थप विकेन्द्रीकरणको पर्खाइमा स्थानीय र प्रदेश सरकार

नेपालको संघीय शासन प्रणालीलाई दरिलो बनाउन वित्तीय संघीयताको अभ्यास विकसित रूपको हुनुपर्छ । यसका लागि देशमा संकलित राजस्व, रोयल्टी तथा अन्य उपलब्ध साधनस्रोतको बाँडफाँट परिणाममुखी हुनु जरुरी छ । नेपालमा संघीयता अभ्यासको सात वर्ष बितिसक्दा पनि साधनस्रोतको विकेन्द्रीकरण जनअपेक्षाअनुरूप व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।

हालको अवस्थामा संघीय सरकारमा साधनस्रोत केन्द्रित गरेर जनताका नजिक रहने तल्ला सरकारमार्फत विकास खोज्ने मोडेलजस्तो देखिएको छ, जसले गर्दा वित्तीय संघीयतामाथि नै जनस्तरमा गुनासाहरू व्यक्त भएका छन् ।

विगत ७० वर्षदेखि स्थानीय तहको अभ्यास हुँदै आएको भए पनि प्रादेशिक सरकारको अभ्यास नयाँ हो । यसलाई संवैधानिक प्रावधानबाटै आर्थिक सीमिततामा राखिएकाले अब तल्ला सरकारहरूको कार्यक्षमता बढाउँदै साधनस्रोतको थप विकेन्द्रीकरणका लागि संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरूमा पुनर्विचार गर्ने बेला आएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ ले राज्यको संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँटसहित अनुसूची ५, ६, ८, र ९ मा तीन तहको एकल र साझा राजस्व अधिकार तोकिएको छ । यद्यपि, विगतको आठ वर्षको अनुभवले नेपालमा संघीयतालाई थप दरिलो बनाउन तीनै तहका सरकारबीच साधनस्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी प्रावधानहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रस्ट्याएको छ ।

राजस्व बाँडफाँट र अनुदान प्रणालीको अवस्था

वित्तीय संघीयताका मुख्य आयामहरूमा राजस्व बाँडफाँट, खर्च जिम्मेवारी र राजस्व जिम्मेवारी पर्दछन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय संचित कोषबाटै वित्त आयोगले तीनै तहलाई राजस्व बा“ड्ने व्यवस्था छ । यसका लागि नेपालमा सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र समानीकरण अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

•  सशर्त अनुदान : संघीय सरकारले विशिष्ट उद्देश्यका लागि दिने अनुदान, जसको उपयोग तोकिएका क्षेत्रमा मात्र गर्नुपर्छ । यसमा संघीय सरकारको निर्देशन र शर्तहरू पालना गर्नुपर्दछ ।
• समानीकरण अनुदान : यो अनुदान स्रोत र अवसरको समान वितरण सुनिश्चित गर्न दिइन्छ र यसको प्रयोगमा स्थानीय तहको स्वविवेक चल्छ ।

तर, पछिल्ला दिनहरूमा समानीकरण अनुदान घटाउँदै लगेर सशर्त अनुदानमा जोड दिइएको छ । यसले तल्ला सरकारहरूको वित्तीय स्वतन्त्रतामा कमी आई केन्द्रीकृत प्रणाली नै प्रोत्साहित भएको जस्तो देखिन्छ । संघीय विनियोजन ऐन २०८२ को नयाँ व्यवस्थाले त समानीकरणको अनुदान रकमसमेत प्रदेश र स्थानीय तहले ढुक्कले चलाउन सक्ने अवस्था छैन ।

प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारका क्षेत्रका लागि पठाइने अनुदानसमेत सशर्त हुने गरेबाट थप जटिलता आएको छ । यस्तो रकम परिवर्तन नहुने गरी समानीकरणमा पठाइनु जरुरी छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणको सात वर्षे अभ्यास

नेपालमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई प्रदान गर्ने अनुदानको प्रतिशत हेर्दा वित्तीय हस्तान्तरणको अवस्था प्रस्ट हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा प्रदेशलाई कुल बजेटको ९.३९प्रतिशत र स्थानीय तहलाई १५.५७ प्रतिशत अनुदान गएको देखिन्छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७६–७७ देखि यो प्रतिशत क्रमशः घट्दै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा आइपुग्दा प्रदेशलाई कुल बजेटको ५.१८ प्रतिशत र स्थानीय तहलाई १०.४४ प्रतिशतमा अनुदान सीमित भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा विभिन्न अनुदान र रोयल्टीसमेत गरेर संघीय सरकारको कुल बजेटको ३३.६२ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकोमा यो क्रम घट्दै गएर आर्थिक वर्ष २०८२–८३ सम्म आइपुग्दा कुल बजेटको २५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हस्तान्तरण हुने देखिन्छ ।

