पैँतीस वर्षमा नेता मोटाए, जनता दुब्लाए

विगत पैंतिस वर्षको अवधिमा देशमा केही भएन भन्नु अन्याय हुन्छ ।

चिल्ला सडक बने, पुल निर्माण भए, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास भयो, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा प्रगति भयो ।

समयको मागअनुसार विकासका पूर्वाधार थपिए । संसारसँग जोडिने अवसर बढ्यो र नागरिकको जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन आयो ।

यद्यपि आजको मूल प्रश्न विकास भयो कि भएन भन्ने होइन, विकासको प्रतिफल कसले पायो र त्यसको लाभ आम नागरिकको जीवनमा कति पुग्यो भन्ने हो ।

पैँतीस वर्षअघि हात्तीछाप चप्पल लगाएर राजनीतिमा प्रवेश गरेका कतिपय नेताका आज काठमाडौँमा महल छन्, चढ्नका लागि विलासी गाडी छन् र ठाउँठाउँमा जग्गाजमिन जोडिएको छ ।

हिजो सामान्य जीवन बिताउनेहरू आज अकुत सम्पत्तिका मालिक बनेका छन् । तर तिनै नेतालाई सत्तामा पुर्‍याउन मतदान गर्ने आम नागरिकको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेको छैन । नेता मोटाउँदै गए, जनता दुब्लाउँदै गए ।

यही हो, हाम्रो पछिल्लो पैँतीस वर्षको राजनीतिक यात्राको एउटा विडम्बनापूर्ण चित्र ।

विकासका संरचना निर्माण हुनु र नागरिकको जीवनस्तर उकासिनु एउटै कुरा होइन । सडक बनेपछि देश विकसित भएको मान्न सकिएला, तर त्यही सडकमा गुड्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा तिर्न नसकेर नागरिक पैदल हिँड्न बाध्य छन् भने त्यो विकासको अनुभूति कसरी गर्ने ? हातहातमा मोबाइल छ, इन्टरनेटको सुविधा छ र संसारसँग क्षणभरमै जोडिन सकिन्छ । तर त्यसको शुल्क तिर्ने सामथ्र्य नहुने नागरिकका लागि प्रविधिको उपलब्धता मात्रले के अर्थ राख्छ ?

अस्पतालका भवन ठडिएका छन्, आधुनिक उपकरण भित्रिएका छन् र दक्ष चिकित्सक पनि छन् । तर स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच अझै सहज हुन सकेको छैन ।

प्रसूति सेवाका लागि अस्पताल पुग्न नसकेर कुनै महिला सडकमा नै बच्चा जन्माउन बाध्य हुनुपर्ने, उपचार गराउँदा लागेको बिल तिर्न नसकेर आफन्तको शवसमेत अस्पतालमै बन्धक बन्नुपर्ने र आर्थिक अभावकै कारण बिरामीले समयमै उपचार नपाउने अवस्थाले हाम्रो विकासको वास्तविक तस्बिर उजागर गर्छ । उपचार खर्च जुटाउन नसकेर ऋण खोज्नुपर्ने, जायजेथा बेच्नुपर्ने वा उपचार नै नगरी घर फर्कनुपर्ने अवस्था छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रगतिले गरिब नागरिकलाई कति राहत दियो ?

अर्कोतर्फ, व्यवसाय गरेर आत्मनिर्भर बन्ने सपना बोकी बैंकबाट ऋण लिएका नागरिकले व्यवसायमा घाटा व्यहोर्दा ऋण तिर्न नसकेर चरम आर्थिक संकटमा पुग्दै आत्मदाहजस्तो भयावह बाटो रोज्नुपर्ने घटनाले पनि हाम्रो सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । उद्यमशीलता र स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको समाजमा व्यवसायमा असफल हुनुको मूल्य नागरिकले जीवन नै गुमाएर चुकाउनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद् हो । यस्ता घटनालाई व्यक्तिगत असफलताको रूपमा मात्र हेरेर पुग्दैन । आर्थिक संकटमा परेका व्यवसायीलाई समयमै परामर्श, ऋण पुनर्संरचना र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने संयन्त्र कति प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्न पनि उठाउनुपर्छ ।

