चार दशकदेखिको सपना धनकुटा औद्योगिक ग्राम, उद्योग नचल्दा करोडौंको लगानीमाथि प्रश्न

विराटनगर । धनकुटा नगरपालिका–६ आत्मारा (अमलेटार) मा १५ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्मित औद्योगिक ग्राममा यतिबेला औद्योगिक उत्पादनको गतिविधि ज्यादै न्यून छन् । पूर्वाधार निर्माणमा करोडौं लगानी भए पनि पर्याप्त संख्यामा उद्योग स्थापना हुन नसक्दा सो लगानीको उपयोगिताबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ । 

स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित कुटिर, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गरी स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनाको उद्देश्यसहित धनकुटामा ३१ वर्षअघि औद्योगिक ग्राम निर्माण थालिएको हो ।

औद्योगिक ग्राममा सरकारले ५२ वटा औद्योगिक भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । २७ भवन भने बनिसकेका छन् । तर, बनिसकेका भवनमा उद्योग छैनन् । 

चार वर्षअघि औद्योगिक ग्रामभित्र उद्योग स्थापना गर्न इच्छुक उद्यमीका लागि आवेदन खुला गर्दा एक दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले निवेदन दिएका थिए ।

उनीहरूसँग उद्योग स्थापनाका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले सम्झौता गरिसकेको छ । तर, औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको मर्म अनुसार उद्योग चलेका छैनन् । चलेका उद्योगहरु पनि आफ्नो क्षमता अनुसार सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

औद्योगिक ग्राममा भदौ २०७९ मा ब्युटी सेनेटरी प्याड एण्ड मास्क उद्योग प्रालिले १५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर उद्योग स्थापना गरेको थियो । सेनेटरी प्याड परीक्षण उत्पादनपछि यो उद्योगले निरन्तर उत्पादन गर्न सकेन ।

दैनिक दुई हजार थान सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ उद्योग स्थापना गरे पनि उत्पादनले बजार पाउने ग्यारेन्टी नभएपछि निरन्तरता दिन नसकिएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक राजेश्वरबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘सरकारले नै सेनिटरी प्याड सप्लाई गर्ने कुरा भएपछि हामीले पहाडी क्षेत्रका स्थानीय पालिकालाई लक्षित गरेर उद्योग खोलेका थियौं, तर पछि नेपाल गुणस्तर चिन्ह (एनएस) चिन्ह लिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो, हाम्रो सानो उद्योगले कसरी यस्तो ट्रेडमार्क लिन सक्नु र ? पहाडमा त अन्य बाहिरी बजारको पनि सम्भावना छैन’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले पूर्णरुपमा बन्द नभए पनि उत्पादन निरन्तर गर्न सकिएको छैन ।’

श्रेष्ठको उद्योगमा कच्चा पदार्थ भारतबाट ल्याउनुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले साना तथा मझौला उद्योगलाई केही सुविधा दिएको जानकारी पाएकोले केही राहत पाउन सक्ने उनले बताए ।

पहाडी क्षेत्रमा उद्योग खोल्न चुनौतिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले सहुलियत दिने हो भने उद्योग सञ्चालन गर्न सहज हुने बताए । 

उनले भने, ‘सरकारले भाडा र बत्ती (विद्युत) मा छुट दिनुपर्छ, स्थानीय सरकारले सहज कर प्रणाली लागू गरिदिनु पर्छ, ५० लाख रुपैयाँसम्मको लगानी भएका साना उद्योगमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था हटाउनु पर्छ, यति भयो भने यहाँ उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’

औद्योगिक ग्रामः विगत–वर्तमान

धनकुटामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने अवधारणा २०३९ सालमा सुरु भएको थियो । साविक पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको मुकाम रहेको धनकुटालाई स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिक पूर्वाधारयुक्त बनाउने र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक ग्राम स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । 

त्यसयता पटक पटकका राजनीतिक परिवर्तन भएपनि औद्योगिक ग्रामले भने मूर्त रुप पाएन । राजनीतिक अस्थिरता, बजेट अभाव र दीर्घकालीन योजनाको कमी जस्ता कारण देखाएर औद्योगिक ग्राम चर्चामै सीमित बन्यो । 

कूल ५२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको औद्योगिक ग्राममा अहिले २७ वटा उद्योग स्थापना गर्न सकिने गरी भवन संरचना निर्माण भइसकेका छन् । ग्रामको प्रवद्र्धन र सञ्चालनको जिम्मेवारी कोशी प्रदेश सरकार उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनकुटालाई तोकिएको छ । 

