मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा फैसला फास्ट ट्रयाक नीतिमा: पाँच महिनामा ११ सय बढी मुद्दा फैसला गर्ने लक्ष्य

विराटनगर, १९ कात्तिक : जिल्ला अदालत मोरङले आगामी मंसिर १ देखि लागू हुने गरी ‘फास्ट ट्रयाक’ मा मुद्दा फैसला गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ ।

अदालतमा रहेका र आगामी आर्थिक बर्ष ०८१ को असारमा १८ महिना पुग्ने मुद्दाहरुको फैसला फास्ट ट्रयाकमा  किनारा लगाउने नीति अवलम्बन गर्ने लागेको हो । जस अनुसार अदालतमा दर्ता भएका र आगामी असार १ सम्ममा १८ महिना पुग्ने मुद्दा आगामी चैतसम्ममा फास्ट ट्रयाकबाट फैसला गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने लागिएको जिल्ला अदालत मोरङका प्रवक्ता ओम सुबेदीले बताए ।

आगामी मंसिर १ गतेबाट असार १ मा १८ महिना पुग्ने सबै खालका १ हजार १८५ थान मुद्दा फैसला गर्ने कार्य योजना बनाइएको छ । सर्बोच्च अदालतले गएको असोज १ देखि मोरङ जिल्ला अदालतलाई नम्नुा अदालतको रुपमा छनोट गरेपछि जिल्ला अदालतले पुराना मुद्दाहरु फास्ट ट्रयाकमा फैसला गर्ने नीति अबलम्बन गर्न लागेको हो ।

जिल्ला अदालतका अनुसार आगामी असार १ मा १८ महिना पुग्ने अवस्थाका १ हजार १८५ थान मुद्दा छन् । त्यसैगरी दुई बर्ष पुग्ने थप ७६ थान मुद्दा छन् ।

‘अदालतमा मुद्दा चाप अहिले पनि उतिकै छ’ प्रवक्ता सुबेदीले भने, ‘हामीले पुराना खालका सबै मुद्दाको फैसला फास्ट ट्रयाकबाट गर्ने नीति अपनाएको छौं । केही मुद्दा ६ महिनाभित्र, केही मुद्दा १२ महिनाभित्र र केही मुद्दा १८ महिनाभित्र फैसला गर्ने  तयारीमा छौं । अब कुनै पनि मुद्दा फैसला  गर्न १८ महिना भन्दा ढिलो गर्दैनौं ।’

सुबेदीका अनुसार अब जिल्ला अदालतमा रहेका जटिल प्रकृतिका मुद्दा पनि १८ महिनाभित्र किनारा लगाउने नीति लिइएको छ । जस अनुसार मंसिर १गतेदेखि चैत मसान्तसम्म १ हजार १८५ मुद्दा फैसला गर्ने लक्ष्य छ ।  फास्ट ट्रयाकमा मुद्दा फैसला गर्ने नीति अनुसार जिल्ला अदालतले उच्च अदालत र राष्ट्रिय विधि बिज्ञान प्रयोगशालामा आवश्य सहयोगका लागि पत्रचार समेत गरेको छ ।

जिल्ला अदालत मोरङले जिल्लाबाट फैसला भए पनि चित्त नबुझेर उच्च अदालतमा पुनराबेदन गरिएका मुद्दा फौजदारी कार्यविधिको दफा ७३ अनुसार देवानी कार्यविधि संहिताको दफा १५७ उपर उच्च अदालतमा निवेदन परी त्यसको निकास भई नआएको र जिल्ला अदालतबाट आदेश अनुसार बिवादित लिखतहरु परीक्षणका लागि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएका तर जाँच भएर रिर्पोट नआएका कारण पेशी हुन नसेकेका मुद्दाको कार्यसम्पादन चाँडो गरी दिन विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई पत्रचार गरिएको बताइएको छ । 

सर्बोच्च अदालतको निर्देशन अनुसार २०७७ साल साउन १ बाट जिल्ला अदालतमा न्यायलाई अनुमानयोग्य बनाउन लागू गरिएको मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति (डीसीएम) लागू गरिएको थियो । जस अनुसार यो प्रणाली अनुसार छ महिनादेखि बढीमा १८ महिनाभित्र मुद्दा फैसला गरिसक्नुपर्ने छ । मुद्दाका पक्षलाईसमेत दर्ता हुँदै फैसला हुने समयसहितको पूर्व जानकारी दिने भनिएको छ ।  

मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति लागू भएपछि मुद्दाको चाप  ६ महिनाभित्र, केही मुद्दा १२ महिनाभित्र र केही मुद्दा १८ महिनाभित्र फैसला गर्ने नीति  छ । मोरङ जिल्ला अदालतका अनुसार हाल ५ हजार ६१९ मुद्दा  छन् । जसमा ६ महिनादेखि १ बर्षसम्मका ५३५ थान मुद्दा छन् ।