विराटनगरमा मुख्यमन्त्री सम्मेलन आजदेखि सुरु

विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयनका कानुनी अवरोध हटाउने, प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र आन्तरिक राजस्व बढाउने साझा एजेन्डासहित सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु आजदेखि विराटनगरमा जुटेका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा सुरु भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा प्रदेशले भोगिरहेका समस्या, समाधानका उपाय र आपसी सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल हुने जनाइएको छ । सम्मेलनको अन्तिम दिन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले ‘कोशी घोषणा–२०८३’ मा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ । 

कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सम्मेलनको सबै तयारी पूरा भएको र सहभागीहरू विराटनगर आइपुगेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्मेलन संघीय सरकारसँग टकराव गर्न नभई संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि साझा धारणा बनाउन आयोजना गरिएको हो ।

संविधान जारी भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेशको कामलाई सहज बनाउने कतिपय कानुन बन्न नसकेको कार्कीले बताए । 

संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुनको अभावले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । वन, स्वास्थ्य र विकास निर्माणमा समेत अधिकारको सीमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए ।

सम्मेलनको पहिलो दिन सातै प्रदेशले आफ्ना उपलब्धि, सफल अभ्यास, सिकाइ र चुनौती प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रत्येक प्रदेशलाई १५ मिनेटको समय दिइनेछ । 

कानुन निर्माण, योजना तर्जुमा र सेवा प्रवाहमा भएका अभ्यास आदानप्रदान गर्नुका साथै नीतिगत त्रुटि, वित्तीय व्यवस्थापनका समस्या र योजना कार्यान्वयनका कमजोरीबारे पनि छलफल हुनेछ ।

‘हामी हाम्रा कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गर्ने पक्षमा छैनौं,’ कार्कीले भने, ‘कहाँ नीतिगत त्रुटि भए, कहाँ वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या देखियो र कहाँ कार्यान्वयन फितलो भयो— ती सबै विषयलाई सार्वजनिक र पारदर्शी ढंगले स्वीकार गरेर सच्याउँदै अघि बढ्ने हाम्रो साझा संकल्प छ ।’

सम्मेलनमा संघीयताको संस्थागत विकासबारे विज्ञहरूको कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विपिनराज निरौलाको अध्यक्षतामा हुने सत्रमा संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले अन्तरप्रदेश समन्वय र सहकार्यका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको संघीयता र संस्थागत विकासको मार्गचित्रबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । 

वरिष्ठ संवैधानिक कानुनविद् डा. विपिन अधिकारीले त्यसमा टिप्पणी गर्ने कार्यक्रम छ । प्रदेशको वित्तीय क्षमता र आन्तरिक आम्दानी बढाउने विषय पनि सम्मेलनको प्रमुख कार्यसूचीमा छ । 

अर्को सत्रमा आर्थिक तथा अन्तरप्रदेशीय विकास साझेदारी, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, विपद् व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र नवप्रवर्तनबारे छलफल हुनेछ । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुभासश्री पोखरेलको अध्यक्षतामा हुने सत्रमा उपप्राध्यापक दिपेशकुमार घिमिरेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् भने वित्त आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेलले टिप्पणी गर्नेछन् ।

सम्मेलनको पहिलो दिन मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरका उद्योगी तथा व्यवसायीसँग पनि अन्तरक्रिया हुनेछ । 

स्थानीय उत्पादन, निकासी, उद्योग र व्यापार प्रवद्र्धन तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रदेशहरूबीच आर्थिक सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल गरिनेछ । पहिलो दिनका छलफलका आधारमा घोषणापत्रको मस्यौदा तयार हुनेछ । असोज २८ गते त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नेछन् । 

‘कोशी घोषणा–२०८३ ः सात प्रदेशबीच विकास साझेदारीको साझा प्रतिबद्धता’ सार्वजनिक भएपछि त्यसमा समेटिएका विषय कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय र छलफल अघि बढाइने कार्कीले बताए । 

सम्मेलनमा सहभागी मुख्यमन्त्री तथा विशिष्ट अतिथिहरूलाई कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको अवलोकन भ्रमण गराउने कार्यक्रमसमेत छ ।