अपागङ्ता भएकाहरुप्रति सरकार उदासिन

विराटनगर

सरकारको उदासिनताको कारण अपाङ्गता भएकाहरुको पूर्ण रुपमा पुनर्स्थापना हुन नसकेको पाइएको छ । शारीरिक अपाङ्गता भएकालाई सेतो छडी, ह्विल चियर वा कृत्रिम खुट्टा दिनु नै पुनर्स्थापना हो भन्ने सरकारमा गएकाहरुको धारणा रहेको पाइन्छ । तर शारीरिक अपाङ्गता भएकाहरु भावनात्मक एवम् आर्थिक रुपमा पनि कमजोर भइसकेका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरुलाई सहायक सामग्रीका साथै मानसिक एवम् आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउनु पर्नेमा सरकार उदासिन   रहेको   सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । 

देशका अपाङ्गताहरुको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुको समन्वयकारी संस्था राष्ट्रिय शारीरिक पुनर्स्थापना सेवा प्रदायक संघ ‘नास्पिर’का अध्यक्ष यमनाथ मैनालीले एउटा व्यक्ति समाजमा आर्थिक र सामाजिक दुवै तवरले सम्मानपूर्वक जिउने र अरु नागरिक सरह राज्यलाई समान रुपमा कर तिर्न सक्ने हैसियतमा रहेमा मात्र पुनर्स्थापना हुने बताए । तर अपाङ्गता भएकाहरुले सहायक सामग्री पाए पनि अधिकांश आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रुपमा कमजोर हुने भएकोले राज्यको समृद्धिका लागि योगदान दिनसक्ने हैसियतमा पुग्न सकेका छैनन् । यसमा तीनै तहको सरकारले आवश्यक अनुसारको बजेट विनियोजना नगरेकोले अब योजनामा पर्ने गरी नीति बनाउने दिशामा लाग्नु पर्ने भएको उनले बताए ।

कोशी प्रदेशमा अपाङ्गता भएकाको जनसंख्या २.३७ प्रतिशत छ जुन  राष्ट्रिय प्रतिशत २.२ भन्दा ०ं.१ प्रतिशत बढी छ । जस अनुसार  करिव १२ लाख ४० हजार ३६३ जना कुनै न कुनै रुपमा अपाङ्गता भए पनि २७.७ प्रतिशतलाई कुनै न कुनै प्रकारको सहायक सामग्री आवश्यक पर्छ । तर २० प्रतिशत मात्र सेवाको पहुंचमा छन् । यस्तै कोशी प्रदेशको जनसंख्याको एक प्रतिशतलाई  ह्वील चेयर चाहिनेको पचास प्रतिशत  जनसंख्या अर्थात २४ हजार ८०७ जनाले अझै ह्वीलचेयर (गुड्के) पाउनबाट बञ्चित छन् ।

कोशी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत लता चालिसेले प्रदेशले अपाङ्गताका क्षेत्रका लागि १६ करोड बजेट छुट्याएको बताइन् । अपाङ्गता भएकाहरुको पुनर्स्थापनाका लागि कर्मचारी वर्गले आफूले बुझे अनुसार बजेट बनाएर माथिल्लो निकायमा पठाउने गरेको बताइन् । जनप्रतिनिधि लक्षित पुनर्स्थापना सम्वन्धी कार्यक्रम गरिएमा अपाङ्गताको क्षेत्रलाई बढी सहयोग पुग्ने बताइन् ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका सञ्जय घोषले अपाङ्ग भएकाहरु आर्थिक रुपले समेत कमजोर भएकोले रोजगारीको लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा सरकार बेखबर भएको बताए ।

राष्ट्रिय पोर्थेटिक्स र अर्थोटिक्स संघ नेपालकी प्रतिनिधि अम्बिका शर्माले अपाङ्गता भएकाहरु जो १८ वर्षदेखि ४५ वर्षका छन् उनी चरम नैराश्यताको अवस्थामा पुग्ने भएकोले उनीहरुलाई सहायक सामग्रीका साथ परामर्श सेवा पनि दिनुपर्ने बताइन् । अपाङ्ता भएकी युवतीहरु नैराश्यताले घरबाट पनि बाहिर निस्कन नखोन्ने गरेको पाइएकोले उनीहरुको पुनर्स्थापनाको लागि निजी स्तरको एकल प्रयासले सम्भव नहुने बताइन् ।
समुदायको लागि पुनर्स्थापना केन्द्र (सीबीआर) विराटनगर र राष्ट्रिय पुनर्स्थापना सेवा प्रदायक संघको संयुक्त आयोजनामा प्रदेशस्तरीय शारीरिक पुनर्स्थापना सेवा सम्वन्धी बुधबार विराटनगरमा सरोकारवालाहरु बीच आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरुले पुनर्स्थापनमा समस्या भएको बताए । 

सो अवसरमा सीबीआर विराटनगरका कार्यालय प्रमुख नवीन दाहालले आव २०८०–८१ प्रदेशमा १४८५ लाई सेवा दिएको बताए । सहायक सामग्री सेवा, सहायक सामग्री मर्मत, फिजियोथेरापी सेवा, घुम्ती शिविरमार्फत सो सेवा दिएको बताए । बजेटको न्यूनताले माग अनुसारको सेवा दिन चाहेर पनि नसकेको उनले बताए । 

दमक अपाङ्ग सहयोग समितिकी पार्वता श्रेष्ठले गरिवी र अपाङ्गता एक अर्कासँग सम्वन्धित रहेको बताउँदै अपाङ्गता भएकाहरु आर्थिक रुपमा कमजोर हुने गरेकोले यसका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प नभएको बताइन् । 

विराटनगर आँखा अस्पतालका व्यवस्थापक कुमार पृथुले समाजमा अपाङ्गता हुनेहरुको संख्या लुकेर बसकोले त्यसलाई पहिचान गरी न्यूनीकरण गर्न पुराण लगाए जस्तै समाजमा हुने शारीरिक दर्द बारेमा कार्यक्रम गर्नु पर्ने बताए । सीबीआर विराटनगरकी उपाध्यक्ष डा    संझना प्रधानले  विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र भएकाले उद्योगबाट हुने अपाङ्गतालाई न्यूनिकरणका लागि सचेतना कार्यक्रम राख्नु पर्ने सुझाव दिइन् ।