो । यस्तो दोहोरो चरित्रले दलहरूप्रतिको जनविश्वास घट्छ र राजनीतिलाई सिद्धान्तहीन खेलको रूपमा स्थापित गरेको छ । किनकि कुनै खास मुद्दामा कुनै एक राजनीतिक दलको एउटा र स्पष् धारणा हुनुपर्दछ  । सरकारमा छ कि प्रतिपक्षमा भन्ने आधारमा त्यसको रङ फेरिनु हु“दैन  । राजनीति नीतिमा अडिएर हुनुपर्दछ दलगत स्वार्थमा अडिएर होइन ।

सदनमा तर्कपूर्ण बहसको सट्टा व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप र गालीगलौचको संस्कृति हावी हुने गरेको छ । नेताहरू एकअर्कालाई ‘भ्रष्ट,’ ‘अक्षम,’ ‘राष्ट्रघाती’ जस्ता शब्द प्रयोग गर्छन् । यसले संसदीय मर्यादालाई पक्कै घटाएको छ  । गालीगलौचको शैलीले वास्तविक मुद्दा ओझेलमा पार्छ । 
प्रधानमन्त्री संघीय संसदको र मुख्यमन्त्री प्रदेश सभाको गहना हो  । उनको उपस्थितिले संसदको गरिमा बढ्छ । उहा“हरु उपस्थित भएको सभा उच्च मर्यादायुक्त हुनुपर्दछ  ।

सदले जिताएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हो भने प्रदेशसभाले जिताएको व्यक्ति मुख्यमन्त्री  ।  जता भोट हालेको भए पनि बहुमतको कदर गर्ने संसदीय मान्यता हो  । त्यसैले हरेक सांसदले प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीको सम्मान गरेर बोल्नुपर्दछ  । यसले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको गरिमा बढ्दैन संसदको गरिमा विश्वभर फैलिन्छ । राष्ट्रको गरिमा बढ्छ  । तर नेपालमा यस्तो तुच्छ अभ्यास छ कि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइरह“दा बीचमै नियमापत्ति गरेर अवरोध सिर्जना गर्ने चरम विकृति छ  । यसमा सभामुखसमेत निरीह देखिएका छन् । सही ढङ्गले रुलिङ गर्न सकेको पाइएन  । त्यही भएर सभामुख लामो संसदीय अभ्यास भएको व्यक्तिलाई बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता विकास भएको हो ।

कतिपय अवस्थामा प्रतिपक्षको विरोध मुद्दामा केन्द्रित नभई राजनीतिक लाभका लागि सौदाबाजी गर्ने माध्यम बन्ने गरेको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानबिनको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्ने, तर भित्रभित्रै संवैधानिक नियुक्ति वा अन्य कुराका लागि सत्तापक्षसँग सौदावाजी सहमति गरेर आन्दोलन एकाएक फिर्ता लिने प्रवृत्तिले प्रतिपक्षको नियतमाथि प्रश्न उठाउ“छ । यसपल्टको संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेकपा माओवादी उपर त्यही आरोप लगाइरहेको छ  । आफू सच्चा प्रतिपक्ष भएको दावी गरिरहेको छ । 

माथिको विश्लेषणबाट के भन्न सकिन्छ भने, प्रतिपक्षको भूमिका एक ‘शक्तिशाली पहरेदार’ हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकी एक ‘कमजोर वैकल्पिक सरकार’को रुपमा देखिएको छ । पा“च वर्ष प्रतिपक्षमा बसेर रचनात्मक भूमिका खेल्ने धैर्य कसैमा छैन  । सकेसम्म छिटो सत्तामा पुग्ने हतारो मात्र देखिन्छ । अहिले बेमौसमको सत्ता परिवर्तनको हल्ला यही हो । कोशी प्रदेशमा त झन संसारमा नै नभएको विकृति देखियो  । दलको संलग्नता छाडेको घोषणा गरेका सभामुख नै सरकार परिवर्तनको खेलमा मुछिएका दुईदुई वटा दृष्टान्तहरू छन्  । यसबाट सांसदहरुमा विधिको शासनको मान्यता र संसदीय पद्धतिबारे सामान्य ज्ञानसमेत रहेनछ भन्ने देखिएको छ ।

लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउन सत्तापक्ष जिम्मेवार हुनैपर्छ  । प्रतिपक्षले पनि आफ्नो विरोधको परम्परागत शैलीलाई परिमार्जन गर्दै समयसापेक्ष शैली विकास गर्न जरुरी छ  । आफूमा नीति–निर्माण र वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत गर्ने क्षमता बढाउनु अपरिहार्य छ । सभामुखले संसदीय मर्यादा कायम राख्न दृढता देखाउनु पर्छ । जबसम्म दलहरूले ‘विरोधका लागि विरोध’ को संस्कृति त्यागेर ‘सुधारका लागि विरोध’ को बाटो अपनाउ“दैनन्, तबसम्म हाम्रो संसदीय अभ्यास अपरिपक्व नै रहिरहनेछ  । यसबाटसंघीय गणतन्त्र आएपछि सुशासन, उच्चस्तरको राजनीतिक पद्धतिको अनुभव गर्न पाउने आशमा बसेका आम जनतामा निराशा मात्रै बढ्दै गएको छ । 

हामी संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौंं । जनताले सोही अनुसारको प्रतिफल चाहेका छन्  । एउटा आदर्श राजनीतिक संस्कारयुक्त नेता, सोही अनुसारको संसदीय अभ्यास चाहन्छन्  । तर, व्यवहारमा पुरानै बोतलमा नया“ रक्सीको अवस्था विद्यमान छ  । यसर्थ गणतन्त्रको शोभा र गरिमा बढाउन सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सभामुख सबैको ध्यान संसदीय अभ्यास गरिमायुक्त बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ ।