राजनीतिक दलमा लोकतान्त्रिक अभ्यास

आधारभूत रूपमा लोकतन्त्र भनेको– स्वयं जनताले शासन गर्ने व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाअन्तर्गत शासकीय सत्ता जनतामा निहित हुन्छ र जनताले प्रत्यक्ष वा प्रतिनिधिमार्फत निर्णय लिन्छन् । यसअनुरुप लोकतन्त्रको दुहाइ दिने राजनीतिक दलहरूको सक्रियता, अग्रसरता र अनुभूतिको पक्षमाथि विवेचना हुन जरुरी छ । 

राजनीतिक चरित्रनिर्देशित लोकतन्त्रमा यसको सार्वभौमसत्ता जनतामा रहन्छ, आवधिक अर्थात् नियमित र स्वतन्त्र निर्वाचन, कानुनको शासन, विधि निर्माण र परिपालना, नागरिक समानता र स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता आदि अनिवार्य हुन्छ । यो प्राप्त संवैधानिक व्यवस्थाको आधारभूत पक्ष हो । 

विद्यमान संविधान र संवैधानिक व्यवस्थानिर्देशित राजनीतिक चरित्रअनुरुपको ढाँचा निर्माण गर्ने राजनीतिक दलमा चाहिँ दलीय स्वरुपभित्र सार्वभौमसत्ता कहाँनेर छ ? आवधिक सम्मेलन, अधिवेशन, महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन ? स्वयं दलले बनाएको विधान जस्ताको तस्तै अक्षरश कार्यान्वयन हुन्छ कि मिचिन्छ ? सदस्यदेखि स्थानीय तहसम्मका कार्यकर्ताको समान सहभागिता र सहभागिताको सुनिश्चितता हुन्छ कि हुँदैन ? समय–समयमा हेरिनुपर्छ, जाँचिनुपर्छ र एउटा मापनको विधिभित्र मापन गरिनु पर्छ । 

जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाभित्र उभिएका राजनीतिक दलले आधारभूत जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यकर्ताको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता राख्छन् कि भीडमा कार्यकर्ता रोज्छन् ? रोजिएका कार्यकर्ताले शासन व्यवस्थाको असल उत्तराधिकारी बन्छन् कि निगाहनिर्देशित भएर हकभोगको अग्राधिकारसहित सेवासुविधा आर्जनमा निर्लिप्त रहन्छन् ? तिनका चरित्रका दृष्टिकोणले खोजिनुपर्छ । 

बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गत अस्तित्वमा आएका धेरै राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा भएर आवधिक शासनाधिकारको हक प्राप्त गरे झैं समाजको बहुलपक्षको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै राजनीतिक दलहरू चलेका छन् कि अमुक क्षेत्र, जाति, भाषा, धर्माचरणको मात्र पक्षपोषण गर्छन् ? समाजमा मानव अधिकारको सम्मान भए झैं राजनीतिक दलमा कार्यकर्ताको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता रहन्छ कि रहँदैन ? राजनीतिक सत्तासँग सहकार्य जनसरोकारका विषयअनुरुप हुन्छ कि राजनीतिक भागआर्जन र अवसरको बाँडचुडका लागि मात्र ? लोकतन्त्रमा राज्यले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अपनाएको हुन्छ, जहाँ कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका अलग–अलग, स्वतन्त्र तर सन्तुलित हुन्छन् । 

यस अनुरुप लोकतन्त्रको वकालत गर्ने राजनीतिक दलले आफ्नो कार्य र क्षेत्राधिकारलाई मातहतसम्म पृथक–पृथक हकाधिकारको प्रत्याभूति गराएको हुन्छ कि केन्द्रिकृत अर्थले पार्टी संगठन परिचालित भएको हुन्छ ? दलीय जीवनभित्र देखिने तोकादेश र भोगादेशबीचको सन्तुलन कहाँनेर राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्रसँग कहाँनेर मेल खान्छ ? पारदर्शिता र जवाफदेहिता कसरी विकास भएको हुन्छ ? दलीय विधान र विधान निर्देशित व्यवस्थाअन्तर्गत कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ कि व्यक्ति विशेषअनुरुप उसको हित अनुकूलतामा आधारित हुन्छ ? आदि विषयोपर चरित्रको मापन हुन जरुरी छ र हुनुपर्छ । 

लोकतान्त्रिक दल र समाज

लोकतन्त्रमा सिङ्गो समाजले आ–आफ्ना चुनिएका वा नजिकै ठानिएका राजनीतिक दलमार्फत भाग लिइरहेको हुन्छ । आवधिक निर्वाचनमा राजनीतिक दलले उठाएका र खटाएका दलगत चुनाव चिन्ह ध्वजावाहक उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गरेर, प्रतिस्पर्धामाझ पनि नेतृत्व छानेर, छान्ने क्रममा आफू स्वयंले प्रत्यक्ष योगदान गरेर समाजले भाग लिइरहेको हुन्छ । 

अमुक दलले उठाएको वा खटाएको कार्यकर्ताले मतदान गर्न बाध्य हुन्छ कि राजनीतिक दलभित्र पनि उम्मेदवार हुने योग्यतम् व्यक्ति छान्ने अधिकार कार्यकर्ताले पाउँछ ? 

लोकतन्त्रमा स्थापित मिडिया, सभा–सम्मेलन, लेख–रचना, बहस र विमर्शमार्फत सिंगो समाजले नै विचार व्यक्त गरिरहेको हुन्छ । 

आमनागरिकका ठाउँबाट हेर्दा तिनको निर्धक्क बोल्ने, मर्यादाअनुरुप लेख्ने, पार्टी बनाउने, विरोध गर्ने अधिकार आदि राजनीतिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिमा अड्चन आउन हुँदैन । 
जनताले गलत भए आफू अनुकूल राजनीतिक दल नेतृत्वको सरकारलाई पनि हटाउने वा सुधार गर्न दबाब दिन सक्ने गर्छन् । यो पक्ष छ कि छैन ? भन्ने विषयले लोकतन्त्रको प्राण धड्कनमा गन्न सकिन्छ । 

लोकतन्त्र र राजनीतिक दल

नेपालका राजनीतिक दलहरूको सूची निकै लामो छ । पुरानो राजनीतिक दल भनिएको वा मानिएको नेपाली कांग्रेसदेखि क्रमशः नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राप्रपासमेत महाधिवेशनमार्फत नवीकृत हुने गर्छन् । 

संवैधानिक दल भएकाले संविधान पालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले पनि महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने अवस्था भएर होला ! परिणाम प्राप्तिका ठाउँबाट हेर्दा सहज नीति, विधि, गति र मति कहिल्यै प्रकट भएको देखिंदैन ।

चुकुल लगाएर बिरालो कुट्न खोजेपछि भोग्नुपर्ने परिणति पनि कहिलेकाहीँ कतिपय दलबलले बेहोर्नुपरेको अवस्था देखिन्छ, भेटिन्छ । कतिपय दलबललाई महाधिवेशन नेतृत्व निर्माणको तानातान र चटारो पर्ने गरेको हुन्छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले केही दिनअघि एउटा तथ्य खुलासा गर्नुभयो– ३५ वर्षदेखि यता निरन्तर पार्टी नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्षका रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै आउनुभएको छ । उहाँका अनुसार– २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो । 

यो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि एमालेमा मदनकुमार भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओली मूल नेतृत्वमा पुग्नुभयो भने नेपाली कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाले पार्टीको मूल नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ । तर नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वविहीन जस्तो निर्विकल्प देखिन्छ । 

निर्दलविरुद्ध बहुदलको पक्षमा उभिए यता अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको अभ्यास अन्तर्गत एमालेका पाँच र कांग्रेसका चार नेताले पार्टीको नेतृत्व सम्हालेका छन् । तर, कहिले पहिलो र कहिले तेस्रो हुने राजनीतिक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा यो छैन । नेता निर्माण नै नभएर हो कि नेतृत्व नवीकृत छैन । 

यो तथ्यलाई एउटा आधार मानेर हेर्दा र घटनाक्रमलाई केलाउँदा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व निर्माण, चयन र हस्तान्तरण भइरहँदा पनि माओवादीमा भने एकै व्यक्ति निरन्तर उभिइरहने वा टाँसिइरहने पक्ष लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यता र विकासक्रम खण्डित भएको देखिन्छ । 

लोकतान्त्रिक आचरण र नेतृत्व

जबजब सम्मेलन, अधिवेशन र महाधिवेशन नजिक–नजिकै आउन थाल्छ, तबतब महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयन हुने वा फेरिने सम्भावनालाई प्रभावित तुल्याउने कोशिस गरिन्छ । उसो त नेपालमा नेतृत्व निर्माणको प्रश्नको उत्तर देशभित्र मात्र होइन, देशबाहिरबाट पनि परिचालित रहन्छ, सदिच्छा प्रकट गरिन्छ । 

नेपाली सामाजिक मनोविज्ञानले विचारमा नवीनता खोजिरहेको छ । व्यवहारमा नवीनता खोजिरहेको छ । विचार बोक्ने र व्यवहार दिन सक्ने नवीन र योग्यतम् नेता खोजिरहेको हुन्छ । 

नेपाली राजनीतिमा त्यागको प्रतिफलस्वरुप नेतृत्व लिनुपर्ने र हुनुपर्ने दावी प्रस्तुत भइरहेको हुन्छ । कतिपयले ज्योतिषको भविष्यवाणी वा प्रक्षेपण पूरा गर्न पनि नेतृत्वमा आउनुपर्ने वा नेतृत्व लिनुपर्ने दावी पेश गर्ने चलन पनि विकास भएको छ । 

नेपाली कांग्रेसमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले यसपटक भने अहिलेसम्म अब अवकास लिने कुरा गर्न थाल्नुभएको छ, नत्र महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिने क्रम सुरु हुँदै गर्दा नै दर्बिलो उम्मेदवारका रूपमा देखिनुहुन्थ्यो । 

कमिटी प्रणालीभित्र नेतृत्व निर्माण र विकासक्रमसँगै पुस्तान्तरणका लागि आक्षरण अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याए पनि आफूलाई अघिल्लो पटक नै ‘अन्तिम पटक पार्टी अध्यक्ष, दलको नेता र नेता हुँदै प्रधानमन्त्री’ भन्दै आउनुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि एक पटक एमालेको निर्विवाद अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ । सम्भवतः उहाँविरुद्ध कुनै उम्मेदवारी नै पर्ने छैन ।

अर्को दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा नेतृत्व परिवर्तनको कल्पना नै गर्न सकिंदैन, गरिएको छैन । सस्याना दलको त कुरै भएन । विद्यमान राजनीतिक चरित्रगत संरचनाप्रति जवाफदेही हुन तयार हुनुपर्ने राजनीतिक दलको दलीय जीवनमा अनुभूतियोग्य लोकतन्त्र खोइ कहाँनेर छ ? 

दलीय लोकतन्त्र र अनुभूति अभावको पक्ष

राजनीतिक दलले आयोजना गर्ने महाधिवेशन, अधिवेशन, सम्मेलन र यसभित्रका दृश्यचित्रलाई हेर्दा दलीय लोकतन्त्र सुन्दर छ । जनताको बहुदलीय जनवादको आलोकमा अघि बढेको नेकपा (एमाले) को पहिल्लो ऐतिहासिक १० औं महाधिवेशनलाई मात्र आधार मान्ने हो भने सहमतिको प्रयास गरियो, भएन । यसपछि सबै पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धा भयो । केन्द्रीय समितिमा सदस्यहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचन भयो । नीति निर्माणका विषयमा कुनै अन्योल थिएन । 

प्रस्तुत दस्तावेज र कार्यपत्रमाथि प्रतिनिधिहरूबीच खुलाखुलस्त बहस विमर्श भयो । सदस्यता प्रणालीलाई वडा र सेल इकाइसम्म लगियो । सदस्य नवीकरण र बिस्तारको जिम्मेवारी तलसम्म प्रदान गरियो । 

नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनसम्मको सहभागितालाई हेर्दा वडा अधिवेशनदेखि केन्द्रीय समितिसम्म प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुन्छ । भूगोल, लिङ्ग, जातीय आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अभ्यास गरिएको छ । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलन हुने गरेकै छ । नेतृत्व निर्विकल्प देखिए पनि नीति तथा कार्यक्रम निर्धारणमा खुला छलफल भएको बुझिन्छ । निर्विकल्प भनिएको नेतृत्व चयनमा पनि बहुमत र सहमति दुवैको राम्रोसँग प्रयोग र अभ्यास भएको देखिन्छ । सदस्यता वितरण प्रणाली खुला छ । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र अन्य दलहरूमा पनि आफ्नो पार्टीको विधान, मुलुकको संविधान र पार्टी नियमावली अनुसारको निर्वाचन गराएको सुनिन्छ । पदाधिकारी, समितिहरूमा प्रतिस्पर्धा वा सहमति दुबै उपायहरू आवश्यकताअनुसार अवलम्बन गरेको देखिन्छ । प्रदेश र जिल्ला अधिवेशन हुने गर्दछ । 

पार्टीका अधिवेशन र बैठक

पार्टीका आन्तरिक संरचनाभित्र नीति र विधि निर्धारणका विषयमा बहस हुँदैन, पार्टीको अधिवेशनमा नेतृत्व चयन, नीति तथा कार्यक्रम निर्धारणमाथि पर्याप्त विमर्श हुँदैन, गठित विभाग र संगठनहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रको सहभागिता र अर्थपूर्ण सहभागिता गरिंदैन, पार्टी बैठकहरूमा नियमित बैठक हुदैन, बैठक पूर्णतः नियन्त्रित र फर्मान निर्देशित रहन्छ, आन्तरिक निर्वाचन नेतृत्वको निगाहअनुरुप हुन्छ, खुला प्रतिस्पर्धा स्वीकार्य रहदैन, प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि करकाप र दवावसहित सहमतिको आधारमा पदाधिकारी छनोट गरिन्छ, खुला छलफल र बहस भए कित्ताबन्दीको आरोप थोपरिन्छ, यो खालको बहस–विमर्शमार्फत निस्किएको निष्कर्षलाई अमुक धारको रूपमा बुझिन्छ, सदस्यहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विचार राख्ने अवसर पाउँनैनन्, लालचबोहक प्रलोभनको शिकारसमेत बनाइन्छ, नीति र नेतृत्वको पक्षमा मतदान गर्दैन, मतदान प्रणालीलाई प्रभावित पारिन्छ, कृत्रिम कित्ताकाट र समूहबन्दीलाई सार्वजनिकीकरण गरिन्छ भने कसरी त्यो राजनीतिक दल चारित्रिका हिसावले लोकतान्त्रिक हुन्छ सक्छ ? 

जहाँ समस्या, त्यहाँ उपाय । समस्याका कारण सहमति नहुने होइन । यसनिमित्त विकल्प चाहर्न सकिन्छ तर सामान्य प्रयत्नमै कहिलेकाहीँ कार्यकर्तालाई अभ्यासविरोधी बनाइन्छ, आन्तरिक विभाजन कम गर्न र साझा निर्णय लिन कार्यकर्ताले अवसर दिइन्न, नियमित कार्यप्रगति विवरणसहितको प्रतिवेदन र समीक्षा गरिन्न, हरेक तहका नेता कार्यकर्ताले आफ्नो कामको स्वमूल्यांकन प्रस्तुत होइन बरु लगामको अवस्था सिर्जना गरिन्छ, स्वविवेकमा पार्टी सदस्यताको नवीकरण र विस्तार, नयाँ सदस्य भर्ना, पुराना सदस्य अद्यावधिकता, पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापन, सदस्य शुल्क, चन्दा र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिन्न भने कसरी लोकतन्त्रसम्पन्न राजनीतिक दलको लोकतान्त्रिक विधि प्रणाली मानिएला ! 

लोकतन्त्र भट्याउने मन्त्र, देखाउने विधि वा एउटा पद्धति मात्र होइन, जीवनशैली पनि, नेता कार्यकर्ताको जीवनको अभिन्न अङ्ग पनि हो । संसदीय पद्धतिलाई स्वीकार गरेर आउने राजनीतिक दल सबै लोकतन्त्रवादी हुनुपर्ने हो तर छैनन् । 

दलमात्र होइन, व्यक्ति आफूलाई स्वयं पनि लोकतन्त्रविरोधीका रूपमा उभिएर राजनीतिक जीवनमा गति लिन सक्दैन, सामाजिक रूपमा अनुमोदन हुन सक्दैन । 

आजका धेरै राजनीतिक पार्टीहरू लोकतन्त्रका पक्षधर भए पनि व्यवहारमा लोकतन्त्रवादी नभएका कारण गैरलोकतान्त्रिक शक्तिहरू उघ्रिरहेका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्ररासहित पुराना दलले पाउनुपर्ने चर्चा नयाँले पाएका छन्, बजारमा चर्चा कमाएका छन् । 

व्यवहारमा अर्धनग्न भएपछि लोकतन्त्रवादी पार्टी हुनु र लोकतन्त्रका पक्षधर छौं भनेर मात्र पुगेन । 

महाधिवेशनताका प्रतिनिधि चयनका क्रममा होस् वा कमिटीभित्र उठेका विषयमाथि हुने बहस र असहमतिलाई स्पेश नदिने पक्ष होस् ! राजनीतिक दल आफैमा कति लोकतन्त्रको पक्षधर बनेर उभिन्छ र लोकतन्त्रवादी बन्छ भन्ने विषय बाहिर पोखिएसँगै अध्ययन हुन्छ । 

फलामे अनुशासनको साङ्लोमा बाँधिएको कार्यकर्ता पनि अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको राजनीतिक बैचारिक मर्मको पक्षलाई पृष्ठपोषण गर्ने क्रममा यहाँसम्म आइपुग्दा कार्यकर्ताले जमेर बहस र छलफलमा भाग लिएको छ । पार्टी निर्माणको प्रश्नमा नेतृत्वको निकटतालाई सम्झिएर बसेको हुँदैन ।

कम्युनिष्ट पार्टीमा असहमतिको गुञ्जायस रहँदैन भनेर हल्ला गर्नेलाई सवक सिकाउँदै आन्तरिक रूपमा बहस र छलफल गर्न तयार रहेको अवस्था विकास भएको छ । आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न चाहने राजनीतिक दललाई अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको विकासको यात्रामा यो राम्रो र सुखद् पक्ष हो ।

(बाँस्कोटा नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)