पोष्ट वर्गीकरणसँगै बढ्यो ट्राफिकको ‘असुली’ दबाब

विराटनगर । ट्राफिक प्रहरीका पोष्टलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा विभाजन गर्दै अधिकारसमेत जिल्ला तहमा दिइएपछि तराईका जिल्लामा ट्राफिक प्रहरीमाथि राजस्वसँगै गैरराजस्व रकम संकलनको दबाब बढेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि लागू हुनेगरी पोष्ट वर्गीकरण गरिएको हो । 

यसअघि प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीबाटै पोष्टमा प्रहरी खटाउने तथा काज सरूवा गर्ने व्यवस्था रहेकामा अहिले ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका पोष्टमा प्रहरी खटाउने विषयमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भूमिका बढाइएको छ ।

जिल्लालाई अधिकार थपिएसँगै पोष्टमा खटिएका प्रहरीबाट राजस्व संकलन र विभिन्न शीर्षकमा गैरराजस्व रकमसमेत उठाउन दबाब पर्ने गरेको एक प्रहरीले बताए । 

उनका अनुसार प्रदेश र जिल्लातर्फको ‘अपेक्षा’ पूरा गर्नुपर्ने अवस्था बनेपछि सडकमा सवारीसाधनमाथि निगरानी र कारबाही बढेको छ ।

‘पहिले प्रदेश कार्यालयले मात्रै अरन, खटन गथ्र्यो, अहिले जिल्लाले पनि अधिकार पाएपछि रकम संकलनमा थप दबाब बढेको छ,’ ती प्रहरीले भने, ‘प्रदेश र जिल्ला दुवैतर्फ रकम बुझाउनुपर्ने भएपछि ट्राफिक बढी सक्रिय देखिएका छन् ।’ 

प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा ट्राफिक प्रहरीको काज सरूवा गर्दै आएको थियो । 

कुन पोष्टमा कुन दर्जाका प्रहरी खटाउने भन्ने अधिकार पनि प्रदेशमै केन्द्रित थियो । अहिले ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका पोष्टमा प्रहरी खटाउन जिल्ला कार्यालयले प्रदेशमा सिफारिस गर्ने र सोहीअनुसार काज सरूवा हुने व्यवस्था गरिएको छ । पोष्टको वर्गीकरण गर्दा सवारी आवागमन, राजस्व तथा गैरराजस्व संकलनको सम्भावनालाई समेत आधार बनाइएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ ।

ठूला राजमार्ग तथा विराटनगर र काँकडभिट्टा भन्सार क्षेत्रसँग जोडिएका पोष्टलाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ । 

हुलाकी राजमार्ग तथा अन्य सहायक राजमार्गका पोष्ट ‘ख’ र भित्री बजार तथा ग्रामीण सडकमा रहेका पोष्टलाई ‘ग’ वर्गमा राखिएको छ । ‘राजस्व र गैरराजस्व रकम बढी उठ्ने ठाउलाई क, ठिक्क उठाउनेलाई ख र निकै कम उठ्ने ठाउँलाई ग वर्गमा राखिएको हो,’ एक प्रहरी स्रोतले भने ।

कोशी प्रदेशमा झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्लाले ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका पोष्टमा समेत प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताइएको छ । 

प्रहरी निरीक्षकको दरबन्दीसहित जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले बजेट सञ्चालन गर्ने भएकाले ती जिल्लाले सहायक राजमार्ग तथा ग्रामीण क्षेत्रका पोष्टमा प्रहरी खटाउन पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

कोशी प्रदेश हेर्ने राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक ब्यवस्थापन कार्यालय इटहरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दीपक गिरी कामको भार हेरेर पोष्टहरूलाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको बताउँछन् । 

पोष्टहरूलाई राजश्व बाहेकको रकम उठाउन दवाब परेको अस्वीकार गर्दै उनले गैर राजश्व संकलनको कुरा आपूmलाई जानकारी नभएको बताए ।

पहाडी जिल्लामा भने सहायक निरीक्षक वा नायब निरीक्षक तहका प्रहरीबाट ट्राफिक व्यवस्थापन हुने भएकाले बाँकी १० जिल्लाका पोष्टमा प्रदेश कार्यालय इटहरीबाटै प्रहरी परिचालन हुने गरेको छ । 

यसअघि जेनजी आन्दोलनपछि करिब तीन महिना ट्राफिक प्रहरी सडकमा परिचालन नभएको र त्यसपछि करिब छ महिनासम्म कारबाही नगरी सडक व्यवस्थापनमा मात्रै केन्द्रित थियो ।

अहिले भने आन्दोलनअघिकै शैलीमा सवारीसाधनमाथि कारबाही र गैरजरिवाना रकम संकलन हुन थालेको बताइएको छ । 

पोष्टमा खटिएका प्रहरीबाट तोकिएको रकम संकलन नभए उनीहरूको जिम्मेवारीसमेत परिवर्तन हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । अझ गम्भीर आरोप त पोष्ट प्रमुख भएर जानुअघि नै मासिक निश्चित रकम बुझाउने कबुल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

मोरङ उद्योग ब्यापार संघका अध्यक्ष अनिलकुमार साहका अनुसार भन्सार पास भएर आएका साधनलाई प्रहरीले ठाउँ–ठाउँमा रोकेर दुःख दिने गरेको बताउँछन् । ‘भन्सार जाँचपास भएर आएका साधन र वस्तुको चेक (जाँच) प्रहरीले गर्ने हैन, निर्वाध सम्बन्धित ठाउँसम्म पुग्न पाउनु पर्छ’ उनले भने । 

प्रहरीले मालबाहक साधन र सामान सडकमा रोकेर चेकिङको बहानामा ब्यापारलाई निरूत्साहित गर्दै आएको उनको आरोप छ ।

विशेषगरी विराटनगर भन्सारबाट छुटेका भारतीय नम्बर तथा कालो नम्बर प्लेटका मालवाहक सवारीलाई सीमादेखि जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, कञ्चनबारी, नेमुवालगायतका स्थानमा पटक–पटक रोक्ने गरिएको गुनासो छ ।

एक उद्योगका आयात–निर्यात हेर्ने कर्मचारीका अनुसार सवारीसाधनमा स्पष्ट कमजोरी नभए पनि बढी भार वा तोकिएकोभन्दा बढी उचाइमा सामान बोकेको भन्दै रकम मागिने गरेको छ । 

‘सवारीसाधनमा समस्या नदेखिए पनि बढी भार वा आवश्यकताभन्दा बढी उचाइसम्म सामान बोकेको देखाएर रकम लिने अवस्था छ,’ उनले भने ।

नियमित रूपमा ढुंगा, माटो, बालुवा बोक्ने ट्याक्टर तथा टिपरमाथि भने फरक व्यवहार हुने गरेको आरोप छ । त्यस्ता सवारीले मासिक रकम बुझाउने भएकाले उनीहरूको कागजात तथा सवारी अवस्थाको नियमित जाँच नहुने गरेको स्रोतको दाबी छ ।