सातै प्रदेशका व्यवसायीको समस्या बुझ्दै परिसंघ

विराटनगर । नेपाल उद्योग परिसंघले कोशी प्रदेशका उद्योगी, व्यवसायीसँग छलफल गरी यहाँका व्यवसायीहरूको समस्या बुझ्ने प्रयास गरेको छ । कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा शुक्रबार परिसंघले राष्ट्रिय परिषद् बैठक र व्यवसायीहरूको समस्या बुझ्ने काम एकसाथ सुरु गरेको हो ।

परिषद्को बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परिसंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले प्रदेशमा रहेका उद्योगीहरूले भोगेका समस्या एवं समाधानका उपायहरूका विषयमा गहन छलफल गरेको बताए । उनले सात वटै प्रदेशमा उद्योगी, व्यवसायीहरूसँग छलफल गरी उनीहरूको समस्यालाई नजिकबाट बुझ्ने कामलाई निरन्तरता दिइने बताए । 

अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार परिसंघले उद्योगीहरूले भोगेका समस्या समाधानका लागि निरन्तर सरकार, नियामक निकाय एवं राजनीतिक दलहरूसँग सम्वाद र सहकार्य गर्दै आएको छ । ‘समग्र औद्योगिक वातावण निर्माण एवं स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण बिना सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल हुँदैन’ उनले भने, ‘त्यसका लागि नियामक निकाय निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि गम्भीर हुनुपर्छ ।’ 

अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले पछिल्लो समय उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई थुनेर हतोत्साही गर्ने काम गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । व्यवसायी अरुणकुमार चौधरीको गिरफ्तारी सरकारको ‘पहिले थुन्ने पछि सुन्ने’ नीतिको रुपमा आएको टिप्पणी गरेका छन् । 

व्यवसायीको मनोबल घटाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न नसकिने उनले टिप्पणी गरे । सरकारबाट केही समययता व्यवसायी थुन्ने र धरपकड गर्ने काम भइरहेको भन्दै उनले यस्ता क्रियाकलापले सम्पूर्ण व्यवसायिक क्षेत्रको मनोबल खस्किएको बताए । ‘एकातिर लगानी सम्मेलन गर्ने अर्कातिर उद्योगीको मनोबलमा प्रहार हुने गरी क्रियाकलाप गर्ने सरकारको नीति आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ’, उनले भने ।

यद्यपि चौधरीको गिरफ्तारीकै कारण सरकारले निकट दिनमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलन भने प्रभावित नहुने अध्यक्ष अग्रवालले स्पष्ट पारेका छन् । ‘सरकारले आगामी बैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सम्मेलन सहआयोजकको रुपमा नेपाल उद्योग परिसंघले पूर्ण रुपमा सहयोग र सहकार्य गर्छ’ अग्रवालले भने । त्यैपनि लगानी सम्मेलअगाडि नै लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने उचित वातावरणको रहेको प्रत्याभूति सरकारले दिन सक्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘त्यसका लागि कानुन, नीति एवं व्यवहारमा सुधार अपरिहार्य छ’ उनले भने ।

परिसंघले यसअघि नै निजी क्षेत्र प्रतिकूल हुने पाँच वटा ऐन खारेज गर्न, २८ वटा ऐन संशोधन गर्न र तीन वटा नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेमा सरकारलाई सुझाव दिइसकेको उनले बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले नेपालमा अहिले पनि जंगे कानून भएको टिप्पणी गरे । कसलाई कतिखेर पक्रन्छ केही थाहा हुन छाडेको उनले बताए ।

करोडौं, अर्बौ लगानी गर्ने व्यवसायी रातारात भागेर कतै जान नसक्ने भएकाले व्यवासायीलाई पहिला थुनेर पछि कुरा सुन्ने सरकारको कार्यशैली आपत्तिजनक भएको उनले बताए । अहिले केही राजश्वसँग सम्बन्धित कार्यालयले १० वर्ष पुराना फाइल खोजेर बेरुजु देखाउँदै व्यवसायीलाई दुःख दिइरहेको उनले बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष एवं परिसंघका उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले अनाहकमा कसैलाई पक्रेर दुःख दिने काम बन्द गर्नुपर्ने माग गरे । ‘हामी दोषी भए कारवाही होस् भन्ने पक्षमा छौं, सरकारलाई सहयोग नै गर्छौ’ उनले भने, ‘तर छानविन नगरी, अनुसन्धान नगरी व्यसायीलाई दुःख दिने काम बन्द गरियोस् ।’