कोशी प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त गर्ने अभियान तत्काल पूरा नहुने

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले डेढ वर्षभिक्रमा बालविवाह मुत्त प्रदेश बनाउने लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । 

नेपाल सरकारले सन् २०३० भित्रमा बालविवाह मुत्त गर्ने लक्ष्य लिएपनि तत्कालिन प्रदेश सरकारले सन् २०२५ भिक्रमा बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउनका लागि सन् २०२० बाट अभियान समेत शुरु गरिसकेको थियो । कोशी प्रदेशमा सरकारको स्थायीत्व नहुँदा प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य आगामी एक वर्ष भित्रमा पुरा नहुने देखिएको हो । 

सिविन नेफाल विराटनगरले शुक्रबार बालविवाह अन्त्यका लागि धार्मिक अगुवा एवं सरोकारवालाहरुसाग गरेको अर्न्तत्रियामा सन् २०२५ भित्रमा कोशी प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउन असंभव देखिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशसभाकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले सरकारको स्थायीत्व नहुँदा अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको बताइन् । उनले प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्यमा साथ दिन सरोकारवाला सवैमा आग्रह गरिन् । उनले भनिन् ‘बालविवाह मुक्त बनाउने अभियानमा विभागिय मन्त्रीसँग मैले पनि पटक–पटक चासो लिएको छु ।’

उनले बालविवाह शिक्षित परिवारबाट भईरहेकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरिन् । बालविवाहका कारण महिला हिंसा, मानव अधिकार हननका घटनाहरु भइरहेको उपसभामुख दनुवारले बताइन् । 

सिविन विराटनगरका प्रमुख बासु अधिकारीले सन् २०२५ भिक्रमा बालविवाहमुत्त गर्न असंभव रहेको बताए । कोशी प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तह बालमैत्री  हुन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।

बालमैत्रीका लागि सरकारले मात्रै चाहेर संभव नहुने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘सरकारले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो ।’ बालविवाह अन्त्यका लागि सवै सरोकारवाला संस्थाहरु लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

१८ बर्षभन्दा कम उमेरका ३६.६ प्रतिशत बालिकाहरुको विवाह हुने गरेको तथ्य सन् २०१४ को नेपाल बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षणले देखाएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् कोशी प्रदेश समन्वय अधिकृत सुमन अधिकारीले जानकारी दिए ।