भारूलाई विश्वव्यापी बनाउने नीतिले नेपालमा पार्ने प्रभाव

भारतले हाल दक्षिण एशियामा आफ्नो मुद्रा रुपयेलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रयोग हुने बलियो माध्यमका रूपमा स्थापित गर्ने नीति अघि सारेको छ । यस योजनालाई भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले सक्रिय रूपमा अघि बढाइरहेको अवस्थामा असोज  १५ गते गरेको निर्णयबाट यसलाई थप पुष्टि गरेको छ ।

भारतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि रुपयेको उपयोग बढाउनेतर्फ निरन्तर प्रगति गरिरहेको र हालै तयार पारिएको दीर्घकालीन नीतिले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा तरङ्ग उत्पन्न गराएको छ ।

           विश्वमा अमेरिका र चीनबीचको व्यापारिक तनाव, रूस–युक्रेन बीचको लामो द्वन्द्व, इजरायल–गाजा युद्ध आदिका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा फैलिएको अनिश्चितताले भारतलाई आफ्नै मुद्रा सुदृढ बनाउने निर्णय लिन प्रोत्साहन दिएको पनि हो ।

भारतको हालको स्थिति हेर्दा यो कदम स्वाभाविकै मान्नुपर्छ, किनभने भारतसँग अहिले करिब ७०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा भण्डार रहेको र सेवा क्षेत्र अत्यन्त बलियो बनेको तथा चालू खातामा घाटा क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको उल्लेख छ । 

 यी सबै आधारहरूले भारतलाई रुपयेलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुदृढ मुद्राका रूपमा प्रस्तुत गर्न सहयोग पुर्‍याइरहेको भए पनि भारतको यो मौद्रिक रणनीतिले नेपालजस्ता छिमेकी मुलुकका अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर पार्ने निश्चित छ । 
नेपाल भारतसँग आर्थिक, व्यापारिक र मौद्रिक सम्बन्धमा गाढा रूपले बाँधिएको असल छिमेकी देश हो ।

नेपालको कुल आयातको दुईतिहाई भन्दा अधिक हिस्सा भारतबाट हुन्छ भने नेपालले निर्यात न्यून गरे पनि यसको भारत प्रमुख साझेदार हो । यति मात्र होइन, नेपालले आफ्नो मुद्रा भारतीय रुपयेसँग स्थिर विनिमय दरमा तोकेको छ — १ भारतीय रुपये बराबर १.६ नेपाली रुपैयाँ । यस्तो अवस्थामा भारतको रुपये बलियो बन्ने निर्णयले नेपालका आर्थिक क्षेत्रहरूमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । 

          पहिलो प्रभाव, व्यापार र भुक्तानी प्रणालीमा पर्छ । यदि रुपये अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी मुद्रा बन्छ भने, भारतीय बैंकिङ प्रणालीमा आधारित भुक्तानी प्रणालीहरू अझ सशक्त हुनेछन् । नेपालका आयातकर्ताले भारतीय बैंकहरूमार्फत हुने व्यापारिक भुक्तानी सहज रूपमा गर्न सक्नेछन् ।

यसले लेनदेन लागत घटाउनेछ र भुक्तानी प्रक्रिया द्रुत बनाउनेछ । तर यसको उल्टो पक्ष पनि छ — रुपये बलियो बनेपछि भारतका वस्तु र सेवाहरू महंगा बन्ने सम्भावना रहन्छ, जसले नेपालका उपभोक्तामा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । नेपालका उद्योगहरूले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भोग्नेछन्, जसले नेपालको निर्यात क्षमतामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । 

          दोस्रो प्रभाव, वित्तीय क्षेत्र र विनिमय बजारमा पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली रुपैयाँलाई स्थिर दरमा भारतीय रुपयेसँग जोडेको छ । यस्तो स्थिर प्रणाली भारतको अर्थतन्त्र बलियो हुँदा स्थिरता दिन सक्छ, तर रूपये अत्यधिक सुदृढ बनेपछि नेपालको मौद्रिक नीतिमा स्वतन्त्रता घट्ने सम्भावना रहन्छ । रुपये अत्यधिक बलियो हु“दा नेपालका वस्तुहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अझै महंगा देखिनेछन्, जसले निर्यात घटाउने जोखिम ल्याउ“छ । नेपालका बैंक र वित्तीय संस्थाले पनि विनिमय दरका कारण केही नाफा–नोक्सानको अस्थिरता भोग्न सक्छन् । 

