समाजवादी यात्राका कठिनाइहरू

समाजवाद भन्नु राजनीतिक दृष्टिकोण हो । तमाम सामाजिक विभेद, असमानता, अन्याय, शोषण र अन्धविश्वासलाई समाप्त गरेर सहकारितामा आधारित समतामूलक समाजको स्थापना गर्ने सिद्धान्त नै समाजवाद हो । श्रेणीमूलक–समाजवाद, संघ–समाजवाद, राज्य–समाजवाद, पूँजीवाद समाजवाद अनि मार्क्सवादी समाज आदि समाजवादका रूपहरू हुन् । समाजवादमा कुनै न कुनै रूपमा सहकारी भावना वा सिद्धान्तको अनुसरण हुन्छ । यस कारण समाजवादलाई समाष्टिवादी विचारधाराका रूपमा हेरिन्छ ।

राज्य–समाजवादको नेतृत्व इङल्याण्डको लेभर पार्टीले गर्छ । यो समाजवादले ब्रिटिस व्यक्तिवादका विशेषतालाई पनि आफूभित्र समेटेको छ । राज्य समाजवाद भनेको ब्रिटिस–व्यक्तिवाद र मार्क्सवाद बीचको सम्झौता वा फ्युजन हो । ब्रिटिस–व्यक्तिवादसँग सम्वन्धित हुनाले संसदीय प्रणालीलाई अपनाएर राज्य–समाजवादले राज्यको उपयोगितलाई स्वीकार गर्छ । एमालेको बहुदलीय जनवाद यही राज्य–समाजवादको एउटा रूप हो । क्रमशः राज्य–समाजवादमा जाने उद्देश्य–अनुरूप विधानवादी वा वैधानिक तरिकाबाट चुनावमा विजय प्राप्त गरी समाजवादी दल वा समूहको बहुमतबाट देशमा समाजवादी कार्यक्रम लागू गरेर जाने लक्ष्य एमालेको हो ।

इसाई सम्प्रदायमा पनि एक प्रकारको समाजवाद छ । तर, त्यो समाजवाद धार्मिक सम्प्रदायमा आधारित छ । सबैले उपभोग्य सामग्री सहज तरिकाले प्राप्त गरून् भन्ने त्यसको आशय हो । तथापि यस सम्प्रदायले मानवबन्धुत्वको भावनालाई भनें उठाएको छ ।

पूँजीवाद राज्यको मातहतमा रहेर समाजवादतिर जान चाहन्छ । यसले मजुदर, साना किसान, भूमिहीन–गरिब जनताको आन्दोलन वा क्रान्तिलाई समर्थन गर्दैन । राज्य, वर्ग, पैसा, अनि व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने ध्येय हुन्छ पूँजीवादमा । तर मार्क्सवादी समाजवादले मजदुर, किसान र भूमिहीन वर्गको हक अधिकारका लागि क्रान्ति गर्न फ्रेरित गर्छ । सबैलाई मिलेर क्रान्ति वा आन्दोलन गर्नका लागि शत्ति प्रदान गर्छ । त्यसैले मार्क्सवादी समाजवादले वर्ग, पैसा व्यक्तिको सम्पत्ति, जात, जाति, उच–नीच छुवाछुतलाई समाप्त गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । अनि सामाजिक विभेदलाई हटाएर समाजलाई रूपान्तरण गर्ने ध्येय राख्तछ ।

समाजवादमा जानका लागि सिद्धान्तको प्रतिपादनले मात्र भूमिका खेल्न सक्तैन ।  राजनीतिक दलहरूको सकारात्मक सोच, देशको आर्थिक अवस्था, जन चाहना, समाजप्रति जनविश्वास, अनि सेना, प्रहरी, प्रशासनिक संयन्त्र पनि त्यसका लागि अनुकूल हुनु पर्छ । यो सबै संयन्क्रहरू सामन्तीसोच र व्यहारबाट मुत्त हुन सकेका छैनन् भनें त्यहाँ समाजवाद कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

