बदलिंदो विश्व व्यवस्था र त्यसको उपयोग

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाको नेतृत्वमा अगाडि बढेको पश्चिमा साम्राज्यवादको वर्चस्व दिन प्रतिदिन पतनको दिशातर्फ उन्मुख भैरहेको छ । पूर्वी एशिया आसियन, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिका महादेशभित्र उठेको पुनर्जागरण अभियान, विकासको बढ्दो गतिशिलता, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा गैरपश्चिमा, ग्लोबल साउथको बढ्दो श्रेष्ठताले पश्चिमा साम्राज्यवादको वर्चस्व समाप्त हुने दिशातर्फ अग्रसर भैरहेको छ । 

ग्लोवल साउथमा व्रिक्सको विस्तार सङ्घाई सहयोग संगठनको सक्रियता, पेट्रो–डलर युगको अवसान, विश्वव्यापार आपूर्ति श्रृंखलामा चीनको प्रभाव विस्तार, पास्परिक सहअस्तित्वको खोजी, कला,संस्कार, संस्कृति र फरक–फरक पहिचानको सम्मान, न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्थाको वकालत जस्ता गैह्र पश्चिमा गतिविधिले पश्चिमा साम्राज्यवादको निन्द्रा खलबलिएको छ ।

विगत १०० वर्षदेखि पश्चिमी सम्राज्यवादका एक–एक अपराधहरुको लेखाजोखा गर्न सक्ने अवस्थामा ‘ग्लोवल साउथ’का राष्ट्ररु पुगेका छन् र वहुविश्व व्यवस्थाप्रति विकासोन्मुख एवं कमजोर राष्ट्र (अल्पविकासितहरु) आकर्षित भैरहेका छन् । 

भियतनाम युद्ध, कोरिया युद्ध, अफगानस्थान, इराक, लिविया, मिश्र, कङ्गो प्यालेस्टाइन, इरान लगायतका देशमा अमेरिकी साम्राज्यवादको नरसंहार, उसका मतियार वित्तीय संस्थाहरु विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थामार्फत कमजोर राष्ट्रमाथि आर्थिक शोषणबाट ग्लोवल साउथ पिल्सिएको छ ।

ग्लोबल साउथ भनेको भौगोलिक विभाजन नभई विश्वका आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वा विकासोन्मुख देशहरूको एक बृहत् समूह हो, जसको आफ्नै साझा अनुभव र चुनौतीहरू छन् ।  

पश्चिमा साम्राज्यवादको नेतृत्वकर्ता अमेरिकाले साउदी अरेबियासँग पेट्रोडलर सम्भौतामार्फत सबै राष्ट्रहरुले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा अमेरिकी डलरमा खरिद गर्नु पर्ने त्यसको बदलामा अमेरिकाले साउदी अरेवियाको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने सर्तसहित आफ्नो मुद्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा स्वीकार्य बनायो । कालान्तरमा डलरलाई हतियार बनाएर कमजोर राष्ट्रमााथिको प्राकृतिक स्रोतसाधन नराखी दोहन गर्न सुरु गर्‍यो । उसको सर्त मान्न तयार नहुने राष्ट्रमाथि आर्थिक नाकावन्दी लगाउने,  ती राष्ट्र र संस्थाको खाता फ्रिज गर्ने अनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने हतियार बन्यो डलर ।

इरान, रसिया, उत्तर कोरियालाई चौतर्फी नाकाबन्दी लगाएर ती देशका युरोप र अमेरिकामा रहेका सम्पत्तिको जफत गर्ने कार्य अमिरिकी सम्राज्यवादको गतिलो हतियारको रुपमा प्रयोग भएको छ । 

पेट्रो डलर भन्नाले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट आम्दानी भएको अमेरिकी डलरलाई बुझिन्छ । यो कुनै छुट्टै मुद्रा नभई अमेरिकी डलर नै हो । सन् १९७० को दशकमा विश्वव्यापी तेल सङ्कटपछि अमेरिका र साउदी अरेबियाबीच भएको सम्झौताले यस प्रणालीलाई जन्म दियो । यस सम्झौताअनुसार, साउदी अरेबियाले आफ्नो सबै तेल बिक्री गर्दा अमेरिकी डलरमा मात्र भुक्तानी लिने र त्यसबाट प्राप्त अतिरिक्त डलरलाई अमेरिकी सरकारी बन्डहरूमा लगानी गर्ने सहमति गर्‍यो । यसको उद्देश्य तेलको मूल्यमा अस्थिरता कम गर्नु र अमेरिकी डलरलाई विश्वव्यापी रूपमा अझ शक्तिशाली बनाउनु थियो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको गठन पश्चििमा सम्राज्यवादलाई विश्वव्यापार मान्य बनाउनका लागि गठन गरिएको संस्था हो । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिमिनल कोर्ट पनि पश्चिमा सम्राज्यवाद विरोधी देशभक्त र राष्ट्रवादी विश्व राजनेतालाई युद्ध अपराधी घोषणा गरी मृत्युदण्ड दिने हतियारको रुपमा स्थापना भएको संस्था हो भन्ने कुरा हालको मध्यपूर्व (इजरायल–प्यालेस्टाइन) बीचको द्वन्द्वले देखाएको छ ।

यसमा इजरायलले जाति सफाय नरसंहार गर्दासमेत अमेरिकी साम्राज्यवादको संरक्षण र हतियारमा शक्तिशाली देखिएको यहुदी अवैध राज्य इजरायलाई दण्डित गर्न र रोक्न नसक्नुले यस दुबै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु पश्चिमा साम्रँज्यवादलाई संरक्षण र वैधता दिन स्थापना गरिएका साम्राज्यवादी संगठन हुन् भन्ने देखिएको छ । यी संस्थाहरुले विश्व व्यवस्था (वहुध्रुवीय विश्वव्यवस्था) सञ्चालन गर्न असफल छन् भन्ने पुष्टि भएको छ । 

