इम्बोस्ड नम्बर प्लेट : कानुनी, प्राविधिक र राष्ट्रिय पहिचानको बहस

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अनिवार्य कार्यान्वयनले कानुनी, प्राविधिक र सांस्कृतिक बहस जन्माएको छ । सरकारले २०८२÷६÷१ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिबार्य रूपमा लगाउन र आधुनिक प्रविधि र सवारी व्यवस्थापनसँग जोडेको भए पनि नागरिक समाज, पत्रकार, वकिल र ‘जाग नेपाली’ जस्ता समूहहरूले यसलाई राष्ट्रियता, गोपनीयता र व्यावहारिकतासँग जोडेर आलोचना गरेका छन् ।

सवाल यही हो, यो निर्णय कत्तिको कानुनी रूपमा जायज छ र यसले नेपालको संविधान, नागरिकको अधिकार र राष्ट्रिय पहिचानलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ?

१. कानुनी आधार : सरकारको अधिकार र यसको सीमा
नेपालमा सवारी साधन व्यवस्थापन यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत हुन्छ ।
दफा ३ : सरकारले सवारीसाधनको दर्ता, सञ्चालन, सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि नियम बनाउन सक्छ ।
दफा  ५  :यातायात व्यवस्था विभागलाई सवारी साधन पहिचान गर्ने अधिकार छ ।

यसरी हेर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने सरकारको कदम कानुनी अधिकार भित्र पर्छ । यसले राज्यलाई सवारी साधन चोरी नियन्त्रण, कर व्यवस्थापन र दुर्घटनामा संलग्न गाडीको पहिचान सहज बनाउन सहयोग पुर्‍याउने सरकारी तर्क छ ।
तर, कानुनले दिएको अधिकार संविधानसँग असंगत नहुने गरी मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ । संविधानभन्दा ऐन तलको दर्जामा हुन्छ । यसर्थ यदि ऐन वा नियम संविधानमा सुनिश्चित अधिकारविपरीत गए भने त्यसलाई न्यायालयमा चुनौती दिन सकिन्छ ।

२. प्राविधिक पक्ष  : सुरक्षा र सुविधा
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट केवल सामान्य धातुको प्लेट होइन, यसमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन ( आरएफआईडी) चिप जडान गरिएको हुन्छ । सो चिपमा सवारीको सम्पूर्ण विवरण रहन्छ ।
–मालिकको नाम र ठेगाना
–कर तिरेको अवस्था
–बीमा, फिटनेस र लाइसेन्स विवरण
–सवारीको किसिम र प्रयोग

यस प्रविधिले चोरी भएका गाडी पत्ता लगाउन, दुर्घटनामा संलग्न गाडी तुरुन्त पहिचान गर्न, कर चोरी रोक्न र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
 भारत, जर्मनी, अमेरिका, बेलायतलगायत धेरै देशहरूले यो प्रविधि पहिल्यै प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपाल ढिलो भए पनि आधुनिक व्यवस्थापनतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ ।

३. विरोधका कानुनी र सांस्कृतिक आधारहरू
(क) देवनागरी लिपि र राष्ट्रिय पहिचान
नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा धारा ६ र ७ मार्फत नेपाली भाषा (देवनागरी लिपिमा) लाई राष्ट्रभाषा र आधिकारिक भाषा तोकेको छ । सरकारी कार्य, सार्वजनिक लेखा–जोखा, प्रशासनिक पत्राचार आदि सबै देवनागरीमै गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा केवल रोमन लिपि प्रयोग गरिएको छ । यसले नेपालको राष्ट्रिय भाषा र लिपिलाई सरकारी कार्यबाटै विस्थापित गर्ने खतरा पैदा गर्छ । त्यसैले, विरोधकर्ताहरू भन्छन्, यो संविधानको मर्मविपरीत मात्र होइन, राष्ट्रिय पहिचानमाथिको प्रहार हो ।

(ख) गोपनीयताको हक 
नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रत्येक नागरिकलाई निजता संरक्षणको अधिकार दिएको छ । तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा जडान गरिएको  ‘आरएफआईडी’ चिपबाट प्राप्त हुने व्यक्तिगत जानकारी (सवारी प्रयोगकर्ताको विवरण, लोकेशन, कर विवरण आदि) कस्तो कानुनी संरक्षामा रहन्छ भन्ने अस्पष्ट छ ।
यदि यस्तो संवेदनशील तथ्यांक सुरक्षित गर्ने प्रावधान कानुनमा स्पष्ट छैन भने नागरिकको निजता हनन र दुरुपयोग हुने खतरा बढ्छ । उदाहरणका लागि निजी कम्पनी वा अनधिकृत निकायले यसमा प्रवेश पाए नागरिकको व्यक्तिगत जीवननै संकटमा पर्न सक्छ ।

