प्रदेश संरचनामाथिको असन्तुष्टि कति जायज ?

नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएको करिब एक दशक पुग्न लागेको छ । विश्व परिवेशमा कतिपय देशमा लागू भए जस्तो तलका सरकारहरूमा पर्याप्त अधिकारसहितको तीन तहको राजनीतिक संघीयताको संरचना नेपालमा बन्न नसकेको आभास भएको छ ।

प्रशासनिक संघीयताको कुरा गर्ने हो भने अझै पनि प्रदेश मन्त्रालयहरूमा सचिव खटाउनेदेखि पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएर ती निकायहरूमा सकेसम्म बढी केन्द्रीयता लागू गराई राख्ने अभ्यासमा संघीय सरकार देखिन्छ ।

अझ त्यसरी खटाइएका अधिकांश संघीय कर्मचारीहरूलाई संघीय सरकारले अपार्टमेन्ट र छोटो समयमा सरुवा गराउने गरेकाले तलका सरकारहरूमा प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू आफू कार्यरत रहेको निकायप्रति नै खासै जिम्मेवार बन्न नसकेको प्रसस्त उदाहरणहरू देख्न सकिन्छ ।

व्यंग्यात्मक रूपमा भन्ने हो भने एक निश्चित अवधि किटान नगरी छोटो समयकालागि मात्र टुरिस्ट कर्मचारी प्रदेश र स्थानीयमा पठाउन्जेल हालको अवस्थामा सुधार आउन कठिन छ । न्यायिक संघीयताको हिसाबले हेर्ने हो भने सम्पूर्ण न्यायिक संरचना संघीय सरकार मातहत रहेकोले प्रदेश सरकारहरूले आफूले बनाएका कानुनको अपहेलना वा अपालना हुँदासमेत अभियोजन गर्न पाउने अधिकार प्रदेश सरकारका कुनै निकायमा छैन ।

प्रहरी समायोजन हुन नसक्दा स्थानीय सुरक्षाका सवालमा समेत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले चासो राख्न सक्ने अवस्था शुरू भएको छैन । वित्तीय संघीयताका केन्द्रीकृत प्रावधानका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय क्षमता विकासको प्रणाली निर्माण गर्न र वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न कठिन प्रक्रिया लगायतका कारणले जनताको नजिक रहने तलका स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले पर्याप्त स्रोत परिचालन गर्न सकेनन् । फलस्वरूप प्रदेशजस्ता नयाँ संरचनाप्रति नागरिक आक्रोशहरू कायम रहन पुग्यो ।

तीन तहका सरकारका कार्यालय, जिम्मेवारी र योजनाको दोहोरोपनले कुल खर्च बढ्ने प्रवृत्तिले विकासले सोचे अनुरूप गति लिन सकेन । कतिपय संघीय कानुनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो एकल अधिकारका क्षेत्रमा समेत कार्यारम्भ गर्न नसकेको अवस्था अझै विद्यमान छ ।

यी विभिन्न कारणले प्रदेश संरचनाले राम्ररी खुट्टा टेक्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रदेश संरचनामाथि नागरिकहरूबाट केही असन्तुष्टि र आलोचना आउनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ।

यी विभिन्न कमजोरीबाट सृजित परिस्थितिको कारण देखाउँदै देशमा ठूलो विध्वंस समेत गराइयो । जेञ्जीको नामबाट गरिएको आन्दोलन र विध्वंस तथा पछिल्लो राजनीतिक परिवेशको कारणले संविधानमा परिकल्पना गरिएको भन्दा फरक परिवेशबाट वर्तमान सरकार निर्माणको अभ्यास समेत राज्यमा भयो ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयनकालागि तिनै तहका सरकारहरू बीच स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्थापन, तलका सरकारहरूमा पर्याप्त राजश्व संकलन परिचालनको अधिकार तथा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको रूपमा संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा अनि प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारमा विभिन्न खाले वित्तिय हस्तान्तरणहरू पर्याप्त हुनु आवश्यक छ ।

यसो नहुँदा ‘प्रदेश किन चाहियो ?’, ‘प्रदेशले के उपलब्धि दियो र ?’ भन्ने प्रश्नहरू सार्वजनिक बहसमा कहिलेकाँही आउने गरेका छन् । यी प्रश्नहरू भावनात्मक मात्रै हुन् कि राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक र वित्तिय संघीयताका विभिन्न संरचनागत र कार्यान्वयन सम्बन्धी समस्याबाट उत्पन्न भएका हुन् भन्ने कुरा आजको लागि वस्तुगत विश्लेषणको विषय हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन सँगसँगै हालसम्म वित्तीय संघीयतामा नेपालको करिव आठ वर्षको अनुभव छ । बीत ८ बर्षको अनुभवले नेपालमा संघीयतालाई थप दरिलो बनाउन तीन तहका सरकारहरूविच साधनस्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिन थालेको छ ।

कतिपयले प्रदेशलाई खर्चिलो संरचनाको रूपमा व्याख्या गरे पनि बीतको क्षेत्रीय संरचनाको तुलनामा धेरै खर्च नबढेको तर अधिकार, साधनस्रोत, जिम्मेवारी दिएर तीन तहका सरकारमा कामको दोहोरोपना नहुनेगरी पुनर्संरचना गर्ने हो भने प्रदेशले जनताको नजिकको सरकारको रूपमा काम गर्दै परिवर्तन महसुस गराउन सक्ने सम्भावना प्रशस्त देखिन्छ ।

नागरिकहरूमा सकारात्मक भावना विकास गर्न तीनै तहका सरकारहरूमा खर्च कटौतीका ठोस अभ्यासहरू शुरू गर्न सकिन्छ । नागरिकहरूको आधारभूत अपेक्षाहरू राम्ररी पूरा हुन नसकेकोले बहुदलीय व्यवस्थाको मूल मर्मलाई समेत केही कमजोर बनाइदियो ।

जसले गर्दा विश्वमै सबैभन्दा सफल भएको बहुदलीय व्यवस्थाप्रति समेत नेपालमा विभिन्न कोणबाट खोटहरू देखाउने मौका राज्यले दियो । देश विकासको लागि निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर हिड्नु पर्नेमा राज्यले निजी क्षेत्रको विकासमा सुस्तता देखायो ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी नागरिक सेवा प्रवाहका कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रको संरचनात्मक विकासमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनु पर्नेमा राज्यले समयानुकूल रूपमा नीतिगत सुधार गर्न नसकेकोले अनि व्यवसाय दर्ता र सञ्चालनका लागि झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार गर्न नसकेको कारणले निजी क्षेत्र पनि चाहेजती प्रोत्साहित हुन सकेन ।

यसरी हेर्दा सुधार गर्न सकिने कारणहरूका बीच नागरिकहरूमा सृजित संघीयता प्रतिको कतिपय असन्तुष्टिलाई बेलैमा कम गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो । अबको निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले हालकै तीन तहको संघीयतामा सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । यदि यसो नगरी नेपालमा सधैं नयाँ राजनीतिक परीक्षण मात्र गरिरहने हो भने देश प्रयोगशाला मात्र बन्ने निश्चित छ ।

(डा. सुवेदी कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।)