संविधान संशोधन : राजनीतिक रणनीतिका रहस्य र जनअपेक्षाका चुनौतीहरू

उहिले, साना नानीलाई हजुरआमाले विभिन्न किसिमका रोचक कथाहरू सुनाएर मन बहलाउने गर्दथे ।  भनिन्छ, हजुरआमाको सानिध्य पाएका केटाकेटी मानसिक रुपले स्वस्थ्य हुन्छन् । २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि शीर्ष नेताहरु नेपाललाई स्वीजरल्याण्ड बनाउने, पन्ध्र बर्षभित्रै मुलुकलाई एशियाकै विकसित राष्ट्रको सूचीमा पुर्याउने भनेर हजुरआमाकी शैलीमा रोचक कथाजस्तै सपना बाँडेर सर्वसाधारण जनताको मन बहुलाउने गरेका थिए । त्यो मन बहुलाउने शैली क्रमिक रुपमा अव, संविधानसभाबाट निर्मित संविधान, गाउँगाउँमा सिंहदरवार हुँदै संविधान संशोधनको प्रसङ्गको रुपमा देखापरेको छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि संविधानसभाबाट निर्मित संविधान ‘जनताको संविधान’ हो भनेर व्यापक रुपमा प्रचार गरिएको थियो । संविधान जारी भएपछि विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको रुपमा घोषणा गरिएको थियो । त्यो बेला दलका साथै राजनीतिज्ञ विज्ञहरु अव, मुलुकको भविष्य उज्वल हुने र सरकारले स्थायित्व ग्रहण गर्ने, समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सवै वर्ग र समुदाय राष्ट्रको मूलधारमा समाहित हुने उद्घोष गरेको थियो । मधेशकेन्द्रित दल संविधान निर्माण हुन लाग्दा संसद् छोडेर सडक आन्दोलनमा उत्रेका थिए । अचेल, सोही संविधानअन्तर्गत निर्वाचन आयोग २०७४ मा उल्लेख गरिएका समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा एमाले–कांग्रेसको सरकार तत्परता देखाइरहेका छन् । 

२०७२ मा जारी संविधानमार्फत २०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लडेपछि प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाई बहुमत पाएको थियो । सर्वसाधारण जनताले अब, मुलुकमा सरकारले स्थायित्व पाउने छ भनेर विश्वस्त देखिन्थे । ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ ठूल्ठुला परियोजना निर्माणका साथै घरघरमा ग्यासको पाइप विछ्याउने, पानीजहाज चलाउने, काठमाडौंमा रेल कुदाउनेजस्ता प्रतिबद्धता सुनेर जनता प्रफुल्लित हुन्थ्यो । तर, विश्वसनीयतामाथि आशङ्का प्रकट गर्दथे ।

नेपाललाई स्वीजरल्याण्ड बनाउने सपना त २०५२ सालमै विलुप्त भए । विस्तारै नेपाल त मजदुर निकासी ‘ल्याण्ड’को रुपमा परिवर्तित भयो । मुलुकको रोजगार क्षेत्र धराशायी भइसकेका छन् । सामान आयातमा लाग्ने करका साथै जनतालाई सामान्य सिफारिसका लागि पनि दस्तुर तिर्नु परेको छ । विप्रेषणसहित सतही करको बलमा मुलुकको अर्थतन्त्र टिकेको छ । यदि, वैदेशिक रोजगारमा प्रतिकूल असर पर्यो भने त्यसको विकल्पको बारेमा देशका नेतृत्वकर्तासँग दूरदृष्टि छ भन्ने जस्तो लागेन । 

कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकारले अर्बौ रुपैयाँ अनुदानको रुपमा वितरण गरे पनि भारतबाट खाद्यान्न र तरकारी आयात गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नै छ । कृषि क्षेत्रमा सरकारको लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ । सरकारको अनुदानबाट किसान लाभान्वित भएको भए कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने थियो । कोशी प्रदेशको धनकुटा, तेह्रथुम, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा अलैची, चिया, दूध, बेमौंसमी काउली र अदुवा भारतलगायत तेस्रो मुलुकतर्फ निकासी हुँदा सामान्य राहतको अनुभूति गराइरहेको भए पनि समग्र रुपमा हेर्दा आयातमैं निर्भर हुनुपरेको छ ।

