मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा अधिकार हस्तान्तरणदेखि साझा लगानीसम्मका मुद्दा, कुन मुख्यमन्त्रीले के भने ?

विराटनगर । अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेशको अधिकार हस्तान्तरण, वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट, जलवायु परिवर्तन, पर्यटन प्रवर्द्धन र अन्तरप्रदेश सहकार्यका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा विराटनगरमा सुरु भएको सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दा प्रदेश सरकारहरूको काम प्रभावित भएकोदेखि प्रदेशहरूबीच साझा लगानी र सहकार्य बढाउनुपर्ने आवश्यकतासम्मका विषय उठाएका हुन् ।

सम्मेलनमा केही मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारबाट अधिकार हस्तान्तरणमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् भने केहीले प्रदेशहरूले आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्दै परिणाममुखी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जलवायु परिवर्तन, पर्यटन र लागूऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रणजस्ता साझा समस्यामा प्रदेशहरू एकजुट हुनुपर्ने विषयसमेत प्राथमिकतामा परेको छ ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही : संघीयताका उपलब्धिको रक्षा गरौँ

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले संघीयताबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले नागरिकका कतिपय अपेक्षा पूरा हुन नसकेको अवस्थालाई आधार बनाएर भ्रम सिर्जना गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै तथ्यका आधारमा त्यस्ता भ्रम चिर्नुपर्ने धारणा राखे। समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेशहरूले आफ्ना विशेषता पहिचान गरेर आपसी समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

संविधानले प्रदान गरेका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा अस्पष्टता रहेको र आवश्यक ऐनकानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो। अधिकार कार्यान्वयनमा रहेका जटिलता हटाउन सबै प्रदेशले साझा प्रयास गर्नुपर्ने उनले बताए ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्य : प्रहरी र निजामती ऐन छिटो ल्याउनुपर्छ

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारले ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाए ।

उनले प्रहरी ऐन र निजामती ऐन छिटो ल्याउन आग्रह गर्दै प्रदेशको अधिकार हस्तान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। कतिपय कानुन निर्माणको प्रक्रियामा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गरिएको उनको आरोप थियो ।

मुलुकको प्रशासनिक संरचनालाई बलियो बनाउनुको सट्टा कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। वित्तीय हस्तान्तरणलाई संकुचित गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै आचार्यले संविधानअनुसार प्रदेशलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने नीति आवश्यक रहेको बताए ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे : अधिकारविहीन प्रदेशबाट कसरी परिणाम दिने ?

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक अधिकार नदिइएको भन्दै संघीयता कार्यान्वयनप्रति प्रश्न उठाए ।

उनले संविधान निर्माणका क्रममा संघीयताको परिकल्पना गरिए पनि व्यवहारमा प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाइएको अनुभूति भइरहेको बताए ।

“कतिपय अवस्थामा यस्तो लाग्छ कि तत्कालीन अवस्थामा संविधान लेख्न र त्यतिखेरको विद्रोह दबाउन मात्रै संघीयता बनाइएको हो कि, नत्र किन यस्तो अधिकारविहीन बनाइयो?” उनले प्रश्न गरे ।

प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च अन्य तहको तुलनामा कम भए पनि प्रदेशलाई ‘सेतो हात्ती’ भनेर आलोचना गर्ने गरिएको उनले बताए। संघीय सरकारले अधिकार र स्रोतमा अवरोध सिर्जना गर्ने अनि प्रदेशले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु उचित नभएको उनको भनाइ थियो ।

“प्रदेश सरकारले काम गरेन, दौडेन भनेर प्रहार हुन्छ। तर संघीय सरकारले हातखुट्टा बाँधेको छ। हातखुट्टा बाँधेर दौड भन्दा कसैले सक्छ?” पाण्डेले प्रश्न गरे ।