           तेस्रो असर, पर्यटन विप्रषण क्षेत्रमा देखिन सक्छ । भारतका पर्यटकहरू नेपालका लागि मुख्य स्रोत हुन् । यदि भारतीय रुपये बलियो रह्यो भने, भारतीय पर्यटकहरूको खरिद क्षमता बढ्नेछ र नेपालमा पर्यटन आम्दानीमा सुधार आउनेछ ।

भारतका मध्यमवर्गीय नागरिकहरूका लागि नेपाल अझ आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ । तर, यसको विपरीत प्रभाव पनि देखिन सक्छ — यदि रुपये अत्यधिक बलियो भयो भने, भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूले पठाउने विप्रेषणको मूल्य घट्नेछ । यसले सीमावर्ती ग्रामीण अर्थतन्त्रमा असर पु¥याउनेछ जहा“ भारतीय  विप्रेषणलाई मुख्य आयस्रोत मानिन्छ ।

      अब प्रश्न आउँछ — नेपाली मुद्राको क्रयशक्तिमा यसले कस्तो असर पार्छ ? सकारात्मक पक्ष हेर्ने हो भने भारतीय रुपये बलियो बनेपछि भारतको अर्थतन्त्र स्थिर रहेमा नेपालको पनि मुद्रास्फीति दर नियन्त्रणमा रहन सक्छ । किनभने नेपालका अधिकांश उपभोग्य वस्तु भारतबाट आयात हुने भएकाले, भारतको मूल्य स्थिर रह्यो भने नेपालमा पनि वस्तुहरूको मूल्य बढ्दैन ।

साथै, भारतको सेवा निर्यात र ऊर्जा बजारमा वृद्धि भएमा नेपालले पनि त्यसबाट लाभ उठाउन सक्छ । तर नकारात्मक पक्ष पनि कम छैनन् । 

    रुपये बलियो हुँदा भारतीय मुद्रा विनिमयदरमा डलरको भाउ घट्न थाल्छ । नेपालको भारतसँग अकल्पनीय आयात निर्यात असन्तुलन छ । भारतका वस्तु डलरमा खरिद महंगा बन्ने भएकाले नेपालले तेस्रो मुलुकबाट आर्जन गरेको विप्रेषण डलर भूक्तानी बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने हाम्रो आयातको अधिकांश हिस्सा भारतबाट रहेकोमा सीमित डलर आर्जन पनि उपभोग्य बस्तुमा नै गुम्न थाल्छ ।

अर्कोतिर नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नभएमा भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गुमाउ“दा नेपालका उत्पादक र निर्यातकलाई अझ ठूलो घाटा पुग्छ । दीर्घकालमा यस्तो अवस्था नेपालका विदेशी मुद्रा भण्डारमा अति दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ । यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले यो परिस्थितिलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न विशेष रणनीति तयार गर्न जरुरी छ । 

      यसका लागि नेपालले भारतस“गको स्थिर विनिमय दर नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यकता छ । अहिलेको १.६ को दरले लामो समयदेखि स्थायित्व दिएको भए पनि यसले नेपाललाई भारतीय मौद्रिक नीतिको प्रभावबाट पूर्णरूपमा बचाउन सकेको देखिदैन ।

यदि नेपालले सीमित उतारचढाव सहितको लचिलो दर (फ्लेग्जिवल पेग) नीति अपनायो भने, भारतको आर्थिक  नीतिगत परिवर्तनले ल्याउने बाह्य झटका केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अहिले भारतले आफ्नो डिजिटल भुक्तानी प्रणाली युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्दैछ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले आरबीआईसँग मिलेर भारत  नेपाल दुबै देशमा सीमित भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी युपीआई प्रणाली निर्बाध लागू गर्न सकेमा दुवै देशको भुक्तानी र लेनदेन सहज हुनेछ । यसले व्यापारी, पर्यटक र लगानीकर्ताका लागि सुविधा पु¥याउनेछ र अनौपचारिक तथा कालो धनको लेनदेन पनि घटाउनेछ । 

       तत्काल रुपये बलियो हुँदा भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने स्वतः देखिने हुँदा नेपालले उत्पादन लागत घटाउने, करको दर कम गर्ने, दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने, निर्यात उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने र सस्ता वस्तु निर्यात गर्न द्रुतगतिमा रणनीति तयार गर्नुपर्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण, ऊर्जा निर्यात, साना उद्योगहरूको प्रवद्र्धन, साना इलेक्ट्रोनिक बस्तु उत्पादनमा जोड, जडिबुटी उत्पादन र प्रशोधनमा सरकारी प्रयत्न प्रभावकारी हुनुपर्छ । त्यसको अतिरिक्त, पर्यटक ठगीमा अति सख्ती, बस्तु कालोबजारीमा शून्य सहनशीलता, पर्यटन क्षेत्र बिस्तार विकास र सूचीकरण, पर्यटन क्षेत्रमा स्थानीय मदिरा र होटल ब्यवसायमा अत्यधिक कर  छुट जस्ता सुधार तत्काल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

