के होला अधिकारीको सांसद पद ?

विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवम् एमालेका प्रदेशसभा सदस्य लीलाबल्लभ अधिकारी यतिबेला प्रहरी हिरासतमा छन् । उनीसहित जापान प्रकरणमा पक्राउ परेका सात जनामाथि सरकारी कागजात किर्ते र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

सोमबार प्रदेशसभा सचिवालयले सांसद अधिकारी पक्राउ परेको सूचना टाँस गरेको छ । फौजदारी अभियोग लागेर प्रहरी हिरासतमा पुगेका मोरङ  क्षेत्र नं २ ‘२’ का सांसद उनको पद अब के हुन्छ ? के प्रहरी हिरासतमा पुग्नासाथ उनी पदबाट निलम्बित हुन्छन् ? 

सोमबार उद्घोषले कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टलाई यही प्रश्न गरेको थियो । उनका अनुसार अभियोग लागेर हिरासत पुग्दैमा अधिकारीको सांसद पद निलम्बन हुँदैन । ‘प्रदेशसभा सदस्य कतिबेला निलम्बनमा पर्छन् भन्ने विषय प्रदेशसभा नियमावलीले प्रष्ट उल्लेख गरेको छ’, सभामुख विष्टले भने ‘उहाँ पुर्पक्षका लागि थुनामा गएमा वा अदालतबाट दोषी ठहर भएर कैद सजाय भए मात्रै निलम्बनमा पर्नुहुन्छ । अहिले अभियोग मात्रै भएकाले उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको छैन ।’  

प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १९० को उपनियम (४) को अवस्थामा मात्रै सांसद पद निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ ।

‘प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भएर पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेको अवस्थामा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर, कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नु पर्ने अवधिभर र कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्यलाई सभामुखले निलम्बन गर्नु पर्नेछ’ भनी स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ ।

‘अहिले उहाँको अवस्था उपनियम (३) को मात्रै हो’ प्रदेशसभाका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘प्रदेश सभाले सूचना निकालेकै कारण अधिकारीको सांसद पद निलम्बन भएको भन्न मिल्दैन ।’

सांसद पदबाट निलम्बित नभए पनि हिरासतमा रहुन्जेल अधिकारीले सांसदका रुपमा काम गर्न भने पाउने छैनन् । ‘संविधानको धारा १८७ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्यलाई कुनै फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन’ प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १९० को उपनियम (३) मा उल्लेख छ ।

प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यलाई कारबाही गर्ने, निलम्बन गर्ने अन्तिम अधिकार सभामुखमा निहीत हुन्छ । त्यस्तो अधिकार प्राप्त सभामुख विष्टले अधिकारीलाई आफूले निलम्बन नगरेको बताइरहदा अधिकारीकै दल एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भने अधिकारी निलम्बित भइसकेको दाबी गरिरहेका छन् । सभामुख विष्ट स्वयमले प्रदेशसभाले अधिकारी पक्राउको सूचना मात्रै टाँसेको तर निलम्बन नगरेको बताएका छन् । 

‘प्रदेशसभा नियमावलीमा संविधानको धारा उल्लेख गर्ने क्रममा त्रुटी भएको रहेछ । त्यसलाई सोही नियमावलीको नियम १९८ को बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार अनुसार मैले बाधा अड्काउ फुकाएर उहाँ पक्राउ परेको सूचना टाँस गरेको हो’, सभामुख विष्टले भने ‘अहिलेको अवस्थामा अरु केही गरिएको छैन ।’

एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने अधिकारी निलम्बनमा परिसकेको बताएका हुन् । उनले प्रदेशसभा नियमावलीको आफूखुसी व्याख्या गर्दै भने ‘सांसदका रुपमा काम गर्न नपाउने भनेको निलम्बन त हो नि !’

सभामुखले निलम्बन गरिएको छैन भनिरहदा भण्डारीले यसो भन्नुका पछि अधिकारी र भण्डारीबीचको खटपटयुक्त सम्बन्धले काम गरेको एमालेका सांसदहरु बताउँछन् । एमाले कोशीका एक सांसदका अनुसार प्रमुख सचेतक भण्डारी पहिल्यैदेखि मन्त्री बन्ने दौडमा थिए । 

संविधानसभामा काम गरिसकेको र कानुनी पृष्ठभूमिको भएका कारण आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने माग भण्डारीको थियो । तर, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट संघका भौतिक मन्त्री देवेन्द्र दाहालको जोडबलमा अधिकारी मन्त्री भएका थिए ।

मन्त्री रहेकै बेला जापान प्रकरणको विवादमा मुछिएर मानव तस्करीको गम्भीर आरोप लागेपछि अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । पार्टीबाट निलम्बन खेपेका उनी प्रहरी हिरासतमा समेत पुगिसकेका छन् । यस्तो बेलामा प्रमुख सचेतक भण्डारीले अधिकारीको ठाउँमा आफू मन्त्री बन्ने योजना बुनेको एमालेका ती सांसदको भनाइ छ । 

‘कथम् अदालतबाट सफाइ पाएर अधिकारी फर्किए भने अवसर नपाइएला भनेर भण्डारीजीले हतार गर्नुभएको हुनसक्छ’, ती सांसदले भने ‘त्यसैले सभामुखभन्दा अघि बढेर उहाँले निलम्बनको कुरा गर्नुभएको होला । नियमले जे भन्छ सभामुखले त्यही गर्ने हो । अरुले भनेर हुने होइन ।’