'कतै एक काइँयो केरामा रोक, कतै बोराभरि सामान भित्र्याउन पाइने'

विराटनगर । सरकार गठन भएलगत्तैै निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्देशनपछि सीमा नाकाबाट सय रुपैयाँ भन्दाबढीको सामान बिनाभन्सार नेपाल भित्र्याउन नदिने भनिए पनि वास्तविकता भने फरक देखिएको छ । 

सरकारको निर्देशन अनुसार सीमामा खटिएका प्रहरीेले बिनाभन्सार नै हजारौं मूल्य बराबरको सामान भित्र्याउन दिइरहेका छन ।

सरकारको सो निर्णय जोगबनी नाकामा भने पूर्ण रुपमा लागू हुन नसकेको देखिएको छ । शुक्रबार विराटनगरनजिकै रहेको सीमा नाका जोगबनी पुग्दा त्यस्तो अवस्था देखिएको हो । 

पहिलेको तुलनामा जोगवनीको चहलपहल पातलिएको थियो । यद्यपि सामान किन्न सीमा नाका जाने नेपालीहरुको संख्यामा भने घटेकोे थिएन । सर्वसाधरणले झोला र बोराभरिको सामान किनेर नेपाल भित्र्याउँदै गरेको देखिएको थियो ।

फिल्डमा डिउटीमै खटिएका एक सशस्त्र प्रहरीले सीमा नाकाबाट सय रुपैयाँ भन्दाबढी मूल्य बराबरको सामान ल्याउन पूर्ण रुपमा रोक नलगाएको जानकारी दिए । 

व्यापारिक प्रयोजनका लागि नभए पनि घरका लागि भने स–साना परिमाणमा सामान ल्याउन दिएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘हामीले मानवता हेरेर घरको लागि सानो परिमाणमा चिनी, दाल तेल, एक बोरा चामल लगायतका सामग्री ल्याउन दिएका छौं ।’ 

उनले थपे, ‘मान्छेको स्थिति र हैसियत नहेरी मानवताकै नाताले हामीले घरायसी सामान ल्याउनमा भने अहिलेसम्म रोक लगाएका छैनौं ।’

बेलबारीका एक व्यक्तिले चाहिं सरकारको नियमभन्दा पनि आफ्नो समस्या उचाइमा रहेको हुँदा सामान किन्न बाध्य भएर सीमा नाकामै आउनु परेको बताए । 

आफ्नै देशमा सस्तो दाममा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध भए समयको खर्च र दुःख गरेर आउने कुनै चेष्टा नभएको बताए ।

उनले सरकारले लगाएको सो नियम पनि नमान्ने जिकीर गरे । ‘सबै कुरा नेपालमै भैदिएदेखि हामी यहाँ आउनेवाला थिएनौं । आफ्नै देशमा सुलभ मूल्य र सहज रुपमा वस्तु तथा सामान उलब्ध भए किन यस्तो दुःख गर्नु पथ्र्यो ? उनले प्रश्न गरे ।

त्यस्तै इटहरीबाट सामान किन्नकै  लागि सीमानाका जोगबनी आएकी एक महिलाले पनि सरकारको यो कदम एकदमै विवादास्पद भएको बताइन् । 

उनले हाम्रो देशमा रोजगारी पनि कम भएको कारण सामाना ओसारपसार गरेरै दैनिकी चलाउनेहरुका लागि पनि सो नियम नराम्रो भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘तीन–चार हजारसम्मको सामान ओसापसार गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरुका लागि यो कस्तो सजाय दिएको हो ? जो ठूलाठूला काम गर्छन्, उनीहरुलाई समात्न छाडेर त्यस्तालाई चाहिं यस्तो नियमले सजाय दिएर के गर्न खोजेको भन्ने प्रश्न गरिन् । सरकारको एक सयभन्दा माथिवाला सो नियमको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकलगायतमा आलोचना भैरहेको छ ।