अहिले मठ, मन्दिर, चर्चहरू, अनि धार्मिक संस्थाहरूलाई आधार बनाएर पादरी, पुरोहित, पण्डा वा पण्डितहरूले त्यस्तै महन्तहरूले समानताको नाम दिएर धर्मको नाममा जनतालाई शोषण गरिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, राजनीतिक दलका नेताको पथ पनि लगभग उस्तै छ । नेपालमा पनि यो क्रम टुटेको छैन । बलियो छ । अथवा भनौं सामान्ती अवशेषहरूले अनि तिनका चरित्रहरूले आज पनि समाजलाई मनोवैज्ञानिक त्राशमा राखेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन् । त्यसैले दलहरूका लागि समाजवादको लक्ष्य टाढै छ ।

योग्यता अनुसारको काम दिन सक्ने अवस्था नेपालमा छैन । उद्योग, कल–कारखाना, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कतिपय महत्वपूर्ण कुराहरू सरकारको हातमा छैनन् । छन् भने पनि नगण्य छन् र ती सबै घाटामा छन् । निजी क्षेत्रमा चलेका ठूला उद्योगहरू लगभग नेपालीका हातमा छैनन् । भनौं नेपालको सम्पूर्ण आयस्रोत राष्ट्रिय पुँजीपतिको हातमा छैन । यस प्रसंगमा दुर्गा प्रसाईलाई स्मरण गर्न सकिन्छ । समाजवादमा जाने लक्ष्य राजनीतिक दलहरूको हो भनें त्यसको आधार पूँजीवादको पूर्ण विकास भएको अवस्था हुनु पर्छ । दुइवटा नागरिकता बोक्ने पूँजीपतिहरू देशबाट निस्कनासाथ देश कंगाल हुन्छ भनें त्यस्तो देशमा पूँजीवादको विकास भएको कसरी प्रमाणित हुन सक्छ । यो अवस्थामा दलहरूले समाजवादतिर नेपाललाई लैजान्छौं भन्नु अस्वाभाविक लाग्छ ।

उत्पादनका साधनमा व्यक्तिको अधिकार वा स्वामित्व हुन्छ–पूँजीवादमा । सामन्ती व्यवस्थालाई ध्वस्त बनाएर अगाडि उठेको अर्थतन्त्रलाई पूँजीवादी अर्थतन्त्र भनिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा सामन्ती व्यवस्थाको जुन अर्थतन्त्रको ह्रास भयो र आजसम्म आउँदा कुन खालको पूँजीवादको विकास भयो यसको रूप छैन । राष्ट्रिय पूँजीपतिवर्ग नै नभएको देशमा पूँजीवादको विकास भएको कुरालाई कसरी मान्न सकिन्छ । यहाँ त राजनीतिक परिवर्तनका ढाँचाहरू पटक–पटक देखापरे । तर त्यो परिवर्तनले नेपालको सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनमा खासै योगदान हुन सकेन । देश कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा छ । यस्ता समाचारहरू सुन्न वा पढ्न पाइन्छ ।

उद्योग धन्दा, खानी, व्यापार आदि कुरामा भएको व्यक्तिको निजी अधिकारवादलाई ध्यानमा राखेर नीति बनाउने व्यवस्था पूँजीवादमा भएको हुन्छ । नेपाल सरकारले २०४८ देखि यता आउँदा व्यापारी अनि उद्योगपतिहरूको अधिकारको सुरक्षा केही मात्रामा गर्‍यो होला । तर, दोहोरो नागरिकता बोकेका उद्योगपति वा व्यापारी वर्गलाई राष्ट्रिय पूँजीपति वर्ग मानेर देशको अर्थतन्त्र मजबुत भएको मान्न सकिने अवस्था भनें देखिदैन । पुनश्च निजीकरणमा जाने वा विगतका सरकारले गरेका कार्यलाई पछ्याउँदै जाने नीति समाजवादी दलहरूको  भएपछि निजी सम्पत्तिलाई वा राष्ट्रका उद्योगधन्दालाई राष्ट्रियकरण गर्ने सवालनै रहेन । त्यसैले कुनै पनि दलले निजी स्वामित्वमा रहेका उद्योगधन्दा, व्यापार–व्यवसाय अनि आफ्नो अथाह निजी सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने सामर्थ्य राख्दैनन् भनें समाजवादी मोर्चा गठन गरेर सिद्धान्ततः समाजवादी बाटोमा जाने अवस्था पनि रहँदैन ।