          चौथो, भारतले दक्षिण एशियाका छिमेकीहरूलाई वैकल्पिक फन्डिङ सुविधा दिने उल्लेख गरेको छ । यसलाई नेपालले सदुपयोग गर्न सक्नु पर्छ । भारतबाट सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध रकमलाई पर्यटन पूर्वाधार विकास, ऊर्जा र निर्यातमुखी उद्योगमा लगानी, डिजिटल अर्थतन्त्रमा लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक र प्रशासनिक नीतिमा पारदर्शिता, राजनीतिक स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चितता गरेमा यसबाट ठूलो लाभ लिन सक्छ । भारतको यो नीति केवल मुद्रा सुदृढीकरण मात्र होइन, क्षेत्रीय प्रभाव विस्तारको माध्यम पनि हो । 

दक्षिण एशियामा चीनको आर्थिक प्रभाव बढ्दै गइरहेको बेला भारतले रुपयेलाई क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बनाउने लक्ष्य राख्नु स्वाभाविकै हो । यस्तो अवस्थामा नेपालले सन्तुलित नीति अपनाउनु पर्नेछ, जसले भारतस“गको आर्थिक सहकार्यलाई बलियो बनाउने तर राष्ट्रिय स्वार्थ सुरक्षित राख्ने दुवै उद्देश्य पूरा गरोस् । नेपालले भारतको मुद्रा नीति अनुसरण गर्ने मात्र होइन, आफ्नो मौद्रिक स्वायत्तता पनि सुदृढ गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विनिमय दर नीति, ब्याजदर र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा स्वतन्त्र र दीर्घदृष्टियुक्त नीति अवलम्बन गर्न अब ढिलाइ गर्न नमिल्ने देखिन्छ ।

        यससँगै, नेपालले वैकल्पिक साझेदारीहरू पनि विकास गर्नु पर्छ — जस्तै, चीन र दक्षिणपूर्वी एशियाली देशहरूसँग विनिमय सम्झौता, व्यापार विविधीकरण र डिजिटल भुक्तानीमा सहकार्य । दीर्घकालीन दृष्टिमा हेर्दा भारतको यो निर्णय दक्षिण एशियाको मौद्रिक सन्तुलनमा महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ । यदि रुपये वास्तवमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थिर र विश्वसनीय मुद्रा बन्न सफल भयो भने, यसले सिंगो क्षेत्रको आर्थिक संरचनामा नयाँ अध्याय सुरुवात गर्न सक्छ ।

नेपालजस्तो मुलुकका लागि यस्तो परिवर्तन जोखिम मात्र होइन, अवसर पनि हो । भारतको बलियो रुपये र स्थिर अर्थतन्त्रको छायामा नेपालले पनि आर्थिक स्थायित्व, मुद्रास्फीति नियन्त्रण र भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरणका क्षेत्रहरूमा बढी जागरुक हुन प्रोत्साहन मिल्ने भएकोले यसबाट लाभ लिन सक्छ । तर, यसका लागि नीति निर्माता र आर्थिक योजनाकारहरू सचेत हुन जरुरी छ । भारतको प्रत्येक मौद्रिक कदम नेपालका लागि नीतिगत चेतावनी हो — यसले देखाउँछ कि नेपालले विदेशी प्रभावस“ग तालमेल मिलाउँदै, आफ्नै मौद्रिक स्वायत्तताको सीमा विस्तार गर्नुपर्छ । 

         भारतको रुपये सुदृढीकरण केवल भारतकै सफलता होइन, नेपालका लागि पनि आर्थिक सोच, योजना र दिशा पुनर्निर्धारण गर्ने अवसर हो । नेपालले यो अवसर गुमायो भने बलियो छिमेकीको मौद्रिक निर्णयले छोटो समयमै नेपाली बजारमा गम्भीर असन्तुलन ल्याउन सक्छ, तर यदि नेपालले तयारीसहित सहकार्य र सुधारका कार्यक्रम अघि सार्‍यो भने यो परिवर्तन नेपालको आर्थिक स्थायित्वका लागि उपयोगी मोड बन्न सक्छ । यसकारण, भारतको मौद्रिक नीति परिवर्तनलाई आलोचना गरेर समय खेर फाल्ने  होइन, सन्तुलित समीक्षा र रणनीतिक सोच र उच्च सतर्कता सहितको मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नु नै नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ । अस्तु ।