Biratnagar, Morang, Nepal
२ मंसिर २०८३, बुधवार
+977 21 450305, 515728, 578305
कोशी

प्रादेशिक अस्पतालको सरकारी आश्वासन अलपत्र

‘नो भोट’ सफल पारेका मानेभञ्ज्याङवासी आमरण अनसनमा

उद्‌घोष संवाददाता
१ मंसिर २०८३, मङ्गलवार

Advertisement

विराटनगर । ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–७ मा प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भन्दै स्थानीयबाट निःशुल्क लिइएको १६७ रोपनी जग्गा उपयोगविहीन बनाएपछि  स्थानीयले प्रदेश राजधानीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै मुल प्रवेशद्वारमा आमरण अनशन थालेका छन् ।

अस्पताल तथा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने र १५० शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले जग्गा मागेपछि स्थानीयले २०७७ सालमा सो जग्गा निःशुल्क सरकारलाई पास गरिदिएका थिए । 

तर, जग्गा प्राप्त गरेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले त्यहाँ कुनै पनि संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै सोमबार मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष आश्राचन राईसहितको उपस्थितिमा स्थानीयले आमरण अनसन सुरु गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले अस्पताल निर्माणका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेपछि गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रदेशका प्रतिनिधि तथा स्थानीयबीच लामो छलफल चलेको थियो । 

सोही छलफलका आधारमा अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक पर्ने १६७ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइएको स्थानीयले बताएका हुन् ।

जग्गा उपलब्ध भएपछि सरकारले त्यसलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा अधिग्रहण गरेको थियो । 

तत्कालीन समयमा कोशी प्रदेशसभाको अर्थ समितिका सभापति तथा ओखलढुंगाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद मोहन खड्का र अर्का सांसद अम्बिरबाबु गुरुङ लगायतको अगुवाईमा त्यहाँ मेडिकल कलेज बनाउने योजना अघि बढेको स्थानीयको भनाइ छ । 

प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा प्रदेश सरकारले अस्पतालको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार गरेको थियो । 

डीपीआर तयार भएपछि पहिलो पटक करिब २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको र प्रारम्भिक काम भएको उनीहरूको भनाइ छ । तर, त्यसपछिका बर्षमा भने आयोजनालाई रातो किताबमा समेत  समावेश नगरिएको र निर्माणको कुनै काम अघि नबढेको उनीहरूको गुनासो छ ।

मुआब्जानै माया मारेर प्रदेश सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराएका स्थानीयले प्रादेशिक अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै २०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मानेभन्ज्याङ–७ स्थित शहीद स्मृति आधारभूत विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रमा मतदान नै बहिस्कार गरेका थिए । 

७०१ मतदाता रहेको सो मतदान केन्द्रमा एकजनाले पनि मतदान नगरेपछि यो बिषयले थप राष्ट्रिय चर्चा पाएको थियो ।

स्थानीयका अनुसार मेडिकल कलेजसहितको प्रादेशिक अस्पताल बनाउने भनेपछि एकैजनाले ३५ रोपनीसम्म जग्गा उपलब्ध गराएका छन् । 

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकले उपलब्ध गराएको जग्गा प्रदेश सरकारले उपयोगविहीन बनाएपछि उनीहरू रुष्ट बन्दै आएका छन् ।

बेवास्ताका कारण आमरण अनशन

‘नो भोट’ सफल पार्न खटिएका संघर्ष समितिका संयोजक माधवप्रसाद ढुंगानाले नै आफैंले अहिले आमरण अनसनको नेतृत्व गरेको बताए । उनले जनतालाई आश्वासन दिएर जग्गा समेत लिएर प्रदेश सरकार मौन बसेपछि आफूहरू यस्तो निर्णयमा पुग्नुपरेको उनले बताए । उनले अस्पताल निर्माणको विषयमा प्रदेश सरकार लाचार भएर प्रस्तुत भएको टिप्पणी गरे । पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदा समेत सरकारले बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ ।

‘यो सरकारको कमजोरी हो, एकदमै कमजोरी हो । लाचारपन हो । सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ,’ ढुंगानाले भने, ‘दुई–चार जना अनसन बसेर के गर्लान्, यिनीहरूलाई त लखेटी हालिन्छ भन्ने सोच सरकारमा देखिन्छ । तर, हामी त्यसरी फर्किने अवस्थामा छैनौँ ।’

