विश्वव्यापी आर्थिक एकीकरणका लागि आर्थिक कूटनीति

देशमा उपलब्ध स्रोत–साधनहरूको पहिचान र उपयोग, उत्पादन र वितरण, आयात र निर्यात तथा त्यसले अर्थतन्त्रमा पुर्याउने योगदान आदिलाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत गरिने रणनीतिक योजनालाई आर्थिक कूटनीति भनिन्छ । देशको आर्थिक हितलाई सर्वोपरि राखी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अवलम्बन गरिने नीतिसमेतलाई आर्थिक  कूटनीतिभित्र समावेश गरिन्छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमार्फत आफ्नो देशको वाणिज्य, व्यापार, लगानी, तथा समग्र आर्थिक स्वार्थलाई उच्च बनाउने रणनीति नै आर्थिक कूटनीति हो ।

आर्थिक उपकरणका माध्यमबाट वैदेशिक नीतिको कार्यान्वयन गर्ने र वैदेशिक नीति तथादसम्वन्धको प्रभावकारी उपयोग गरी आर्थिक विकास, व्यापार बृद्धि, लगानी तथा पूँजी बृद्धि गर्ने, सहायता प्राप्त गर्ने, आर्थिक अवसरको सिर्जना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकाससँग सम्बन्धित संगठनसँग सक्रिय रूपले आबद्ध भई मुलुकको आर्थिक हितलाई प्रवद्र्धन र साकार पार्ने रणनीति नै आर्थिक कूटनीति हो ।

विश्वव्यापीकरणले विश्वका स्वतन्त्र मुलुकहरूलाई विश्व ग्रामको रूपमा परिणत गरेको छ । ज्ञान, पुँजी, प्रविधि, विचार, श्रम, वस्तु, सेवा, स्रोतसाधन, व्यापार, लगानी र संस्कृतिको स्वतन्त्र र निर्बाध प्रवाहले विश्वलाई एकीकरण गरेको अवस्था विद्यमान छ । सूचना प्रविधिको विकास, यातायात तथा सञ्चारको विकासले मुलुकहरूको भौगोलिक सिमानालाई सीमित गरिदिएको छ ।

मुलुकहरू बीचको पारस्परिकता, अन्तरनिर्भरता र अन्तरसम्बन्धको विकासले परम्परागत कूटनीतिमा समेत परिवर्तन आएको अवस्था विद्यमान छ । नेपालको सन्दर्भमा विगतमा अर्थ–कूटनीति खासै प्राथमिकतामा नपर्ने भए पनि पछिल्लो समय नेपालको भूराजनीतिक गतिविधिले पनि जबर्जस्त अर्थ–कूटनीतिको प्रभाव बढ्दो छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विगतमा अर्थ–कूटनीतिलाई खासै प्राथमितामा राखेको पाइँदैन, तर पछिल्लो समयमा नेपालको भूराजनीतिक गतिविधिले यसलाई प्रभावित बनाउँदै लग्यो । सुरुका दिनमा जुन राष्ट्रहरूले एकआपसमा परस्पर विरोधीका रूपमा आफूलाई देखाउँदै आएका थिए उनीहरू नै अहिले अर्थतन्त्र तथा व्यापारिक कारणले सहकार्य गर्न थालेका छन् । चीन र अमेरिकाजस्ता एकआपसमा फरक अर्थव्यवस्था अँगालेका मुलुक पनि आर्थिक विषयमा सम्झौता गर्न थालेका छन् ।

अहिले आएर कतिपय मुलुकबीचको द्वन्द्व नै व्यापार र अर्थतन्त्रसँग जोडिएर हुने गरेको छ । विश्वमा व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आफूलाई चिनाइरहेको मुलुक चीन र व्यापारमा अगाडि बढिरहेको मुलुक भारतबीच बेलाबेलामा आउने टकराव व्यापारिक आयमै बढी केन्द्रित पाइन्छ । उनीहरूको वैदेशिक कूटनीति आर्थिक कूटनीतिबाटै निर्देशित छ, राष्ट्रलाई स्रोतसाधनमा सम्पन्न बनाई आर्थिक रूपमा कसरी सबल बनाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणमा आर्थिक नीति केन्द्रित भएको पाइन्छ ।