अमेरिकी साम्राज्यवादले सय वर्षभित्र विश्वव्यापी रुपमा गरेको अपराधहरुको फेरिहस्त हेर्न हो भने युगोस्लाभियाको विभाजन, सोभियत संघको विघटन, अफगानिस्थानको नरसंहार, इराकको राष्ट्रवादी नेता सद्दाम हुसेनको पतन र इराकी तेलको दोहन पर्दछ । यसको साथै कर्नेल कद्दाफीको हत्या र अल्जेरियाको प्राकृतिक स्रोतको दोहन, होस्नी  मुवारकको पतन र मिश्रलाई कमजोर बनाई इजरायललाई मध्यपूर्वमा अशान्तिको बीच वृद्धि गर्न सहयोग र समर्थन, अफ्रिकी महादेशमा आफ्नो लगानीमा विभिन्न आतङ्ककारी संगठन निर्माण र वहुमूल्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन (सुन, हीरा, दुर्लभ धातु), दक्षिण एशियामा अस्थिर बनाई आफ्नो सैनिक आधार शिविर राख्न पाकिस्तानका लोकप्रिय प्रधानमन्त्री इमरान खानको अपदस्थ, बंलादेशकी राष्ट्रवादी नेता सेख हसिना वादेजको सत्ताको पतन पनि हो ।

 यसका साथै युक्रेनी राष्ट्रपति युकोनोमिचलाई अपदस्त र जेलेस्कीको उदय, विश्वभरी ८०० भन्दा बढी सैनिक आधार खडा गरेर विश्वव्यापी रुपमा आतङ्क र हतियार तस्करीमार्फत खरबौं रकम आर्जन गरेको छ  । चिनलाई कमजोर पार्न क्वाडलगायतका फोरमको निर्माण जस्ता आपराधिक क्रियाकलाप गर्दै आएको छ अमेरिकी साम्राज्यवाद । 

विश्व व्यवस्था अमेरिकी साम्राज्यवादको पतनको प्रश्रव वेदनाभित्र गुज्रिरहेको छ । नेटोका ३२ देशले युक्रेनमार्फत रसियासँगको ‘प्रोक्सी’ युद्धमा पराजयको संकेत मध्यपूर्वमा इजरायली युद्धको विरुद्धमा इरानको सशक्त प्रतिरोध र इजरायलको तहसनहस, हुती, हमास र हिजबुल्लाको सशक्त इजारायलीमाथि प्रतिकार जस्ता घटना भएका छन् । यस घटनाले विश्व राजनीति, रसिया, चिन, भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, उत्तर कोरिया र इरानको पक्षमा विस्तार भैरहेको छ ।

शीतयुद्धकालीन दुई ध्रुवको विपक्षमा उदाएको असंग्लग्न आन्दोलनको उपादेयता सकिएको छ । विश्वका विकासोन्मुख देशहरुको बढ्दो प्रति व्यक्ति आय, पूर्वाधार विकासमा व्यापक विस्तारले चीन र रसियाली धु्रवतर्फ विश्वका विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरुको आकर्षण बढ्दो  छ । 

ब्रिक्ससँग  ३०–३२ देशहरुको सदस्यता र इरान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरबिया, इन्डोनेसिया, मिश्र, मलेसिया, भियतनाम, टर्की जस्ता देशहरु स्थायी सदस्य बन्ने प्रक्रियामा छन् ।

 विश्वको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४२ प्रतिशत ब्रिक्स देशसँग रहेको छ  भने कूल जनसंख्याको ६२ प्रतिशत जनसंख्या ब्रिक्ससँग रहेको छ । विश्वको नेतृत्वमा स्थानीय मुद्रामा बढ्दो व्यापार डलरको रिजर्भको सट्टा सुनको रिजर्भ बढाउँदै गएको तथ्यले अमेरिकी साम्राज्यवाद राजनीतिक एवं आर्थिक विश्व व्यवस्थाबाट टाढिदै गएको छ ।  

चीनको नेतृत्वमा व्यापक वस्तु र सेवाको उत्पादन ‘बीआरआई’ परियोजनाअन्तर्गत पूर्वाधार विकासमा अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, युरेसिया, एसियाली क्षेत्रमा चीनको चामत्कारिक परिणाम, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा चीनको श्रेष्ठताले विश्वव्यवस्था तीव्र गतिमा परिवर्तन भैरहेको छ । 

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशले विश्व व्यवस्थामा आएको तीव्र परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै विश्व मञ्चमा प्रवेश गर्नु अपरिहार्यता भइसकेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद र तिनका वित्तीय संस्थाबाट सम्बन्ध तोड्दै बीआरआई, न्यू डेभेलोप्मेण्ट बैंक तथा पूर्वाधार (लगानी) बैंकसँग सम्बन्ध सहकार्य गर्दै अमेरिकी साम्राज्यवादको शोषण र दमनबाट देशलाई मुक्त गर्नेतर्फ नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, प्रवुद्ध वर्ग  र नागरिक समाजले सार्थक बहस चलाउँदै देशलाई स्वाधीन र आत्मनिर्भरतर्फ अगाडि बढाउनु अहिलेको  अनिवार्य आवश्यकता हो । नत्र पश्चिमा साम्राज्यवादले नेपाललाई युक्रेनको दुर्गतिमा पुर्‍याउने सम्भावना प्रवल छ ।
                                                   (यो लेख लेखकको निजी विचार हो– सम्पादक)