आवश्यक कानुन निर्माणमा संघीय सरकारलाई लामो समय पर्खिन नसकिने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशले आफ्ना अधिकारभित्र रहेर कानुन निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए । प्रदेशमा कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनबारे समेत पर्याप्त जानकारी नहुने अवस्था रहेको भन्दै उनले प्रशासनिक संघीयता बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेशले अनियमितता गरेको भन्ने आरोप लगाइए पनि तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा बहस नभएको उनको भनाइ थियो। सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका धारणाका आधारमा प्रदेशप्रति नकारात्मक सोच निर्माण भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए ।

बागमतीका मुख्यमन्त्री थापा : जलवायु परिवर्तनमा प्रदेशको साझा नीति बनाऔँ

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौती सामना गर्न सबै प्रदेशको धारणा र नीति समान हुनुपर्ने बताए ।

जलवायु परिवर्तनले विभिन्न प्रदेशमा पारिरहेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न साझा रणनीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट हुने क्षति व्यवस्थापनका लागि प्रदेशहरूबीच बलियो कोष निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य तथा समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। कानुनी जटिलता हटाउँदै तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य बढाउन सके मात्रै जलवायु परिवर्तनलगायत साझा चुनौतीको प्रभावकारी सामना गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

मधेसका मुख्यमन्त्री यादव : अन्तरप्रदेश साझेदारीबाट विकास र पर्यटन

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशहरूबीच साझा अवधारणा र साझेदारी विकास गरेर समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले अन्तरप्रदेश सहकार्यलाई व्यवहारमा उतार्न साझा लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रदेशहरूले आ–आफ्नो स्रोत र सम्भावनालाई एकीकृत गरी संयुक्त रूपमा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने उनको धारणा थियो ।

धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशहरूबीच धार्मिक सर्किट निर्माण गर्नुपर्ने विषयसमेत उनले उठाए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझेदारीलाई बलियो बनाएर विकासका योजनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने यादवले बताए ।

कोशीका मुख्यमन्त्री कार्की : गुनासो मात्रै होइन, काम पनि गरौँ

सम्मेलन आयोजक कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकारहरूले अधिकारको अभावबारे गुनासो मात्रै नगरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका काम पनि अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र समस्याको निष्कर्ष निकालेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्‍याई छलफल गरिने उनले जानकारी दिए। सम्मेलन संघीय सरकारको आलोचना गर्न नभई प्रदेशका साझा मुद्दा, आपसी हित र सहकार्यका विषयमा छलफल गर्न आयोजना गरिएको उनको भनाइ थियो ।

यसअघि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा संघीय सरकार हुँदा पनि प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै कार्कीले हालको नयाँ सरकारसँग भने चार–पाँच महिनाकै अवधिमा गुनासो गर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे ।

उनले सातै प्रदेशमा लागूऔषध दुर्व्यसन गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको भन्दै युवा पुस्तालाई यसबाट जोगाउन र समाज रूपान्तरणमा सहभागी गराउन साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।

प्रदेश सरकारले काम गर्न खोजे पनि परिणाम आउने समयमा केन्द्रमा गएर प्रक्रिया अड्किने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “हामी काम गर्दै जान्छौँ, तर रिजल्ट निस्किने बेलामा ‘हात्ती छिर्‍यो, पुच्छर अड्कियो’ जस्तो हुन्छ ।”

प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारले अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्दै आवश्यक अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। जलवायु परिवर्तनका विषयमा पनि सबै प्रदेश एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

विज्ञका कार्यपत्र र उद्योगी–व्यवसायीसँग छलफल हुने

कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा सुरु भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन भोलिसम्म सञ्चालन हुनेछ। सम्मेलनमा विज्ञहरूले विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने र छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष संघीय सरकारसमक्ष पुर्‍याउने कार्यक्रम रहेको छ ।

सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीहरू र उद्योगी–व्यवसायीबीच छलफलसमेत हुनेछ। कोशी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमण गराउने कार्यक्रम पनि राखिएको छ ।

सम्मेलनले प्रदेशहरूबीच सहकार्य विस्तार गर्नुका साथै संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक तथा वित्तीय जटिलता समाधानका लागि साझा धारणा निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।