‘मुख्यमन्त्रीले भद्रता गुमाए संसदले ढोका थुनेर निर्णय गर्नसक्छ’

विराटनगर । सरकारमा सहभागी दलकै मन्त्रीहरूले राजिनामा दिएर संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम संसदीय दलले समेत समर्थन फिर्ता लिएका कारण कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकार ३० दिनसम्म पनि नटिक्ने एमाले–माओवादीले दाबी गरेका छन् । 

कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन र पछि विश्वासको मत समेत दिएको नेकफा एमालेसम्वद्ध ३९ सांसदले व्यक्तिगत हैसियतमा संयुत्त रूपमा समर्थन फिर्ता लिइसकेको र प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष विशेष अधिवेशन माग गरिएका कारण सरकार ढल्ने निश्चित भइसकेको उनीहरूले बताएका हुन् ।

मंगलबार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र संसदीय दलको तर्फबाट आयोजित संयुक्त पत्रकार भेटघाटमा उनीहरूले सरकार स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेको प्रमाण विशेष अधिवेशनमै देखाइदिने चेतावनी मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएका छन् । 

प्रदेश सभाको एक तिहाई सदस्यहरूले माग गरिसकेपछि बढीमा १५ दिनभित्रै प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन बोलाउने प्रचलन रहेको एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले बताए । उक्त अधिवेशनमा अधिवेशन माग गर्ने सांसदहरूको प्रस्ताव जाने र मुख्यमन्त्री कार्कीले भद्रतापूर्ण रूपमा प्रस्तुत नभए मत विभाजनको अवस्था पनि उत्पन्न हुने चेतावनी दिए । 

‘अप्ठेरो अवस्थामा संकल्प प्रस्ताव पारित भए उहाँले त्यतिबेलै पनि राजिनामा दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ’ उनले भने, ‘दायाँबायाँ भए संसदले ढोका थुनेर निर्णय गर्नसक्छ ।’

अल्पमतमा परेका मुख्यमन्क्री कार्कीलाई अब नयाँ कार्यत्रमहरू स्वीकृत, पुरानो नियमित कार्यक्रम हटाउन, बजेट रकमान्तर र कर्मचारीहरूको जथाभावी सरूवा नगर्न समेत चेतावनी दिए ।

सरकार विधिसम्मत चल्ने बाटोमा नदेखिएको  उनीहरूले बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सांसदकै हैसियतमा समर्थन गरेका नेकपा एमालेका ३९ र माओवादी केन्द्रका १३ गरी ५२ जनाले समर्थन फिर्ता लिएका कारण जुनसुकै ठाउँमा पनि परीक्षण गर्दा अल्पमत सिद्ध हुने प्रमुख सचेतक भण्डारीले बताए । 

सरकार अल्पमतमा परिसकेका कारण जथाभावी निर्णयहरू गर्नसक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारलाई चेतावनी दिइएको हो उनले भने ।

‘अब उहाँले नयाँ कार्यक्रमहरू स्वीकृत, पुरानो कार्यक्रमहरू विस्थापित र हटाउने, रकमान्तर गर्ने कार्य र विभिन्न कार्यालयका प्रमुख तथा महाशाखा प्रमुखहरूलाई सरूवा गर्न पाउनु हुन्न’ भण्डारीले भने, ‘यो आग्रह मुख्यमन्त्रीलाई मात्रै होइन, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरूलाई पनि गरेका छौं ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेशसभाका सांसद दुर्गाप्रसाद चापागााईले कोशी प्रदेशमा मध्यावधिको हल्ला चलाउने र संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) को सरकारको विकल्प नै हुन सक्दैन झनेर राजनीतिलाई अस्थिर बनाइराख्ने शक्तिहरू सत्रिय भएको आरोप लगाए ।

उनले त्यसको जवाफ पहिलो चरणमा प्रदेश प्रमुख समक्ष दिइसकेको र अब प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमार्फत सरकार स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेको पुष्टि गरिदिने बताए । चापागााईले प्रदेशसभाको सर्वोच्चतालाई मुख्यमन्त्री कार्कीले विर्सिएर अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाए ।

‘मुख्यमन्त्रीलाई आवेगमा आउँदा प्रदेशसभा विघटन गर्ने कुराको जवाफ संसदमा चाँडै हामीले दिंदैछौं’ उनले भने, ‘किनभने हामीले बैकल्पिक सरकार बन्ने पूर्ण ग्यारेण्टी गरिसकेका छौं ।’
 प्रदेशसभालाई प्रदेश सरकारको निकास दिने अधिकारमा कांग्रेस समेत स्पष्ट रहेकोले व्यक्तिको लहडमा सरकार टिक्ने कुरा भ्रममात्रै भएको दाबी गरे । कोशी प्रदेशमा ट्र्याक बाहिर पुगेको राजनीति अब सही ट्र्याकमा आउने उनले बताए ।

चापागााईले सरकार बन्ने बेलासम्ममा गठबन्धनभित्रको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी समेत सँगै भइसक्ने दाबी गरे । 

एमालेका प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले प्रदेश प्रमुखसँग विशेष अधिवेशन आह्वानको माग भइसकेपछि सरकारले आफ्नो आयूभन्दा पछाडिको मितिमा  बोलाउन सिफारिस गरेको संसद अधिवेशनको कुनै पनि औचित्य नहुने जिकिर गरे । कुनै शासकको सनक र रहरले मध्यावधि नहुने कुरा सर्वोच्चले व्याख्या गरिसकेकोले उपधारा (५) अनुसार नै सहजै अर्को सरकार बन्ने उनको भनाइ थियो ।

 राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले वर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले उपधारा ५ अनुसार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त भइसकेका कारण अव भिन्न अवस्था बनिसकेको बताए ।

उनले उपधारा (५) को सरकारले विश्वासको मत पाएर अघि बढिसकेका कारण उपधारा (७) बमोजिम प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रदेशसभा विघठनको सिफारिस गर्न नसक्ने दाबी गरे ।

‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा (७) मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा बिघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था छ’ उनले भने, ‘तर कोशी प्रदेशको अवस्था यो भन्दा भिन्न छ किनकि त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाइसकेको छ, अब यो सरकारको अवस्था अरू सरकारजस्तै भो ।’ 

उनले सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न भन्ने धारा पनि यो सरकारका लागि आकर्षित नहुने बताए ।

उनले वर्तमान सरकारको हकमा संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) आकर्षित हुने जिकिर गरे । उनले भने, ‘जहाँ प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आˆनो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ भनिएको छ ।’