कोशी प्रदेशको वस्तुस्थिति, योजना र विकाश: एक विश्लेषण

नेपालको पूर्वी भेगमा अवस्थित २९ हजार ९०५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको कोशी प्रदेश  पूर्वमा भारतको  सिक्किम, पश्चिम बंगाल र बिहार अनि उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना जोडिएको छ । साथै पश्चिम दक्षिण र पश्चिम उक्तरमा त्रमशः मधेश प्रदेश र बाग्मती प्रदेशसँग सिमाना जोडिएको  छ ।

भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायतका क्षेत्रमा विविधता बोकेका १४ वटा जिल्लाहरु अन्तर्गतका १ महानगरपालिका, २ उपमहानगरपालिका, ४६ नगरपालिका र ८८ गाउँपालिकासहित कुल १३७ वटा स्थानीय क्षेत्र समेटिएको कोशी प्रदेश आफैमा एक सम्भावना बोकेको प्रदेशमा पर्ने भएकोले यसको विकाश र समृद्घि सम्बन्धमा योजनाबद्घ ढंगले अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।

विश्वकै सवैभन्दा अग्लो स्थान (सगरमाथा ८, ८४८ मिटर) र नेपालकै सवभन्दा होचो स्थान (कचनकवल ५८ मिटर) रहेको प्रदेश अनि नेपाल सरकारले देशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा पहिचान गरेका एक सय  वटा गन्तब्य मध्येका १६ वटा कोशी प्रदेशमा पर्दछन् । 

प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना बोकेका आदिमकालदेखि पौराणिक महत्वका क्षेत्रको रुपमा रहेका बराहक्षेत्र, पाथीभरा, हलेसी महादेव, दन्तकाली पिण्डेश्वर, किच्चकबध, अर्जुनधारा, दूधकुण्ड आदि धार्मिकस्थलहरु यसै प्रदेशमा पर्दछन् ।  तीनजुरे, मिल्के र जलजले (तेह्रथुम), गुफापोखरी (संखुवासभा), सोलु सल्लेरी, सिद्घिचरण मार्ग (ओखलढुङ्गा), कन्याम र माइपोखरी (इलाम), भेडेटार, राजारानी (धनकुटा), फागुनानन्द (पाँचथर) लगायतका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुले रुचाएका पर्यटकीय गन्तब्यहरु भएको प्रदेश भएको नाताले यस्ता स्थानहरुमा सहज पहुँच हुने गरी यातायात, सञ्चार, होटल लगायतका पूर्वाधारको विकाश गर्दै आवश्यक पर्यटन गन्तब्यको निर्माण र पर्यटन साङ्लोको रुपमा रुटको विकाश गरी पर्यटनको माध्यमबाट प्रदेशको उन्नती गर्न सकिने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेशको नेतृत्वमा विकाश अघि बढ्न सके प्रदेश संरचना सहितको संघीयताको आवश्यकतालाई थप पुष्टी गर्न सकिने अवस्था छ । कोशी प्रदेशको कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन २०७५ दफा ९ बमोजिम राजश्वलाई थप ब्यवस्थित गरी पर्यटन क्षेत्रबाट प्रदेश राजश्वको सम्भाब्यता बढाउन सकिने अवस्था देखिन्छ ।

हिमाल, पहाड, भित्रीमधेश र तराईका सवै खाले बिविधता समेटिएको र नेपालका प्रमुख ५ वटा कृषि उत्पादक जिल्लाहरुमध्ये ३ वटा जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाहरु कोशी प्रदेशमा पर्दछन् । देशकै उच्चतम रुपमा दुग्ध पदार्थ तथा तरकारी उत्पादन गर्ने धनकुटा, इलामलगायतका जिल्लाहरु समेटिएको कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्ला विकाश र सम्भावनाको दृष्टिकोणले प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरु हुन् । यस क्षेत्रकै स्थानीय वासिन्दालाई आधुनिक र संस्थागत खेती प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न सक्ने क्षमतामा अभिबृद्घि गरी प्रादेशिक विकाशलाई अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना प्रशस्त देखिन्छ । 

केन्द्रीय तथ्याङ्क बिभागले प्रस्तुत गरेको रिपोर्ट बमोजिम नेपालको खेतीपाती तथा चरनका लागि प्रयोग भएको कुल जमीनमध्ये एक चौथाई जमीन कोशी प्रदेशमानै रहेको छ ।  प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन मध्ये कृषि तथा उद्योगको २१.८ प्रतिशत हिस्सा योगदान गर्दै देशकै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बाग्मती प्रदेश पछि ठूलो योगदान गरिरहेको वर्तमान अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै प्रदेशमा कृषिको आधुनिकीकरण आजको प्रमुख आवश्यकता हो भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ्दै यस प्रदेशको समृद्घि खोज्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता हामी सामु छ ।