नेपाल दुई ठूला उदीयमान अर्थतन्त्र भएका महाशक्तिराष्ट्र चीन र भारतको बीचमा छ । हामीले यो दुई देशको बीचमा रहेर धेरै उत्पादनलाई बिक्री गर्ने क्षमता राख्न सक्छौं । त्यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ । दुई देशलाई राजनीतिक उतारचढावमा सहभागी गराउनुभन्दा आर्थिक उन्नति र विकासमा प्रतिस्पर्धा गराउन सक्नुपर्छ । नेपाल विकासोन्मुखबाट अब विकासशील देशमा रूपान्तरणतर्फ मोडिंदै गएको परिस्थिति छ । विश्व व्यापार संगठन, सार्क, बिमस्टेकलगायतका व्यापारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको सदस्य भइरहँदा यसबाट नेपालले प्रशस्त फाइदा लिन सक्ने आर्थिक कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । सम्मानका लागि सम्मान गर्दा झुक्नु नेपालीको सांस्कृतिक पहिचान हो, तर केही व्यक्तिगत फाइदा भइहाल्छ कि भनेर झुक्नु नेपालीको स्वतन्त्रता माथिको घात हो ।

नेपालको आर्थिक कूटनीति नेपालका दुई–चार क्षेत्रलाई मात्र आधार मानेर तय गर्ने गरिएको छ । यसलाई पूर्णतः व्यवस्थापन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न आवश्यक छ । जलविद्युत्, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र नेपालका मुख्य आर्थिक क्षेत्रहरू हुन् । 

यिनलाई प्रतिस्पर्धी बनाई निर्यात गर्ने नीतिमा सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त नेपालका धार्मिक स्थल, प्राकृतिक स्थल र सांस्कृतिक स्थलहरूको प्रचारप्रसार गरी विश्व बजारमा बेच्न सक्नुपर्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको संगठन सार्क छ । यसले स्थानीय उत्पादनलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्न सक्ने हो र सोहीअनुसार नेपालजस्ता मुलुकले भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा यो क्षेत्रको अर्थतन्त्र माथि उठ्न सक्नेछ ।

सार्कमा नेपाल भनेको पश्चिमाहरूले भन्ने गरेको स्विजरल्याण्डजस्तै प्रकृतिको वरदान भएको देश हो । यसलाई पर्यटनसँग जोड्ने र सोहीअनुसारको पूर्वाधारमा केन्द्रित हुन सकेमा यो नेपालको मात्रै नभएर यो क्षेत्रको नै विकासको ठूलो सम्भावना छ । यसका लागि सबै देशहरूले बलियो अर्थतन्त्र नारा दिएर अगाडि बढेको खण्डमा सबैका लागि हित हुने देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विशुद्ध अर्थतन्त्रको प्राविधिक क्षेत्रमा पनि अर्थतन्त्र नबुझेको राजनीतिक व्यक्ति राजदूतमा नियुक्ति गरिदिंदा धेरै समस्या आएको छ । उद्योग व्यापार नै नबुझेको नेतृत्व छिमेकी मुलुकसँग कसरी व्यापार र अर्थतन्त्रको विषयमा ‘डिल’ गर्न सक्छन् ? कुनै मुलुकमा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख जाँदा कहाँ कसरी कुन ‘प्रडक्ट’लाई कसरी आयात–निर्यात गर्न सकिन्छ, ती विषयमा योजना बनाउनुपर्छ । नेपालले कुनै देशसँग कुरा गर्नु पहिले विज्ञहरूको समूह बनाउन आवश्यक छ । त्यसपछि कुन देशसँग कसरी आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रित गर्ने भनेर योजना बनाउनु पर्छ । नेपालको कुन देशसँग के प्राथमिकता हो भन्ने नै प्रस्ट छैन । जहाँ जुन परिस्थिति आउँछ त्यही अनुसारका सम्झौता गरिदिने, तर तयारी केही पनि नगर्ने परिपाटी छ । यस्तो चलनले हाम्रो अर्थतन्त्रको गन्तव्यलाई सही दिशामा डोहोर्याउँदैन ।

