दलितमाथि कोशी सरकारको उपेक्षा, खर्च बढ्ने भयले विधेयकमा चरम वेवास्ता

विराटनगर । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र उनको मन्त्रिमण्डलको चरम वेवास्ताले कोशी प्रदेशको दलित अधिकार विधेयकको काम अघि बढ्नै सकेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयले विधेयक निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति माग गरेकै महिनौं बितिसक्दा पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले सहमति दिएको छैन । 

‘हामीले धेरै काम सकेर विधेयक निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग सैद्धान्तिक सहमति मागेकै तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्यो’, सामाजिक विकास मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर, विधेयक अघि बढाउनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले सैद्धान्तिक सहमतिसमेत दिएको छैन । त्यसैले विधेयकबारे कुनै काम अघि बढ्न सकेन ।’ मुख्यमन्त्री कार्यालयको वेवास्ताले प्रदेशले दलितसम्बन्धी ऐन बनाउन नसकेको असर प्रदेशका हजारौं दलित नागरिकमाथि परिरहेको छ । 

सार्वजनिक कार्यक्रमहरूका हकमा जसले आयोजना गरेको मञ्चमा पुग्यो, त्यसैको पक्षमा आफू रहेको बताएर ताली खानु नेताहरूको दैनिकीभित्रै पर्छ । सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा यसरी ताली खानेमध्येमा अग्रणी नेतामध्येमै पर्ने नाम हो, हिक्मतकुमार कार्की । 

नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कार्की अहिलेसम्म तीन पटक मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । यद्यपि तीन पटकसम्म मुख्यमन्त्री बन्दा पनि कार्कीले दलित अधिकार स्थापित हुने कानुन निर्माणमा भने चरम उदासिनता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 
कोशी प्रदेश सभा सदस्य सपना दर्जी परियार सरकारकै वेवास्ताले दलित सम्बन्धी ऐन निर्माण हुन नसकेको बताउँछिन् । 

‘दलित सम्बन्धी विधेयकको काम प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमै सुरु भएको हो’, माओवादी केन्द्रकी सचेतक समेत रहेकी उनले थपिन् ‘तर, दोस्रो कार्यकालको पनि दुई वर्ष बितिसक्यो । अहिलेसम्म ऐन बन्ने तरखर भएन । यो दलित समुदायमाथि राज्यले दर्शाएको आपत्तिजनक वेवास्ता हो ।’ उनले भने जस्तै दलित सम्बन्धी विधेयकको प्रारम्भिक काम प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमै सुरु भएको हो ।

२०७८ तिरै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘दलित सशक्तिकरण विधेयक’ निर्माणका लागि भन्दै प्रदेशका १४ वटै जिल्लाहरूमा सुझाव संकलन समेत गरेको थियो ।  दलित अधिकारकर्मीहरू समेटेर बनाइएको समितिले तत्कालीन सांसदहरू, सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसहित जिल्ला–जिल्ला पुगेर सुझाव संकलन गरेको थियो । 

‘म आफै पनि त्यसबेला पाँचथरसहितका जिल्लाहरूमा सुझाव संकलनका लागि गएको थिएँ’ पहिलो कार्यकालमा सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीसमेत बनेकी तत्कालीन एमाले सांसद जसमाया गजमेरले भनिन् ‘मन्त्रालयले सुझाव संकलन गर्यो । तर, त्यसपछि यो विषय अहिलेसम्म सेलाएको सेलायै भयो ।’

गजमेरका अनुसार दलित विधेयक निर्माणकै लागि भनेर प्रदेश सरकारले पहिलो प्रदेश सभा कालमै धेरै रकम खर्च गरिसकेको छ । ‘त्यसबेला सुझाव संकलन सबै सरकारी खर्चमै भएको थियो’, गजमेरले भनिन् ‘समितिको, कर्मचारीको, सांसदहरूको भत्ता, यातायातदेखि प्राविधिक काममा सरकारको रकम धेरै लगानी भइसकेको छ । तर, राज्यले गरेको त्यो लगानीको प्रतिफलस्वरुप आउनुपर्ने विधेयक भने अझै नआउनु दुःखद् छ ।’