औद्योगिक ग्रामभित्र निर्माण भएका भवनमा उद्योग सञ्चालन गर्न पहिलो पटक २०७८ पुस ६ मा आवेदन आह्वान भएको थियो । उद्योग सञ्चालनको मापदण्डअनुसार हालसम्म १५ वटा उद्योग छानिएको कार्यालय प्रमुख मेघराज बस्नेतले बताए ।

विशेष सहुलियतसहित स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग र प्रविधि हस्तान्तरण समेतको व्यवस्था गरिएका उद्यमीहरूलाई उद्योग सञ्चालनका लागि आह्वान गरिएकोमा प्राप्त आवेदनमध्ये एउटा खाद्यान्न उद्योग र एउटा सेनेटरी प्याड उद्योगले मात्रै तत्कालै उद्योग सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

लगत्तैको कोभिड महामारीका कारण अन्य उद्योग आकर्षित भएनन् । अहिले १३ उद्योगले सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेर केही वस्तुको उत्पादन गर्न थालेको बस्नेतले जानकारी दिए ।

‘हालसम्म १५ उद्योगसँग सम्झौता भएको छ, उद्योगहरू दर्ता नै भएका छन्, त्यसमध्ये एउटा भेनियर उद्योगमात्रै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रियामा बाँकी रहेको छ’ बस्नेतले भने, ‘१४ उद्योग खुले पनि पूरै सञ्चालनमा छन् भन्ने अवस्था छैन ।’

स्थानीय स्तरमा कच्चा पदार्थ अभाव, दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त बजारको अभावले उद्योग चल्न नसकेको बस्नेत बताउँछन् । औद्योगिक क्षेत्रभित्र बनेका संरचनामा उद्योग सञ्चालन गर्न सरोकारवाला पक्षहरूबीच छलफल र सहजीकरण पनि कार्यालयले गर्दै आएको उनले बताए ।

निर्माण सम्पन्न भएका २७ वटा भवन संरचनाबाहेक पनि विशेष खालको भवन संरचना चाहिने उद्योगका लागि खाली जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको उनको भनाई छ । 

औद्योगिक ग्राममा अहिले सेनिटरी प्याड, फलफूल प्रशोधन, ग्रृल तथा फलाम, साबुन, जाली, आर्ट सेन्टर, हस्तकला र काष्टकला, अगरबत्ती, ठेकी जस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने उदेश्यसहितका उद्योग दर्ता भएको र केहीले छिटपुट उत्पादन गरिरहेका छन् ।

ग्राम सञ्चालनको भूमिकामा प्रदेश सरकार

औद्योगिक ग्राममा उद्योग सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कोशी प्रदेश सरकारलाई छ । संघीय सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरेर प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेपछि त्यसको सञ्चालनका लागि ‘धनकुटा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ मार्फत आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । 

कार्यविधिमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले नै नियुक्त गर्ने अध्यक्ष र विभिन्न निकायबाट पदेन सदस्य हुने गरी सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । 

औद्योगिक क्षेत्रमा संघीय सरकारले निर्माण गरेका ११ वटा भवन २०७६ जेठ २० मा तत्कालीन उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले कोशी प्रदेश (साविक प्रदेश नं. १) का उद्योग,

पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैतलाई औपचारिक रुपमा हस्तान्तरण गरेका थिए । 

आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा विनियोजित ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटबाट औद्योगिक ग्रामका ११ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भएका थिए ।

औद्योगिक ग्राम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तिलबहादुर महतले हाल १४ वटा उद्योग सञ्चालनका क्रममा रहेको बताए । उनले कोभिडपछि लगानीको वातावरण नबन्दा सोच अनुसार औद्योगिक ग्राममा उद्योग स्थापना हुन नसकेको जानकारी दिए । 

‘अहिले १४ वटा उद्योग दर्ता भएर सञ्चालनका क्रममा छन्, सवैभन्दा ठूलो समस्या कोभिड बन्यो, कोभिडपछि लगानीको वातावरण नै बनेन’ उनले भने, ‘उद्योग भनेपछि प्रविधिको चुनौति पनि हुन्छ, अर्कोतिर साना उद्योगलाई ठूला उद्योगसँग प्रतिस्पर्धाको समस्या छ, स्थानीय कच्चा पदार्थको अभाव छ, सरकारको तर्फबाट हामीले दिनुपुर्ने कुरा दिएकै छौं तर सोचे अनुसार चल्न सकेको छैन ।’

उनले औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न समितिभित्र जहिले पनि सकारात्मक रुपमा छलफल हुने गरेको जानकारी दिए । 

अध्यक्ष महतलाई कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले धनकुटा औद्योगिक ग्राम पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्ने योजना पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

कार्कीको निर्देशनपछि सञ्चालक समितिनै संलग्न भएर उद्योग भित्र्याउने, लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने र खाली भवनहरू भाडामा दिनेलगायत कार्ययोजना बनेपछि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने हुन नसकेको जनाइएको छ ।