नेपालको संविधानमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौम समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने तर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुने नीति छ । साथै वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधि परिचालन गर्ने, गैर आवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ ।

नेपाल निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको स्थितिबाट भर्खरमात्र पार हुन लागेको छ । यस स्थितिमा अबको समय आर्थिक समृद्धिका लागि उपयुक्त हुन सक्छ र हुनु पनि पर्छ । अनेक समस्या र बाधाका बाबजुद विभिन्न एशियाली र सार्क क्षेत्रकै राष्ट्रसमेत नेपालभन्दा समृद्धिको दिशामा अघि बढिसकेका छन् भने मित्र राष्ट्र चीन र भारत संसारकै आर्थिक शक्तिका रूपमा रूपान्तरित भइरहेका छन् । 

चीन र भारतको जनसंख्या सारा संसारको जनसंख्याको एक तिहाईभन्दा बढी छ र त्यसमा बंगलादेश र पाकिस्तानको समेत मिसाएर हेर्दा त्यो पूरा विश्वको जनसंख्याको आधाआधी हुन जान्छ । यसरी हेर्दा संसारको जनसंख्याको आधाजसो जनसंख्या त हाम्रो छिमेकमा नै रहेको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा नेपालका लागि द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय सम्भावना अनगिन्ति हुन सक्छन् । 

नेपालमा आर्थिक कूटनीति सञ्चालनका समस्याहरुमा बुझाइमा एकरुपता नहुनु , अन्तरनिकाय सहयोगको कमी, कूटनीतिक नियोगहरू, अन्य मन्त्रालयहरू, निजी क्षेत्र बीच समन्वय र सूचना आदानप्रदानको कमी रहेको, आर्थिक कूटनीति सञ्चालनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार गर्न, गोष्ठी सेमिनार आयोजना गर्न  बजेट सीमितता, अपर्याप्तता, सरकारको स्पष्ट दृष्ट्रिकोणको कमी, सूचना तथा सञ्चार आदान प्रदानमा कमी, परम्परागत कूटनीति, राजनीतिक अस्थिरता, तालिम र अभिमुखीकरणको कमी, कूटनीतिक सीप र ज्ञान, कूटनीतिक नियोगहरू र जनशक्तिको कमी, लगानीमैत्री वातावरण पूर्ण रूपमा तयार नहुनु कमजोर निजी क्षेत्र, राजदूत, वाणिज्यदूतहरुको नियुक्तिको विषय अप्रभावकारी रहनु आदि प्रमुख समस्या रहेका छन् ।

लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नु, व्यापार, लगानी, सहायता र प्रविधि हस्तान्तरणको प्रवद्र्धन गर्नु,आन्तरिक उत्पादनमा बढोत्तरी गर्दै तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको अधिकतम निर्यात गर्नु, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नु,आर्थिक कूटनीतिलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालका कानुनको तर्जुमा गर्नु, विद्यमान कानुन तथा नीतिमा सुधार र प्रभावकारी क्रियान्वयन गर्नु, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउनु नेपालको लागि आर्थिक कूटनीति सञ्चालनका महत्वपूर्ण अवसर हुन् ।

यसका साथै लगानी सम्मेलनहरूको आयोजना गर्दै अधिकतम वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नु, प्राप्त वैदेशिक लगानीको राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रका परिचालन गर्नु, पारदर्शिता कायम गर्नु,मुलुकको कृषि, पर्यटन, प्राकृतिक स्रोत, ऐतिहासिक महत्व र संस्कृतिको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका व्यापक प्रचार प्रसार गर्नु, निजी क्षेत्रको सबलीकरण र विकास गर्नु, स्पष्ट र दूरदर्शी आर्थिक  कूटनीतिको निर्माण र परराष्ट्र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु, विश्व आर्थिक मञ्चहरूमा सघन उपस्थिति र आफ्ना प्रस्ताव पेस,क्षेत्रीय मञ्चहरूको भरपुर लाभ लिनु, अन्तरनिकायहरु बीच सहयोग तथा समन्वय, आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा सुदृढ गर्नु, गैर आवासीय नेपालीहरूको स्रोतको भरपुर फाइदा लिनु पनि नेपालको लागि आर्थिक कूटनीति सञ्चालनका महत्वपूर्ण अवसर हुन् ।

