कानुनले मात्र होइन, चेतना र लगानीले घट्छ लैङ्गिक हिंसा

देशका मातृशक्तिका रूपमा रहेका महिला तथा किशोरीहरूमाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसाका रूप न्यूनीकरण गर्न तथा पूर्ण रूपमा हटाउन कानुन मात्र पर्याप्त नहोला । समाजमा चेतनाको गहिरो ज्योति जगाउनुपर्छ, महिला अधिकारको रक्षा र सम्मान गर्न जान्नुपर्छ, र समाज, राज्य तथा विश्व समुदायलाई यस विषयमा जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

प्रत्येक वर्ष अंग्रे‍जी नोभेम्बर २५ तारिखका दिनदेखि डिसेम्बर १० (अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस) सम्मको १६ दिनलाई लैङ्गिकहिंसा विरुद्धको अभियानका रूपमा विश्वभर मनाइन्छ । हिंसामुक्त समाज निर्माण, महिलाको सम्मान, सुरक्षा र समान हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि यो अभियान महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

१६ दिने अभियानको ऐतिहासिक जग

लैङ्गिकहिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको इतिहास सन् १९६० नोभेम्बर २५ तारिखमा डोमिनिकन गणतन्त्रका तीन दिदीबहिनी (मिराबल दिदीबहिनी) को निर्मम हत्याको घटनासँग जोडिएको छ ।

सो  घटनाको सम्झनामा ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रमा यस दिवसको आवाज उठाइयो । त्यसको धेरै वर्षपछि सन् १९९९ नोभेम्बर १७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रत्येक वर्षको नोभेम्बर २५ तारिखलाई लैङ्गिकहिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस घोषणा गरेको इतिहास पाइन्छ । तत्पश्चात् विश्वभर यो दिवस एक सामाजिक आन्दोलनका रूपमा मनाउन थालिएको हो ।

नेपालको सन्दर्भमा यो दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालियो भन्ने सटीक तथ्याङ्क नभेटिए पनि, मानव अधिकारवादी संघसंस्था, एनजीओ, आईएनजीओ र एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल शाखाले सन् १९९२ (केही स्रोतअनुसार) मा राजधानी काठमाडौंमा १६ दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियान सुरु गरेको इतिहास पाइन्छ । ओरेक नेपाल लगायतका संस्थाहरूले पनि दशकौंदेखि यो दिवसलाई निरन्तरता दिंदै आएका छन् ।

यस वर्ष (२०८२ सालको सन्दर्भमा) यो अभियान मङ्सिर ९ गतेदेखि २४ गतेसम्म (नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १०) सञ्चालन भइरहेको छ ।

हिंसाका बहुआयामिक चुनौतीहरू :

तथ्याङ्कहरूले विशेषगरी अविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूमा महिला हिंसा अधिक भएको देखाउँछन् । यद्यपि, पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा महिला हिंसाका घटनाहरू पहिलेको भन्दा कम हुँदै गएका भए पनि महिलाहरू समाज र राष्ट्रबाटै पछि परेका विभिन्न तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छन् । महिला र किशोरीहरूले सामना गर्नुपरेका मुख्य चुनौतीहरू यसप्रकार छन् :

शैक्षिक अभाव र विचलन : गाउँमा विद्यालय छाड्ने किशोरीको संख्या धेरै छ । महिनावारी, गरिबी, बालविवाह र बालश्रमिकका कारण किशोरीहरूले विद्यालय छाड्ने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य र पोषण : पोषणको कमी, किशोरी अवस्थामा शारीरिक÷मानसिक समस्याबारे जानकारीको अभाव र प्रजनन स्वास्थ्यमा ज्ञानको कमीले महिलाहरूको जीवनस्तर प्रभावित छ ।
सामाजिक कुरीति : दाइजो प्रथा र जबरजस्ती विवाहजस्ता कुरीतिहरूले महिलाको जीवनलाई कष्टकर बनाएको छ ।
आधुनिक हिंसाका रूप : साइबर बुलिङ, कार्यथलोमा दुव्र्यवहार, र डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसा पछिल्लो समयका नयाँ चुनौती हुन् ।
न्यायिक जटिलता : दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यो हो कि, धेरैजसो हिंसाका घटनाहरू दर्ता नै हुँदैनन्, जसले गर्दा अपराधीहरू दण्डहीनताको छायाँमा रहन्छन् ।
आर्थिक असमानता : पुरुष र महिला एकै प्रकारका तथा समान कामका लागि नियुक्त भए तापनि ज्यालामा बराबरता देखिंदैन । पैतृक सम्पत्तिमा अझै पनि महिलालाई समान अधिकार पूर्ण रूपमा सुनिश्चित भएको छैन ।
निर्णयमा कमजोर उपस्थिति : नेपालको संविधान र कानुनमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरिए पनि व्यवहारमा त्यो पूर्ण रूपमा लागू भएको देखिंदैन । विभिन्न राजनीतिक दलका समितिहरूमा र केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डलमा महिलाको सङ्ख्या १० प्रतिशतभन्दा पनि कम देखिनु अर्को ठूलो चुनौती हो । महिलाको आवाज सुन्ने र निर्णय लिने शक्तिमा महिलालाई केन्द्रित गर्ने चलन हाम्रो समाजमा अझै स्थापित भइसकेको छैन ।

समाधान र सशक्तिकरणका लागि मार्गचित्र

महिला सशक्तिकरणका लागि तीनै तहका सरकारहरूले एकीकृत र परिणाममुखी योजनाहरू ल्याउनु आवश्यक छ । स्थानीय पालिकादेखि प्रदेश र संघीय सरकारसम्म महिला सशक्तिकरणका लागि निम्न क्षेत्रमा लगानी र अवसर बढाउनु जरुरी छः

शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी : शिक्षालयहरूमा किशोरी स्वास्थ्य तथा शिक्षासम्बन्धी विषयको विकास गर्न सके लैङ्गिकहिंसा कम हुने थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर, रोजगारी, तालिम र सीप विकासका कार्यक्रमहरूमा महिलालाई व्यापक अवसर दिइनुपर्छ ।
संख्यात्मक उपस्थितिको सुनिश्चितताः स्थानीय पालिकामा महिलाहरूको सङ्ख्या राम्रो देखिए पनि प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा उनीहरूको संख्या न्यून छ । आधा आकाशभन्दा बढी ढाकेका महिला सशक्तिकरणका लागि तीनै तहका सरकारहरूले बढीभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अभियानलाई निरन्तरता : १६ दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियानलाई एक दिनको औपचारिकतामा सीमित नराखी वर्षभरि निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ । भाषण र कागजमा मात्र सीमित कार्यक्रमको कुनै औचित्य हुँदैन ।
सीप र अवसर : मातृशक्तिका रूपमा रहेका किशोरी तथा महिलाहरूलाई अवसरका साथसाथै शिक्षा, सीप, तालिम, गोष्ठी र सेमिनारमार्फत सशक्त बनाएर लैङ्गिकहिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
जवाफदेहिताः कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र हिंसाका घटनाहरूलाई दर्ता गरी अपराधीहरूलाई दण्डित गर्ने प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो ।

लैङ्गिकहिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको सार्थकता तब मात्र हुन्छ जब यो केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नभई समाज परिवर्तनको एउटा प्रतिबद्धता बन्न पुग्छ । महिलाको सम्मान, सुरक्षा र समान हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण नागरिक, समाज र राज्यको एकीकृत प्रयास आजको आवश्यकता हो ।