(ग) लागत र व्यावहारिकता
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको शुल्क सामान्य नागरिकका लागि महंगो छ । साथै, पुराना सवारी साधनलाई एकैपटक नया“ नम्बर प्लेट जडान गर्न बाध्य पार्दा समस्या थपिएको छ । कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा यो सेवा उपलब्ध नभएकाले व्यावहारिक असुविधा देखिएको छ ।

४. कानुनी द्वन्द्व : ऐन बनाम संविधान
यहा“ मुख्य प्रश्न हो, सवारी व्यवस्थापन ऐनअनुसार सरकारले प्रविधि लागू गर्ने अधिकार छ भने, संविधानअनुसार देवनागरी लिपिको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि छ ।
यो स्थिति संवैधानिक कानुन र प्रशासनिक कानुनबीचको द्वन्द्वको उदाहरण हो ।
ऐनले प्रविधि र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

संविधानले राष्ट्रिय भाषा, पहिचान र नागरिक अधिकारलाई प्राथमिकता दिएको छ । 
संविधान सर्वोच्च कानुनी दस्तावेज भएकाले, यदि दुवैबीच द्वन्द्व भयो भने संविधानकै व्यवस्था प्रमुख हुन्छ । त्यसैले केवल रोमन लिपिमा नम्बर प्लेट बनाउनु संविधानविपरीत ठहरिन्छ ।

५. न्यायिक दृष्टिकोण
नेपालको सर्वोच्च अदालतले विगतमा धेरै निर्णयहरूमा ‘संविधानको सर्वोच्चता’ लाई प्राथमिकता दिएको छ । उदाहरणका लागि 
प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी मुद्दामा अदालतले भन्यो—कार्यपालिकाले पत्रकारमाथि लगाएको अतिरिक्त प्रतिबन्ध संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार हो ।
भाषा र संस्कृति सम्बन्धी मुद्दामा अदालतले बारम्बार भनेको छ, संविधानले संरक्षण गरेको भाषा वा संस्कृतिलाई राज्यले कमजोर बनाउन सक्दैन ।
यस दृष्टिले, यदि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा केवल रोमन लिपि मात्र प्रयोग गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिइयो भने, अदालतले संविधानअनुकूल निर्णय दिने सम्भावना उच्च छ ।

६. सम्भावित समाधान 

• . देवनागरी र रोमन दुवै प्रयोग गर्ने : नम्बर प्लेटमा नेपाली (देवनागरी) लिपि र अन्तर्राष्ट्रिय सुविधाका लागि रोमन लिपि दुवै राख्न सकिन्छ । यसले राष्ट्रिय पहिचान पनि जोगाउ“छ र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग पनि मेल खान्छ ।
• गोपनीयता कानुन बलियो बनाउने : आरएफआईडी चिपबाट प्राप्त हुने तथ्यांकलाई सुरक्षित राख्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था बनाउनुपर्छ ।
• शुल्क र पहुँच सहज बनाउने : नागरिकमैत्री दर निर्धारण गरी ग्रामीण क्षेत्रसम्म सेवा विस्तार गर्नुपर्छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रविधि आफैंमा नकारात्मक होइन । यसले सुरक्षा, कर व्यवस्थापन र सवारी नियन्त्रणलाई आधुनिक बनाउन सक्छ । तर, संविधानले संरक्षण गरेको देवनागरी लिपि हटाएर रोमन लिपिलाई मात्र प्राथमिकता दिनु, गोपनीयताको हकबारे अस्पष्टता र उच्च शुल्क जस्ता कारणले यो निर्णय विवादास्पद बनेको छ ।

अन्ततः, प्रविधि र राष्ट्रियता एक–अर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्, पूरक हुनुपर्छ । सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नागरिकमैत्री र संविधान अनुकूल बनाउन आवश्यक कानुनी संशोधन, भाषिक समानुपात र पारदर्शी प्रणाली ल्याउन जरुरी छ ।
अन्यथा, यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइ संवैधानिक व्याख्यामार्फत खारेज गर्ने बाटो खुला रहन्छ ।