नेपालको आर्थिक हित रहेका देशहरुमा नियुक्त गरी पठाउँदा मूलतः शासन सञ्चालन गर्ने पार्टी र तिनका नीतिप्रति वफादार व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्तिमार्फत पठाउनु उपयुक्त हुन्छ तर त्यस्ता व्यक्ति ज्ञान र अनुभवमा काविल हुनपर्ने र सशक्त कार्ययोजना पेश गरेको अवस्थामा मात्र तिनको नियुक्ति गरिनुपर्छ । 

नियुक्तिका क्रममा तिनीहरुले पेश गरेका कार्ययोजनाको मूल्यांकन र अन्य आवश्यक सिपहरुको परीक्षणलाई आधार मान्नु उपयुक्त हुन्छ । लगानी प्रवद्र्धन, निकासी, अनुदान र ऋण, अन्तर्राष्ट्रिय  व्यापार एवं पर्यटनको क्षेत्रमा नीतिगत कार्य गर्ने संस्थाहरुलाई एउटै थलोमा ल्याउने वा तिनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको पहुँच क्षेत्रमा ल्याउने नीतिगत निर्णय हुन उपयुक्त हुन्छ ।

नियुक्त कूटनीतिज्ञको आवश्यक ज्ञान र सीप वृद्धिका लागि पेशागत विकासका अवसर उपलब्ध गराउन आवश्यक  हुन्छ र साथमा विदेशस्थित नियोगहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि यथार्थपरक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ । नियुुक्त कूटनीतिज्ञको नियमित र प्रभावकारी कार्यसम्पादन मूल्यांकनको व्यवस्था र तद्नुरूप प्रभावकारी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुनु अपरिहार्य छ । निश्चित उपलब्धि देखाउन नसक्ने कूटनीतिज्ञलाई तुरुन्तै फिर्ता बोलाउन सक्ने शक्तिशाली व्यवस्था पनि संस्थागत हुनु आवश्यक छ । 

नेपालको अर्थतन्त्रलाई कूटनीतिसँग जोड्नका लागि जो पुराना व्यवसायीको सहयोग लिनु जरुरी छ । उनीहरूको विज्ञतालाई देशले प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ  । विश्व बजारमा पहुँच बृद्धि गर्ने, वैदेशिक लगानी, पूँजी र प्रविधि भित्र्याउने, क्षेत्रीय आवद्धता बृद्धि गर्ने, दिगो र समावेशी विकासका लागि साझेदारी गर्ने, सांस्कृतिक आवद्धता विस्तार गर्ने कुरामा जोड दिनु पर्दछ ।

आर्थिक कुटनीति विकासशील र भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुका लागि विशेष रुपमा महत्वपूर्ण छ । यी देशहरुले विकास र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा एकीकरणका सन्दर्भमा अनेकौ चुनौतीहरुको सामना गर्नु पर्दछ । यी देशहरुका लागि आर्थिक कुटनीतिले नयाँ बजार र लगानीका स्रोतहरुमा पहुँच दिनुका साथै व्यापार र लगानीका अवरोधहरु सम्वोधन गर्ने तरिका प्रदान गर्न सक्छ ।

आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणले निम्त्याएका लाभहरू अधिक रूपमा आकर्षण गर्दै मुलुकको आर्थिक स्वार्थलाई प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक कूटनीति अपरिहार्य छ । भारत र चीन जस्ता ठुला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपालले प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको माध्यमबाट यी दुई विशाल अर्थतन्त्रबाट व्यापार, लगानी, र सहायता प्राप्ति गर्न सक्छ ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्)