योग्यता अनुसारको काम दिन सक्ने अवस्था नेपालमा छैन । यहाँ त काम नै पाइँदैन । प्रत्येक शिक्षित–अशिक्षित सबै प्रकारको युवा देशबाहिर निस्कदै छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, सञ्चार, यातायात, व्यापार–वाणिज्य सबै क्षेत्रमा विदेशी वर्चस्व छ । सरकारले लगानी भित्र्याए पनि नेपाली नागरिकले त्यहाँ श्रम गर्न पाउने परिस्थिति छैन ।

देशमा राजस्व उठ्दैन । सरकार घाटाको बजेट प्रस्तुत गर्छ । उद्योगधन्दाको प्रचुर मात्रामा बिकास भएन । यहाँ त राष्ट्रका उद्योगधन्दा बेच्ने र कमिसन खाने दलाल–वर्गको उदय भयों । यिनीहरूले सरकारी जग्गा, घर, खोला, बाटो, जंगल, नदी, कृषि उत्पादन सबै कुरामा आफ्नो अधिकार जमाए । नेपालमा यसरी नयाँ शोषक र शोषित वर्गको उदय भयो । शोषित वर्ग वा परिवर्तनका शक्तिहरू जो–किसान, मजदुर, भूमिहीन, श्रमीक, सुकुम्वासी छन् तिनलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्य कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा देखिएन । सर्वहारा वर्गका जनतालाई प्रशिक्षण गरेर तिनलाई नेतृत्वमा लाने उद्देश्य राखिएन । मध्यम वर्गका युवाले देशको शासन गरे पनि तिनीहरूको चरित्र सामन्ती वा पूँजीपति वगैकै शैलीमा उत्रियो । ठूल्ठूला काण्डमा दलालहरूले राज्यसत्तालाई उपयोग गरे । देश लुट्ने एउटा र देशलाई लुट्न सहयोग पुर्‍याउने अर्को गरी दुई वर्गको अभ्युदय हुनु दुःखको विषय बन्यो । राज्यसत्ता सर्बहारा जनताको हातमा आउँछ, भन्ने कुरा कल्पना मात्र हुन गयो । पूँजीवादको विकास भएपछि पूँजीवादलाइनै पराजय गरेर समाजवादमा जाने कुरा त दलहरूका घोषणा–पत्रको भाषा मात्र बन्यो ।

१६ औं शताब्दीमा सुरू भएको पूँजीवादी क्रान्ति २१ औ. शताब्दीमा आइपुग्दा पनि नेपालमा त्यसको असर देखिएन । नेपालीको अवस्था भनें आज पनि आधा दासयुगीन छ भनें आधा सामन्तीयुगीन छ । मजदुर वा श्रमजीवीले आज पनि स्वेच्छाले श्रम बेच्न पाउँदैनन् । भूमिका मालिक, व्यापारी, उद्योगका मालिकले श्रम अनुसारको ज्याला दिंदैनन् । श्रमिक वर्ग पेटका लागि, छोराछोरीका लागि, शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि मालिकको इच्छाअनुसारको मूल्य लिएर श्रम बेच्न तयार हुन्छ । नभए ऊ भोकले मर्छ ।

नेपालमा सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य नभएको र पूँजीवादको विकासका लागि कुनै आधार नभएको अवस्था थियो । यो अवस्थामा मदन भण्डारीले पूँजीवादको विकास गरेर समाजवादमा जानका लागि बहुदलीय जनावादी राजनीतिक सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका थिए । यो सिद्धान्तले कम्युनिष्टहरूलाई ब्यालेटमा लगेर राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उतार्‍यो । संविधानको सर्वोच्चता, बहुदलीय खुला समाज, मानव अधिकारको संरक्षण, शक्ति पृथकीकरण, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, कानुनी राज्य यस्ता कुराहरूलाई संसदीय व्यवस्थाभित्रै रहेर स्वीकार गर्ने निर्णय गर्‍यो । समाजवादमा जानका लागि संसदीय व्यवस्थालाई तत्काल उपयोग गर्ने नीति लियो ।

नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र पूँजीवादी समाजवादको समकक्षमा जनताको बुहदलीय जनवादी सिद्धान्तलाई नेपाली राजनीतिको मूल धारको रूपमा प्रस्तुत गरियो । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको गिर्दो अवस्थालाई पुनर्जीवन दिनको लागि पनि जवजको सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्न जरूरी थियो ।