नेपालको संविधानमा प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका कृषिमा आवश्यक सुधार गर्दै प्रदेशको राजश्वमा समेत योगदान गर्ने बनाउन प्रदेश तहमा आवश्यक कानुन बनाउन जरुरी छ । कानुन नबनेसम्मका लागि संघठित कृषि ब्यवसायलाई अघि बढाउने गरी कोशी प्रदेशको कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन २०७५ दफा ८ बमोजिम कृषिमा सुधार तथा कर आकर्षित गर्न आवश्यक संशोधन गदै अघि बढ्न सकिने तत्कालको उपाय पनि हामी सामु छ । कृषक क्षमताको बृद्घिसँगै उन्नत मलबीउको सहज आपूर्ति गर्दै संस्थागत खेती अवलम्बन गरेर सम्भव भएका उत्पादित कृषि उपजलाई ब्रान्डिङ गर्नेतर्फ समेत प्रदेश अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।

संघीयतालाई राज्यको अधिकार विकेन्द्रीकरणको एउटा तरिकाको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । सरकारका तहहरु मध्ये प्रदेश सरकार बीचमा रहने भएकोले संघीय र स्थानीय दुवै सरकारका सिकाइहरु समेत प्रयोग गर्दै प्रदेशले आफ्नो दिगो लक्ष्य हासिल गर्नु जरुरी हुन्छ । देशको कुल भूभागको २३ प्रतिशत रहेको कृषि क्षेत्रलाई नै विकाशको मेरुदण्ड मानेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गर्दै प्रदेश विकाशका लागि समेत उपयुक्त भू–उपयोग नीति तयार गर्ने, कृषकको क्षमता बिकाश गर्दै कृषिमा उत्पादकत्व बृद्घि गर्ने, कृषिमा यान्त्रिकीकरणलाई जोड दिने, बजार बिकाश र वितरण साङ्लोको बिकाश गर्ने, कृषि भण्डारणकालागि कृषि समूहहरुको प्रयोग गर्ने आदि कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश अघि बढ्नु जरुरी छ । 

विश्वब्यापी रुपमै कोभिडको प्रकोप पछिको औद्योगिक ब्यावसायिक वातावरणमा प्रसस्त चुनौतीहरु थपिएको अवस्थामा नेपालको कोशी प्रदेशमा समेत यस क्षेत्रमा चुनौतीका चाङहरु छन् ।  राजश्वको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याइरहेको र देशको अग्रणी औद्योगिक ब्यावसायिक इतिहास बोकेको कोशी प्रदेशका निजी क्षेत्रका ब्यववसायीहरुसँग समेत प्रदेशको विकाशमा हातेमालो गर्दै जानु पर्दछ । प्रदेशको द्रुत विकाशमा निजी क्षेत्रलाई अझ दरिलो र विश्वाशिलो ढंगले समेट्नु जरुरी छ । 

प्रदेश पार्श्वचित्रमा उल्लेख भएबमोजिम आव २०७८–७९ सम्ममा कुल ८०७ उद्योग र ७६,०५९ साना उद्योगहरु दर्ता भई यस क्षेत्रमा कुल ५५५.६ अर्ब लगानी रहेको वर्तमान अवस्थालाइ हेर्दा अव कृषिमा आधारित उल्लेख्य रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने केही ठूला उद्योगहरु समेत स्थापना गर्नतर्फ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी रोजगारी बृद्घिसहित यस प्रदेशको आर्थिक क्षेत्र थप चलायमान बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । 

प्रादेशिक गौरवका ठुला परियोजनाहरुका लागि संघीय सरकार, बैदेशिक दातृसंस्था र लगानीकर्ताहरु, स्थानीय सरकारहरु सहित निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै स्थानीय साधनस्रोतको प्रयोग गर्ने योजना तयार गरी अगाडि बढ्न सके देशको सहश्राब्दी विकाश लक्षमा पुग्न सकिने अवस्था रहन्छ । दक्ष जनशक्ति बिदेश पलायनहुने क्रमलाई रोक्दै स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध हुन्छ भन्ने भावना जगाउन प्रदेश सरकारले समेत आवश्यक कार्यगर्नृु जरुरी छ ।  