बजेटको आकार हेर्ने हो भने सातवटै प्रदेशको कुल बजेट संघीय सरकारका २२ वटा मन्त्रालयमध्येको एउटा मन्त्रालयको बजेटभन्दा पनि कम छ । यो अवस्थाले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा विभिन्न तहका सरकारबीच कानुन र अधिकारक्षेत्रमा विवाद तथा साधनस्रोतको बाँडफाँटमा असन्तुष्टि बढाएको छ ।

वैदेशिक अनुभवको तुलनात्मक विश्लेषण

नेपालले वित्तीय संघीयताको अभ्यास सुरु गर्नुभन्दा धेरै पहिलेदेखि विश्वका विभिन्न देशहरूले यसलाई अपनाउँदै आएका छन् । तिनीहरूको अभ्यास, आर्थिक अवस्था र राजनीतिअनुसार स्वरूप फरक देखिए पनि मूलभूत अवधारणा समान छ ।

•  उच्च स्वायत्तता भएका देश : संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी र क्यानडामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उच्च वित्तीय स्वायत्तता छ । त्यहा“का प्रदेशहरूले आफ्नै कर प्रणाली र खर्च नीति बनाउन सक्छन् र राजस्वको ठूलो हिस्सा तल्लो तहमा हस्तान्तरण हुन्छ ।
•   केन्द्र–निर्भर देश : नेपाल र भारतमा भने केन्द्रीय सरकारको प्रभाव बलियो छ । राजस्वको सीमित हिस्सा मात्र तल्लो तहमा हस्तान्तरण हुन्छ । अनुदान प्रणालीमा पनि नेपालमा सशर्त अनुदानको बढी प्रयोगले स्थानीय स्वायत्ततामा असर गरेको देखिन्छ ।
• ऋण परिचालन :  विकसित देशहरूमा स्थानीय तहले स्वतन्त्र रूपमा ऋण परिचालन गर्न सक्छन्, तर नेपालमा प्रदेश र स्थानीय तहले वैदेशिक ऋण वा अनुदान सोझै प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।

सारमा व्यक्त गर्दा वित्तीय संघीयताको अभ्यास देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संरचनामा निर्भर हुन्छ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशहरूमा केन्द्रीय नियन्त्रण र अनुदानको निर्भरता बढी छ ।

वित्तीय संघीयताका प्रावधानमा परिमार्जनको खाँचो

पछिल्लो सात वर्षको अनुभवलाई प्रयोग गर्दै नेपालको वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ बनाउन एकीकृत रूपमा केही कामहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ ः

• संविधान संशोधन : राजस्व उठाउने अधिकारलाई थप विकेन्द्रित हुने गरी संविधान संशोधन गरी तल्ला सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनुपर्छ ।
• राजस्व परिचालन : हाल संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकार (यातायातका जरिवाना, कृषि आयकर, वनको आय) भित्रै पनि प्रदेशले राजस्व संकलन गर्न सकेका छैनन्, यसमा सुधार हुनु जरुरी छ । वैदेशिक सहायता अधिकार  : स्थानीय तह र प्रदेशलाई उनीहरूको एकल अधिकार क्षेत्रका विषयमा वैदेशिक सहायता र ऋण प्राप्त गर्ने अधिकार दिन सकिन्छ ।
• अनुदान प्रणाली सुधार  : मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क मात्र नभएर सबै राजस्व शीर्षकमा राजस्व बाँडफाँट हुनुपर्छ । साथै, पर्वतारोहणबाट प्राप्त रोयल्टीजस्ता आयमा सम्बन्धित प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
• सार्वजनिक–निजी साझेदारी : हाम्रो जस्तो सा“घुरो अर्थतन्त्र भएको देशमा पूर्वाधार विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
• एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली  : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय तथ्याङ्क र जानकारीको अभाव रहेकोले एकिकृत तथ्याङ्क प्रणाली र आयोजना बैंकको विकास गरी समन्वयात्मक आयोजना प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरणमार्फत यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन ।

(डा सुवेदी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशका आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।)