यसरी प्रजातान्त्रिक दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचनमा बुहमत प्राप्त गरी जनताको नेतृत्व गरेर नेपाली  राजनीतिमा स्थायित्व दिंदै राष्ट्र र जनताको उन्नतीका लागि काम गर्नुपर्ने उद्देश्य एमालेले राखेको थियो । पुनश्च कम्युनिष्टहरू पनि प्रतिस्पर्धामा गएर निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरी देश र जनताको नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास विश्व समुदायलाई दिनुपर्ने थियो ।

दलाली गरेर आफू धनाढ्य बन्ने तर समाजलाई कुनै योगदान नदिने बिचौलीया पूँजीपति वर्गले राष्ट्रको थोक–बजार, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा वर्चस्व जमाएको छ । अर्कातिर कपडा, कागज, वियर रक्सी, प्लाष्टिक, सिमेन्ट कोकाकोला, टायर, बिस्कुट, मार्बल, केबुलकार यस्ता कयौं क्षेत्रमा औद्योगिक पूँजीपति वर्गको एकाधिपत्य छ । देशको कच्चा पदार्थ दोहन गर्ने र प्रदूषण फैलाउनमा यो पनि जिम्मेवार छ ।

दोहोरो नागरिकता बोकेर बसे पनि, कर छली गरे पनि यिनलाई राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गमा स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यिनले देशका साना उद्योगहरूलाई उठ्न दिएका छैनन् । राष्ट्रका साना उद्योगहरू दिनप्रतिदिन बन्द हुँदै गएका छन् । कहिले भारत, कहिले अमेरिका, कहिले चिन, कहिले युरोपेली संघ अनि कहिले युक्रेनको पछाडि लागेर सत्ता स्वार्थमा रमाउने ६ महिने वा वर्षदिने सरकार भएपछि त्यस्तो देशमा न राजीतिक स्थायित्व आउँछ न देश समाजवादी बाटोमा जान्छ ।  सुशासन समृद्धि र भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्रको परिकल्पना चाहिं आयोजित कार्यक्रममा बोलिने कर्णप्रिय बाणी मात्र भएका छन् ।

संविधानको सर्वोच्चता छ, बहुदलीय खुला समाज पनि छ । तर न्याय र मानव अधिकारको उज्यालो पक्ष छैन । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र आवधिक निर्वाचनका प्रक्रियाहरू छन् तर त्यसले निर्देशन गरेको सैद्धान्तिक वा राजनीतिक चरित्रमा ह्रास आएको छ । सत्ता–समीकरण नै होस् तर पनि सरकारसँग लाचार बहुमत छ । यता प्रतिपक्ष आफ्नै टाउकामा तातोपानी खन्याएर असह्य बेदनामा छट्पटाएर अराजक बन्दै गएको छ । सामन्तवादका अवशेषहरू नयाँनया ढाँचामा उठ्दै छन् । दलालहरूले राष्टको अस्तित्वलाई भित्रभिक्रै निमोठेर खाइसकेका छन् । यो अवस्थामा कम्युनिष्टको सरकारलाई समाजवादी कार्यत्रमहरू लागू गरेर देशको नेतृत्व गर्न त्यति सहज छैन । प्रथमतः पूँजीवादी दलहरूकै शक्ति र सामर्थ्यले देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गरिरहेको अवस्थामा समाजवादी दलहरूले बिना आधार समाजवादमा जाने सामर्थ्य राख्दैनन् । तथापि ‘बजेट’मा समाजवादको भ्रुण रोपिएको छ’ भने र नेपालका कार्यकारी प्रमुखबाट व्यक्त हुनुले प्रकृतिमा वीजको मृत्यु भएको छैन भन्ने कुराको संकेत चाहिं मिलेको छ । तर पनि दलाल पूँजीपति र औद्योगिक पूँजीपतिको बीचबाट निस्केर मार्क्सवादी समाजवादमा जान कम्युनिष्टहरूलाई त्यति सजिलो छैन । त्यसकारण अहिलेलाई बहुदलीय जनवादका राजनीतिक आदर्शहरूलाइै अनुसरण गर्दै राष्ट्रको संमृद्धिका लागि आन्दोलनलाई बचाएर राख्नु पर्ने आवश्यकता छ ।