जिल्ला प्रशासनहरूको त्रैमासिक नतिजा : ७७ मध्ये मोरङ ५० औं स्थानमा

विराटनगर । मोरङसहित कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह र कार्यक्षमताको स्तर मुलुकका अरू जिल्लाको भन्दा कमजोर रहेको पाइएको छ । देशरभरीका ७७ जिल्लाहरूमध्ये यस्तो मूल्याङ्कन नतिजामा मोरङ ५० औं स्थानमा परेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू गृह मन्त्रालय माताहत चल्ने संघीय सरकारको एउटा मुख्य इकाई हुन् । उनीहरूको तालुकदार मन्त्रालयकै मूल्याङ्कनमा कोशीका सबैजसो जिल्ला अन्यत्रको दाँजोमा कमजोर देखिएका हुन् । 

गृह मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो त्रैमासिकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नतिजा हालै सार्वजनिक गरेको छ । 

मन्त्रालयले आफ्नो वेभसाइटमा राखेको पहिलो त्रैमासिकको नतिजामा मुलुकका ७७ वटै  जिल्लाको श्रेणी–वरियता निर्धारण गरेको छ । 

मन्त्रालयले निर्धारण गरेको ७७ जिल्लाको वरियतामा मोरङ ५० औं स्थानमा परेको हो । कोशीबाट सबैभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा पर्न सफल जिल्ला तेह्रथुम बनेको छ । तेह्रथुम देशभरीमै सातौं वरियतामा पर्न सफल भएको छ । 

मन्त्रालयको पहिलो त्रैमासिक वरियताले अन्य जिल्लाको दाँजोमा कमजोर अवस्था देखाउ“दा पनि मोरङ जिल्ला प्रशासन नेतृत्व भने यसलाई स्वीकार गर्न तयार देखिन्न ।

ठ्याक्कै एक वर्ष अघि अर्थात २०८० पुस २ मा मोरङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा हाजिर भएका प्रेमप्रसाद भट्टराईको कार्यकालमा मोरङ कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएको छ । गएको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को वार्षिक नतिजामा ९२.७५ अंकसहित मोरङ ३९ औं वरियतामा थियो ।

उनको नेतृत्वमै मोरङ प्रशासन रहेका बेला प्रकाशित चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक नतिजामा मोरङको नतिजा झनै खस्केको पाइएको छ । 

वार्षिक  मूल्याङ्कन नतिजाले मात्रै अर्थ राख्ने बताउँदै मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराई त्रैमासिक नतिजाले फरक नपार्ने बताउँछन् । 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपकुमार साहले भने मोरङ कमजोर नभइ अरू जिल्लाले ‘पर्फर्मेन्स’ सुधारेको बताउँछन् । 

‘कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नतिजामा मोरङ कमजोर भएको होइन, अरू जिल्लाले आफ्नो अवस्था सुधारेका हुन्’, सहायक प्रजिअ साहले भने ‘मोरङले  पाएको अंक अरूभन्दा कम छैन ।’ उनले मूल्याङ्कन विधि नै वैज्ञानिक नभएको बताए । 

‘यो मूल्याङ्कनको एउटा मुख्य आधार मुद्दा फछ्र्यौट पनि हो । हिमाली जिल्लामा एकदमै कम मुद्दा पर्छन्, मोरङ जस्तो ठूलो जिल्लामा धेरै मुद्दा पर्छन्’, साहले थपे ‘अब १० वटा मात्रै मुद्दा पर्ने जिल्ला र एकै दिनमा सयौं मुद्दा आउने जिल्लाहरूलाई एकै इन्डिकेटरमा राखेर मूल्याङ्कन गर्न हुँदैन । त्यसो गर्दा पनि मोरङले पाएको अंक कम छैन ।’

गृह मन्त्रालयका अनुसार यस्तो कार्यसम्पादन सम्झौतामा मुख्यतः ६ वटा विषयगत क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिइएको हुन्छ । 

शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह, लागुऔषध नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण तथा विकास निर्माणमा समन्वय र आर्थिक प्रशासन लगायतका ६ वटा विषयका एक सय हाराहारी सूचक (इन्डिकेटर) हरूका आधारमा जिल्ला प्रशासनहरूको मूल्याङ्कन हुने गरेको छ । 

यिनै ६ वटा मुख्य विषयको आधारमा गृह मन्त्रालयले गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा मोरङ फेरि कमजोर देखिएको हो । 

