दीगो शहर निर्माण गर्न बृहत्तर सहकार्य आवश्यक : मेयर कोइराला

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले शहरी पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा आर्थिक सामाजिक विकासका लागि बृहत्तर सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रको भू–उपयोगको अवस्था तथा दीगो शहरका सूचक तथा माफदण्ड सम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यत्रममा बोल्दै मेयर कोइरालाले आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि तथ्यमा आधारित योजना आवश्यक रहेको बताए । उनले भू–उपयोग योजना निर्माण, भूमिको बर्गीकरण र उपयोग सम्वन्धी मापदण्ड निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र दीगो शहरको मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने बताएका हुन् ।

शहरी नियोजक एवं कम्युनिटी इन्गेजमेन्टस् एण्ड आउटरिचका निर्देशक जयजीव हाडाले भू–उपयोग योजना भूमिको अव्यवस्थित उपयोग रोक्न र स्थानीय तहको दीर्घकालीन सोच तथा लक्ष्य अनुरुप भूमिको प्रयोग हुने कुराको सुनिश्चिताका लागि आवश्यक रहेको बताए ।

त्यसका लागि भूमिको वर्गीकरण, वर्गीकरण अनुसार सम्वन्धित प्रयोजनमा भूमिको उपयोग गर्ने सम्वन्धी कानुन तथा मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले स्थानीय तहहरूले जग्गाको कित्ताकाट खोल्नका लागि मात्रै भूमिको वर्गीकरण गर्ने कार्य गर्नु सुखद् नहुने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकामा रहेको भू–उपयोग असामाञ्जश्यता सम्वन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै शहरी नियोजक आयुषजङ्ग थापाले विराटनगर क्षेत्रमा ठूला उद्योगको संख्या कम हुादै गएको भए पनि उद्योग र बस्ती तथा उद्योग र नदीका बीचमा भू–उपयोगको उल्लेख्य समस्या रहेको बताए ।

विराटनगर महानगरपालिकाको दुईतिरबाट बग्ने सिंघिया र केसलिया नदीमा औद्योगिक क्षेत्रको प्रदुषण र नदी आसपासको अव्यवस्थित बसोबासका कारण जलजीवन तथा मानव स्वास्थ्य दुवैमा असर पर्नसक्नेतर्फ कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताए ।

निअर्सका कार्यसमिति सदस्य एवं पुल्चोक इन्जीनियरिङ क्याम्पसमा शहरी योजना संयोजक डा. अजयचन्द्र लालले विराटनगर महानगरपालिका कोशी प्रदेशको राजधानी भएकोले दीगो विकासका सूचकका आधारमा औषत अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । पूर्वाधार विकास, समावेशी आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन र उत्थानशिलता जस्ता पक्षलाई एकीकृत रुपमा विश्लेषण गर्ने पद्धति विकास गरेर मात्रै कुनै पनि शहरले आफ्नो दीगोपनको लेखाजोखा गर्नसक्ने उनको सुझाव थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले निश्चित भू–भागमा अधिकतम् उद्योग वा भवनको संख्या, प्रकृति, मापदण्ड आदि निर्धारण गर्न सकेमा मात्रै भू–उपयोगको समस्या समाधान हुनसक्ने बताए । उनले उद्योग स्थापना गर्न दिने र सोही स्थानमा आवासीय भवन पनि बनाउन अनुमति दिने कुरा नरोकिएकोले औधोगिक क्षेत्र समस्यामा पर्दै गएको बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.जगदिशचन्द्र पोखरेलले आवधिक योजना, एकीकृत शहरी विकास योजना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममार्फत दीगो विकास, भू–उपयोग तथा उत्थानशीलता प्रवर्द्धनका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तरगतको भूमि व्यवस्था विभागका प्रमुख डम्बर बरालले भू–उपयोग योजना निर्माणलाई स्थानीय तहको लक्ष्य भन्दा पनि कित्ताकाट खोल्ने तत्कालिन प्राथमिकताका रुपमा हेरिने गरिएको टिप्पणी गरे । उनले सबै क्षेत्रलाई आवासीय क्षेत्र तोक्ने प्रतिस्पर्धा बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।