सरकारले जति अनुदान दिए पनि वास्तविक किसानको हात रकम कति पुग्ने गरेको छ भन्ने सम्बन्धमा इमान्दारितापूर्वक अनुसन्धान हुनुपर्छ।ओली नेतृत्वको सरकारले ६ महिनाको कार्यकाल पूरा गरेको छ । वितेको अवधिमा सरकारले खासै उपलब्धिमूलक महत्वपूर्ण कार्य नगरेको विपक्षी दलको आरोप छ । सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल रहेको भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पटक–पटक प्रतिक्रिया दिंदै ओलीलाई घेर्ने प्रयास गरेका छन् ।  

२०७४ को निर्वाचनपछि पाँच वर्षको अवधि पूरा गर्दा, साढे तीन वर्ष ओली र करिव डेढ वर्ष देउवा प्रधानमन्त्री पदमा आसिन भएका थिए । तर, पाँच वर्षभित्र सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र  ओलीविरुद्ध, प्रचण्ड र माधव नेपालको राजनीतिक द्वन्द्व र संविधानको गलत ढङ्गको व्याख्या देखेर जनतामा एक किसिमले व्यवस्था प्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन थालेको थियो । २०७९को निर्वाचनपछि ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भूमिका निर्वाह गरी उतिखेर, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न दिएन । सवैभन्दा ठूला दल कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्नु पर्यो भने दोस्रो ठूला दल एमाले मन्त्री पदमैं सन्तुष्ट भए ।  

तर, प्रचण्ड चार महिनाभित्रै एमालेलाई सरकारबाट निस्कन बाँध्य पार्यो । प्रचण्डले २०६६जस्तै, आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्यो । त्यो वेलामा मधेशी जनअधिकार फोरमको समर्थन लिएर सरकार बनाएका थिए । २०७९मा उनले एमालेको समर्थन पाएर प्रधानमन्त्री भएका थिए । प्रचण्डले सार्वभौमसत्ता आफूमै निहित रहेको सम्झेर दह्रो प्रधानमन्त्रीको रुपमा सरकारको नेतृत्वमा पुर्याएका एमालेलाई सरकारबाट बाहिर निस्कन बाध्य मात्रै पारेन कि उनको राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार सुवाषचन्द्र नेम्वाङलाई हराउनमा निर्णायक भूमिका खेल्यो । एक बर्ष वित्नासाथ प्रचण्डले पुनः कोल्टो फेर्दै एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए ।

पाँच महिना नवित्दै कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए । यसरी, सरकार परिवर्तनको खेलको  मुख्य कारक समानुपातिक प्रणाली हो भनेर दोषारोपण गरियो । समानुपातिक प्रणालीकै कारण निर्वाचनमा कुनै दल बहुमत नजिक पनि पुग्न नसकेको भनेर यसको विकल्प खोज्नुपर्ने निर्क्याैल कांग्रेसले गर्यो । त्यो बेलामा देउवाले ओली नेतृत्वको सरकारबाट संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राख्ने धारणा प्रकट गरेका थिए ।

भनिन्छ, सर्वसाधारणको ध्यान मोड्नका लागि ठूला दलको बर्चस्व सधैँ कायम राख्ने उद्देश्यले वशिभूत भएर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्धारित सीमा तीन र डेढ प्रतिशतलाई बढाएर पाँच र तीन प्रतिशत पुर्याउने सरकारले  रणनीति बनाएको छ । गृह मन्त्रालयले थ्रेसहोल्ड बढाउनका लागि संविधान संशोधनको मस्यौंदा सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।अव, सो मन्त्रालयले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरी गृहमन्त्रालयमा पठाउनेछ । यदि, सरकारले संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्यो भने गृहमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा सो मस्यौंदा पेश गर्नेछ ।मन्त्रिपरिषदबाट पारितपछि विधेयकको रुपमा संसदमा पेश हुनेछ । एक महिनाको लागि सो विधेयक सार्वजनिक बहशको विषय बन्नेछ ।