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो त्रैमासिकमा मन्त्रालयले निर्धारण गरेको  पूर्णांक २९.५ हो । त्यसमा डडेलधुरा र पाल्पा समान अंक पाएर पहिलो वरियतामा परेका छन् । यी दुवै जिल्लाले २९ं.०७५ अंक प्राप्त गरेका छन् ।

त्यसैगरी तेस्रो वरियतामा रहेको मकवानपुरले २९ं.०६५ अंक पाउँदा चौथो वरियतामा परेको  पर्वत जिल्ला प्रशासनले  २९.०४९३ अंक पाएको छ । ७७ जिल्ला मध्ये सातौं वरियतामा परेको कोशीको तेह्रथुमले २८.९५०८ अंक पाएको छ । कोशी पहाडकै अर्को जिल्ला धनकुटा २८.८२१ अंक पाएर उत्कृष्ट १० मा पर्न सफल भएको छ ।

वरियताको ११ औं श्रेणीमा सुनसरी २८ं.७ अंक, १८ औं मा झापा २८ं.५०१२ अंक, २१ औं मा सोलुखुम्बु २८.ं३७०८ अंक र २२ औं वरियतामा  इलाम परेका छन् । 

इलामले २८.३६०८ अंक पाएको छ । त्यसैगरी ३१ औं मा ताप्लेजुङ २७.९७२५ अंक, ३८ औं मा ओखलढुंगा २७.६६२५, ४० औं मा भोजपुर २७.६२२५, ५० औं मा परेको  मोरङले  २७.१३५ अंक पाएका छन् । 

त्यसैगरी ५३ औं.मा संखुवासभा २७.०२७५, ६४ औं मा पाँचथर २६.४५३३ ७० औं मा उदयपुर परेका छन् । उदयपुरको अंक  २५.५१७५ छ । 

कोशीका १४ मध्ये सबैभन्दा पुछारमा खोटाङ परेको छ । ७७ मध्ये ७५ औं स्थानमा परेको खोटाङले २३.८४ अंक पाएको छ । गृहको मूल्यांकनमा सबैभन्दा अन्तिम अर्थात ७७ औं नम्बरमा परेको जिल्ला पर्साले २०.९०५ अंक पाएको छ । 

गृह मन्त्रालयले टोली बनाएरै जिल्ला प्रशासनहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने गर्छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकका लागि मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी नेतृत्वमा रहेको मूल्याङ्कन समितिमा सहसचिव गोगनबहादुर हमाल र उपसचिव राजेश पन्थी सदस्य थिए । उनीहरूको समितिले प्रशासन कार्यालयहरूको श्रेणी निर्धारण गरेको हो । 

प्रशासन कार्यालयहरूले मन्त्रालयले विकास गरेको सीआईएमएस प्रणालीमार्फत गरेको प्रतिवेदनलाई मुद्दाहरूको फछ्र्यौट, अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका मुद्दाको फछ्र्यौट, नागरिकता सम्बन्धी उजुरी फछ्र्यौट, ठाडो उजुरी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत प्राप्त उजुरी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत प्राप्त उजुरी र मन्त्रालयमार्फत पठाइएका उजुरीहरूको फछ्र्यौट, उपभोक्ता हित विपरीतका कार्यहरू सम्बन्धी उजुरी एवं गुनासो फछ्र्यौट, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण सम्बन्धी उजुरी एवं गुनासो फछ्र्यौट लगायतका सूचकहरू यस्तो मूल्याङ्कनका मुख्य सूचक हुन् । 

यस्तै विपद् सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको नियमित प्रयोग, लेखा परीक्षण भएको कूल अंकमा बेरूजूको अवस्था शून्य हुने, बक्यौता बेरूजू फछ्र्यौट लगायत सूचकमा आर्थिक प्रशासन शाखा, मलेप प्रतिवेदन, नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाको अभिलेख, गुनासो व्यवस्थापन शाखाको अभिलेख लगायतका  विवरणसँग तुलना गरी  यथार्थ तथ्यका आधारमा अंक प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ बनाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यसैगरी ई–बुलेटिन, सूचना अधिकारीको विवरण, स्वतस्फूर्त सार्वजनिकीकरण, विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाजस्ता वेबसाइटमार्फत प्रकाशन गरिने दस्तावेजहरू पनि यस्तो मूल्याङ्कनको सूचकभित्रै पर्छन् ।