कोशी प्रदेश अन्तर्गतका ११८ स्थानीय तह भएर बग्ने १७७ खोलाका ३०९ स्थानबाट ढ्ङ्गुा गिटी वालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थहरु उत्पादन हुनसक्ने सम्भावना यसअघि नै राजश्व प्रक्षेपण टिमले देखाईसकेको छ, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय मुल्याङ्कन भैसकेका ठांउँमा यसकार्यलाई अगाडि बढाउन आवश्यक गृहकार्य गरी त्यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यक विकाशमा प्रयोग गर्ने खालको प्रयास जरुरी छ । 

यसैगरी प्रदेश ऐन नियमावलीको अभावमा वन पैदावार क्षेत्रको समेत समुचित प्रवन्ध नभएको वर्तमान अवस्थामा सो क्षेत्रबाट समेत प्रदेश राजश्व संकलन हुन सक्ने अवसरबाट ऐन नियमावलीको अभावमा बञ्चित भैरहेको अवस्था विद्यमान भएकोले त्यसको सुधारमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

११,३९५ बर्ग किलोमिटर बन क्षेत्ररहेको कोशी प्रदेशबाट लौठ सल्लाको खोटो, चिराइतो, अल्लोलगायतका जडीबुटीजन्य र मूल्यवान बनपैदावारको बारेमा आवश्यक अनुसन्धान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याएर किसानहरुको जीवनस्तर उकास्नेतर्फ प्रयास गर्न सकिने अवस्था छ । 

यसरी हेर्दा अब मुख्य सुधारको खाँचो कृषि पद्घतिमा आधुनिकीकरण, जडीबुटी एवं वन पैदावारको सदुपयोग गर्दै दुग्धजन्य र पशुजन्य, मासुजन्य उत्पादनमा बृद्घि गर्दै प्रदेशको हाल कायम रहेको प्रतिब्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन १२६७ डलरलाई बढाउन पहल गर्नृुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । दिगो, समावेशी, समतामुलक र वातावरणमैत्री प्रदेश विकाशका लागि निर्धारण गरिएका रणनीतिक प्राथमिकताहरुलाई अघि बढाउँदै स्वास्थ्य, शिक्षा, पिउनेपानी, सडक र यातायातमा सहज पहुँच, सञ्चारको उपलब्धता, ब्यवस्थित बसोवाससहित प्रदेशमै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्दै अघि बढ्न आवश्यक योजना बनाउने तथा बिदेश पलायनलाई रोक्ने नीति जरुरी छ । प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ६१.८ प्रतिशत हिस्सा योगदान गर्ने सेवा क्षेत्रको विकाशमा समेत प्रदेश योजनाले उत्तिकै ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ ।

नवीकरणीय उर्जालाई अधिकतम रुपमा प्रयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो । हालसम्मको अभिलेख बमोजिम कोशी प्रदेशबाट कुल ३१७ मेघावाट बिद्युत उत्पादन भई सकेकोमा कुल ५२१.३ मेघावाट क्षमताका जलबिद्युत आयोजनाहरु निर्माणधिन छन्  भने २१७५.९ मेघावाट क्षमताका जलबिद्युत योजनाहरु अध्ययनका क्रममा छन् । जलबिद्युत विकाशबाटै आर्थिक क्षमता विस्तार गरेको भुटानको उदाहरण हेर्ने हो भने यी अध्ययनका क्रममा रहेका जलविद्युत योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गर्न सके कोशी प्रदेशको प्रमुख आयस्रोत यही बन्नसक्ने देखिन्छ । यसकासाथै सौर्य ऊर्जाबाट निकाल्न सकिने बिद्युतलाईसमेत प्रदेश प्राथमिकतामा समावेश गर्नु जरुरी छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५९ बमोजिको ब्यवस्थालाई हेर्ने हो भने प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रको रुपमा रहेका ८ वटा स्रोतहरु पर्दछन् । ती स्रोतहरु मध्येका प्रदेश राजश्वको प्रमुख २ वटा स्रोत घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क तथा सवारी साधन कर पर्दछन् । यीसहित प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा पर्ने अन्य ६ वटा शीर्षकबाट कोशी प्रदेशले खासै राजश्व उठाउन सकेको पाइदैन ।  नेपालको संविधानका अनुसूची ७, ८, ९ अनुसारका साझा अधिरकारका सूची अनुसार संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको संयुक्त अधिकारक्षेत्रमा पर्ने मूल्य अभिबृद्घि कर र अन्तशुल्क पर्दछन् । यी सहितका शीर्षकहरु एवं प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको संयुक्त अधिकार क्षेत्रमा पर्ने राजश्व क्षेत्र सम्बन्धमा संघीयताको करिव ६ बर्षको पछिल्लो अनुभवलाई प्रयोग गर्दै र परिमार्जन गर्न सकिने क्षेत्रहरुको अध्ययन अनुसन्धान गर्नु राम्रो देखिन्छ । यही अनुभवलाई प्रयोग गरी नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्दै संघीयताप्रति जनस्तरमा देखिएको नैराश्यतालाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । 

