खर्चिलो चुनावको मारमा महिला नेतृत्व

विराटनगर । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिचि नजिकिदै गर्दा कोशी प्रदेशका चुनावी क्षेत्रहरूमा राजनीतिक चहलपहल ह्वात्तै बढेको छ । 

उम्मेदवारहरू गाउँबस्ती पुगेर मतदाता फकाउन व्यस्त छन्, तर यो उत्साहजनक माहोलका बीच महिला उम्मेदवारहरूका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती बढ्दो चुनावी खर्च बनेको छ । 

निर्वाचन जित्नका लागि नीति र निष्ठाभन्दा पनि ‘खर्च गर्न सक्ने क्षमता’ हाबी हुँदै जादा प्रत्यक्षतर्फ चुनावी मैदानमा होमिएका महिलाहरूले ठूलो आर्थिक दबाब खेप्नु परिरहेको छ । 

झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी उम्मेदवार धर्मशिला चापागाईं वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिरहेको बताउँछिन् । 

चापागाईंका भनाइमा निर्वाचन अत्यन्तै खर्चिलो हुनु नै भ्रष्टाचारको मूल कारण हो । 

चुनाव जित्नका लागि गरिने करोडौंको लगानी उठाउन निर्वाचित भएपछि भ्रष्टाचारको बाटो खुल्ने हुँदा यसले समग्र लोकतन्त्रलाई नै प्रदूषित बनाएको उनको तर्क छ । 

हिजोको राजनीतिक संघर्ष र क्रान्तिकारी आदर्शबाट आएका नेताहरूलाई आजको महंगो र बुर्जुवा चुनावी प्रतिस्पर्धामा तालमेल मिलाउन निकै गाह्रो भइरहेको चापागाईं बताउँछिन् । 

इमानदार र निष्ठावान् मान्छेहरू पैसाको अभावमा संसद् पुग्न नसक्ने र पैसाको खोलो बगाउनेहरू मात्र निर्वाचित हुने खतरा बढेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । विशेष गरी आर्थिक असमानताले महिला नेतृत्वलाई ठूलो प्रहार गरेको उनको ठम्याइ छ । 

‘आम महिलाहरूको हातमा सम्पत्तिको स्वामित्व छैन, जसले गर्दा उनीहरूका लागि चुनाव लड्नु पुरुषको तुलनामा निकै कठिन छ,’ उनी भन्छिन् । 

यही आर्थिक बोझकै कारण धेरै योग्य महिलाहरू नेतृत्वमा आउन नसकेको उनको गुनासो छ । 

अचेल निर्वाचनमा प्रचार–प्रसारका लागि कार्यकर्ताहरूलाई इन्धन, मोबाइल खर्च र खानाको व्यवस्था गर्नैपर्ने र केही मतदाताहरूले समेत भोटको बदलामा पैसा माग्ने गरेको अवस्थाले चुनावी निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको छ । यस्ता दुरुपयोग रोक्न निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि ब्यक्त गरिन् । 

चुनावी खर्चको यो रापले कोशीका अन्य महिला उम्मेदवारलाई पनि उत्तिकै पिरोलेको छ । 

मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की उम्मेदवार रुबिना आचार्य पनि स्थापित दलका पुराना र आर्थिक रूपमा बलिया उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको स्वीकार्छिन  । उनी पुरानो र खर्चिलो शैलीको राजनीति बदल्न जनताको विश्वास लिएर मैदानमा उत्रिएको दाबी गर्छिन् । 

तर पनि सीमित स्रोत–साधनका बीच प्रविधिमैत्री प्रचारप्रसार र कार्यकर्ता परिचालनका लागि रकम जुटाउन हम्मे–हम्मे परेको भने नकार्न नसक्ने उनी बताउँछिन् ।

सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट नेकपा (एमाले) की नेतृ भगवती चौधरी पुनः चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहँदा अनुभवी भएर पनि चुनावी खर्चको रेखाचित्रबाट अछुतो रहन सकेकी छैनन् । 

चन्दादाताहरूको फेरिएको प्राथमिकता र कार्यकर्ताहरूको बढ्दो आर्थिक अपेक्षाले गर्दा चुनावलाई मितव्ययी बनाउन सकस भइरहेको चौधरीको अनुभव छ । 

उनी भन्छिन् ‘पार्टीले टिकट दिएर मात्र पुग्दैन, ठूलो रकम जुटाउन महिला उम्मेदवारलाई सधै सकस हुने गर्छ ।’

झापा क्षेत्र नम्बर २ मा चापागाईंंसँगै प्रतिस्पर्धामा रहेकी नेपाली कांग्रेसकी सरिता प्रसाईं पनि मतदाताले उम्मेदवारको योग्यता हेर्ने बेला आएको बताउँछिन् । 

उनी भन्छिन् ‘राजनीतिक क्ष्ँेत्रका योग्य महिलाहरुपनि प्रत्यक्ष निर्वाचनको खर्चिलो चक्रव्यूहले उनीहरूको अभियानलाई कठिन बनाइरहेको छ ।’  

नेपाली समाजमा सम्पत्तिमा महिलाको न्यून पहुंच हुनाले उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा कमजोर सावित गरिदिन्छ । 

ठूला व्यापारी र लगानीकर्ताहरूले पनि महिला उम्मेदवारमाथि ‘लगानी’ गर्न हिचकिचाउने प्रवृत्तिले गर्दा महिला उम्मेदवारहरूले व्यक्तिगत र सीमित च्यानलमार्फत कोष जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । 

यदि निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरी खर्चिलो हुनबाट रोक्न सकिएन भने सक्षम महिला नेतृहरू केवल ‘समानुपातिक’ कोटामा मात्र सीमित हुने जोखिम देखिन्छ । 

सिद्धान्त र एजेन्डाको लडाइ हुनुपर्ने चुनाव जब पैसाको होडबाजीमा परिणत हुन्छ, तब समावेशी लोकतन्त्रको मर्म नै खतरामा पर्ने भएकाले सक्षम महिला उम्मेदवारहरूलाई आर्थिक र सांगठनिक रूपमा बलियो बनाउन अब दलहरूले विशेष पहल गर्नु आवश्यक रहेको महिला जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेशका २८ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरि ५८ जना महिला उम्मेदवार प्रतिष्पर्धामा छन् ।