कोशीका सात वटा संसदीय समितिमा यस्तो भागबण्डा

विराटनगर । कार्यकाल सुरू भएको २१ महिनापछि संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन लागेको कोशी प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले तीन–तीनवटा समितिको सभापति लिने भएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले एउटा समितिको सभापति पाउने भएको छ । शुक्रबार संसदीय समितिका सभापतिहरू चयन हुँदैछन् । 

बुधबार विराटनगरमा सम्पन्न एमाले र कांग्रेसबीचको छलफलमा उनीहरूले तीन–तीनवटा समितिको नेतृत्व लिने र लेखा समिति माओवादीलाई दिने सहमति गरेका हुन् ।

‘सातवटा समितिमध्ये तीनवटाको सभापति एमालेले, तीनवटाको कांग्रेसले र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति माओवादीले लिने गरी सहमति भएको छ’, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले भने ‘अब सोही अनुसार नेतृत्व चयन हुनेछ ।’ 

०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि कोशी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७९ पुस १७ गते बसेको थियो । २०८० कात्तिक २० गते संसदीय समिति सदस्य छानिएका थिए । सभापति छान्न भने बाँकी थियो ।

दुई ठूला दलहरूको यस्तो सहमतिले राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायतका साना दलहरूले समितिको नेतृत्व नपाउने भएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दलसँग बहुमत सांसद भएका कारण पनि अन्य दलहरूले समिति नेतृत्व नपाउने अवस्था थियो । यद्यपि राप्रपालाई एउटा समितिको सभापति दिने बारे कांग्रेस सकारात्मक थियो । तर, एमालेले उसको प्रस्ताव नमानेको नेताहरूले बताएका छन् । 

कोशी प्रदेशसभामा न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समिति छन् । एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार दलहरूले फरक दलले सम्हालेको मन्त्रालय हेर्ने गरी अर्को दलले सभापति लिनेछन् । 

जस अनुसार उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समिति र न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ भने कांग्रेसले सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति र सामाजिक विकास समितिको सभापतिको नेतृत्व लिने सहमति भएको छ । प्रदेशमा अहिले माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा छ, त्यसैले सार्वजनिक लेखा समिति उसैलाई दिने सहमति एमाले–कांग्रेसले गरेका हुन् ।