त्यसबेला संकलित सुझावहरूबारे सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पटक–पटक छलफल भएको र विधेयक निर्माणकै लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सहमतिका लागि पठाइएको मन्त्रालयकी सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख दुर्गा बरालले जानकारी दिइन् । ‘विधेयकबारे धेरै चरणमा छलफल भएको छ’, उनले भनिन् ‘अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ ।’ कति समय भयो भन्नेबारे सोध्दा उनले ‘केही समय मात्रै भयो’ भन्ने जवाफ दिइन् । 

यद्यपि विधेयक निर्माण गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग सहमति माग गरेको तीन महिनाभन्दा बढी समय भइसकेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले विधेयक निर्माणका लागि सहमति दिएपछि मात्रै मन्त्रालयले विधेयक निर्माणको काम औपचारिक रुपमा सुरु गर्न सक्छ । 

यसबाहेक आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पनि सहमति दिनुपर्ने प्रावधान हुन्छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै सहमति नदिएपछि काम अघि बढ्न नसकेको हो । दलित अधिकारका ऐनबाटै स्थापित गर्न ल्याउनैपर्ने कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारले किन वेवास्ता देखाइरहेको छ त ? 

‘पहिलो कुरा दलितको अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा सरकारले देखाएको वेवास्ता मुख्य कारण हो’, सांसद दर्जीले भनिन् ‘अर्को कुरा प्रदेशको खर्च बढ्छ भन्ने बहानाले पनि काम गरेको होला । जे जसरी भए पनि यो काम रोकिनु जायज छैन । तत्काल सुरु हुनुपर्छ ।’ त्यसो त सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रारम्भिक रुपमा ‘दलित अधिकार विधेयक’ नामकरण गरेको विधेयक अघि बढाउन दलित समुदायका सांसदहरूले मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बारम्बार दबाब दिइसकेका छन् । 

‘दलित सम्बन्धी विधेयक अघि बढाऔं भनेर सदनमा मैले नै दुई पटक  बोलिसकेँ’, दर्जीले थपिन् ‘मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीलाई नै भेटेर पनि बारम्बार भनेका छौँ । तर, अहिलेसम्म कसैले चासो दिएको पाइएन । दलितको विषयलाई प्राथमिकतामै राख्न नखोज्नु सरकारले गरेको वेवास्ताको पराकाष्ठा हो ।’ 

सांसद दर्जीले सरकारले यो विषयलाई वेवास्ता गरेको र प्राथमिकतामै नराखेको भन्ने आरोप लगाइरहँदा यही विषयमा उद्घोषले सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीलाई प्रश्न गरेको छ । जवाफमा मन्त्री भण्डारीले दलित सम्बन्धी  विधेयकबारे आफूलाई कुनै कुरा ‘नोटिस’ मा नभएको बताए । 

‘म कहाँ यसबारे केही नोटिस छैन’, भण्डारीले भने ‘प्रदेश सरकारले नल्याइ नहुने धेरै विधेयकहरूमाथि छलफल भइरहेको छ । ती विषय टुंग्याएपछि यसबारे पनि छलफल अघि बढाइनेछ । यसबारे फाइनल कुरा भएको छैन ।’ 

कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका र आफै कानुनका जानकारसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता भण्डारीको यस्तो भनाइले पनि सरकारले दलित सम्बन्धी विधेयकबारे कुनै छलफल नगरेको देखाउने दलित सांसदहरूको आरोपलाई बल पुग्छ । 

फेरि दलित समुदायबाहेकका सांसदहरूले यो विधेयकबारे चासोसमेत नदेखाउनु झनै दुःखद् रहेको दलित समुदायका सांसदहरूको भनाइ छ । हाल कोशी प्रदेश सभामा चार जना दलित सांसद छन् ।