संशोधन सम्भव छ त ?
स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा, संविधान संशोधन त्यति सहज छैन । संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा बेग्लाबेग्लै दुई तिहाई बहुमतले  पारित गराउनुपर्छ । सो प्रस्तावलाई पारित गराउनका लागि मतदान भयो भने दुई तिहाई अर्थात २७५ सदस्यको १८४ जना सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७८ गरी १६६ जना सांसद मात्र पुग्छ । अव, बहुमतका लागि सरकारका समर्थित दल जसपा नेपाल, जसपा, लोसपा र जनमत पार्टीले समर्थन ग्रयो भने दुई तिहाई पुग्छ । अव प्रश्न उठ्छ कि यी मधेशकेन्द्रित दलहरु आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो प्रहार किन गर्छन् ? यी साना दलले समर्थन नगरेपछि विपक्षी माओवादी केन्द्र वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सहयोग लिनुपर्छ । मानौं, येनकेन प्रकारेण प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए पनि राष्ट्रियसभामा झन कठिनाइ छ । 

राष्ट्रियसभाको ५९ सदस्य मध्ये प्रस्तावलाई पारित गराउनका लागि ४० जना सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । कांग्रेसको १६ र एमाले १२ गरी २८ सदस्य मात्रै पुग्छ । त्यहाँ पनि माओवादी कै समर्थन चाहिन्छ । माओवादीले किन समर्थन गर्छ ?  संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको नजरमा जनसरोकारको विषय छ भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर सर्वसम्मतबाट संविधान संशोधन गर्न सक्छन् । अहिलेको सरकारलाई विपक्षीको सहयोग बेगर दुई तिहाई पुग्दैन । दुई तिहाई नपुग्ने थाहा हुँदाहुँदै संविधान संशोधनको तयारी गरेको देख्दा जनतालाई सरकारले केही ठोस कार्य गरिरहेको देखाउन खोजेको रुपमा मात्र व्याख्या गर्न सकिन्छ । 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले पार्टी अध्यक्षको वजन बढाएको छ । किनभने, सो प्रणालीको सूची निर्माणमा अध्यक्षको निर्णायक भूमिका हुन्छ । समानुपातिकबाट सांसद बनेका व्यक्तिले अलिकति पनि अध्यक्षको इच्छाविपरीत कार्य गरे भने संसदबाट फिर्ता बोलाउने संवैधानिक अधिकार पनि अध्यक्षले पाएको हुन्छ । यो प्रणालीको उपयोग गरी कतिपय पार्टी अध्यक्षले विगतमा आफ्ना नातेदार, इष्टमित्र र आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई सांसद बनाएका छन् । ठूला राजनीतिक दलले यस्तो सुन्दर व्यवस्थालाई हटाउने होइन कि झन् बढी आफ्नो पक्षमा भागिदारी बढाउने मनसाय राखेर थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउन लागेको देखिन्छ ।  

थ्रेसहोल्डको सीमाको असर 
यदि, थ्रेसहोल्डको सीमा बढाइन्छ भने साना दलका साथै मधेशकेन्द्रित दललाई नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ भनेर सतही रुपमा व्याख्या गरिन्छ । प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जिते पनि निर्धारित थ्रेसहोल्डको सीमा कटाउन सकेन भने समानुपातिक प्रणालीको लाभबाट बञ्चित हुनुपर्छ । एकीकृत समाजवादीले १० सिट जिते पनि थ्रेसहोल्डको सीमा कटाउन नसक्दा कम्तिमा ६ सिट गुमाउनु प¥यो । सोही कारणले साना एवम् मधेशकेन्द्रित दल थ्रेसहोल्डको सीमा बढ्ने चर्चाले हतोत्साहित भएको बुझिन्छ ।  