उनका अनुसार सरकारले यसअघि प्रादेशिक अस्पताल स्थापना गर्ने आश्वासन दिएपछि स्थानीयले केही समय पर्खिएका थिए । तर, लामो समयसम्म पनि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत नदेखिएपछि संघर्ष समितिले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार आमरण अनशन सुरु गरेको हो । 

ढुंगानाले आफूहरू प्रदेश सरकारसँग जुनसुकै समयमा वार्ताका लागि पनि तयार रहेको बताए । ‘हामी उहाँहरूसँग राति १२ बजे पनि वार्ता गर्न तयार छौँ । तर, हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरिदिनुपर्यो । हामीले निःशुल्क पास गरिदिएको जग्गामा प्रादेशिक अस्पताल बनाइदिनु प¥यो । हाम्रो माग यति नै हो । अरू कुनै व्यक्तिगत रिसइबी वा आग्रह छैन,’ उनले भने ।

आमरण अनशनलाई आफूहरूको अन्तिम विकल्प भएको उल्लेख गर्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने बताए ।

‘अन्तिम बिन्दु भनेको आमरण अनशन हो । हामी सुरु गरिसकेका छौँ । हाम्रो अन्त्य यसैमा हुन्छ । राज्यले नागरिकलाई मार्न मिल्छ भने मारोस्, हामी शहीद हुन तयार छौँ । तर, हाम्रो माग पूरा नभएसम्म यहाँबाट उठ्नेवाला छैनौँ,’ ढुंगानाले भने ।

निर्वाचन बहिस्कार आन्दोलनपछि पनि आफूहरूले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको अनसनमा बसेका अर्जुनकुमार गौतमले बताए । सरकारले चासो नदेखाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमै पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिए । 

‘तर, कुनै सुनुवाइ नभएपछि आमरण अनशनमा बस्न बाध्य भयौं, गत निर्वाचनमा हामीले मतदान बहिष्कार गर्यौँ । त्यसपछि पनि सरकारले कानमा तेल हालेर बसेपछि पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझायौँ । विभिन्न उपाय अपनाउँदा पनि केही सुनुवाइ भएन’ गौतमले भने, ‘हामीलाई झुक्याइएको छ, प्रादेशिक अस्पताल बनाउने भनिएको थियो, तर यहाँ बनेन, हाम्रो ठाउँमा केही बनेन ।’

मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाका वर्तमान उपाध्यक्ष आश्राचन राईले प्रादेशिक अस्पताल निर्माणको विषयलाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । उनले अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीयले आफ्नो महत्वपूर्ण सम्पत्ति सरकारलाई उपलब्ध गराउँदासमेत आयोजना अलपत्र पर्नु दुःखद भएको बताए ।

उनले आफूहरू जनप्रतिनिधि भएपछि पनि अस्पताल निर्माणको विषयमा पटक–पटक आवाज उठाइएको बताउँदै नागरिकले उपलब्ध गराएको जग्गामा तत्काल अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने वा निर्माण गर्न नसक्ने भए उचित क्षतिपूर्तिसहित जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको बताए ।

‘यो जग्गा कोशी प्रदेश सरकारले अधिग्रहण गरेको हो । त्यसैले यहाँ अस्पताल निर्माण हुनुपर्छ । यदि निर्माण हुनै सक्दैन भने नागरिकको जग्गा क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता हुनुपर्छ भनेर हामीले पटक–पटक आवाज उठायौँ । तर, प्रदेश सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन,’ राईले भने ।

अहिलेको परिस्थितिको जिम्मेवारी कोशी प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने भन्दै तत्काल स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।

‘यहाँ उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ । यो परिस्थिति निर्माण गर्ने काम पनि प्रदेश सरकारकै हो ।

ओखलढुंगा र मानेभञ्ज्याङका नागरिकको आवाज सम्बोधन गरेर तत्काल समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । होइन भने यसबाट गम्भीर परिस्थिति आउन सक्छ,’ उनले चेतावनी दिए ।

View : 53

२ मंसिर २०८३, बुधवार

Copyright © 2023 -2026. Udghosh Daily. All Rights Reserved