वित्तीय संघीयतालाई राम्ररी कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्व सम्भाब्यता अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ को आधारमा सो प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुधारलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै भारत, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, जर्मनी, दक्षिण अफ्रिका स्वीजरल्याण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल लगायतका देशको वित्तीय संघीयताको लामो अनुभवबाट समेत केही सिक्दै हाम्रो वित्तीय संघीयतामा आवश्यक सुधार गर्दै जानु पर्दछ । यसरी सुधार गर्दै गएमा जनस्तरमा संघीयताप्रति बढेको जनगुनासो कम गर्न सकिने भएकोले त्यतातर्फ समेत आवश्यक ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी देखिन्छ । अन्य सरकार र प्रदेश सरकारको संयुक्त अधिकारक्षेत्रमा परेर संकलन हुने राजश्वलाई संकलनको प्रारम्भिक अभिलेखबाटै स्वत बाँडफाँट हुने सफ्टवेयरको विकाश गरी समन्वयात्मक राजश्व संकलनलाई टेवा पुर्‍याउनु उपयुक्त देखिन्छ । 

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न देशले १० वटा दीर्घकालिन लक्ष्य  निर्धारण गरे अनुरुप प्रादेशिक रुपमा पनि कोशी प्रदेशले ‘स्वच्छ, सुखी र सम्मुनत प्रदेश’ को नारालाई यथार्थता बदल्न ‘मर्यादित जीवन, सुखी नागरिकको संकल्प’ भन्ने नारासहित अगाडि बढेको पाइन्छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क बिभागले प्रस्तुत गरेको रिपोर्ट बमोजिम १५ बर्षदेखि ४९ बर्ष समूहका जनसंख्यातर्फ महिलाको बाहुल्यता रहेको यस प्रदेशमा महिला रोजगारी सिर्जनालाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता बढी देखिन्छ । विश्वब्यापीकरणको प्रभावसँगै प्रदेशमा सुशासनलाई पारदर्शी, जवावदेही र जनतासँग सहज पंहुचमा पुर्‍याउन प्रशासनिक संयन्क्रहरुलाई त्रमशः डिजिटलाइजेशनमा लानुको विकल्प छैन । जसका लागि प्रत्येक बर्ष सम्भव भएका क्षेक्रलाई त्रमशः डिजिटलाइजेशनमा लाने कार्यक्रम बनाउनु जरुरी छ । प्रशासनिक संयन्क्रहरुलाई त्रमशः डिजिटलाइजेशनमा लैजा सके प्रदेशको राजश्व संकलनमा समेत यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

तुलनात्मक रुपमा संघीय सरकार भन्दा प्रदेश सरकार जनताको नजिक रहन्छ । संघीय सरकारको ध्यान नपुगेका क्षेत्रहरुमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहनु पर्दछ । जसका लागि स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा ग्रामीणमुखी र जनमुखी कार्यहरुको खोजी गरी अगाडि बढाउन सके जनस्तरमा प्रदेश सरकारप्रतिको सामिप्यता महशुस गराउन सहज हुन्छ ।

यसैगरी बिकाश प्रतिको हाम्रो परम्परागत सोचमा कहीं नकहीं त्रुटी भएकै कारणले देशले उल्लेख्य रुपमा बिकाशमा फट्को मार्न सकेको छैन । यसर्थ बिकाशप्रतिको हाम्रो परम्परागत सोचमा समयानुकुल परिमार्जनको खाँचो महशुस भएको छ । नयाँ नेपाल र नयाँ सोचका साथ देश विकाशलाई अगाडि बढाउन जरुरी भएको छ । जनस्तरमा पछिल्ला दिनहरुमा प्रदेश संरचनाप्रतिको वितृष्णा देखिन थालेको वर्तमान परिस्थितिमा संविधानत प्रदेशको भूमिका र अधिकारक्षेत्र बढाउन आवश्यक लविङ, परामर्श र छलफल चलाउने कार्य नगर्ने हो भने प्रदेशको वर्तमान संरचनाप्रतिको वितृष्णा जनमानसमा रहिरहन सक्दछ । 

(कोशी प्रदेशसभा, अर्थ समितिका विज्ञ सदस्य डा सुवेदीद्वारा प्रस्तुत गरिएको सुझावको आधारमा यो लेख तयार पारिएको हो ।)