नागरिक लगानी कोषलाई जोखिम व्यवस्थापनमा सचेत भएर अघि बढाइने : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नागरिक लगानी कोषलाई आन्तरिक बचत परिचालन गर्ने महत्वपूर्ण औजारका रूपमा अघि बढाउँदै जोखिम व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिने बताएका छन् । 

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले कोषमा सर्वसाधारणको बचत जोडिएकाले यसको लगानीमा सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘नागरिक लगानी कोष २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८३ माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा माननीय सदस्यज्यूहरूले सान्दर्भिक सुझावहरू, सल्लाहहरू, चिन्ता, चासोहरू राख्नुभएको छ। यो संस्थाले साच्चिकै धेरै नागरिक, नेपाली नागरिकहरूको जनजीवनसँग जोडिएकोले नै होला, यो संस्था पनि प्रिय र यसले गर्न खोजेको कुरा बारे यहाँहरूले जुन सकारात्मक धारणाहरू राख्नुभयो, त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको राष्ट्रिय बचतले मात्रै अपेक्षित लगानीको मात्रा धान्न नसक्ने बताए । उनले आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट लगानी परिचालन गर्नुपर्ने भन्दै नागरिक लगानी कोषलाई आन्तरिक बचत परिचालनको एउटा आधारका रूपमा लिनुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘मुलतः सैद्धान्तिक रूपमा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि लगानी गर्नुपर्दछ । लगानी मुलतः दुइटा स्रोतबाट आउँछन्, एउटा आन्तरिक स्रोत, अर्को बाह्य स्रोत। आफ्नो देशभित्रकै लगानी नपुग्दाखेरि अरु देशको बचतमा पनि हामीले हात हाल्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनले गत वर्ष करिब १ हजार २५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको र चालु वर्ष २ हजार १२४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकाले स्रोत परिचालनमा ठूलो खाडल रहेको बताए । 

उनले भने, ‘जम्मा १२५० अर्ब जति हाम्रो राजस्व उठेको हो गत साल। यो वर्ष हामीले खर्च गर्छौँ भनेका छौँ २१२४ अर्ब। त्यसैले ठूलो खाडल छ। भएभरका स्रोतहरू हामीले परिचालन गर्नुपर्नेछ र अहिले यसै मेसोमा यो नागरिक लगानी कोषले हाम्रो आन्तरिक बचतको एउटा हाँगो चाहिँ यो हो, एउटा आधार चाहिँ यो हो ।’

सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत विभिन्न कोषलाई एकीकृत गर्ने विषयमा आएको सुझावबारे पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले ती संस्थाका प्रारम्भिक उद्देश्य फरक–फरक भए पनि एकअर्काका पूरक रहेको बताए ।

उनले सरकारलाई आफ्ना वित्तीय तथा मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न विभिन्न संस्थागत औजार आवश्यक पर्ने बताए । सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका संस्थाका पदाधिकारीलाई सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नलाई सकारात्मक रूपमा लिएको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नागरिकको पैसा संकलन हुने सार्वजनिक संस्थाले अत्यधिक जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्न नहुने बताए ।

उनले भने, ‘यस्ता सार्वजनिक संस्थाहरूमा चाहिँ हामी अलिकति कन्जरभेटिभ हुनैपर्छ भन्ने धारणा नेपाल सरकारको रहेको नै छ । यद्यपि यहाँहरूको मूल धारणा जुन हो, जोखिम व्यवस्थापनप्रति सरकार र नागरिक लगानी कोष एकदमै गम्भीर होस् भन्ने जुन अनुरोध छ, त्यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु ।’

उनले लगानीका सीमा तोक्ने, क्षेत्रअनुसार कति लगानी गर्ने भन्ने विषयमा विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने तथा परियोजना छनोटदेखि अन्य विषयमा स्वार्थ नबाझिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

‘जोखिम व्यवस्थापनको विषय निश्चित सीमाहरू तोक्ने, कुन सेक्टरमा कतिसम्म लगानी गर्न सकिने भन्ने बारेमा एकदम विवेकपूर्ण निर्णयहरू गर्ने, संस्थाले आफूलाई अनुशासनमा बाँध्ने तर उ जसको मातहतमा रहेको छ, त्यसको नियमनको खाकाभित्र पनि रहने, परियोजनाका छनोटदेखि लिएर अन्य विषयहरूमा पनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा पनि यहाँ आएको छ, स्वार्थ नबाझियोस् भन्ने चासो माननीय सांसदज्यूहरूले राख्नुभएको छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, नागरिक लगानी कोष अत्यधिक जोखिम लिनबाट मात्रै डराउँदा निष्क्रिय पुँजीका रूपमा रहने विषयमा आएको सांसदहरूको धारणालाई पनि उनले स्वागत गरे। तर सर्वसाधारणको पैसा संकलन हुने भएकाले सार्वजनिक संस्थाले उच्च जोखिमका गतिविधिमा लगानी गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले कोषको डिजिटल प्रविधि अपनाउने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए । साथै विधेयकमा सबै विषय समेट्न सम्भव नहुने भन्दै विस्तृत विषयहरू नियमावली तथा कार्यविधिमार्फत सम्बोधन गरिने बताए ।

उनले भने, ‘सबै कुरा ऐनमा अटाउँदैनन्। सबै कुरा ऐनमा राख्न पनि हुँदैन, त्यति बोझिलो पनि बनाउनु हुँदैन । किनकि ऐन अब यो ४७ सालको ऐन हामी तेस्रो संशोधन हो यो, तर एकदम स्पेरिङ्लि मात्रै संशोधनको लागि आउँछ, अमेन्डमेन्टको लागि आउँछ। र त्यसले हात बाँधिदिनु हुँदैन ।’

उनले सांसदहरूले दफावार छलफलका क्रममा उठाएका विस्तृत तथा महत्वपूर्ण सुझावलाई नियमावली र कार्यविधिमार्फत सम्बोधन गरिने आश्वासन दिए ।

उनले भने, ‘धेरै कुरा हामीले नियमावली, कार्यविधिमा गएर सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँहरूले एकदमै रिटेल लेभलमा राख्नुभएका तर महत्वपूर्ण सुझावहरूलाई ती ठाउँहरूमा गएर सम्बोधन हुने नै छन् भन्ने आश्वासन पनि म दिन चाहन्छु ।’

विधेयकका पक्ष–विपक्षका विषयहरू सम्बन्धित समितिमा थप छलफल हुने र दफावार छलफलका क्रममा मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारका तर्फबाट धारणा राख्ने पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।