आर्थिक वर्षको पाँचौं महिनामा कोशी प्रदेशको बजेट पारित

विराटनगर, १३ मंसिर : बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभामा पेस गरेको विनियोजन विधेयक पारित भएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँचौं महिनामा बल्ल प्रदेशको बजेट संसदबाट सर्वस्वीकृत बनेको हो ।

कोशी प्रदेश सभाको बुधबार बसेको बैठकमा प्रदेश सभाका आठ जना सदस्यहरुले प्रस्तुत गरेको खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि विनियोजन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पहिलो पटक जेठ ३२ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेटले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पूर्णता नपाउँदा कोशी प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्थासमेत बनेको थियो । पुनः दोस्रो पटक पनि हिक्मत कार्कीले नै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएर सरकारको नियमित राजस्व उठाउने र बजेट खर्च गर्ने बाटो खोलेका थिए ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० पारित गरियोस् भनि बुधबार प्रदेश सभामा राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको बैठकको अध्यक्षता गरेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीले घोषणा गरे । 

प्रदेशमा हरेक आर्थिक वर्षको असार १ गते बजेट आउने र साउन १ देखि कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था थियो । दलहरु सरकार गठनको खेलमा केन्द्रित हुँदा प्रदेशको बजेट नै कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था बन्दै आएको थियो । बजेट पारित भएसँगै अब सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।

कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षरसहित सनाखत गर्ने र विश्वासको मत दिने एमालेका सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट कटौती गरेको दाबी गर्दै विरोध जनाएका थिए । सोमबार र मंगलबार दुई दिनसम्म चलेको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमाथिको छलफलपछि खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गर्न सांसदहरुलाई समय दिइएको थियो ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्की र एमालेबीच विनियोजनको विषयलाई लिएर बढेको दुरीको असर संसद बैठकसम्मै देखिएको हो । मुख्यमन्त्री कार्कीले विनियोजनमाथिको छलफलका क्रममा जवाफ दिने क्रममा सांसदहरुकै मानहानि हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमालेका सांसदहरुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नु परेको प्रष्टीकरण दिएका थिए । उनीहरुले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन काँधमा बोकेर हिंडेपनि अब ओराल्नुपर्ने अवस्था आएको समेत बताएका थिए । 

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी, सचेतक कमला दर्नाल, सांसदहरु विदुर लिंथेप, किशोरचन्द्र दुलाल, तिलचन पाठक, निरन राई तथा राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला र सांसद गोपालबहादुर विश्वकर्माले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरुले विभिन्न बजेट शीर्षकमा एक रुपैयाँदेखि ४ करोडसम्म कटौती गर्न माग गरेका थिए । 

प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले मुख्यमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयमा मुख्यमन्त्रीले दिएका जवाफले अन्योल थपेको बताए । सांसद लिंथेपले मानहानि महसुस भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

सांसद दुलालले मुख्यमन्त्रीले सबै सांसदहरुलाई समान दृष्टिले व्यवहार गर्नुपर्ने बताए । उनले सांसदहरुले आफ्नो घर आँगन अगाडिका योजनामा बजेट मागेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले दिएको आरोप लगाए । आफ्नो क्षेत्रमा पर्यटनसम्बन्धी ७ वटा योजनाहरु एकैचोटि काटिएको गुनासो पनि गरे । पाठकले मुख्यमन्त्रीको भनाइले सांसदहरुको मानहानि भएको बताए । राईले सांसदहरुको हुर्मत लिने काम मुख्यमन्त्रीबाट भएको बताए । 

बजेटको आकार बढ्दा पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले नियतवश बजेट कटौती गरेको भन्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए पनि अन्तिममा प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि अध्यादेश प्रतिस्थापन विनियोजन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

अर्थमन्त्रीको हैसियतमा मुख्यमन्त्री कार्कीले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका थिए । जुन बजेट हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको आकारभन्दा ५० करोड बढी हो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यत्रमहरू कार्यान्वयन गर्नकै लागि आकार बढाएर बजेट प्रस्तुत गरेको बताएका थिए । उनले कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार, पूँजीगत खर्च २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताएका थिए । चालु खर्च मध्येमा संघीय अनुदान बचत फिर्तातर्फ २ अर्ब रहेको उल्लेख थियो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, ससर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड २९ लाख ५० हजार खर्च व्यहोरिने प्रतिस्थापन विधेयक वक्तव्यमा उल्लेख छ ।