विकासको अर्थ अस्पतालको भवन बनाउनु मात्र होइन, गर्भवती महिलाले सुरक्षित प्रसूति सेवा पाउनु पनि हो । स्वास्थ्य संस्था खोल्नु मात्र होइन, उपचार खर्च तिर्न नसक्ने नागरिकले पनि उपचार पाउने सुनिश्चितता हुनु हो । बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने नागरिकलाई आर्थिक संकट पर्दा उसको जीवन नै समाप्त हुने अवस्था आउन नदिन उपयुक्त सहयोग उपलब्ध हुनु पनि हो । राज्यको सफलता ठूला संरचना निर्माणमा मात्र होइन, संकटमा परेका नागरिकको जीवन र मर्यादा जोगाउन कति सक्षम छ भन्ने कुरामा पनि मापन हुनुपर्छ ।

विद्यालय छन्, कक्षाकोठा छन्, शिक्षक छन् र शिक्षाका अवसर पनि बढेका छन् । तर आर्थिक अभावका कारण बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था कायम छ भने शैक्षिक विकासको वास्तविक अर्थ के रह्यो? छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिलाउने चाहना हुँदाहुँदै अभिभावकले आर्थिक अभावका कारण त्यो अवसर उपलब्ध गराउन नसक्नु पनि सामाजिक असमानताको अर्को रूप हो । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा नागरिकको पहुँच उसको आर्थिक हैसियतले निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य नभएसम्म समृद्धिको सपना पूर्ण हुन सक्दैन ।

अर्थात्, देशमा सुविधा थपिए, तर ती सुविधा उपभोग गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत आम नागरिकमा त्यही अनुपातमा बढेन । विकासका संरचना बने, तर जनताको जीवनमा समृद्धिको अनुभूति पर्याप्त हुन सकेन । भौतिक पूर्वाधारको विस्तारलाई नै समृद्धिको पूर्ण मापदण्ड मान्ने हो भने जनताको भान्सामा चुलो बल्यो कि बलेन, छोराछोरीले पेटभरि खान पाए कि पाएनन्, बिरामीले सहज उपचार पाए कि पाएनन् र युवाले आफ्नै देशमा रोजगारी पाए कि पाएनन् भन्ने प्रश्नहरू ओझेलमा पर्छन् ।

आफ्नै मुलुकमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा लाखौँ युवा परिवार, समाज र मातृभूमिबाट टाढा विदेशमा श्रम बेच्न जानुपर्ने बाध्यतामा छन् । रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक, मलेसिया तथा अन्य देशतर्फ जाने युवाका आँखामा परिवारको भविष्य सुधार्ने सपना हुन्छ, तर उनीहरूको श्रमको मूल्य प्रायः आफ्नै देशमा सिर्जना हुन नसकेको अवसरको मूल्य हो । कतिपय युवा वर्षौं विदेश बसेर पनि ऋण तिर्न, परिवार पाल्न र घर बनाउन संघर्ष गर्छन् ।

अझ कतिपय भने जीविकोपार्जनका लागि विदेश गएका अवस्थामा बाकसमा फर्कनुपर्ने विवशता भोग्छन् । विमानस्थलमा बन्द बाकसमा शव आइपुग्दा त्यससँगै एउटा परिवारको सपना, आशा र भविष्य पनि भत्किएको हुन्छ ।

विदेशिने युवाको पीडा केवल रोजगारीको अभावमा सीमित छैन । बुढा भएका मातापिताको बुढेसकालको सहारा बन्नुपर्ने छोराछोरी सदाका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता पनि उत्तिकै कारुणिक छ । आमाबुबा बिरामी हुँदा छेउमा बस्न नसक्नु, चाडपर्वमा घर फर्कन नसक्नु, नातिनातिनाको हुर्काइ प्रत्यक्ष देख्न नपाउनु र अन्तिम क्षणमा समेत साथ दिन नसक्नुले वैदेशिक रोजगारीको सामाजिक मूल्य कति महँगो छ भन्ने देखाउँछ ।

गाउँका घरमा वृद्ध आमाबुबा, विदेशमा संघर्षरत सन्तान र विप्रेषणमा टिकेको परिवार—यो आजको विकासको एउटा पीडादायी चित्र बनेको छ । विप्रेषणले अर्थतन्त्र धाने पनि आफ्नै देशमा सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु राज्यको दीर्घकालीन असफलता हो ।

राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्य केवल शासन सञ्चालन गर्ने व्यक्ति परिवर्तन गर्नु होइन, नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु पनि हो । जनताको मत लिएर सत्तामा पुग्नेहरूको जीवनस्तर उकासिँदै जाने तर मत दिने नागरिकको जीवन आधारभूत आवश्यकताकै वरिपरि घुमिरहने हो भने राजनीतिक परिवर्तनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

हिजो राजनीतिमा प्रवेश गर्दा सामान्य आर्थिक हैसियत भएका कतिपय व्यक्तिको जीवनमा आएको अस्वाभाविक आर्थिक परिवर्तनको स्रोतबारे पनि नागरिकले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति, आम्दानी र जीवनशैली पारदर्शी हुनु लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता हो । राजनीतिलाई सेवा होइन, सम्पत्ति आर्जन गर्ने माध्यम बनाइयो भने त्यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ । भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनु र दोषी देखिएकालाई कानुनी दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो ।

पैँतीस वर्षको राजनीतिक उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्दा कति किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो, कति पुल निर्माण भए, कति विद्यालय र अस्पतालका भवन बने तथा कति प्रविधि भित्रिए भन्ने तथ्याङ्क अवश्य हेरिनुपर्छ । तर त्यतिमै मूल्याङ्कन पूरा हुँदैन ।

यस अवधिमा कति नागरिक गरिबीबाट मुक्त भए ?

कति परिवारले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पाए ?

कति युवाले आफ्नै देशमा सम्मानजनक रोजगारी पाए ? कति युवा विदेशमा श्रम बेच्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भए ? कति परिवारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका आफ्ना सदस्यलाई बाकसमा फर्किएको पीडा भोग्नुपरेन ?

कति वृद्ध मातापिताले आफ्ना सन्तानको सहारा आफ्नै घरमा पाए ? कति किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाए ?

कति श्रमिकले श्रमअनुसारको पारिश्रमिक पाए ? कति नागरिकले भ्रष्टाचार तथा पहुँचको अभावबिना राज्यबाट सेवा प्राप्त गरे ?

र आर्थिक संकटमा परेका कति परिवारले राज्यको सहयोगबाट पुनः आफ्नो जीवनलाई सहज बनाउन सके ? विकासको वास्तविक लेखाजोखा यस्ता प्रश्नको उत्तरबाट पनि हुनुपर्छ ।

विकासको लाभ समान रूपमा वितरण हुन नसक्दा आर्थिक असमानता बढ्छ ।

सीमित व्यक्तिको हातमा सम्पत्ति र अवसर केन्द्रित हुँदै जाँदा ठूलो जनसमुदाय अभावमा बाँच्न बाध्य हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा सडक, भवन र प्रविधिको विस्तारले मात्र समृद्धिको अनुभूति दिन सक्दैन ।

नागरिकको क्रयशक्ति बढ्नु, रोजगारी सिर्जना हुनु, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नु, सार्वजनिक सेवा गुणस्तरीय र सर्वसुलभ हुनु तथा राज्यका अवसरमा सबैको न्यायोचित पहुँच स्थापित हुनु आवश्यक छ ।

अब जनतालाई विकासका रंगीन सपना देखाएर मात्र पुग्दैन । जनताको भान्सामा नियमित रूपमा चुलो बल्नुपर्छ ।

छोराछोरीले आर्थिक अभावका कारण पढाइ छाड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । गर्भवती महिलाले सुरक्षित प्रसूति सेवा पाउनुपर्छ ।

बिरामीले पैसाकै अभावमा उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता हट्नुपर्छ ।

अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर आफन्तको शव प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।

ऋणको भार र आर्थिक संकटमा परेका नागरिकलाई निराशाको अन्धकारमा एक्लै छाड्नुको सट्टा पुनः उठ्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

युवाले रोजगारीका लागि विदेशिनैपर्ने अवस्था कम हुँदै जानुपर्छ । कुनै युवा विदेशमा श्रम बेच्न जाँदा परिवारबाट टाढिनुपर्ने र बाकसमा फर्कनुपर्ने जोखिम घट्नुपर्छ । बुढा भएका मातापिताले बुढेसकालको सहारा आफ्नै घरमा पाउने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ ।

किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउनुपर्छ र श्रमिकले आफ्नै श्रमबाट सम्मानजनक जीवन धान्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।

राजनीतिलाई जनसेवाको माध्यम बनाउने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो जीवनशैली र सार्वजनिक जवाफदेहिताबारे पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।

जनताको करबाट सञ्चालित राज्यका निकाय पारदर्शी हुनुपर्छ, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ र विकासका योजनाको लाभ वास्तविक लक्षित समुदायसम्म पुगेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

नागरिकले पनि विकासको प्रचारभन्दा त्यसको परिणामलाई आधार मानेर राजनीतिक नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

पैँतीस वर्षको अवधिमा देश बदलिएको छ । सडक फराकिला भएका छन्, सहरका स्वरूप फेरिएका छन् र प्रविधिले जीवनशैली परिवर्तन गरेको छ ।

तर विकासको उज्यालोले सबै नागरिकको जीवन समान रूपमा उज्यालो बनाउन सकेको छैन ।

त्यसैले अब विकासको चर्चा गर्दा नेताका महल र विलासी गाडी मात्र होइन, नागरिकका घरमा रहेको अभाव पनि हेर्नुपर्छ ।

विकासका ठूला आँकडासँगै सडकमा बच्चा जन्माउन बाध्य महिला, अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर आफन्तको शव लिन नसक्ने परिवार, ऋणको बोझले जीवनप्रति नै निराश हुन पुगेका व्यवसायी र रोजगारीको खोजीमा विदेशिएर बाकसमा फर्किएका युवाका परिवारको पीडालाई पनि राज्यले आफ्नो मूल्याङ्कनको आधार बनाउनुपर्छ ।

विदेशमा रहेका युवाको अनुपस्थितिमा सुनसान बनेका गाउँ र बुढेसकालमा सन्तानको साथ खोजिरहेका आमाबुबाको एक्लोपनलाई पनि विकासको सूचक मानिनुपर्छ ।

अन्ततः प्रश्न सडक बने कि बनेनन् भन्ने मात्र होइन, ती सडकले जनताको जीवनमा कति सहजता ल्याए भन्ने हो ।

अस्पताल बने कि बनेनन् भन्ने मात्र होइन, गरिबले उपचार पाए कि पाएनन् भन्ने हो ।

विद्यालय खुले कि खुलेनन् भन्ने मात्र होइन, हरेक बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाए कि पाएनन् भन्ने हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाह भयो कि भएन भन्ने मात्र होइन, उद्यमीले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण पाए कि पाएनन् तथा संकटमा पर्दा पुनः उठ्ने अवसर पाए कि पाएनन् भन्ने पनि हो ।

युवाले आफ्नै देशमा रोजगारी पाए कि पाएनन्, विदेशिनुपर्ने बाध्यता घट्यो कि घटेन, विदेशिएका श्रमिक सुरक्षित रूपमा घर फर्किए कि फर्किएनन् र वृद्ध मातापिताले आफ्ना सन्तानको सहारा पाए कि पाएनन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो ।

पैँतीस वर्षमा देशको स्वरूप बदलियो, तर जनताको जीवनमा अपेक्षित समृद्धि किन आएन ?

जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धतासहित राजनीतिमा प्रवेश गरेका कतिपय नेताको जीवन असाधारण रूपमा बदलिँदा आम नागरिकको जीवनचाहिँ किन उस्तै रह्यो ?

आफ्नै देशमा रोजगारी नपाएर युवाले विदेशमा श्रम बेच्नुपर्ने र कतिपयले बाकसमा फर्कनुपर्ने अवस्था किन अन्त्य भएन ?

बुढा भएका मातापिताले बुढेसकालको सहारा आफ्नै घरमा किन पाउन सकेनन् ?

यी प्रश्नको इमानदार जवाफ खोज्नु र विकासको प्रतिफल जनताको जीवनमा पुर्‍याउनु नै अबको राजनीतिको प्रमुख परीक्षा हो । नत्र इतिहासले यही निष्कर्ष लेख्नेछ – पैँतीस वर्षमा देशमा विकास त भयो, तर नेता मोटाए, जनता दुब्लाए ।