यदि, साना दल र मधेशकेन्द्रित दल मोर्चा वा एउटै पार्टीमा ऐक्यबद्ध भएर चुनाव लडे भने ठूला दललाई हानी हुने देखिन्छ । जनसङ्ख्याको चापलाई दृष्टिगत गर्दा उपत्यकाका साथै तराईका जिल्लामा पहाडी जिल्लाको तुलनामा जनसङ्ख्या थपिँने क्रम रोकिएको छैन । तराईमा जनसङ्ख्या बृद्धिको अत्यधिक फाइदा मधेशकेन्द्रित दललाई भयो भने प्रत्यक्षतर्फ सिटमा बृद्धिका साथै समानुपातिक प्रणालीको सिटमा पनि बढोत्तरी हुनेछ । मधेशमा जसरी मधेशकेन्द्रित दल विभक्त हुँदा समानुपातिकको मत विभाजन भयो ।

२०७९को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कांग्रेस र एमालेको समानुपातिक मत काटेको थियो । २०७४को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ एमालेले ३४.२४, कांग्रेसले ३२.७७ माओवादीले १३.६५ मत पाएको थियो । २०७९को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कुल सदरमतमा एमालेले ३०.६९ प्रतिशत, कांग्रेसले २९.२९ प्रतिशत, माओवादीले १२.६८ प्रतिशत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १२.१९ प्रतिशत र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ६.२५ प्रतिशत मत पाएका थिए । 

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीले ४.५४ प्रतिशत र जनमत पार्टीले ४.२६ प्रतिशत पाएको थिए । स्पष्ट रुपमा एमालेको करिव चार प्रतिशत, कांग्रेसको साढे तीन प्रतिशत र एक प्रतिशत मत माओवादीको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तान्न सफल भयो ।  यस्तो अवस्थामा मधेशकेन्द्रित दल एक भए र रास्वपाको प्रभाव बढ्यो भने कांग्रेस र एमालेलाई धेरै ठूलो झड्का लाग्ने सम्भावना छ ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले जनताको मन जित्ने खालको कुनै उपलब्धिमूलक काम गरेर जनताको मन जितेको छ, जस्तो लाग्दैन । मधेशकेन्द्रित दलका लागि सुनौंलो अवसर हो । यदि, मधेशकेन्द्रित दल अहङ्कारमै रह्यो भने आउँदो निर्वाचनमा सिट सङ्ख्या घट्ने निश्चित छ ।  यस विषयमा गम्भीर रुपमा छलफल गरी एक अर्काको सम्मान गर्ने आचरण राख्यो भने आउ“दो निर्वाचनमा तेस्रो दलको रुपमा स्थापित हुन सक्छन् । 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत दलहरुले निर्वाचन आयोगमा बन्द सूची पेश गर्दा दलित १३.८, आदिवासी जनजाति २८.७ खस आर्य ३१.२, मधेशी १५.३, थारु ६.६ र मुश्लिम ४.४ प्रतिशत उम्मेद्वारको नाम पेश गर्नुपर्छ । यस्तो सूचीमा समावेशी समूहबाट पचास प्रतिशत महिलाको नाम समेत समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । समानुपातिक प्रणाली इजरायलका साथै विभिन्न युरोपेली मुलुकमा छ । ती मुलुकहरुमा नेतृत्वकर्ताले व्यक्तिगत स्वार्थको रुपमा उपयोग नगर्दा वास्तविक व्यक्तिले अवसर पाउँछन् ।

नेपालमा यस प्रणालीको चरम दुरुपयोग भएको छ । पार्टीका नेतृत्वकर्ताको पक्षपातपूर्ण व्यवहार छ । तसर्थ, समानुपातिक प्रणालीको सिट सङ्ख्यालाई राष्ट्रियसभा समावेश गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।