तीनै तहका सरकारले स्थानीय साना उद्योग र उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न अनुदानदेखि पुरस्कारसम्मको व्यवस्था गर्दै आएका छन् । यसैको आधारमा धनकुटाको औद्योगिक ग्रामलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने प्रयास भएपनि परिणाम भने निस्किन सकेको छैन ।

सरकार–सरकारबीच समन्वय अभाव

धनकुटाको मुख्य बजार क्षेत्रबाट करिव चार किलोमिटर टाढा छ, धनकुटा औद्योगिक ग्राम । मुख्य बजारबाट केही टाढा भएका कारण परम्परागत रुपमा उद्यमशीलता गर्दै आएका साना उद्यमी बजार छाडेर टाढा जाने मनस्थितिमा छैनन् । 

उद्योग स्थापनाका लागि करोडौंको पूर्वाधार बनेपनि उद्यमीलाई त्यहाँ पुर्याउन स्थानीय सरकारले समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले संघ र प्रदेश अन्तरगतका कार्यालय र निकायले कुनैपनि योजना अघि बढाउँदा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नै नचाहने गुनासो गरेका छन् ।

औद्योगिक ग्राम रहेको वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष मिलनकुमार खड्गीले तीन तहको सरकार भएपनि संघीयताको मर्मअनुसारको व्यवहार नभएको बताए । उनले सबै कुरा घरेलु कार्यालयले मात्रै हेर्ने र जिम्मेवारी लिने भएकोले आफ्नै वडामा रहेको औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारले भूमिका निर्वाह गर्न नमिलेको बताए ।

‘संघीयताको मूल मर्म अनुसार हामीले पनि लाभहानीको सहुलियत पाएको छैन, सबै कुरा घरेलुले नै हेर्छ, मेयरदेखि वडाध्यक्षसम्मको भूमिका यो औद्योगिक ग्रामले स्वीकार्न सक्दैन’ खड्गीले भने, ‘कृषि र पर्यटनमा आधारित जिल्ला भएकाले अनेक स्थानीय उत्पादनको सम्भावना धनकुटामा छ, तर गाह्रै पर्यो भने साक्षीका लागि मात्रै हामीलाई बोलाउने गर्छन्, सवै कुरा माथितिरै केन्द्रित छ ।’

अबको सम्भावना के ?

सरोकारवालाले सरकारले बजेट अभाव, नीति अस्पष्टता र उद्यमीको अनिच्छालाई हटाएर प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । यदि सरकार र स्थानीय निकायले रणनीतिक रूपमा काम गर्न सके उद्यमीहरू प्रोत्साहित हुने र पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण केन्द्र बन्न सक्ने उद्योग वाणिज्य संघ धनकुटाका अध्यक्ष विजय सन्तोषी राईले बताए ।

उनका अनुसार गत साउनसम्म पनि औद्योगिक ग्राममा थ्री फेज विद्युतको व्यवस्था थिएन । अहिले विद्युतको समस्या समाधान भएको छ । तर, खानेपानी, आवास र उद्योग स्थापना भएपछि काम गर्ने मजदुर, कर्मचारी र कामदारका लागि यातायातको सुविधा भने अझै पनि उस्तै रहेको उनको भनाइ छ । 

‘पूर्वाधार बनेपनि खानेपानी र बिजुलीको उचित व्यवस्था नै थिएन, विद्युतको थ्री फेज लाइन जोड्नै तीन वर्ष लाग्यो, खानेपानीको अहिले पनि समस्या छ’ अध्यक्ष राईले भने, ‘अहिले विजुलीको व्यवस्था भएको छ, अब चैं उद्योग सञ्चालन हुनसक्छ ।’ 

उनले बालाजु र धरान औद्योगिक ग्रामको भन्दा पनि महंगो भाडा कायम भएर पनि इच्छुक साना तथा मझौला व्यवसायीहरू उद्योग स्थापना गर्न हिचकिचाउने गरेको गुनासो गरे । औद्योगिक ग्राम क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर कर्मचारीलाई आवासको पनि व्यवस्था छैन ।

तीन तहबीचको समन्वयबाहेक पनि औद्योगिक ग्रामको औचित्य पूरा गर्न वास्तविक साना उद्यमीको पहिचान, औद्योगिक सुरक्षा, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको पहुँच, बजार व्यवस्थापन र कच्चा पदार्थ आपूर्तिको श्रृंखला थप चुनौति बनेका छन् ।

औद्योगिक ग्राम पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएमा प्रत्यक्ष रुपमा पाँच सय बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र अप्रत्यक्ष रुपमा अरु धेरैले रोजगारी प्राप्त गर्नसक्ने छन् ।